गर्ने आफू दोष सारा साना दललाई

–सुरेशकुमार यादव,
नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) बिचमा असार १७ गते मध्यराती सात बुँदे सम्झौता भयो । त्यो सम्झौतापछि नेपालको राजनीतिमा एउटा तरङ सृजना भएको छ । काँग्रेस–एमाले गठबन्धन संविधान संशोधनमा सहमत भएको छ । त्यो गठबन्धनले संविधानमा के संशोधन गर्ने भनि स्पष्ट कुरा बाहिर आएको छैन । तर त्यसमा अहिले विभिन्न अड्कलबाजीहरु भइरहेका छन् ।

आआफ्नो दृष्टिकोणबाट अड्कलबाजी गरिरहेका छन् । कसैले संघीयता खतरामा छ भन्छन् भने कसैले समावेशी लोकतन्त्र नै खतरामा छ भन्छन् । कसैले दुई दलीय शासन व्यवस्था आएपछि देशमा निरकुंश शासन आउछ भन्छन् । तर के के विषयमा संविधान संशोधन हुन्छ भने कुरा सत्ता पक्षबाट आएको छैन । सात बुँदे सम्झौतामा पनि स्पष्ट छैन ।

सात बुँदे सम्झौतामा संविधान संशोधनको बारेमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।’ दुर्बल पक्ष र सबल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्ने भनेको छ । यसलाई जसरी पनि व्यख्या गर्न सकिन्छ । साना दलका कारण राजनीतिक स्थायित्व नभएको आरोप काँग्रेस–एमाले गठबन्धनको रहेको छ ।

र त्यही कारणले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने गठबन्धनका नेताहरुले अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि दुई दलीय शासन व्यवस्था कायम गर्नैपर्ने काँग्रेस–एमाले गठबन्धनको बुझाइ रहेको छ । संविधान संशोधन गरेरै दुई दलीय व्यवस्था गर्न गाह्रो छ तर सहमतिमै संविधानमा थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाएर साना दललाई संसदमा आउन रोक्न सकिन्छ ।

अहिले तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । त्यसलाई सात वा १० प्रतिशतले बढाउन सकिन्छ भनि नेताहरुको अभिव्यक्तिहरुबाट बुझ्न सकिन्छ । तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड हुँदा साना दलको अवस्था छ भने सात अथवा १० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड भयो भने साना दल तथा क्षेत्रीय दलहरुको अस्तित्व पनि रहदैनन् भन्नेहरु पनि छन् । ठूला दलहरुले पनि साना दलहरुको अस्तित्व समाप्त पार्न चाहन्छन् । साना दलमा नेकपा (एस), राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जसपा नेपाल, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोसपा, नेपाल समाजवादी पार्टीलगायतका दलहरु छन् ।

ठूला दलहरुले अहिलेको राजनीतिक संकटको दोष यी साना दलहरुमाथि थुपारेर आफू चोखिन खोजेको देखिन्छन् । तर गठबन्धन परिवर्तन गर्ने ठूला दल, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री फेरबल गर्ने ठूला दल अनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण साना दल कसरी ?

प्रधानमन्त्री बन्छन् ठूला दलबाट, सानादेखि ठूलासम्म हरेक कुरामा भागबण्डा गर्छन्, प्रदेशमा ठूला दलबाट मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख बन्छन् अनि अस्थिरताको कारक साना दल कसरी भए ? अहिलेसम्म जति पनि भ्रष्टाचारका कुराहरु बाहिर आएका छन् त्यसमा अधिकाँश नेताहरु ठूला दलबाट नै मुछिएका छन् ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा ठूला दलका नेताहरु जेलमा छन् अनि अस्थिरताका कारक साना दल कसरी भए ? राजनीतिक नियुक्ति होस् या संवैधानिक नियुक्ति सबैमा ठूला दलहरु भागबण्डा गरेका हुन्छन् अनि अस्थिरतका कारक साना दलहरु कसरी भए ? ठूला भनाउँदा दलहरु आफ्ना करतुत तथा कमजोरी ढाकछोप गर्नका लागि साना दललाई दोषी देखाइ रहेका छन् । २००७ सालदेखि २०१७ सालसम्म यिनै ठूला दल भनाउँदाहरुको हाली मुहाली थियो । तर त्यो बेला पनि १० पटकभन्दा बढी समयसम्म सरकार परिवर्तन भयो ।

त्यसपछि पनि २०४६ सालसम्म त्यही दलहरुको हालीमुहाली थियो । त्यही दलका नेताहरु घुमाइ फिराई प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । त्यतिबेला अहिलेको जस्तो साना दलहरु थिएन । २०४७ पछि पनि बनेका सरकारको नेतृत्व त्यही दलहरु गरे । त्यतिबेला पनि साना दलहरुको अतोपतो थिएनन् । देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि मात्र केही साना दल तथा क्षेत्रीय दलहरु जुरमुराएका छन् । तर त्यसलाई पनि विभिन्न बहानामा समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भइरहेका छ ।
नेपालमा हालसम्म आठ पटक संसदीय आम निर्वाचन भएका छन् ।

पहिलो हुनेले जित्ने प्रणाली अभ्यासमा रहँदै आएकोमा २०६४ यता भने मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ  । २०६४ र २०७० को संविधान सभासहित आम निर्वाचनमा ६० प्रतिशत र त्यस यता ४० प्रतिशत सांसद समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भए । अहिले संसद्का बहुमत सदस्य पहिलाझैं एकल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबाट अरूले भन्दा धेरै मत ल्याएर आउँछन् । २०१५ को पहिलो आम चुनावमा कम्युनिस्टहरू त्यति संगठित भइसकेका थिएनन् । कांग्रेसले १०९ सीटमध्ये ७४ सीट (३७.२२ प्रतिशत) एक्लै ल्याएको थियो अर्थात दुई तिहाइ सिट ल्याएको थियो । राणाहरूले खोलेको त्यतिबेलाको गोरखा परिषद् १९ सिटसहित दोस्रो, केआई सिंहले नेतृत्व गरेको संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी पाँच सिटसहित तेस्रो र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी चार सिटसहित चौथो दल भएका थिए ।

२०४८ को चुनावमा पनि कांग्रेसले बहुमत ल्याएको थियो भने एमालेले ३० प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याएको थियो । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा काँग्रेसको मत थोरै खस्केको थियो । मध्यावधी चुनावमा काँग्रेसले ३३.३८ प्रतिशत मत ल्याएको थियो भने एमालेले ३१.८६ मत ल्याएको थियो । तर २०५६ मा काँग्रेसले आफ्नो मत बढाएर ३६.१४ प्रतिशत पुर्याएको थियो भने एमालेको थोरै घटेको थियो । एमालेले त्यतिबेला ३१.६१ प्रतिशत मत ल्याएको थियो ।

२०६४ को पहिलो संविधानसभामा चुनावमा माओवादी पनि एउटा शक्ति भएर उदय भयो । त्यो चुनावमा माओवादीले २९.३८ प्रतिशत मत (२४० मध्ये १२० सीट) ल्याएको थियो । २०७० को दोस्रो संविधान सभा चुनावमा माओवादीले १५.२१ प्रतिशत मत ल्याएको थियो । २०७४ का आमसभा चुनावमा १३.६६ प्रतिशत अनि २०७९ को आमचुनावमा ११.६३ मत ल्याएको छ ।

एमालेले ३३.२५ प्रतिशत मत ल्याएको थियो । कांग्रेसले २०७० को दोस्रो संविधान सभा चुनावमा २५.५५, २०७४ को आमसभा चुनावमा ३२.७८ र २०७९ को आमचुनावमा २५.७१ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो । त्यस्तै २०७० को संविधान सभा चुनावमा एमालेले २३.६६, २०७४ को आमचुनावमा ३३.२५ र २०७९ को आमचुनावमा २६.९५ प्रतिशत मत ल्याएको थियो ।

यसरी २०१५ देखि दुई ठूला दल प्रतिस्पर्धा गर्दै यहाँसम्म आइ पुगेका छन् । २०६४ को चुनावदेखि माओवादी पनि आयो । केही मधेशवादी दलहरु पनि शक्तिमा देखियो तर २०७९ सम्म आउँदा ती सबै दलहरु कमजोर भए । यहाँसम्म कि २०६४ मा एक नम्बरको पार्टी बनेको माओवादी २०७९ सम्म आइपुग्दा तेस्रो स्थानमा अड्केको छ । अगामी निर्वाचनमा झन कमजोर हुने अड्कल गरिएको छ । मधेशवादी दलहरु ५–६ वटा सीटमा सिमित हुँदै गएका छन् । आउने चुनावमा झनै हालत खराब हुन आँकलन भइरहेको छ । त्यसमा पनि संविधान संशोधन गरेर थ्रेसहोल्ड बढाउने कुरा भएको छ ।

यसरी हेर्दा २००७ देखि २०४८ सम्म काँग्रेसको एकक्षत्र राज्य थियो । २०४८ देखि नेकपा एमालेले पनि विस्तारै आफ्नो स्पेश बनाउन थाले । विस्तारै काँग्रेससँग प्रतिस्पर्धा गर्न थाल्यो । २०६४ सम्म काँग्रेस र एमालेले संसदीय दलमा सम्राज्य कायम गरेका थिए । २०६४ को संविधान सभा चनुावबाट माओवादीको जन्म भएपछि तीनटा दल सँगसँगै हिडेका थिए । ती तीन दलले नेपाली राजनीतिलाई भागबण्डाको राजनीतिमा परिणत गरे ।

ती दलहरुलाई मन लाग्यो भने अन्य साना दललाई आफ्नो साथमा राख्थे मन नभए तीनटै आपसमा मिलेर सरकार बनाउथे । यी तीनटै दलबाट पालैपालो प्रधानमन्त्री बने । २०६४ पछि माओवादीबाट प्रचण्ड र डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । काँग्रेसबाट शेरबहादुर देउवा र सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने एमालेबाट केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पनि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । साना दलबाट कहिले कुनै नेताले चान्स पाउनु भएन । उपप्रधानमन्त्रीसम्म बन्नुभयो ।

तत्कालिन लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले २०६७ माघमा एकपटक प्रधानमन्त्रीका लािग ट्राइ गर्नुभएका थियो । तर यी तीन ठूला दलमध्ये कुसैले साथ दिएन । बरु घुमाइ फिराई त्यही तीन दलका शीर्ष नेताहरु प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । साना तथा भर्खरका दलहरुलाई यसो एक दुईटा मन्त्रालय दिएका हुन्छन् ।

२०४८ देखि २०५६ सम्मका तीन निर्वाचनमा दुई दलीय व्यवस्थाकै जस्तो अभ्यास भएको थियो । प्रतिनिधिसभाका २०५ सिटमध्ये २०४८ सालमा काँग्रेस ११० र एमाले ६९ सिट ल्याएर कांग्रेस पहिलो एमाले दोस्रो दल बनेको थियो । त्यतिबेला राप्रपाले जम्मा ९ सिटमा चित्त बुझाएको थियो । २०५१ मा एमालेले ८८ सीट ल्याएर पहिलो र काँग्रेसले ८३ सिट ल्याएर दोस्रो तथा २० सिट ल्याएर राप्रापा तेस्रो दल बनेको थियो । त्यस्तै, २०५६ मा काँग्रेस १११ सीट ल्याएर पहिलो, ७१ सिट ल्याएर एमाले दोस्रो र ११ सिट ल्याएर राप्रापा तेस्रो दल बनेको थियो ।

यो हिसाब हेर्दा काँग्रेस–एमाले जहिले पनि शक्तिमा रहेको पाइन्छ । तर कहिले पनि राजनीति स्थिर रहन दिएनन् । एक वर्षभन्दा बढी कसैको सरकार चलेको थिएन । त्यो भन्दा कम समयमा नै सरकार ढल्थ्यो । काँग्रेस र एमाले बिच नै कहिले मेलजोल रहेन । ती दुवै पार्टी पनि कहिले विवादमुक्त रहेन । पार्टीभित्रको गुटबन्दीले पार्टीहरु पटक पटक विभाजन भएका थिए । जसले नेपाली राजनीतिलाई कहिले स्थिर रहन दिएन । तर ती दलहरुले अहिले साना दललाई दोषी देखाएर पन्छिन खोजेका छन् ।

त्यसबेला प्रतिस्पर्धी दुई दलहरूले ठूलो दलको हैसियतमा होस् वा प्रष्ट बहुमत पाउँदा पनि ४० प्रतिशत लोकप्रिय मत कटाएको पाइन्न । जनमत नबढाएसम्म दुई दलीय प्रणालीमा जान सकिदैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ । दुई चार सीट बढी ल्यायो तर लोकप्रिय मत आएको छैन भने त्यसबेला एक दलीय वा दुई दलीय शासन ल्याए पनि त्यो टिकाउ हुँदैन ।

बहुदल ल्याउनका लागि २०४६ सालमा त्यत्रो ठुलो भिषण आन्दोलन भयो । २०४८ देखि बहुदलीय व्यवस्थालाई अभ्यासमा ल्यायो तर दुई दलको बर्चस्वका कारण जनतामा एकखालको वितृष्णा उत्पन्न भयो । बहुदलीय व्यवस्थामा राजालाई पनि स्पेश दिएको थियो । संवैधानिक राजालाई पनि स्पेश दिएको थियो ।

त्यसलाई फ्यालेर लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था ल्यायो । यसमा हरेक समुदाय र भुगोललाई समेटिने गरी समावेशी समानुपातिक व्यवस्था लागु गर्यो । सबैको अधिकार र पहिचान सुनिश्चित हुने व्यवस्था कायम भयो तर पुनः त्यही कथाकथित ठुला दलहरु आपसमा लडेर, भागबण्डाको राजनीति सुरुवात गरे । त्यसले जनतामा निराश उत्पन्न गराएको छ । अर्कोतिर अहिले ती दलका राजनीतिक संगठन, तीभित्रका भ्रातृभगिनी संरचना चुस्तदुरुस्त र प्रतिबद्ध नै छैन ।

(लेखक सुरेशकुमार यादव गोरखापत्रका सहसम्पादक हुनुहुन्छ)