सरकारले प्रत्येक वर्ष धान तथा अन्य बालीको न्युनतम समर्थन मूल्य तोक्दै आएको छ तर त्यसबाट अधिकाँश फाइदा लिन सकिरहेको छैन । सरकारले समर्थन मूल्य तोके पनि किसानले उचित मूल्य नपाएको गुनासो गरिरहेका हुन्छन् । हालै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मध्यम धानको समर्थन मूल्य तीन हजार ५८० रुपियाँ ६२ पैसा र मोटा धानको न्युनतम समर्थन मूल्य तीन हजार ४१० रुपियाँ ५१ पैसा प्रतिक्विन्टल तोकेको छ । गत वर्षभन्दा मूल्यमा वृद्धि गरेको छ ।
गत वर्षभन्दा यसपटक मध्यम धानको प्रतिक्विन्टलमा २१८ रुपियाँ ६२ पैसा र मोटा धानको २१२ रुपियाँ ५१ पैसाले वृद्धि भएको छ । विगत पाँच वर्षदेखि धानको मूल्य लगातार वृद्धि हुँदै आइरहेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ माध्यम धानको मूल्य दुई हजार ६७३ रुपियाँ १६ पैसा र मोटा धानको दुई हजार ५३० रुपियाँ तोकिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा माध्यम धानको मूल्य दुई हजार ८८५ रुपियाँ र मोटा धानको दुई हजार ७३५ रुपियाँ तोकिएको थियो । त्यस्तै, आ.ब. २०७८÷०७९ मा माध्यम धानको मूल्य दुई हजार ९०९ रुपियाँ र मोटा धानको दुई हजार ७५२ रुपियाँ तोकिएको थियो । आब २०७९÷०८० माध्यम धानको मूल्य तीन हजार १२८ रुपियाँ र मोटा धानको दुई हजार ९६७ रुपियाँ तोकिएको थियो भने २०८०÷०८१ माध्यम धानको मूल्य तीन हजार ३६२ रुपियाँ र मोटा धानको तीन हजार १९८ रुपियाँ तोकिएको थियो ।
कृषिमा बढेको लागत, किसान तथा सरोकारबालाको सुझाव र बजार मूल्यवृद्धिलाई आधार मानेर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सिफारिसअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा धानको समर्थन मूल्य तोक्दै आएको छ । सरकारले समर्थन मूल्य तोक्दा किसानले लागत अनुसार मूल्य कम भएको गुनासो गर्दै आएको थियो । खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले सरकारले न्युनतम समर्थन मूल्य भनेर तोकिन्छ तर व्यपारीले सो मूल्यमा किसानसँग घटाएर खरिद गर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले जुन मूल्य तोकेको छ त्यो पनि पर्याप्त होइन, यो पनि किसानको लागत अनुसारको मूल्य होइन ।’
गत वर्षदेखि सरकारले रोपाइकै बेलामा धानको समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छ । त्यसअघि धान काटेर व्यपारीहरुले धान खरिद गर्न थालेपछि सरकारले समर्थन मूल्य तोकिन्थ्यो जुन प्रभावकारी हुँदैन्थ्यो । सरकारले मूल्य तोके पनि व्यपारीले त्यसको आधारमा धान खरिद गर्न चाहेको हुँदैन । व्यपारीले खरिद गर्न नमानेपछि किसान सस्तो मूल्यमा बिक्रि गर्न बाध्य हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले समर्थन मूल्य तोकेपछि बिक्र नभएको किसानको धान सरकारले नै खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याउनुपर्छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यपार कम्पनी लिमिटेड र सहकारीले तोकिएको मूल्यमा खरिद गर्छन् तर सबै किसानको खरिद गर्दैनन् । बजेट तथा गोदामको अभावका कारण चाहिए जति खरिद गर्न नसकिएको कम्पनीले जनाएको छ । सरकारले हरेक वर्ष किसानको हितमा न्युनतम समर्थन मूल्य तोक्दै आएको भए तापनि बिचौलियाहरुले तोकिएको मूल्यभन्दा कममै खरिद गर्ने गरेको गुनासो किसानले गरेका छन् ।
तपाईको प्रतिक्रिया