आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई यसरी पछाडि पारे उपेन्द्रले

२०७९ को मंसिरमा भएको चुनावमा सप्तरी–२ मा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव चुनाव हारेपछि राजनीतिवृतमा ठूलै चर्चा भएको थियो । राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रुपमा चर्चा कमाउनु भएको उपेन्द्र यादव सप्तरी–२ बाट चुनाव हारेपछि उहाँ अब समाप्त हुनुभयो, अब मधेशमा उहाँको पार्टी पनि रहने छैन भनि टिप्पणीहरु सुरु भएको थियो । तर उपेन्द्र यादवले आफ्नो राजनीति दाउपेचलाई यसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो कि अहिले आफ्ना सबै प्रतिद्वन्दी तथा प्रतिस्पर्धीलाई पछाडि छाड्नु भएको छ ।
सप्तरी–२ बाट चुनाव हारेपछि जसपाका नेता तथा कार्यकर्तामा एकखालको निराशा आएको थियो । युद्ध लड्ने सेनाका कमाण्डर हारेपछि अरु सेनाको जसरी मनोबल कमजोर हुन्छ, त्यसरी नै जसपाका नेता तथा कार्यकर्तामा भएको थियो । चुनाव त उपेन्द्र यादवले पहिला पनि हार्नुभएको थियो । उहाँ २०७० को दोस्रो संविधान चुनावमा मोरङबाट चुनावमा पराजित हुनुभएको थियो । त्यतिबेला उहाँ सुनसरीबाट मात्र बल्ल बल्ल चुनाव जित्नुभएको थियो ।
त्यतिबेला मोरङबाट चुनाव हारेपनि त्यसको खासै चर्चा भएको थिएन । तर यसपटक सप्तरीमा चुनाव हार्नुलाई प्रतिष्ठा जोडिएको थियो । कारण थियो, उपेन्द्र यादव जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउतबाट चुनाव हार्नु । मधेशको पोल्टिक्समा सिके राउतले उपेन्द्र यादवलाई पटक पटक चाइलेन्ज गर्नुभएको थियो । नेपाली राजनीतिमा जसपा र जनमत पार्टीले एक अर्कालाई बर्गीय दुश्मन माने जस्तो प्रतिस्पर्धा थियो ।
मधेशमा जसपालाई कमजोर नगरेसम्म आफ्नो पार्टी बलियो हुनसक्दैन भन्दै सिके राउतले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको हरहमेशा विरोध गर्नुहुन्थ्यो । हरेक कुरामा उपेन्द्र यादवको काउन्टर उहाँले गर्नुहुन्थ्यो । सप्तरी–२ चुनावी क्षेत्र उपेन्द्र यादवको थियो । त्यसअघि २०७४ मा पनि उपेन्द्र यादव नै चुनाव जित्नुभएको थियो । पुनः २०७९ मा पनि त्यहीबाट उपेन्द्र यादवले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसलाई चाइलेन्ज गर्दै सिके राउत पनि सोही क्षेत्रका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभयो । त्यस अवस्थामा उपेन्द्र यादवले हार्नुले पनि पार्टीमा नेताहरुका बैचनी देखिएको थियो ।
तर उपेन्द्र यादवले त्यो बेचैनीलाई लामो समय रहन दिनुभएन । बारा–२ मा सांसदमा जित्नुभएका रामसहाय यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएर त्यहाँ भएको उपनिर्वाचनमा विजय भएर सिंहदरवार मात्र छिर्नुभएन पार्टी भित्रको ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ पनि गर्नुभयो । उहाँ आफू चुनाव मात्र जित्नु भएन, पार्टीबाट उपराष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री बनाउनुभयो । त्यति मात्र होइन उहाँले संघीय सरकारमा पनि दुईटा मन्त्रालय प्राप्त गर्नुभयो ।
हुन त सिके राउतले बारा–२ मा उपेन्द्र यादवलाई हराउन कुनै कसर बाँकी राख्नुभएको थिएन । जसरी उपेन्द्र यादवले बारा– २ को उपचुनाव जित्न सम्पूर्ण शक्ति लगाउनु भएको थियो, त्यसरी सिके राउतले पनि उपेन्द्र यादवलाई हराउन सारा शक्ति लगाई सक्नुभएको थियो । सिके राउत सो क्षेत्रमा यसरी खट्नु भएको थियो कि मानौ उहाँ आफै चुनाव लड्नु भएको छ । उहाँले यति मेहनत सप्तरी–२ पनि गर्नुभएको थिएन । उपेन्द्र यादवले सिके राउतलाई त्यहाँ पछारे पछि हालसम्म उठ्न दिनुभएको छैन ।
बारा–२ मा चुनाव जितेपछि उपेन्द्र यादवले जनमतका अध्यक्ष सिके राउतलाई हरेक मोडमा पछार्दै आउनुभयो । सिके राउतले मधेश प्रदेशमा सरकारमा सहभागी त भए तर उपेन्द्र यादवले त्यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नुभयो । आफूलाई लागेको मन्त्रालय मात्र दिनुभयो । यता, संघमा पनि सिके राउतले दुईटा मन्त्रालय (कृषि र उद्योग) माग्नुभएको थियो तर उहाँले न उद्योग पाउनु भयो न कृषि नै । खानेपानी मन्त्रालयमा चित्त बुझाउनु भएको थियो ।
उपेन्द्र यादवले यस्तो अवस्था सृजना गर्दिनु भयो कि सिके राउत न संघमा चयनले रहन सक्नुभयो न प्रदेशमा । सिके राउतलाई बेचैन बनाई दिनुभयो उपेन्द्र यादवले । त्यस्तै उपेन्द्र यादवको अर्को शिकार थियो महन्थ ठाकुरको नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी । काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा लोसपा अलि ढिलो सहभागी भएको थियो । प्रचण्ड नेतृत्व सरकारलाई समर्थन गरेपनि सरकारमा सहभागी भएका थिएन । पछि एउटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भएको थियो ।
जसपा र लोसपाको हालत उस्तै उस्तै थियो केन्द्र र प्रदेश सरकारमा तर उपेन्द्र यादव केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म आफ्नो बर्चस्व कायम गर्नुभएको थियो । अवस्था यस्तो सृजना भयो कि उपराष्ट्रपतिको चुनावमा उपेन्द्र यादवको उम्मेदवारलाई नसघाउने भन्दै लोसपा र जनमतले गठबन्धन बनाए तर त्यो गठबन्धन लामो समय चलेन । अन्तिम समयमा लोसपाले पनि उपेन्द्र यादवको उम्मेदवार रामसहाय यादवलाई मतदान गर्नुभएको थियो जब कि लोसपाबाट जनमतका उम्मेदवार ममता झाका लागि समर्थन र प्रस्ताव बनेका थिए तर यस्तो अवस्था सृजना भयो कि रामसहायलाई मतदान गर्न लोसपा बाध्य भयो । त्यसपछि मात्र लोसपाबाट सरकारमा सहभागी भयो ।
राष्ट्रिय सभाको चुनावमा पनि लोसपा र जनमतले सिट पाएन । ती दलले गठबन्धन दलको नाताले राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा एक सीट पाउनुपर्छ भनि रह्यो तर काँग्रेस र माओवादीले एक सीट जसपालाई दिएर सबै सीट आपसमा बाँडफाँट गरे तर लोसपा र जनमतलाई एक सीट पनि दिएन । सो चुनावपछि काँग्रेस र माओवादी बिच खटपट सुरु भएको थियो ।
काँग्रेस–माओवादी गठबन्धन भत्कियो । माओवादी–एमाले बिचमा गठबन्धन बन्यो । त्यो गठबन्धनमा जसपा पनि सहभागी भयो । तर लोसपा र जनमत सहभागी भएन । पुरानो गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धन बनेपछि उपेन्द्र यादव फेरि एकपटक सत्तामा पुग्नु मात्र भएन प्रतिपक्षिलाई अलगथलग पार्न समेत सफल हुनुभयो । जसपा र लोसपालाई गठबन्धनमा मात्र सहभागी हुन दिनुभएन सत्ताभन्दा बाहिर राख्न सफल हुनुभयो ।
जनमतले मधेश प्रदेशको सरकार नयाँ गठबन्धन बन्नुभन्दा पहिला नै छाडि सकेको थियो । लोसपा सत्ता गठबन्धनमा नभए पनि मधेश प्रदेशको सरकारमा सो पार्टीबाट एक जना सहभागी छ । त्यो पार्टीलाई जसपालाई कुन दिन सरकारबाट निकालेर फ्यालदिन्छ ठेगान छैन ।
लोसपामा पनि यो त्रास कायम छ । उपेन्द्र यादव अहिलेको सरकारमा उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री रहनु भएको छ भने एक जना वन मन्त्री बनाउनु भएको छ । अर्थात यो गठबन्धनको सरकारमा उपप्रधानसहित उपेन्द्र यादवले दुईटा मन्त्रालय पाएका छन् । जसपासँग उपराष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री, मधेश प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री, डेनमार्कमा एम्बस्डर, राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य छन् । यो मामिलामा लोसपा र जनमत धेरै नै पछाडि छन् ।
नेकपा एमाले , नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी (नेकपा एस) सम्मिलित पाँच राजनीतिक दलको गठबन्धन बनेसँगै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको छ भने लोसपा र जनमत प्रतिपक्षमा पुगेका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वकै यसअघिको सरकारमा मधेश केन्द्रित दलहरु जनमत पार्टी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहभागी थिए अहिले तीनटै दल सरकार बाहिर छन् । जसपा अझै त्यहाँ शक्तिशाली भएर बिराजमान छ ।
त्यसो त सरकारमा सहभागी हुनका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि भन्नुभएको थियो । तर लोसपाले पछि जानकारी गराउने भनि जवाफ दिएर बालुवाटारबाट निस्केको थियो । त्यसपछि फर्केर गएन । जनमत पार्टीले मधेश प्रदेशमा सरकार नेतृत्वको सुनिश्चित भए मात्र जाने नभए नजाने जवाफ दिएको थियो ।
तर उपेन्द्र यादवका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेश प्रदेशको सरकारको बारेमा कुनै सुनिश्चितता गर्न सक्नु भएन । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा पनि श्रीमान–श्रीमती बिच झगडा भएको कारण वर्तमान गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुन सकेन । उपेन्द्र यादवका लागि अहिले मधेश प्रदेश तथा सिंहदरवार पुरै अनुकुल छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया