मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको पुनर्गठनको आवश्यकता किन ?

–घनश्यामप्रसाद रजक
नेपाली राजनीतिको इतिहासमा मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाल एउटा गौरवपूर्ण नाम हो । यो सङ्गठनले मधेशका उत्पीडित समुदायहरूको मुक्ति र उनीहरूको अधिकारको लागि लामो सङ्घर्ष गरेको छ । माओवादीको भातृ सङ्गठनको रूपमा रहेको यो मोर्चा एक किसिमले विघटन नै भइसकेको थियो । जबसम्म यो क्रियाशील थियो त्यो देश, विदेशका लागि मात्र होइन माओवादीकै हाइकमाण्डका लागि टाउको दुखाई थियो । पार्टीभित्रै पनि यो मोर्चाले मधेशको मुद्दा र पहिचानको बारेमा कुरा उठाउँथ्यो । मधेशको मुद्दालाई लिएर माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पटक पटक ज्ञापन पत्र समेत बुझाई सकेको थियो ।

तर केही शीर्ष नेताको सनकका कारण पूर्वाग्रही ढङ्गले गौरवशाली मधेशी मोर्चालाई विघटन गरिएको थियो । मधेशी मुक्ति मोर्चा विघटन भएपछि माओवादीमा रहेका मधेशी नेताहरू अनाथ जस्तो महसुस गरिरहनु भएको थियो । मधेशमा माओवादीको पहिचान नै समाप्त हुन लागेको थियो । बिच बिचमा त्यसलाई पुनर्गठन गर्ने प्रयास नभएको होइन तर नेताहरूको गुटबन्दीको कारण सम्भव भइरहेको थिएन ।

तर मातृका यादवको प्रयासले यो मोर्चा पुनर्गठन भएको हो । क्रियाशील भएको हो । मोर्चाले पुनः आफ्नो पाइला अघि सारेको छ । मधेशमा पुरानै रूपमा आउँदै छ । त्यसले मधेशमा एउटा आशाको किरण नजर आइरहेको छ । मधेशी जनतामा माओवादीप्रति पुनः आशा जागेको छ । मधेशको समृद्धि, सम्मान र समानताको लागि सङ्घर्ष गर्दै आएको यस मोर्चाको योगदानलाई इतिहासको पानामा सुनौला अक्षरले लेख्न सकिन्छ । आज त्यही मोर्चाको ऐतिहासिक यात्रा, त्यसले भोगेका चुनौती तथा प्राप्त सफलता र भविष्यका मार्गहरूबारे चर्चा गर्न गइरहेको छु ।

मधेशको उत्पत्ति
मधेश भनेको संस्कृतमा मध्यदेश र पालीमा भज्झिमदेशको अपभ्रंश रूप हो । मध्यदेशलाई हिन्दु पुराणहरूमा र भज्झिमदेशलाई बुद्धको विनय पिटकमा वर्णन गरिएको छ । उत्तरमा हिमालय र दक्षिणमा विन्ध्य पर्वत, पश्चिममा कुरुक्षेत्र र पूर्वमा प्रयागसम्म फैलिएको भूभाग मध्यदेश थियो । जसको तत्कालीन समयमा पनि पूर्वी सिमाना थपघट भइरहन्थ्यो । यसरी मध्यदेशको पूर्वी सिमाना बङ्गालसम्म पुगेको पनि विभिन्न विद्वानहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूको छिनाझपटीमा परी मध्यदेशको ठुलो हिस्सा भारतमा र सानो भूभाग गोर्खा राज्यको विस्तारको क्रममा नेपालमा परेको हो ।

त्यही संस्कृत तथा पालिमा भनिएको मध्यदेशलाई शासकहरूले मधेश भन्न सुरु गरेका हुन् । तर अझ चुरे र महाभारत बिचको भागलाई भित्री मधेश र चुरेदेखि दक्षिण तथा भारतको सिमानासम्म रहेको समतल भूभागलाई मधेश भनियो । मधेश सबै प्रकारले सम्पन्न थियो । तर गोर्खाली विस्तारवाद, साम्राज्यवादी हस्तक्षेप, र पहाडी शासकहरूको विभेदकारी नीतिका कारण मधेश लामो समयदेखि उत्पीडन र उपेक्षाको सिकार बन्यो ।

राणाहरूको जहानियाँ शासनको अन्त्यसँगै मधेशी जनताले आफ्नो अधिकारको लागि आवाज उठाउन थाले । २००७ सालदेखि भाषाको अधिकार, राजनीतिक सहभागिता र आर्थिक समानताका सवालहरूमा मधेशी समुदायले पटक–पटक सङ्घर्ष गरेको छ । तथापि यी सङ्घर्षहरूलाई बारम्बार उपेक्षित गरियो, जसले गर्दा मधेशी जनतामा आक्रोश र असन्तुष्टि बढ्दै गयो ।

जनयुद्ध र मधेश
नेपालमा जनयुद्धको सुरुवातसँगै मधेशी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार र राष्ट्रिय पहिचानको सवालले नयाँ मोड लियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले जब सङ्घीयता र स्वायत्तताको मुद्दा उठायो, हजारौँ मधेशी जनताका छोराछोरीहरू महान् जनयुद्धमा सहभागी भए । उनीहरूले आफ्नो रगत बगाएर मधेशको मुक्ति र समानताका लागि ठुलो योगदान दिए ।

मधेशमा माओवादी आन्दोलनको प्रभाव व्यापक हुँदै जाँदा, मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको निर्माण भयो । यो सङ्गठनले मधेशको हकहित र राष्ट्रिय पहिचानका लागि जनताको आवाजलाई बुलन्द बनायो । काठमाडौँलगायत नेपालका विभिन्न सहरहरूमा “गर्व से कहु हम मधेशी छी” जस्ता नाराहरू गुञ्जिन थाले । जसले मधेशको सवाललाई राष्ट्रिय मञ्चमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि पुर्यायो ।

मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपालले काठमाडौँ उपत्यका र देशका विभिन्न सहरहरूमा उठाएको “गर्व से कहु हम मधेशी छी, विदेशी भगौड़ा नइ, धरती पुत्र छी” नाराले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यापक प्रभाव पा¥यो । मधेशी जनताको पहिचान, अधिकार, र सम्मानको लागि गरिएको यो अभियानले मधेश आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पु¥यायो । साथै, तत्कालीन मोर्चाका अध्यक्ष मातृकाप्रसाद यादवले संयुक्त राष्ट्र सङ्घका प्रतिनिधि ई यान मार्टिनसँग मधेशी जनताको समस्या र मागबारे विस्तृत रूपमा छलफल गर्नुभएको थियो ।

मधेशको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण
सङ्घीयता र समानुपातिक समावेशीताका मुद्दालाई थप बलियो बनाउनुको साथै पर्खालमा लेखिएको त्यो नाराका कारण जनयुद्धपश्चात् पनि मधेशी जनताको आवाज थप बुलन्द हुँदै गयो । जसले संविधानसभामा सङ्घीयता, समावेशिता, र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई प्रजातन्त्रको अभिन्न हिस्सा बनाउन दबाब सिर्जना ग¥यो । त्यही नाराले नाराले मधेशी जनताको सङ्घर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत ग¥यो । मधेशी जनतामाथि भइरहेको विभेद र राज्यद्वारा गरिएका विभाजनकारी नीतिहरूको उजागर गर्दै मधेशी जनताका मुद्दाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सुनिने बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले मधेशी जनताको मुद्दालाई गम्भीर रूपमा लिन थाले ।

मधेशी जनतामाथि भइरहेको विभेद र उत्पीडनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको समावेशी लोकतन्त्रको सफलतामाथि प्रश्न उठाउन थाले । यसले नेपाल सरकारमाथि मधेशी जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न दबाब सिर्जना ग¥यो । जसले गर्दा संविधान निर्माण प्रक्रियामा मधेशी मुद्दाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरियो ।
मातृका यादवले संयुक्त राष्ट्र सङ्घका प्रतिनिधि ई यान मार्टिनसँग भएको छलफलमा मधेशी जनताको मुख्य समस्याहरूलाई उजागर गर्नुभयो । उहाँहरूले मधेशी जनताको ऐतिहासिक विभेद, नागरिकता समस्याको जटिलता, भूमि अधिकार, र राजनीतिक सहभागिताको अभावका विषयमा चर्चा गर्नुभएको थियो । मातृका यादवले मधेशी जनतालाई नागरिकता प्राप्त गर्नमा भइरहेको कठिनाइ र त्यसले उनीहरूको राजनीतिक, आर्थिक, र सामाजिक जीवनमा परेको असरबारे गम्भीर छलफल गर्नुभएको थियो । नागरिकताका आधारमा मधेशी जनतालाई राज्यबाट उपेक्षित गरिएको धारणा उहाँले त्यहाँ राख्नु भएको थियो ।

त्यति मात्र होइन उहाँले मधेशी जनतालाई राज्यसत्तामा पहुँच दिन नसकिएको, उनीहरूको प्रतिनिधित्व राज्यका संरचनाहरूमा नगन्य रहेको र मधेशी जनताले भोग्नुपरेको राजनीतिक उपेक्षाबारे ई यान मार्टिनलाई अवगत समेत गराउनु भएको थियो । मधेशी जनतालाई भूमिहीन बनाइएकाले उनीहरूको जीवनस्तर खस्किएको, र राज्यले भूमिसुधारका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा लागू नगरेकाले मधेशी किसानहरू भूमिको अधिकारबाट वञ्चित रहेको पनि उहाँले मार्टिन समक्ष आफ्नो कुरा राख्नु भएको थियो ।

मातृका यादवले मधेशी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार र सङ्घीयताको मागलाई केन्द्रमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको राजनीतिमा दबाब सिर्जना गर्न समेत उहाँहरूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । मधेशी जनतालाई राज्यको पूर्ण नागरिकका रूपमा सम्मान गर्न सङ्घीयता अपरिहार्य भएको पनि उहाँले धारणा राख्नु भएको थियो ।

जनयुद्धपश्चात् मधेशी मोर्चा
जनयुद्धको समाप्तिपछि शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा, मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले पनि आफ्नो भूमिका फेरि परिभाषित गर्न थाल्यो । शान्ति प्रक्रियामा मधेशी समुदायको सहभागिताले नयाँ सम्भावनाहरू खुला गरेको भए पनि, आन्तरिक रूपमा माओवादी आन्दोलनमा देखिएको वैचारिक स्खलन र राजनीतिक अस्पष्टताले मधेशी आन्दोलन कमजोर बन्न पुग्यो । मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको नेतृत्वलाई निष्क्रिय पार्ने प्रयासहरू पार्टीभित्रको विवाद र गौर घटनाजस्ता त्रासदीले मधेशी जनतामा नैराश्य बढायो । खास गरी, सङ्घीयताको सवालमा माओवादी नेतृत्वले गरेको सम्झौताले मधेशी जनताको बलिदानलाई बेवास्ता गरिएको आभास दियो । मधेश विरोधी शक्तिहरूको प्रभाव बढ्न थालेपछि, मोर्चाको भूमिका कमजोर बन्दै गयो ।

मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा एउटा यस्तो मोडमा छ जहाँ इतिहासको गम्भीर समीक्षा गर्दै भविष्यको मार्ग चित्र कोर्नु आवश्यक छ । मधेशको मुक्तिको सपना पूरा गर्न, सङ्गठनलाई फेरि एक पटक पुनर्जीवित गरी क्रान्तिकारी कार्यदिशा तयार गर्नु अपरिहार्य छ । मधेशी जनताको आर्थिक, सामाजिक, र राजनीतिक सशक्तीकरणको लागि सङ्घीयता र स्वायत्तताका मुद्दाहरूको पुनः बलियो रूपमा उठान गर्नुपर्छ । यो मात्र मधेशको समृद्धि र सम्मानको मार्ग हो ।

संविधानमा उल्लेखित समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको पूर्ण कार्यान्वयन, धर्म निरपेक्षता र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्न मोर्चाले पुनः एकचोटी जनतालाई सङ्गठित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । मधेशको समृद्धिको सपना पूरा गर्न, सुशासन, विकास, र स्वायत्तताको मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउनु आवश्यक छ । मधेशको आर्थिक उन्नति, शिक्षा, स्वास्थ्य, र रोजगारीका सवालमा जनताको सशक्त सहभागिता र निगरानी आवश्यक छ । दलाल नोकरशाही र वित्तीय पुँजीवादीहरूको चङ्गुलबाट मधेशी जनतालाई मुक्त गर्न मोर्चाको बलियो भूमिका जरुरी छ ।

मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपालको ऐतिहासिक भूमिका अमूल्य छ । यो सङ्गठनले मधेशको मुक्ति र सम्मानका लागि हजारौँ मधेशी जनताको बलिदानको नेतृत्व गरेको छ । तर, वर्तमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा, मोर्चाले पुनः आफ्नो कार्यदिशालाई सशक्त बनाउँदै, मधेशको हकहित र समृद्धिको लागि निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । ऐतिहासिक सङ्घर्षबाट प्राप्त सिकाइहरूलाई आत्मसात् गर्दै, मधेशी जनताको भविष्यका लागि सङ्गठनले दृढताका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।

मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपालको भविष्यको मार्ग स्पष्ट गर्नका लागि आजको चुनौतीपूर्ण राजनीतिक परिदृश्यमा ठोस रणनीति र सुदृढ नेतृत्व आवश्यक छ । यहाँ मधेशको सम्पूर्ण मुक्ति आन्दोलन र मोर्चाको ऐतिहासिक सङ्घर्षलाई पुनः एक पटक सशक्त रूपमा उठान गर्दै भविष्यको अभियानमा सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

पुनर्गठनको आवश्यकता
मोर्चाले विगतका कमजोरीहरूबाट सिक्दै सङ्गठनलाई पुनः संरचना गर्नुपर्छ । मधेशका प्रत्येक वर्ग, समुदाय, र क्षेत्रलाई समेट्ने नेतृत्व र प्रतिनिधित्व निर्माण गर्नु अत्यावश्यक छ । सङ्गठनमा भएका आन्तरिक विवादहरूलाई समाधान गर्दै सबैलाई एकताबद्ध बनाउन विशेष ध्यान दिनुपर्छ । जनताको समर्थन बटुल्न र उनीहरूको आवाजलाई सशक्त बनाउन मोर्चाले सशक्त सङ्गठनात्मक ढाँचा र तल्लो तहसम्म जनसम्पर्क विस्तार गर्नुपर्छ ।

मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले क्रान्तिकारी सिद्धान्तमा आधारित सङ्गठन भएकोले, मालेमावादको क्रान्तिकारी विचारधारालाई व्यवहारमा कसरी लागु गर्ने भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण र कार्यदिशा आवश्यक छ । मधेशको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक यथार्थलाई बुझेर त्यसमा आधारित रणनीति बनाउनु महत्त्वपूर्ण हुनेछ । वैचारिक स्पष्टतामा मात्र सीमित नभई, व्यवहारिक कार्यदिशा र सङ्घर्षका तरिकाहरूको विकास गर्न आवश्यक छ, जसले मधेशका वास्तविक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकोस् ।

मोर्चाका लागि चुनौती
नेपालको संविधानमा सङ्घीयता र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रावधान रहेको भए तापनि यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारितामा ठुला चुनौतीहरू छन् । मधेशका जनताले चाहेको स्वायत्तता र अधिकारको पूर्ण सुनिश्चितता भएको छैन । यसलाई पुनः बहसमा ल्याएर मधेशको अधिकारका सवालहरूलाई केन्द्रमा राख्न मोर्चाले नेतृत्व गर्नु पर्नेछ । सङ्घीयता र आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि जनतालाई पुनः गोलबन्द गर्दै शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक सङ्घर्षलाई अघि बढाउनु अत्यावश्यक छ ।

मधेशमा गरिबी, बेरोजगारी, र सामाजिक असमानताको जरो गहिरो छ । मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले मधेशको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायका लागि ठोस कार्यक्रमहरू विकास गर्नु पर्नेछ । यसमा कृषिको आधुनिकीकरण, उद्योगको विकास, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तार, तथा रोजगारी सिर्जना जस्ता मुद्दाहरूलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । मधेशको समृद्धि बिना नेपालको समृद्धि सम्भव छैन भन्ने सन्देशलाई व्यापक रूपमा फैलाउनु आवश्यक छ ।

मधेशको मुद्दालाई राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिर पनि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठान गर्न आवश्यक छ । मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, र आत्मनिर्णयका लागि लडिरहेका उत्पीडित समुदायहरूको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुर्याएर अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन मोर्चाले प्रयास गर्नुपर्छ । विश्वभरिका उत्पीडित समुदायहरू र प्रगतिशील शक्तिहरूसँग ऐक्यबद्धता कायम गर्दै मधेशको सवाललाई अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा उठाउनु आजको आवश्यकता
मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपालले आफ्नो ऐतिहासिक सङ्घर्षबाट महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ ।

तर वर्तमानमा यो सङ्गठनले आफ्ना चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ ऊर्जा र क्रान्तिकारी दृष्टिकोणसहित पुनः अगाडि बढ्नुपर्छ । मधेशको मुक्ति, समृद्धि, र समानताको सपना साकार पार्न मोर्चाले वैचारिक स्पष्टता, सङ्गठनात्मक सुदृढता, र ठोस कार्यदिशाका साथ अघि बढ्नुपर्छ । आजको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा मोर्चाले आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई पुनः आत्मसात् गर्दै, भविष्यको मार्गचित्र निर्माण गर्न जरुरी छ ।
(लेखक घनश्यामप्रसाद रजक माओवादी केन्द्रका नेता हुनुहुन्छ)