किसानले यो चालु आर्थिक वर्षदेखि किसान परिचयपत्रको आधारमा सरकारबाट सेवा सुविधा पाउने भएको छ । करिब २० किसान सुचिकृत भइसकेका छन् । उनीहरुलाई वर्गीकरण गरी किसान कार्ड उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी रहेको छ । त्यसका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यो चालु आर्थिक वर्षमा २५ वटा स्थानीय तहबाट यो कार्य सुभारम्भ गर्ने तयारी गरेको छ ।
कृषि मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश सञ्जेलका अनुसार हालसम्म २० लाख किसान सुचिकृत भइसकेका छन् । त्यसमध्ये सात वटै प्रदेशका २५ वटा स्थानीय तहमा पूर्ण रुपमा किसान सूचीकृत भइसकेका छन् । सूचीकृत भइसकेका पालिकाबाट नै किसान परिचयपत्र लागु गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सहसचिव सञ्जेलले भन्नुभयो, ‘अगामी आर्थिक वर्षदेखि २५ वटा स्थानीय तहमा किसान बर्गीकरण गरी परिचयपत्र वितरण गर्नेछौं र त्यो परिचयपत्र वितरण हुन्छ । त्यसबाट परिचयपत्रले राम्रो काम गर्छ कि गर्दैन, सेवा सुविधा लगायतको विषयमा परीक्षण गर्छौ ।’
परिचयपत्रमा दिएको क्युआर कोडले काम गर्छ कि गर्दैन, परिचयपत्रमा उल्लेख १३ अंकको नम्बरले प्रणाली अनुसार काम गर्छ कि गर्दैन, किसानले त्यो परिचय पत्रको आधारमा सुविधा पाउन सक्छ कि सक्दैन जस्ता कुराको परीक्षण गरेपछि मात्र देशभर लागु गर्ने उहाँले बताउनुभयो । किसान परिचयपत्र लागु गर्नका लागि किसान सूचिकरण सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका संशोधनको कार्य भइरहेको छ ।
यो असार मसान्तभित्र निर्देशिका पनि पारित हुन्छ त्यसपछि साउन वा भदौंदेखि सोही निर्देशिका अनुसार परिचयपत्र लागु गर्ने सहसचिव सञ्जेलले बताउनुभयो ।
एउटा किसानको सम्पूर्ण विवरण सरकारले सङ्कलन गरेर किसानको तह निर्धारण गर्नेछ । र सोही तह अनुसार किसानलाई सुविधान दिनुको साथै कृषिको योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्ने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । किसानको विवरण तयार गरी पहिचान दिइसकेपछि ती किसानहरुलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने छ । र सोही परिचयपत्रको आधारमा सरकारबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण सेवा सुविधा दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
किसानले परिचयपत्र पाइसकेपछि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी नियमावली २०८० को दफा १७ को उपदफा (१) अनुसार किसानलाई संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट दोहोरो नपर्ने गरी कृषि उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण, मल, बिउ, उपकारण जस्ता उत्पादन सामग्री वा बिमा प्रिमियममा सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । यसरी सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदान उपलब्ध गराउँद भूमीहिन, सीमान्तकृत, निर्वाहमुखी दलित, लोपोन्मुख आदिवासी तथा महिला किसानलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । सहुलियत, छुट, सुविधा तथा अनुदान रकमको दुरुपयोग गर्ने, झुट्टा विवरण तयार गरी अनुदान लिने दिने व्यक्ति वा संस्थाको अभिलेख राख्ने र भविष्यमा त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई सेवा, सुविधा, अनुदानबाट बञ्चित गर्ने तथा अनुदानको रकम सोधभर्ना गराउने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
किसानले परिचको विवरण संकलन गरिसकेपछि प्रणालीमा सम्बन्धित किसानको व्यक्तिगत खाता पनि सृजना गरिनेछ र सोही खाताको आधारमा किसानलाई संकेत नम्बर दिइनेछ । परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेपछि वा प्रमाणीकरण हुने किसानले एक भन्दा बढी स्थानीय तहमा कृषि कार्य सञ्चालन गरेको भएमा कुनै एक स्थानीय तहमा मात्र सूचिकृत हुन पाउनेछन् । तर विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहहरुको अभिलेखमा राख्न सकिने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ । कृषि सम्बन्धी व्यवसायमा क्रियाशील समूह, सहकारी, निजी फार्म र कम्पनीहरुले समेत प्रणालीमा आवद्ध हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहका परिचयपत्र प्राप्त गरेका किसानले पाएको सेवा, सुविधा, सहुलियत एवं अनुदान सम्बन्धी विवरण राख्न मिल्ने गरी प्रणाली सञ्चालन गरिनेछ र सो विवरण सम्बन्धित किसानको खातामा समेत अध्यावधिक हुने जनाइएको छ । मन्त्रालयले देश भरिका, प्रदेशले सम्बन्धित प्रदेश र र स्थानीय तहले सम्बन्धित पालिका अन्तर्गतका किसान र उनीहरुलाई उपलब्ध हुने सेवा सुविधाहरुको विवरण अध्यावधिक गरी अभिलेख व्यवस्थित गरी राख्नु पर्नेछ ।
तपाईको प्रतिक्रिया