अन्नको भण्डर मधेश प्रदेशमा नै छैन कृषि ऐन

विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाका उत्कृष्ट कृषकलाई पुरस्कृत हुनुभएको छ । कृषि विकास निर्देशनालय मधेश प्रदेशले ४४ आंै विश्व खाद्य दिवसको अवसर पारेर कात्तिक ७ गते आयोजना गरेको उत्कृष्ट कृषकलाई पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारीमन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्रीले कृषिहरुलाई पुरस्कृत गर्नुभयो ।

पुरस्कृत हुने किसानहरुमा नगदे बाली मखान खेतीका लागि मटिहानी ८ महोत्तरीका महेश सहनी, धान बालीका लागि सप्तरी कञ्चनपुरका नन्दलाल यादव, उखु बालीका लागि सिरहा कर्जन्हाका दीपककुमार केसी हुनुहुन्छ । त्यस्तै, आँप खेतीका लागि धनुषा वटेश्वरका देवेन्द्र सिंह, च्याउ उत्पादनका लागि सर्लाही बागमतीका चोलाप्रसाद चौलाइगाईं, मौरी पालनतर्फ रौतहटका तरुण खड्का, खाद्यान्न बीउ उत्पादनका लागि करमैया बाराको साना किसान कृषि सहकारी र तरकारी बालीका लागि ठोरी पर्साका अरुण अधिकारी पुरस्कृत हुनुभएको छ ।

पुरस्कार वितरणपछि आफ्नो धारणा राख्नु हुँदै कृषिमन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्रीले मधेश प्रदेश सरकारसँग हालसम्म कृषि ऐन समेत छैन त्यो नहुँदा काम गर्न निकै समस्या भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेशमा अहिलेसम्म कृषि ऐन समेत छैन । नियमावली, विनियमावलीले काम चलाउनु परेको छ । राज्य पुर्नसंरचनाको नाममा कृषि क्षेत्रका पुराना कार्यालयहरु खारेज गर्दा योजना कार्यान्वय र कर्मचारी आपूर्तिमा समेत समस्या देखिएकोे छ ।’

कृषि ऐनको मस्यौदा तयार पारी ‘हाउस’ मा लाने तयारी भइरहेको बताउँदै उहाँले यसपछि कृषि क्षेत्रमा सुधारका लागि कानुनी बाटो खुल्ने विश्वास व्यक्ति गर्नुभयो । त्यसैगरि कृषि मन्त्री क्षेत्रीले मधेशको कृषि उत्पादन वृद्धि गरी मुलुकलाई नै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर गराउने मिसनमा काम अगाडि बढाइएको र यसका लागि विभिन्न कोणबाट छलफलसमेत अगाडि बढेको दावी गर्नुभयो । मधेश प्रदेश सरकारले ‘फीड द नेसन’ मिसनमा विधि विधानदेखि पुँजी, प्रविधि, कृषि र कृषकलाई केन्द्रमा राखेर विविध कोणबाट छलफल अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो । मिसनका लागि बहुआयामिक छलफल अघि बढेकोले छिटै सार्थक परिणाम आउने बताउँदै उहाँले कृषि क्षेत्रको विकास र सुधारका लागि विभिन्न कठिनाइ र अप्ठ्याराहरु रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले अहिले भने कृषकहरुको सहुलियतका लागि ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषक सहायता केन्द्र’ स्थापना गर्ने योजना ल्याउन लागेको बताउनुभयो । कृषि ज्ञान केन्द्र सदरमुकाम केन्द्रित भएको हुँदा जिल्लाभरका कृषकलाई सेवा लिन सहज नभएकोले सदरमुकाम बाहिर पायक पर्ने ठाउँमा ‘कृषक सहायता केन्द्र’ स्थापना गरिने बताउनुभयो । कार्यक्रममा कृषि विकास निर्देशनालय मधेश प्रदेशका निर्देशक जितेन्द्र यादवले कृषि क्षेत्रमा ब्याप्त अनेकन समस्याको चर्चा गर्र्दै मन्त्रालयमा फायल अड्कने अर्को समस्याले योजना कार्यान्वयलाई गति दिन नसकिएको बताउनुभयो । निर्देशक यादवले भन्नुभयो ‘‘एकातिर कर्मचारी अभावको समस्या छ ।

अर्कोतिर मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाएको कार्यविधि तीन महिन बित्दा पनि फिर्ता आएको छैन । यस्तो अवस्थामा कृषिका योजना र कार्यक्रमलाई कसरी गति दिन सकिन्छ ?’’

यसअघि प्रदेशका आठवटै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुखहरुले उठाएका प्राविधिक तथा नीतिगत समस्याहरुको जवाफ दिँदै निर्देशक यादवले पूँजिगत समस्या समाधानका लागि सहमति नजिक पुगेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘‘रकमान्तर गरेरै भए पनि चालु आबमा साना सिँचाइलाई प्राथमिकता राख्ने कार्यक्रम छ । यसबारे मन्त्रालय पनि सकारात्मक भएकोले कार्यक्रम छिटै कार्यान्वयन हुने देखिएको छ ।’’

यसअघि पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशक जागेश्वर यादवले कृषिको विकास विना मुलुकको अन्तर विकास हुन नसक्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा खाद्य सुरक्षा महाशाखा प्रमुख रोशन मेहताले मधेशमा खाद्यान्नको अवस्था र उत्पादन वृद्धिको सम्भावनाबारे तथ्याङ्कगत जानकारी गराउनु भएको थियो ।