–सन्तोष मेहता
अहिले संसदमा रहेको दलमध्ये कोही प्रतिपक्षमा रहन खोजेका छैनन् । सबै सत्ता पक्ष अर्थात सरकारमै जान खोजेका छन् । प्रतिपक्षमा रहेकाहरू कसरी सरकारमा जाने र सरकारमा रहेकाहरु कसरी सरकार जोगाउने कार्यमा मात्रै व्यस्त देखिन्छन् । अर्थात कुन दलको कतिखेर कोसँग गठबन्धन बन्ने ठेगान रहेन । यहा सिद्धान्त, दर्शन सबै अहिले हराएका छन् । सबै उस्तै भएका छन्, सबै एउटै ड्याङका मुला भएका छन् । लोकतान्त्रिक र वामपन्थी भनेर अलग अलग छुट्टयाउने चलन थियो तर अब त्यसो पनि रहेन । यस प्रक्रियाको सम्बन्ध केवल सरकार निर्माण वा गठबन्धन बन्यो फेरियो सँग मात्र रहेन वा छैन ।
वर्तमान संसदीय व्यवस्थामा रुप पक्ष हेर्दा नेकपा (एमाले) र नेपाली काँग्रेस एक “सत्तापक्ष“ र अर्को “प्रतिपक्ष“ हुनु पर्ने हो वा देखिंदै आएको पनि हो, किनकी यी दुई मुख्य प्रतिस्पर्धी दलहरु हुन् र संसदीय व्यवस्थामा यी दुई दलहरु मिलेर सरकार बनाउनु संसदीय राजनीतिमा असम्भव नै न भएता पनि असुहाउँदो नै मानिएको हो । तर सार पक्षमा यी दुवै दलमा कुनै भिन्नता छैन । त्यसैले यी दुई दल मिलनमा “अन्देखा सत्य“ लुकेको छ ।
पहिले पहिले सरकारका विषयमा प्रश्न उठाउन नजायज मानिन्थ्यो । त्यो निरकुंश समय थियो । लोकतन्त्र थिएन । त्यसैले प्रश्न उठाउनेहरूले आफ्नो ज्यानको आहुतिसम्म दिनु परिरहेको थियो । त्यति मात्र होइन, सरकारका दरबारसम्म पुग्नसमेत गाह्रो थियो । तर अहिले हामीसँग लोकतन्त्र छ । अनेक संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्र । लोकतन्त्रमा आलोचना र प्रश्नहरूलाई जनताको अधिकारको रूपमा व्यख्या गरिन्छ । प्रतिनिधि छनोट गर्न पाउनु, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मात्रै लोकतन्त्र होइन । अभिव्यक्ति जायज ढंगले उठ्नु र त्यसको हल खोज्नु पनि लोकतन्त्रले दिएको अधिकार हो ।
आखिर पटक पटक हुने राजनीतिक परिवर्तनले पनि मधेसी, थारु, तामाङ, मगर, गुरुङ, लिम्बु, राइ लगायत जनजातिहरूले स्वशासन (स्वराज) को अनुभुती गर्न किन पाएन ? दलित, मुस्लिम, पिछडावर्ग मुलधारमा किन आउन सकेन ? किसान, मजदुर, विपन्न, महिलाको अवस्था किन फेर्न सकेन ? नेपाल किन धनी, विकसित र समृद्ध बनेन ? सानो भूगोल, अपार स्रोतसाधन, सांस्कृतिक विविधता र परिश्रमी मान्छे भएर पनि जनतालाई किन सुख छैन ? जति परिश्रम गर्दा पनि किन धनी हुदैन ? र कोही किन केही वर्षमा अकुत सम्पत्ति कमाउँछ ? प्रश्नहरू अनेक छन् ।
राणा शासन कालमा यी सबै समस्याको जड राणा हुन् भनिन्थ्यो । त्यसलाई फ्याल्नुपर्छ । जनता आन्दोलनमा उत्रिए । अनेक त्याग, तपस्या र बलिदानपछि राणा शासन फालियो । तर प्रश्नहरू यथावत् नै रहे । गरिबी, कुशासन, अविकास, भ्रष्टाचार । यही मौकामा राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लागु गरे । त्यसपछि ३० वर्षसम्म रहेको पञ्चायती व्यवस्थालाई प्रगतिको बाधक भनियो ।
गणतन्त्रको विकल्प खोज्ने त ?
यो देशको मुहार फेर्ने हो भने पञ्चायत फाल्नुपर्छ भनियो । जनताले पत्याए । पञ्चायतको अन्त्यका लागि अनेक संघर्ष र बलिदान भए । प्रजातन्त्र आयो । तर पनि जनताको अवस्था उस्तै रह्यो । भोक, रोग, विभेद, असमानता । त्यसपछि माओवादी आए र भने प्रजातन्त्रले पुग्दैन । गणतन्त्र चाहिन्छ । आन्दोलन भयो । गणतन्त्र ल्याउन जनता मैदानमा उत्रिए । गणतन्त्र आयो । फेरि पनि जनताको अवस्था फेरिएन । फेरि पनि जनताका सपना पूरा भएनन् । फेरि पनि प्रश्न जस्ताको तस्तै रहे ।
असल शासन भन्ने शब्द अहिले हाम्रो लोकतन्त्रमा हराउँदै जान थालेको जस्तो देखिन्छ । असल शासन अहिले मुलुकको नीतिमा उल्लेख होला तर कार्यक्रममा चाहिँ छैन । पहिला पनि जस्तो सरकार उस्तै प्रतिपक्षी कस्तो मिलेको थियो । अब पहिलेदेखि मिलेकाहरु एक भएका हुन् । अब सरकार पनि बिचौलिया, भ्रष्टाचारी देख्नै नहुने, नुहाई धुवाई गरेर चोख्याइ दिइ हाल्छन् । हरेक दलमा गुट भन्दा गिरोह हावी छन् । नेकपा एमाले होस् कि नेपाली कांग्रेस गिरोहको जालमा त फंसेका छन् नै तर पनि पार्टीको असहमत पक्ष पनि त्यति गतिलो चाल चल्न सकेका छैनन् ।
हरेक पार्टीभित्र स्थापन पक्ष र किनारीकृत पक्ष रहेका छन् । संस्थापन पक्षले उनीहरुले भनेको सबै विषय अर्थात् सबै कुराहरु मान्नै पर्छ भन्ने केही छैन । पार्टी भित्रका किनारीकृत पक्ष पनि खासै प्रश्न नि गर्दैनन्, हल्का फुल्का बिरोध गर्छन् केही भाग पाउने आश गर्छन् । केही पाउछन् अनि चुप लाग्छन् । वा संस्थापन एकीकृत ध्रुवीकृत भएर पार्टी भित्रको प्रतिपक्षलाई तितरबितर गर्दै अझै किनारीकृत गरि दिन्छन् । हुने गरेको यस्तै हो । पार्टी भित्रको लोकतन्त्र निमोठिएको छ नै देशको लोकतन्त्र पनि निमोठिएको छ ।
निश्चय नै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन शासन वा शासक विरुद्ध प्रश्न र प्रश्नकर्ता पनि बलियो नै चाहिन्छ । तर प्रश्न र प्रश्नकर्ता संसदमा कमजोर दुई अवस्थामा मात्रै हुने हो कि त स्विजरल्याण्ड जस्तो हरेक राजनैतिक प्रश्न हल भएको हुनुपर्यो वा त्यस्तो प्रश्न सामान्य जनताको तर्फबाट आए पनि हल गर्ने संयन्त्र भएको हुनुपर्यो वा सम्भावित प्रश्नको हल हुने सम्भावना आफूहरुबाट हुँदै नहुने भएपछि पुरानो सत्ता जोगाउन पुरानो सत्ताको संस्थापन पक्ष एक भएर आफ्नो सत्ता जोगाउने प्रयास गर्ने गर्छन् यस्तो प्रयासलाई नै संस्थापनवाद भनिन्छ ।
लोकतन्त्र तीन दृष्टि
पार्टीमा संस्थापन पक्ष भएझैँ देशमा पनि संस्थापन पक्ष हुन्छन् । जसले सामाजिक वा राजनीतिक संस्थापन (भ्कतबदष्किजmभलत) को पक्षधरता गर्छन् । यसैलाई संस्थापनवाद भनिन्छ । संस्थापनवादले लोकतन्त्रलाई सिमित गर्दछ । अहिले विश्व भरी संस्थापन लोकतन्त्र विरुद्धमा किनारीकृत लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लहर पनि चलेको छ । लोकतन्त्र तीन दृष्टिबाट किनारीकृत हुन सक्छन् । एउटा सामन्ती चरित्रको हुन सक्छ । दोस्रो वर्गीय चरित्रको हुन सक्छ । तेस्रो नश्लीय चरित्रको हुन सक्छ । राजा सहितको लोकतन्त्र सामन्ती चरित्रको लोकतन्त्र भएकै कारण गणतन्त्र ल्याउनुपर्ने भयो ।
सर्वहारावर्गको अधिनायकवादी व्यवस्था ल्याउनु पर्छ भनेर माओवादी जनयुद्ध भयो, कम्युनिष्टहरुले सधै त्यही भने तर उनीहरु आफै सामन्ती चरित्रका भए । आर्थिक वर्ग परिवर्तनशिल हुने नै भयो त्यसै पनि अहिलेको विश्व युगमा वैदेशिक रोजगारी एवं व्यवसाय आदिका कारण हिजो सर्वहारा रहेका वर्ग आज राम्रो हुन् सक्ने पनि भए । मुख्य कुरा एकल राष्ट्रिय आधारित राज्यमा देखिएको मुख्य समस्या भनेको नश्लीय हुनु हो । विविधता भएको देशमा राज्य नश्लीय भयो भने स्वाभाविक रुपमा एकल नश्लीय राज्यमाथि बहुल राष्ट्रियताहरुले दावा प्रस्तुत गरे । आफ्नो सत्ता जोगाउन एकल नश्लावादीहरु एक हुनु स्वाभाविक हो । दुवै उहीँ हो । राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अघि बढे पछि सडेगलेका राज्य पक्षधर ध्रुवीकरण हुनु स्वभाविक हो ।
नेकपा (एमाले) र नेपाली काँग्रेस स्वाभाविक रुपमा औपनिवेशिक गोर्खाली राज्यसत्ताको संस्थापनपक्ष हुन् र बाँकी राज्य विहिन मधेशी, थारु, लिम्बु, तामाङ्ग, नेवा लगायतका राष्ट्रहरु प्रतिपक्षी हुन् । हुन त सैद्धान्तिक रुपमा तथा राजनैतिक दलको रुपमा माओवादी (हरु), मधेशवादी (हरु) र पहिचानवादी(हरु) औपनिवेशिक गोर्खाली राज्यसत्ताको प्रतिपक्षी हुन् तर जब माओवादी(हरु), मधेशवादी(हरु) र पहिचानवादी(हरु) त्यही औपनिवेशिक गोर्खाली राज्यसत्तामा सहवरण भयो तब केपी ओलीहरुले घोषणा नै गर्यो कि अब हामीलाई चुनौती दिने कुनै शक्ति छैन वा रहेन । अब यो देश उनिहरुको “बापको बपौती“ भयो । तर राष्ट्रिय मुक्ती क्रान्तिको उद्घोष पश्चात तथा मुलुकलाई नयाँ कार्यदिशामा लैजाने योजनाबाट संस्थापनवादीहरु भयभित भए र संसदीय राजनीतिको न्यूनतम मान्यतालाई कुल्चिदै औपनिवेशिक गोर्खाली राज्यसत्ता जोगाउन सबै एक भयो ।
अब,
यसले राष्ट्रिय मुक्ती क्रान्तिलाई परोक्ष सहयोग नै गर्नेछ । किनकि हल नभएका वा गर्न नचाहेका यावत प्रश्नहरु लिएर राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति योजनावद्ध अगाडी बढेको छ । यस अवस्थामा आफ्नो खाइ पाई आएको भोग अर्काले खाइ देला कि भनेर औपनिवेशिक ज्ञानद्वारा निर्देशित नश्लावादीहरु ध्रुवीकरण भएको बखत अब असली माओवादी(हरु) यदि कोही छन् भने, असली मधेशवादी(हरु) र असली पहिचानवादी(हरु) लाई नयाँ ध्रुवीकरणमा जान बाध्य हुनेछ ।
कुर्सीको वरिपरि घुम्न रमाउने उथलपुथलवादी, नव सामन्त ठगहरु र सडन आटेका मधेशका रियालिस्टहरु अझै गन्हाउने गरि बिग्रिने कि परिवर्तनको संघर्षमा लामबध हुने । ढुलमुल हुनु पनि बिग्रिनु नै हो किनकि –
१. एउटा कित्तालाई संविधान परिवर्तन गर्नु छ । समानुपातिक खोस्नु छ, प्रदेश पङ्गु वा खारेज गर्नु छ । पश्चगामी संविधान बनाउनु छ । अर्को शक्ति सडकमा छ जो आर्को अग्रगामी संविधान बनाउने अभियानमा लागी परेको छ ।
२. एउटा कित्तालाई सबै भ्रष्टाचार छोप्नु छ, जोगाउनु छ अझै देश लुटनु छ । अर्को शक्ति जो सडकमा छ जो भ्रष्टाचारको प्रविधि र प्रवृति सिध्याउने अभियानमा छ ।
३. एउटा कित्तालाई संविधानले जनतालाई प्रदान गरेको अधिकार ग्रहुँगो भएको छ तर अर्को शक्ति जो सडकमा छ त्यसलाई यो अझै हल्का फासफुसे लागि रहेको छ ।
४. एउटा कित्ता पश्चिमा औपनिवेशिक ज्ञानमा अधारित रहेर उनिहरुकै पक्षपोषण गर्दै, उहीँ ज्ञानलाई उत्कृष्ट भन्दै देशबाट पलायनको स्थिति र कङ्गाल बनाउन लागि परेको छ । अर्को शक्ति जो सडकमा छ जो स्वदेशी ज्ञानलाई उच्च भन्दै स्वदेशवादको वकालत गर्छ ।
५. एउटा कित्ता जनताको राष्ट्रियताको पहिचान, राष्ट्रियताको अधिकार, राष्ट्रियता लोकतन्त्र खोस्न राष्ट्रिय सहमतिको गठबन्धन गरेको छ अर्को शक्ति जो सडकमा छन् ती सबै राष्ट्रियताको पहिचान, अधिकार र लोकतन्त्र प्राप्त गर्न बहुल राष्ट्रिय राज्य स्थापनार्थ राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अभियानमा छ ।
कुन कित्ता रोज्ने ?
देश एकल नश्लीय भयो भने कोही जुनसुकै पार्टीमा किन नहोस् निश्चित व्यक्तिहरु सबै क्षेत्र र संस्थाहरूको पिरामिडको उपल्लो तहमा भएका सीमित व्यक्तिहरूको अनौपचारिक क्लव भएको हुन्छ । यसलाई अंग्रेजीमा ‘सर्कल अफ पावर एलिट’ भन्ने गरिन्छ । यसभित्र कुटनीतिज्ञ, प्रशासक, संवैधानिक निकायका प्रमुख, न्यायिक नेतृत्व, ठूला व्यापारिक घरानाका सदस्य मात्र हैन, मिडिया, सार्वजनिक बौद्धिक र सेलिब्रेटीको पनि साँठगाँठ हुन्छ । देशका करिब १ सयदेखि २ सय परिवार भित्रभित्रै एक अर्कोको नजिक हुन्छन् । एक अर्काको स्वार्थमा सहयोग गर्दछन् ।
राज्यका सबै नीति यिनकै वरिवरि घुम्छन् । नेतालाई व्यापारीले चुनावमा चन्दा दिन्छ । नेताले व्यापारीलाई बजेटमा कर छुट गर्दिन्छ । नेताले प्रशासकलाई चाहेजस्तो सरुवा, बढुवा वा राजनीतिक नियुक्ति गर्दिन्छ । प्रशासकले घुस, कमिसन संकलन गरी नेतालाई पार्टी चलाउने पैसा दिन्छ । नेता र व्यापारीले मिडियालाई विज्ञापन र बौद्धिक जगतलाई राजनीतिक नियुक्ति वा कुनै प्रोजेक्ट दिएर उद्धार गर्दछन् । मिडिया र बौद्धिक जगत्ले नेता र व्यापारीको हितमा भाष्य नियन्त्रण गर्दिन्छन् । लेख्दिने, बोल्दिने सार्वजनिक बहसलाई कसैको हितअनुकूल बङ्ग्याइ दिन्छन् ।
यस्तो अघोषित क्लब नै संस्थापनवाद हो । लोकतन्त्रको आवरणमा अल्पतन्त्र हो । संस्थापनवादको सिद्धान्त अनुसार नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) एकै ठाउँमा रहुन् कि छुट्टाछुट्टै रहुन् त्यसको केही अर्थ हुन्न । उनिहरु एकै जात, वर्ण, धर्म, तथा वर्ग स्वार्थको रक्षा गर्ने हेतु सहकार्य गरि नै रहेका हुन्छन् । फगत त्यो कहिले देखिन्छ भने कहिले देखिन्न ।
देशमा लोकतन्त्रका लागि तीन ठूला आन्दोलन र क्रान्ति भए । २०६३ को मधेश जनविद्रोहजस्ता पूरक विद्रोह पनि लोकतन्त्रकै लागि थिए । त्यसो त एक दशक लामो माओवादी जनयुद्ध पनि लोकतन्त्रकै पूर्णताका लागि भनिएको थियो । तर, जनतामा अझै लोकतन्त्र पूर्ण र सार्थक नभएको, उन्नत लोकतन्त्रका लागि फेरि एउटा अर्को नयाँ लोकतान्त्रिक आन्दोलन हुनुपर्ने धारणा प्रबल हुँदै गएको छ । पूर्ण लोकतन्त्रको निम्ति बहुल राष्ट्रिय राज्यको स्थापना जरुरी छ र त्यसैको निम्ति राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अघि बढेको छ ।
अहिले बोल्नका लागि जनतासँग अनेक माध्यम छन् । फेसबुक, ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालका साथै इमेलको प्रयोग गरेर सरकारलाई प्रश्न गर्न सकिन्छ । सडकमा निस्कन सकिन्छ । पत्रपत्रिका तथा अन्य डिजिटल प्लेटफर्म जस्तै ब्लग, भिडियो ब्लग, पोडकास्टहरूको प्रयोग गरेर प्रश्न उठाउन सकिन्छ । त्यसैले अबको ध्रुवीकरण संस्थापनवादी दल र राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति बिच मात्र होइन कि संस्थापनवादी र किनारीकृत गरिएका जनता बीच पनि हो । त्यसैले स्पष्ट छ अब कुन कित्ता रोज्ने ? ओलियन डक्ट्रीन कि राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति !! किनकि अब नयाँ ध्रुवीकरण “औपनिवेशिक गोर्खाली राज्यसत्ता“ विरुद्ध “राष्ट्रिय मुक्ती क्रान्ति“ हुनेछ । (लेखक सन्तोष मेहता राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका नेता हुनुन्छ)
तपाईको प्रतिक्रिया