नेपालको संविधान २०७२ को निर्माण भएको ८ वर्ष बितिसकेको छ । ८–९ वर्षअघि यसै चिसोमा मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरुले दक्षिणी सिमानालाई अवरुद्ध पार्ने गरी गरेको आन्दोलनले नेपालको राज्य सत्तालाई हल्लाई दिएको थियो तर आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका सङ्गघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो बिचको सर्वोच्चता र अहंकारका कारण त्यो आन्दोलन बिना कुनै उपलब्धि टुङ्गिएको थियो ।
त्यस पछिका आठ वर्षमा कुनै पनि मधेशी दलले आन्दोलन गरेको इतिहास छैन् । छ दल मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टीले २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचनको विरोधमा गरेको आन्दोलन केवल मधेश प्रदेशमा संख्या बढाउनका लागि मात्रै थियो । त्यसै गरी जनमत पार्टीले जनकपुरका एकजना कुशवाहा थर भएका इञ्जिनियरलाई भ्रष्टाचारी घोषित गरी उहाँलाई कालोमोसो दलेको घटनालाई पनि आन्दोलनको संज्ञा दिन सकिदैन । जनमत पार्टीले एक पटक सिरहामा उखु किसानका समस्यालाई पनि उठाउने प्रयास गरेको थियो ।
तर जनमत पार्टीको अधिकांश आन्दोलन प्रतिकात्मक र प्रचारात्मक हुने गर्दछ तसर्थ यसको कुनै अर्थ हुदैन, न त यो परिणाम मुखी नै हुन्छ न त यसको निरन्तरता नै रहन्छ ।
सत्तामुखी राजनितिका कारण मधेश प्रदेशमा समेत स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा एमालेप्रति जनताको बढदो आकर्षण मधेसी दलको निम्ति चिन्ताको विषय हुनुपर्छ । हुनत, मधेशका मुद्दालाई लिएर बिक्रम सम्वत २०१० सालतिर तराई काँग्रेस त्यसपछि रघुनाथ ठाकुर, रामजी राय, त्रिपाठी, डा.लक्ष्मी नारायण झा, (मिथिला देशम) र विक्रम सम्वत २०४६ सालको आन्दोलनको सफलतापछि नेपाल सदभावना पार्टीले १७ वर्षमा निरन्तर रुपमा सडक र संसदमा समेत मधेशका मुद्दालाई सशक्त रुपमा उठाउने काम नेपाल सद्भावना पार्टीले गरिरहयो । के हिमाल, के पहाड र के तराई चारैतिर सार्वजनिक स्थलहरुमा “गर्व से कहु हम मधेसी छि…..” को नारा दिने नेकपा माओवदी केन्द्रको मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको अभियानलाई पनि महत्व दिनु पर्छ ।
मधेशका लेखक र विद्वानहरुले आफ्नो विचार र अभिव्यक्तिमार्फत अध्ययन र अनुसन्धानमार्फत र केही अधिवक्ताहरुले मधेशी आन्दोलनकारीको पक्षमा सःशुल्क, न्यून शुल्क अथवा निशुल्क मुद्दा लड्नु पनि एक किसिमको सहयोग नै थियो । कुनै पनि यज्ञको पूर्णता एक्लो यजमान र पुरोहितको प्रयासबाट मात्र सम्भव नभई त्यसमा काम आउने प्रत्येक सामग्री र आयोजकका प्रत्येक पारिवारिक सदस्यहरु समेतको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सहयोगबाट मात्र सम्भव भए जस्तै राजनितिक दलहरुको आन्दोलनको सफलतामा पनि धेरै पक्षको भूमिका रहेको हुन्छ तर राजनितिक दलका नेताहरु सत्तामा पुगेपछि केवल आफूलाई मात्रै एक्लो बृहस्पति ठानी रहेका हुन्छन् ।
विगत आठ वर्षमा मधेशी दलहरु मात्रै होइन, देशका कुनै पनि ठूलो दलले पनि आन्दोलन गर्न सकेको उदाहरण छैन । यसको अर्थ दलहरुले जनता प्रतिको विश्वास गुमाएका छन् । राजनीतिज्ञ र राजनेतामाथि जनताको विश्वास कम हुनु अथवा बिल्कुलै न हुनु व्यवस्था प्रतिको विकर्षण अथवा अनाशक्तिलाई देखाउँदैछ । जुन खतरनाक संकेत हो । मधेशका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर राजनीति गर्ने काम धेरै दलहरु गरे तर यसलाई जनआन्दोलन बनाउने काम उपेन्द्र यादवले मात्रै गरे शायद त्यही भएर होला मधेश आन्दोलन शब्दको प्याटेण्ट नै उनले आफ्नो निम्ति गरेको जस्तो भाष्य स्थापित भएको छ, अथवा गरिएको छ । हुन पनि २०६३ सालमा भएको मधेश आन्दोलनको नेतृत्व एक्लो उनको नेतृत्वको पार्टीले मात्रै गरेको थियो ।
२०६३ चैत्रको दोस्रो सातामा भएको गौर घटनाले उनको आन्दोलनलाई पूर्ण रुपले स्थापित गर्ने काम गर्योे । यद्यपी त्यस वर्षको आन्दोलन बिना कुनै उपलब्धी तुहिएको थियो । उपेन्द्र यादव भूमिगत हुन बाध्य भएका थिए र चारैतिरको दबावका कारण २०६४ सालको भदौमा (संभवतः २६ गते) तत्कालिन उपप्रधान एंव गृहमन्त्री रामचन्द्र पौडेलसंग वार्तामा बस्न र सहमतीमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य थिए । त्यस सहमतिको विरोध गर्दै फोरमका तत्कालिन नेताहरु भाग्यनाथ गुप्ता, किशोर कुमार विश्वास र जितेन्द्र कुमार, सोनलहरुले पार्टी परित्याग गरेका थिए ।
नेपालको अन्तरिम संविधन २०६३ मा संघीयता शब्द नलेखिएको विरोधमा नेसपा आनन्दीका नेता भारत विमल यादवले अन्तरिम संविधानमा आफ्नो लिखित असहमति पनि जनाएका थिए । पार्टीले यसको विरोधमा २०६३ पुष ११ गते मधेश बन्दको आह्वान पनि गरेको थियो । सोही बन्दमा नेपालगञ्जमा प्रहरीको गोली लागी कमल गिरी मारिए । त्यस घटनाको क्यासेट बनाई मधेशका गाउँ–गाउँमा फैलाउने काम भया े। नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी)ले आफ्नो पक्षमा जनमत बनाउने काम पनि नगरेको होइन तर अन्तरिम सरकारमा पार्टी सामेल हृदयेश त्रिपाठीलाई हटाएर राजेन्द्र महतोलाई कसरी मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा मात्रै सो पार्टी लागि रह्यो ।
तत्कालिन मधेशी जन अधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मधेशी मुद्दाको सवालमा सर्वाधिक अध्ययन गर्ने केही सिमित मधेशी नेतामध्येका सर्वोत्कृष्ट हुन् । उनी माओवादीबाट बाहिरिएका थिए र मधेशको नेतृत्व लिने अवसरको प्रतिक्षामा थिए । नेपालको अन्तरिम संवविधान २०६३ जारी भए लगतै, उनले त्यसको प्रतिलिपीलाई काठमाण्डौंको माइतीघर मण्डलमा जलाउने काम गरे, उनलाई त्यसमा सहयोग गर्नेहरुमा तत्कालिन नेपाल सदभावना पार्टीका थुप्र्रै नेताहरु थिए । सरकारले उपेन्द्र यादव र रामेश्वर राय यादवसहित दर्जनौं नेता एंव कार्यकर्ताहरुलाई पक्राउ गर्यो । हिरासतमा उनीहरुलाई यातना दिइएको विषयले मधेशमा आक्रोश फैलाउने काम गर्योा ।
तत्कालिन सात दल र माओवादीको हिटलरशाहीले जनतालाई आक्रोशित बनाइरहेको थियो । मधेशका जिल्लामा उपेन्द्र यादवको रिहाइका माग गर्दै जनता सडकमा आउन थाले २०६३ माघ ५ गते सिरहाको लहानमा भएको विरोध प्रदर्शन पनि यसै कारणले थियो तर माओवादीका नेता मातृकाप्रसाद यादव त्यस लहान बन्द कार्यक्रमको अवज्ञा गर्दै अगाडी बढन खोजेका थिए । सुरेश कार्कीका अंगरक्षकका रुपमा रहेका सियाराम ठाकुरले चलाएको गोली लागेर कक्षा १० पढ्ने रमेश महतोको निधन भएको थियो । रमेश महतोको बलिदानले मधेशमा आन्दोलनको आँधिबेरी सृजना भयो । उपेन्द्र यादव त मधेशका सबै भन्दा ठूला नेता सावित भए, उनको पार्टीले निकै कम समयमा देशका स्थापित ठूला दलहरुको जनाधारमा पनि ठूलो क्षति पुर्याउने काम गर्यो ।
वि.सं.२०६४ सालको मधेश आन्दोलमा उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तमलोपमा र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सदभावना पार्टीको संयुक्त प्रयासबाट आन्दोलन सफल भयो र आठ बुदेँ सहमती गर्न सरकार बाध्य भयो । पहिलो संविधानसभामा मधेशी दलले राम्रो सफलता पनि हासिल गर्यो । तर पाँच वर्षका अवधिमा फोरमबाट फुटेर फोरम लोकतान्त्रिक फोरम गणतन्त्रिक र राष्ट्रिय मधेश समाजवदी पार्टी गठन भयो भने सदभावनाबाट संघीय र राष्ट्रिय सदभावना तथा तमलोपाबाट तराई मधेश सदभावना पार्टीको गठन भयो ।
फोरम लोकतान्त्रिकको गठन कटुवाल प्रकरणका कारण भएको थियो तर बाँकी दलहरु अस्तित्वमा आउनुको कारण पद र सत्ताको अहङ्कार थियो, स्वार्थ थियो । मधेशका मुद्दा थिएनन् । मधेशी दलले चाहेको भए पहिलो संविधानसभामै आफू अनुकुल संविधान बनाउन सक्थे तर उपेन्द्र यादवको निस्क्रियता र अन्य मधेशीदलको अनिच्छाका कारण पहिलो संविधानसभा अकारण विघटन गरियो । दोस्रो संविधान सभामा मधेश दल यस्तो कमजोर भए कि कतिपय मधेशी नेता आफू हरेपछि आफ्नी श्रीमती र नातेदारलाई समानुपातिक प्रणालीबाट संविधान सभामा पठाउन बाध्य भए ।
संविधानको निर्माण तिनको प्राथमिकतामा थिएन । आफ्नो प्राइवेट लिमिटेड कम्पनीको अनरसिपको हस्तानान्तर गर्नु थियो । दोस्रो संविधानको सदुपयोग यिनीहरुले गर्न सकेनन् । तसर्थ वर्तमान संविधानको निर्माणमा यी दलहरुको कुनै भुमिका छैन । अहिले देशमा जे जस्तो किसिमका संघीय संरचना देखिएको छ, त्यसको हकदार पनि ठूला दलहरु नै छन् । समावेशिता (आरक्षण) को हकदार पनि ठूलादलहरु नै हुन् । संविधानमा प्रत्येक राम्रा प्रावधान र विकृतिहरुका जिम्मेवार पनि ठूला दल नै हुन् ।
अब मधेशी दलहरु सित कुनै राजनिति मुद्दा रहेको छैन । आठ जिल्लाको मधेश प्रदेश स्वीकार गरेकै हुन् । मधेश नामाकरण आफैले गरेका हुन् । खस आर्यको निम्ति आरक्षण स्वीकार गरेकै छन् राष्ट्रिय सभाको संरचनालाई स्वीकार गरेकै हुन्, पृथ्वी दिवसको विदा लागू गरेकै छन् । स्थानीय तहको संरचना स्वीकार गरेकै छन् । नेपाली भाषालाई कामकाजको भाषा स्वीकार गरेकै छन ? अब बाँकी मुद्दा के ? कसैलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बन्ने चाहना होला भन्ने ? दिउँसो तारा हेर्ने छुट सबैलाई छदैछ । अब मधेश मुद्दालाई तिलाञ्जली दिने काम भई सकेको छ । वार्षिक रुपमा तर्पण दिने र श्राद्ध गर्ने काम हुँदै आएको छ ।
विगत ६ वर्षमा एउटा कारखाना खुल्न सकेन । प्रथम मुख्यामन्त्रीमाथि भ्रष्टचारको आरोप लागेको छ । भरसक त्यस मन्त्रीमण्डलका प्रत्येक सदस्यमाथि आरोप लागेको छ । वर्तमान मन्त्रीपरिषद पनि आलोचनामा आइसकेको छ । विभिन्न थरिका आयोगहरु बनेका हुन् तर त्यसका अध्यक्ष र सदस्यहरुले तलबभत्ता बुझनु बाहेक खासै काम गरेका छैनन् । तसर्थ मधेश आन्दोलनको मर्मलाई बुझ्ने काम भएको मान्न सकिदैन । (लेखक श्रीमननारायण राजनीतिज्ञ एवं लेखक हुनुहुन्छ)
तपाईको प्रतिक्रिया