युवाको आक्रोश नेतामाथि कि व्यवस्थामाथि ?

–अनन्त अनुराग
देशमा के चाहीँ ठिक छ ? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यापार व्यवसायी वा अन्य केही जो सबैले ठिक भनेर मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न सकियोस् । यो प्रश्नको उत्तर त्यति सहज र सजिलो छैन । यसको उत्तर दिने ल्याकत पनि कसैसँग छैन ।
केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै भन्नुभएको थियो, ‘के देशमा अवसर नै छैन त ?’ तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कुर्सीमा बसेर उहाँले केमा चाही अवसर छ भनेर भन्नलाई बिर्सिनु भएको वा बताउन चाहनु भएन त्यो भने उहाँले नै जानुन् ।

हुन त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले पनि वर्तमान सरकारले गरेको काम प्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्न । आफ्नै सरकारमाथि असन्तुष्टि पोख्नु भएको छ । र, भन्नुभएको छ, ‘अबको एक वर्ष फरक ढंगले काम गर्छु, त्यसका लागि मन्त्री हेरफेर गर्नुपरे गर्छु, आफैलाई बदलिनुपर्छ भनि बदलिन्छु तर अबको एक वर्षमा केही नयाँ गरेर देखाउँछु ।’ यसले दुईटा कुरा देखाएका छन्, एक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काम गर्न नसकिएको कुरा स्विकार गर्नुभएको छ भने अर्को कामै नभएको भने होइन ।

अब हेर्न बाँकी छ कि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफै बदलिनु हुन्छ कि अरुलाई बदल्नु हुन्छ । उहाँलाई आफू बदलिन सजिलो भए पनि अरुलाई बदलनका लागि निकै गाह्रो छ । तर केही गर्ने हुटहुटी उहाँमा देखिएको छ । त्यसरी हुटहुटी जगाउने काम युवाले गरेका छन् । युवाको आक्रोशले प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा केही गर्ने जोश जगाएको छ ।

शिक्षामा बेथिती
शिक्षाको अवस्था कस्तो छ ? कसैबाट लुकेको छैन । नेपालको शिक्षा प्रणाली बिग्रिनुको कारण यसलाई व्यवसायिककरण गर्नु हो । नेपालको शिक्षा कम्पनी लिमिटेट भएको छ । पैसा हुनेले मात्र पढ्न पाउने अवस्था सृजना भएको छ । नेपालको शिक्षा निकै महँगो भएको छ तर गुणस्तर शिक्षा छैन । देशमा १२ कक्षा दिएर बसेका युवायुवतीलाई सोध्नुस् कसैले पनि देशमा बस्ने योजना छैन भनेर निर्धक्कसँग सुनाउन छन् । सामथ्र्य हुनेहरुले विकिसत देश जाने कुरा गर्छन् भने निम्नस्तरकाहरुले कम्तीमा खाडी मुलुकमा गएर आफनो आर्थिक अवस्था बलियो बनाउने सपना बुनेका छन् ।

यो कसरी भयो भन्ने अन्तर्यमा जानुपर्छ । केही समय अगाडि देशको पारामेडिकल अध्ययनमा विद्यार्थी भर्ना हुन मारामार हुन्थ्यो । जबदेखि चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा लिइने कमन प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गरियो । त्यसपछि सुरु भयो विद्यार्थीहरुको विदेश पलायन, न समयमा प्रवेश परीक्षा, न रिजल्ट न समयमा अध्ययन अध्यापन । अब भन्नुस् विद्यार्थी किन देशमा बसेर पढोस् ?

देशमा शिक्षा मन्त्रालय छ, शिक्षा मन्त्री छन् तर शिक्षाको नीतिगत हविगतले यो देशको शिक्षा व्यवस्था र प्रणाली मृत्यु शैयामा पुगेको अत्तोपत्तो नै छैन । फेरि, यो एक दिनमा भएको हुँदैन होइन, यस्तो किन भयो भनेर खोज्नु भयो भने सपाट उत्तर छ, शिक्षामा राजनीतिकरणको हस्तक्षेप । हेर्नुस त उच्च शिक्षापरिषद्मा राजनीतिक पहुँचको आधारमा नियुक्ति, विश्वविद्यालयहरुमा राजनीतिक पकडको आधारमा भागबन्डा, विद्यार्थी राजनीतिक संघ संस्थाको हालीमुहाली, त्यति मात्रैमा रोकिएन । विश्वविद्यालयहरुमा पार्टीगत रुपमा खोलिएका पेशागत संगठनको दादागिरी पनि उस्तै छन् अनि कसरी यो देशमा शिक्षाको अवस्था राम्रो होस् त । अनि १२ कक्षा पास गरेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु किन बसोस् त नेपालमा ।

हो, युवाहरु पलायनको पहिलो मुद्दा नै शिक्षा रहेछ । त्यसै पनि कुनै पनि देशको शिक्षा गुणस्तरका छन् भने अन्य कुराहरु विस्तारै ठिक हुँदैन जान्छन् । तर, जब फेदमै धमिरा लाग्छ तब देशमा बस्ने आशा, अपेक्षा, राज्यमाथिको भरोसा पनि मरेर जाने रहेछ ।

पुस १३ गते इपिएस आन्दोलनमा सरकारको गोलीले मारिएका दुई जना युवाको कथा र व्यवस्था पनि त्यही हो । भर्खरै १२ सकिएका युवा सुनौलो भविष्यको खोजीमा विदेशीन चाहन्थे तर राज्यले तिनीहरुको भावना र भविष्यका बारेमा बुझ्न चाहेनन् र जनताकै करले किनिएका राज्यको गोलीको सिकार भए । सामाजिक सञ्जालमा मारिएका युवाको बहिनीको क्रन्दन देखे, भावशुन्य अवस्थामा पुगे । एकछिन समय सोचे राज्य कसका लागि हुन ? के राज्यको दायित्व मरेपछि १० लाखको क्षतिपूर्ति दिएर पुरा हुन्छ त ? के एक युवाको मृत्युको मूल्य राज्यको नजरमा १० लाख मात्रै हो त ?

उपचार पाउन मुस्किल
ठिक त्यस्तै देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था छ । गरिबले देशमा उपचार पाउने कल्पना समेत गर्न सक्दैन । महँगो उपचारका कारण कतिपय व्यक्ति उपचारका लागि घरबाट निस्किदैनन् । उपचारबिना घरमै उसको मृत्यु हुन्छ भन्ने समाचार हामीले धेरैपटक पढेका छौं । स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको मौलिक अधिकार संविधानमा उल्लेख मात्र छ तर व्यवहारमा लागु भएको छैन ।

निजी अस्पतालको तुलनामा सरकारी अस्पतालको शुल्क सस्तो छ तर सरकारी अस्पतालको सास्ती भनि साध्य छैन । सरकारी अस्पतालमा उपचार पाउन नै गाह्रो हुन्छ । एउटा अप्रशनका लागि महिनो महिना लाइन लाग्नुपर्छ । एउटा डाइग्नोसिका लागि हप्तौ लाइनमा बस्नुपर्छ । यी समस्याहरुले गर्दा विरामी निजी अस्पतालतिर लाग्छन् । तर त्यहाँको शुल्क यति महँगो हुन्छ ढाड मात्र सकिदैन सारा सम्पत्तिक त्यसैमा लगाउनुपर्छ ।

सरकारले निःशुल्क घोषणा गरेको सामान्य औषधी पनि सरकारी अस्पतालमा पाउँदैन । अपबाद बाहेकका सरकारी अस्पतालको अवस्था कस्तो भनि रहनु परेन । अस्पताल छ, डाक्टर छन् तर राम्रो उपचार हुँदैन । कुनै चेक जाँच गर्नु पर्यो भने अस्पतालभित्र रहेका मिसिनहरु प्राय जसो बिग्रेको अवस्थामा भेटिन्छ । डाक्टर चिकित्सकहरु जागिर खाने सरकारी अस्पतालमा तर उपचार चाहीँ नजिकै रहेको निजी क्लिनिकमा गरेको भेटिन्छ । दुरदराजका, विकट पहाडी जिल्लामा त सामान्य रुघाखोकी, ज्वरो, झाडापखाला लागेर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थाको बारेमा भन्नै परेन । सिटमोल औषधी खान नपाएर यही नेपालमा कतियौंले मृत्युवरण गरेका यही देशमा छन् ।

यो सब किन भएको होला गम्भिरता पूर्वक मनन् गर्नुस त । हाम्रो व्यवस्था होइन, नेताको क्रियाकलाप र काम गर्ने तरिकाले यी सास्ती व्यहोर्नु परेको हो । नेपालमा व्यवस्था हरेक कुराको छ तर त्यो व्यवस्थित छैन । राज्यले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न चाहना नै राख्दैनन् । जति भत्कियो, जति बिग्रियो त्यति नै फाइदा हुने देखिन्छ ।

रोजगारीमा ठगी
रोजगारको के कुरा गर्नु । देशमा रोजगारको अवसर छैन । कहिकतै छ भने सही श्रमको मूल्य पाइदैन । वैदेशिक रोजगारमा जाने युवा पहिला गाँउमा एजेन्टद्वारा ठगिन्छ । अनि शहर पुगेर मेनपावरबाट ठगिन्छ । खाडी मुलुक पुग्दासम्म पाइला पाइलामा ठगेर बल्ल बल्ला काम पाएका हुन्छन् । जुन काम उसको चाहना बमोजिक हुँदैन बाध्य भएर काम गरिरहेका हुन्छन् । ५० डिग्री भन्दा बढी तापमान भएको खाडी मुलुकमा काम गर्नुपर्छ । त्यो अवस्थामा पनि कम्पनीका मेनेजरको हेपाई कति हो कति ।

कतिपयले दुःखकष्ठ गरेर कमाएको पैसा देशमा पठाउँदा देश चलेको कुरा त नेताहरु गर्छन् तर उता मरुभूमिमा अन्तहिन दुःख भोगेका युवाको समस्याले उनीहरुलाई पिरोल्दैन । त्यति मात्रै कहाँ हो र कतिपयले अनेक कारणले ज्यान गुमाएर बन्द बाकसमा फर्किनु पर्ने अवस्था पनि छ । त्यसको बारेमा हाम्रा नेताहरुलाई रतिभरी पनि छुँदैन । यदाकदा बोलेपनि त्यो केबल देखावटी मात्रै भएको सामान्य अनपढले पनि अनुमान गर्न सक्छ । गोहीको आँसु चुहाएर त्यो लाशमाथि राजनीति गरेका हुन्छन् ।

त्यसमाथि देशमा विश्वविद्यालयका डिग्रीधारी बेरोजागर कति छन् कति । यसो कम पढे लेखेका युवा खाडी गएर देश धानेको कुराले हाम्रा नेतृत्वले मनन गर्ने भएको भए उनीहरुको लागि सहज र सरल बनाएर विदेशी भूमीबाट फर्के पछि नेपालमै केही गर्ने वातावरण बनाउथे होला तर त्यसो किन गर्नु पर्यो र देशमा युवा रहे यिनीहरुको राजनीतिक व्यापार बन्द हुन्छ ।

त्यही भएर नेताहरुले प्रायः देश युवाविहिन रहनु पर्दछ भनेर अघोषित रुपमा गठबन्धन नै गरेको जस्तो देखिन्छ । नपत्याए नेपालको कुन चाहीँ पार्टीसँग देशमा स्वारोजगार, रोजागरी सृजना गर्ने एजेन्डा छ बताई दिनुस् त । करिब करिब नेपालको श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष पाँच लाख हाराहारीमा रोजागारी सृजना गर्नु पर्ने विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले देखाएका छन् । तर राज्यले वर्षेनी कति रोजगार सृजना गरेका छन् राज्यसँग कुनै उत्तर छैन । निजी क्षेत्रले धानेको श्रम क्षेत्र पनि उस्तै अवस्थामा छन् ।

भन्छन्, जसको कोही हुँदैन उसको लागि राज्य हुन्छ । राज्य नै उसका लागि सबै थोक हुन्छ । राज्यले फगत एक थान नागरिकता र एक थान पासपोर्ट मात्रै दिएर हुँदैन । राज्यले नागरिकको पहिचान दिएर मात्र दायित्व पुरा गरर सक्दैन । राज्यका आफ्ना नागरिकप्रति अन्य दायित्व पनि हुन्छ तर के हामी नेपालीको सन्दर्भमा राज्यले दायित्व पुराको भन्न सकिने अवस्था छ ?

देशमै बसेर केही गर्ने कसको पो इच्छा नहोला र ? विदेशिनु पर्ने नेपालका युवाको आवश्यकता हो कि बाध्यता कहिले बुझने ? एक युवा १२ कक्षाको अध्ययनपछि किन विदेशिन खोज्छन् यसको गहिराईमा पुगेर बुझ्ने प्रयास किन हुन सकिरहेको छैन ? नागरिकको सामान्य भन्दा सामान्य आशा, अपेक्षा पुरा नुहने स्थिती किन सृजना भयो भनेर राज्य किन गम्भीर हुन सकिरहेको छैन ? के यो प्रणाली र व्यवस्थाको दोष हो कि समस्या चिन्तन र बुझाईको हो ?

झट् हेर्दा यसो भन्न सकिएला कि यो व्यवस्थाले काम नगरेको हो तर हामीले त अहिलेसम्म सात वटा संविधान फेरि सक्यौं । राणातन्त्र, राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र संघीयता सबैको अनुभूती त गरी सक्यौं ? संसारमा यो भन्दा उत्तम राज्यव्यवस्था अरु कुन होला र ? हामी जस्तै राज्यवस्था भएको थुप्रा देशहरु छन् तिनीहरुले राम्रै प्रगति गरेका छन् ।
केही समस्या भए नागरिकको हितमा त्यसलाई समय समयमा परिवर्तन गर्दै उन्नत बनाउने काम गरेका छन् । त्यसको लागि नेतृत्व दीर्घकालिन सोच र चिन्तन फराकिलो हुनुपर्दछ । हामीले व्यवस्था परिवर्तन जति गरे पनि नेता परिवर्तन गर्न सकेका छैनौं । २०४६ साल यता अहिले देखिएको नेतृत्वले परिवर्तनशिल युवा मस्तिष्क र सोचलाई नेतृत्व दिन सकिरहेको छैन प्रष्टै छन् ।

यति लेखिरहँदा यो व्यवस्थामाथिको प्रहार हो भनेर कतिपयलाई लाग्न सक्छ, जसले यो व्यवस्थाबाट अपेक्षाकृत फाइदा लिन पाएका छैनन वा यस व्यवस्थाको आडमा राज्यलाई दोहन गर्न पाएका छैनन् । तर ढुक्क हुनुस, २०६२ साल यता जन्मिएका युवा २४० वर्षको विरासतबाला तानाशाही राजाका पालामा जन्मिएकाहरु होइनन् । उनीहरु खुल्ला आकाशमुनि आफ्ना हरेक चाहना पुरा गर्न चाहन्छन् तर त्यसका लागि राज्य बाधक होइन, साधकका रुपमा उभियोस् भने चाहना राखेका छन् । राज्यले दिन प्रतिदिन युवालाई यो र त्यो बाहानामा उत्तेजित बनाउने कार्य गर्नु भनेको आगोमा घिउ थप्ने काम तत्काल रोकिनु पर्दछ । नेता र नेतृत्वमाथिको आक्रोश विस्तारै व्यवस्था विरुद्ध नै जाने सम्भावना रहन्छ । यसर्थ नेतृत्वले बेलैमा चेतनु पर्दछ ।

राज्य सञ्चालक नेता, कर्मचारीतन्त्र र स्थायी सत्ताका रुपमा रहेका सेना, प्रहरी र प्रशासन समयानुकुल जनताको मनोभावनालाई बुझ्न अब पनि ढिल्ला गर्नु हुँदैन ।
(लेखक अनन्त अनुराग पत्रकार हुनुहुन्छ)