प्रहरीमा मधेश बारे मनोवैज्ञानिक त्रास (फरकमत)

–दीपेन्द्र झा
प्रदेशमा प्रहरी समायोजनाको विषयमा धेरै प्रश्न उठेका छन् । यसमा धेरै कुरा पहिलादेखि स्पष्ट पार्दै आएको छु । पहिलो कुरा प्रहरी समायोजन ऐनका लागि नयाँ संघीय प्रहरी ऐन चाहिन्छ, सोही ऐनका कारण प्रहरी समायोजन ऐन अल्झिएको हो भनि कतिपय नीति निर्माणकर्ता तथा राजीतिक दलका नेताहरुको बुझाई छ ।

२०७६ माघ २८ गते संघीय संसदबाट दुईटा विधेयक पास भएको थियो । एउटा थियो, प्रहरी समायोजन ऐन र अर्को थियो, प्रहरी सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी ऐन । प्रहरी समायोजनका लागि स्पष्ट खाका नयाँ कानुनले दिएको थियो । अर्को प्रहरी सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी ऐनले प्रहरीलाई मोवलाइज गर्दाखेरी प्रदेश प्रहरीको काम कर्तव्य अधिकार के हुने, संघीय प्रहरीको काम कर्तव्य अधिकार के हुने, त्यसलाई कसरी परिचालन गर्ने, कुन र्याङ्कका प्रहरी अधिकारीले प्रदेशको नेतृत्व गर्ने, संघीय प्रहरीको नेतृत्व कसले गर्ने जस्ता कुरा यी दुवै ऐनले स्पष्ट गरेका छन् ।

त्यसबाहेक अहिले हामीसँग प्रहरी ऐन २०१२ पनि विद्यमान नै छ । नयाँ दुई वटा ऐन आएका छन् त्यस अवस्थामा संघीय प्रहरी ऐन नबनेसम्म प्रहरी समायोजन गर्नु हुँदैन अथवा त्यसले समायोजनका लागि बाटो खोज्दैन भन्ने तर्कमा कुनै दम छैन । संघीय प्रहरी ऐनका लागि किन कुर्नु पर्दैन भने प्रहरी ऐन २०१२ छ त्यसले त्यसमा भएको कुरालाई गाइड गर्छ र त्यसबाहेकको नयाँ कुरालाई प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी ऐनले ब्याकअप गर्छ । र, त्यहाँ भएको प्रावधान त्यही बमोजिम हुन्छ ।

प्रदेशमा प्रहरी समायोजन गर्नका लागि मधेश प्रदेशलगायत अन्य प्रदेशले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र दिएको छ र संंघीय प्रहरी ऐन नबनेको कारण प्रहरी समायोजन भएन भन्नुमा कुनै दम छैन । अर्को पृष्ठभूमीलाई हेर्ने हो भने प्रहरी नेतृत्व वर्गमा आइजीपी, एआइजीलगायत प्रहरीभित्र रहेको नीति निर्माणकर्ताहरुमा के लागेको छ भने प्रदेशमा जाँदा डिमोसन भएको फिल हुने अथवा प्रदेशले हामीलाई कसरी परिचालन गर्ला त्यो असुरक्षा, त्यो सुनिश्चितताको भाव बढी देखिन्छ ।

त्यसले गर्दा यो अथवा त्यो बहाना तथा ऐनको बहाना देखाएर यसलाई कसरी टार्न सकिन्छ भनि टार्दै जाने मनासय कर्मचारीमा पनि र प्रहरी नेतृत्वमा पनि देखिन्छ । अन्य प्रदेशभन्दा पनि मधेश प्रदेशलाई देखाएर त्यो मनोविज्ञानले काम गरेको हो कि जस्तो लाग्छ । यदि त्यो असुरक्षाको भाव हो भने त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिने तरिका पनि छ ।

प्रदेश प्रहरी ऐन लगभग सबै प्रदेशले बनाइ सकेका छन् । जतिबेला म मधेश प्रदेशका मुख्यन्यायधिवक्ता थिए, त्यतिबेला दुईटा मुद्दामध्ये प्रहरी समायोजन यथाशिघ्र गर्नुपर्यो भनेर त्यसका लागि मधेश प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउन मस्यौदा समिति बनेको थियो त्यसको म संयोजक थिए । त्यतिबेला प्रहरीका विज्ञहरुलाई बोलाएर छलफल गरी प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएका थियौं । त्यसका कतिपय प्रावधानहरु पछि आएका प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐनमा नयाँ कुराहरु समावेश गरिएका छन् । त्यसमा प्रदेश प्रहरी ऐनलाई संघको प्रहरी समायोजन ऐन र समन्वय ऐन छन् ती दुईटैलाई हेरेर अलिकति अपडेट गरी संघीय संसदमा संशोधन प्रस्ताव लग्नुपर्छ र त्यसलाई संघसँग मिलाउन सकिन्छ । त्यसरी मिलाउन सकियो भने त्यसले प्रहरीलाई मोवलाइज गर्नका लागि संघमा पाइरहेको सेवा सुविधामा कटौती पनि हुँदैन भनि त्यो ऐनले नै सुनिश्चित गरेको छ ।

उसले (प्रहरी) एक्सरसाइज गर्ने जुन एटोनोमी छ, त्यसमा पनि हस्तक्षेप हुँदैन । त्यो असुरक्षाका भावलाई पनि ऐनबाट संशोधनको माध्यमबाट प्रदेशले नै इन्सिएटिभ लिएर गर्दिनसक्छ । त्यसले त्यो डर र भाव पनि हट्छ । प्रहरी समायोजन भएर जाँदा एउटा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने प्रदेशले आफ्नो लोगो आफै बनाउन सक्छ त्यो कुरा संघीय ऐनले नै सुनिश्चित गरेको छ । प्रदेशले आफ्नो मौलिकता हेरेर लोगो बनाउन सक्छ ।

त्यहाँ आउने एआइजीस्तरको जुन प्रहरी नेतृत्व हुन्छ त्यो प्रहरीले प्रदेशले दिएको लोगो लगाउँछन् । त्यो लोगो प्रदेशका गृहमन्त्रीलाई राखेर मुख्यमन्त्रीले लगाई दिने प्रावधान छ । त्यस कारणले ती असुरक्षा पनि फिल गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ ।
मधेश प्रदेशले नै सबभन्दा पहिले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएको थियो । मधेश प्रदेशले दुई पटक संसदबाट प्रहरी समायोजनका लागि संकल्प प्रस्ताव पास गरेर संघीय सरकारलाई दिएको थियो । त्यसलाई स्मरण गराउनका लागि विभिन्न समयमा ज्ञापन पत्र पनि दिएको थियो । यो ऐन यथाशिघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनपर्छ भनि माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि परेको थियो । एकपटक प्रहरी भर्ना खोल्दा त अन्तरिम आदेश पनि भएको थियो र पछि त्यो खारेज भएको थियो । प्रहरीहरुका उमेरको कुरा थियो, त्यही कारणले पनि खारेज भएको थियो ।

यी सबै पृष्ठभूमीको आधारमा कुनै पनि कानुनी, सवैधानिक बाधा छैन । जति पनि बाधा र असुरक्षाका कुराहरु आएका छन्, ती सबै मनगढन्ते ढंगबाट आएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहनु भयो भने अहिलेको मन्त्रिपरिषद्बाट गराउन सक्नु हुन्छ किनभने यसअघि कुन प्रदेशमा कति प्रहरी समायोजन गर्ने प्रतिवेदन पनि त्यहाँ विद्यमान छ ।

मधेश प्रदेशका लागि ११ हजार प्रहरी समायोजन गर्ने भनि प्रस्ताव गरिएको छ । सबै प्रदेशका लागि सँख्या निर्धारण गरिसकेको छ । प्रहरी समायोजन ऐनले समायोजनको मापदण्ड पनि बनाएको छ । त्यो मापदण्डलाई टेकेर समायोजनका लागि सूचना जारी गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दिए हुन्छ । यसमा राजनीतिक नेतृत्वले यथाशिघ्र त्यसको अगुवाई गरेर अगाडि बढ्दा हुन्छ ।
(अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले प्रहरी समायोजन ऐन बारे भिडियोमार्फत सावर्जनिक गरेको सन्देशबाट)