मधेश आन्दोलनको अपमान

अधिकार र पहिचानका लागि भएको आन्दोलनमा लागेका आन्दोलनकारीलाई जन्मकैदका फैसला सुनाई जेल हाल्ने लोकतान्त्रिक मुलुकमा नेपाल सायद पहिलो देश होला । जुन व्यक्तिले संघीय गणतन्त्रका लागि संघर्ष गरे, त्यही व्यक्तिलाई गणतान्त्रिक सरकारले जन्मकैदको फैसाल सुनाएको छ ।

यसअघि कैलालीको टिकापुरमा २०७२ सालमा भएको आन्दोलनको क्रममा भएको घटनाको आधारमा तत्कालिन राजपाका नेता रेशम चौधरीको लागि अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । थरुहटको अधिकार र पहिचानका लागि भएको आन्दोलनका कारण उनी जेलमा परेपछि मधेशवादी दलले उहाँलाई छोडाउनका लागि निकै पर्यत्न गरे तर उहाँ रिहा हुनुभएन ।

जेठ १४ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने भनि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिनुभयो । यो कुरामा मधेशवादी दललाई चित्त बुझेन र त्यसप्रति आपत्ति जनायो । उहाँहरुको भनाई थियो, कैलालीको आन्दोलन कुनै व्यक्तिप्रति वा सामुदायप्रति लक्षित थिएन ।

आफ्नो अधिकार र पहिचानका लागि थारुहरुले गरेको आन्दोलन थियो । त्यो राजनीतिक आन्दोलन भएको कारण राजनीतिक निर्णयको आधारमा रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने तर्क मधेशवादी दलका नेताहरुको थियो । आममाफी दिएर थरुहट तथा मधेश आन्दोलनको अपमान गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो मधेशवादी दलले । मधेश आन्दोलनको उपलब्धी भनेको आममाफी होइन, ससम्मान रिहा र अधिकार प्राप्ति नै हो तर सरकारले आममाफी दिएर मधेश आन्दोलनको अपमान गरेको छ ।

यसको गन्थन मन्थन चलिरहेकै बेला २०७२ मा भएको मधेश आन्दोलनको क्रममा भएको झडपमा असइ थमन बिकको मृत्यु भएको थियो । त्यसको आरोपमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता एवं मधेश प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य अभिराम शर्मालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । जब कि त्यही घटनामा मुछिएका एमालेका नेता लक्ष्मी महतो कोइरीलाई सफाइ दिएको छ । सोही घटनालाई लिएर लक्ष्मी महतो प्रहरीको वान्टेड (खोजी सूची)मा थिए । उहाँ फरारको सूचीमा हुनुहुन्थ्यो । यो घटना हुँदा कोइरी राजपामा हुनुहुन्थ्यो । अहिले उहाँ एमालेमा हुनुहुन्छ । यदि मधेशवादी दलमै भएको भए उहाँलाई पनि जन्मकैद हुन्थ्यो ।

तर अदालतले उहाँलाई सफाई दिए अभिराम शर्मालगायत मधेशवादी दलका नेतालाई जन्म कैदको फैसला सुनाएको छ । आन्दोलन राज्यको विरुद्धमा हुन्छ । त्यसमा कहिले काही आन्दोलन पक्षमा क्षति हुन्छ भने कहिले काही राज्यको पक्षमा क्षति हुन्छ । त्यसलाई राजनीतिक लडाईको रुपमा लिएका हुन्छन् । र त्यसको समाधान पनि त्यही अनुसार भएको हुन्छ । मधेश आन्दोलन पनि संघीयता र गणतन्त्रका लागि भएको थियो ।

त्यही आन्दोलनका कारणले देशमा संघीयता आएको हो भन्ने कुरा ठूला दलका नेताहरुले समेत स्विकार गरिसकेका छन् । अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले पनि मधेश आन्दोलनका कारण अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो भनि पटक पटक भन्नु भएको हो । तर त्यही प्रचण्ड नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सरकारले आन्दोलनमा लागेका व्यक्तिलाई पूर्वाग्रही ढङगले जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । यो आन्दोलनको अपमान हो । यसरी हेर्ने हो भने अहिलेसम्म धेरै आन्दोलनकारी तथा सरकारी पक्षका व्यक्तिहरुलाई जन्मकैद हुनसक्थ्यो ।

माओवादीले गरेको जनयुद्धको क्रममा हजारौं व्यक्तिको निधन भएका छन्, हत्या भएका छन् तर त्यसलाई राजनीतिक रुपमा सल्टाउँदैछन् । सबै कुरालाई सल्टाउनका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको थियो, त्यसको धेरै काम अगाडि बढी सकेको छ, त्यसमा अझै केही काम बाँकी रहेकाले त्यसका लागि कानुन निर्माण गर्दैछ ।
एमालेले गरेको झापा विद्रोहमा पनि मान्छेको हत्या भएको थियो ।

काँग्रेसले गरेको सशस्त्र आन्दोलनमा पनि मान्छेको हत्या भएको थियो तर त्यसमध्ये कसैलाई कुनै प्रकारको जेलनेल भएन तर मधेश तथा थरुहट आन्दोलनमा लागेकाहरुलाई धमाधम जन्मकैदको फैसला सुनाउँदैछ । थुप्रै आन्दोलनकारीहरु अझै जेलमा छन्, कतिपय आन्दोलनकारीमाथि मुद्दा लागेको छ, उनीहरु लुकीलुकी हिड्न बाध्य छन् । तर सरकार यसमा गम्भीर छैन । मधेशका आन्दालनकारीसँग सरकार पूर्वाग्रही र अपमानपूर्ण व्यवहार गरिरहेको छ ।