मधेशी शक्ति र त्यसको पतनको कारण

–बीपी यादव
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र सातदलको संयुक्त गठबन्धनमा २०६२–०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएसँगै विघटित संसद पुनःस्थापित हुनपुग्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद काईरालाको नेतृत्वमा माओवादीसहितको समर्थनमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ घोषणा गरियो । तर मधेशी जनताको मुख्य चासोको विषय अन्तरिम संविधानमा ओझेलमा पारिएको थियो । त्यसको प्रतिवादमा तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालले आफ्नो नेतृत्वमा सडकमा मधेशी जनताको जनसागरसहितको जनविद्रोह गरेपछि अन्तरिम संविधान दुईपटकसम्म संशोधन गर्न सरकार बाध्य भयो ।

संघीयता, गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तमा राज्यको सबै अंग र तहमा प्रतिनिधित्वको सवाल संविधानमा उल्लेख गरियो । र, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको बाँडफाँट गर्ने सहमतिपछि संविधान सभाको निर्वाचन २०६४ सम्भव भयो । नेपालको मधेशमा आन्तरिक औपनिवेशिक सिद्धान्तमा आधारित शासन सञ्चालनमा थियो ।

सुरुवातमा २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि सद्भावना पार्टीका नेता गजेन्द्रनारायण सिंहले मधेश र मधेशी जनताको पक्षमा एक राजनीतिक प्लेटफार्म तयार गरी जनचेतना फैलाउन मूख्य भूमिका खेल्नुभयो । सद्भावना पार्टीको अभियानदेखि मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालसम्मको यात्रालाई हेर्दा मधेशमा पूर्वदेखि पश्चिम मधेशभित्र निकै सक्षम र राम्रा‐राम्रा नेताहरु उत्पादन भएको पाइन्छ । मधेश जनबिद्रोहपछि नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी र राप्रपासहितका अन्य साना दलमा रहेका मधेसी नेताहरुलाई मधेस आन्दोलमा सहभागी बन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना भएको थियो । मधेसी एकताको बिषयमा बिभिन्न बिद्वानहरुका भविष्यवाणीलाई तिलाञ्जली दिई मधेसमा रहेका बिभिन्न जात‐जाती एक हुँदा राज्य घुँडा टेक्न बाध्य भएको इतिहास हामी सामु जगजाहेर छ ।

त्यही मधेश आन्दोलनको आलोकमा मधेशीहरुले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, परराष्ट्र, गृह, रक्षा र सचारजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय मात्र होइन, कुटनीतिक र अन्य संबैधानिक निकायमा नियुक्ति पाएका हुन् । जुन पद र सम्मान काँग्रेस, एमाले र माओवादीसहितका अन्य दलहरुबाट मधेसीहरुले कहिल्यै पाएका थिएनन् र पाउने सम्भावना पनि छैन् । त्यो मधेस जनविद्रोहको उपलब्धी थियो । तर पछिल्लो समयमा पुनः पञ्चायतकालदेखि राज्यसत्तामा हालीमुहाली गरिरहेका मधेसीहरुले मधेस आन्दोलनले ल्याएको उपलब्धीहरुमा रजाइ गर्न थाले । मधेशीको नाममा उनै पञ्चायती भूतहरुले तर मार्न थाले ।

मधेसआन्दोलनको जगमा सत्तामा पुगेकाहरुले पनि भ्रष्टचारलाई संस्थागत गर्ने, परिवार र नातावाद तथा कृपावादलाई नै मलजल गर्न थालेपछि भने मधेश आन्दोलनमा लागेकाहरु निराश हुने नै भए । यसरी अवसरवादीहरुको मधेसवादी पार्टीहरुमा रजगज हुनथाले सँगै मधेशका पार्टीहरु विघटनको संघारमा पुगेका छन् । मधेसी युवाहरु पुनः काँग्रेस र एमालेजस्ता पार्टीहरुमा सक्रिय हुन थालेका छन् ।

यसरी मधेश जनविद्रोहबाट आर्जन गरेको मधेशी शक्ति, छिन्नभिन्न भयो । एकतामा नै बल हुन्छ र संगठमा नै शक्ति हुन्छ । त्यो कुरा मधेशी दलहरुले विर्सिए ।

संसदमा मधेशी दलको उपस्थिति
२०६४ सालमा भएको संविधानसभामा मधेशवादी पार्टीको संसदमा उल्लेखनीय उपस्थिति थियो । तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भागमा समानुपातिक मत ६.३२ प्रतिशत र सिट संख्या २२, त्यसैगरी प्रत्यक्षतर्फको मत ६.२५ प्रतिशत सिट संख्या ३० र मनोनित २ गरी जम्मा ५४ सिट थियो । तत्कालिन तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको भागमा समानुपातिकतर्फ ३.१६ प्रतिशत, सिट संख्या ११, प्रत्यक्षतर्फ ३.२५ प्रतिशत सिट संख्या ९ र एक जना मनोनित जम्मा २१ सिटको प्रतिनिधित्व थियो ।

त्यस्तै तत्कालिन सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको समानुपातिक तर्फ ०.५६ प्रतिशत सिट संख्या ५ र प्रत्यक्षतर्फ ०.४४ सिट संख्या ४ जम्मा ९ सिटको संसदमा उपस्थिति थियो । तत्कालिन नेपाल सद्भावना पार्टी आनन्दीदेवीको समानुपातिक मत ०.५२ प्रतिशत, सिट संख्या २ र प्रत्यक्षमा ०.४४ प्रतिशत सिट संख्या ०.० तर मनोनितमा १ गरी जम्मा तीन सिटको संसदमा उपस्थिति थियो । हरिचरण साहले नेतृत्व गरेको नेपाली जनता दल पार्टीको समानुपातिक मत ०.४६ प्रतिशत, सिट संख्या २, प्रत्यक्षमा ०.१७ सिट संख्या ०.० गरी जम्मा २ सिट थियो । विशेन्द्र पासवानले नेतृत्व गरेको दलित जनजाती पार्टीले समानुुपातिक मत ०.३८ प्रतिशत, सिट संख्या १ र प्रत्यक्षमा ०.३१ प्रतिशत र सिट संख्या ०.० जम्मा १ सिट प्राप्त गरेको थियो ।

संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चको समानुपातिक तर्फको मत ०.६७ सिट संख्या २ र प्रत्यक्षतर्फ ०.३५ सिट संख्या ०.० जम्मा २ सिट प्राप्त गरेको थियो । र, दुई जना स्वतन्त्र मधेशी पनि मधेशबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । पहिलो संविधानसभामा मधेशबाट ९४ जना मधेशी र थारु निर्वाचति थिए । यो नेपालको संसदीय इतिहासमा मधेशको चानचुने प्रतिनिधित्व होइन ।

२०६४ को संविधानसभाबाट नेपालका पहिलो राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव (धनुषा) र उपराष्ट्रपति परमानन्द झा (सप्तरी) मधेशको प्रतिनिधि थिए । यो सब मधेशी जनताको एकताले पाएको सबै सामु स्पष्ट छ । यति मजबुत शक्तिलाई क्षतविक्षत कसले ग¥योे ? सिद्धान्तमा कुनै मतभिन्ता नहुँदा नहुँदै पनि मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालबाट विजयकुमार गच्छेदार किन अलग भए ? केही समयपछि विजय गच्छेदारबाट शरदसिंह भण्डारी पनि अलग भए । उपेन्द्र यादबबाट जयप्रकाश गुप्ता पनि अलग भए । मधेसी जनअधिकार फोरम चार टुक्रामा विभाजित भयो । त्यसपछि त मधेशवादी दलहरुमा विघटनको श्रृङखला नै चल्यो ।

तत्कालिन तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी विभाजन भई महेन्द्रराय यादव अलग अध्यक्ष भए । राजेन्द्र महतो सद्भावना पार्टी टुक्रा भई अनिल झा अध्यक्ष बने । नयाँ संविधान निर्माण गर्न असफल भएपछि संविधान सभाको मूल कार्याविधि २०६९ जेठ १५ गते विघटन भयो । प्रधानन्यायाधिशको अध्यक्षतामा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भयो निर्वाचन २०७० मंसीर ४ गतेका लागि ।

संघर्षको खातिर निर्माण भएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा २०७० को दोस्रो संवधिानसभाको निर्वाचनमा विघटन भयो । मधेशी दलहरु एक्ला‐एक्लै निवार्चन भाग लिए । जसलाई मधेशी जनताले स्वीकारेनन् मात्र होइन, मधेशवादी दलका मुख्य अध्यक्षहरु नै चुनाव हारे । उपेन्द्र यादव र विजय कुमार गच्छेदारले मात्र निर्वाचन जिते । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा विजय कुमार गच्छेदारले नेतृत्व गरेको तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले प्रत्यक्षमा ४ सिट र समानुपातिकमा १० सिट गरी जम्मा १४ सिट जित्न सफल भयो ।

महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको तत्कालिन तमलोपाले प्रत्यक्षमा ४ सिट र समानुपातिकमा ७ सिट गरी जम्मा ११ सिट प्राप्त ग¥यो ।

उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको फोरमले प्रत्यक्षमा २ सिट र समानुपातिकमा ८ सिट गरी जम्मा १० सिट मात्र प्राप्त ग¥यो भने राजकिशोर यादवले नेतृत्व गरेको मधेशी अनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकले जम्मा १ सीट मात्र जित्न सक्यो । त्यसैगरी शरदसिंह भण्डारीले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा जम्मा ३ सिट हासिल ग¥यो । यता महेन्द्र राय यादवले नेतृत्व गरेको तराई मधेश सद्भावना पार्टीले प्रत्यक्षमा १ र समानुपातिकमा ३ गरी जम्मा ४ सिट प्राप्त ग¥यो । त्यसैगरी अनिल झाको संघीय सद्भावना पार्टी र हरिचरण साहको पार्टी नेपाली जनता दलले समानुपातिकमा १–१ सिट मात्र प्राप्त गर्न सके ।

यसरी २०७० मा जम्मा ६ वर्षको अन्तरालमा मधेशवादी दलहरुले २०६४ सालको तुलनामा ४९ सीट गुमाएका थिए । र, जम्मा ४५ सिटमा खुम्चिन पुगे । २०७० को निर्वाचनमा मधेशवादी नेताहरुको हातमा साधन र स्रोत पहिलेको तुलनामा बलियो हुँदा‐हुँदै पनि किन हार्न पुगे त ? यसको कारण विभाजन र अवसरवादी चरित्र नै मुख्य कारक देखिन्छन् ।

पहिलो स्थानीय निर्वाचन २०७४ को निर्वाचनमा तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव, शरद सिंह भण्डारी, अनिल कुमार झा र राजकिशोर यादव, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छेदारजस्ता नेताहरु भएको मधेसवादी दलहरुले भाग लिएको थियो ।

प्रदेशको चुनाव
तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले निर्वाचन बहिष्कार ग¥यो । संघीय समाजवादी पार्टी र फोरम लोकतान्त्रिकले पनि बहिष्कारको घोषणा गरे पनि अन्ततः कार्यकताको दबावले निर्वाचनमा भाग लिए । मधेशवादी पार्टीहरुले स्थानीय निर्वाचन २०७४ मा उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरम नेपालले अध्यक्ष २, उपाध्यक्ष २, वडा अध्यक्ष २८, वडा सदस्यहरु १३८ जना जितेका थिए । त्यस्तै, विजयकुमार गच्छदार अध्यक्ष रहेको तत्कालिन मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले प्रमुख १, उपप्रमुुख १, अध्यक्ष २, उपाध्यक्ष ३, वडा अध्यक्ष २०, वडा सदस्यहरु १०७ पदमा जितेका थिए ।

मधेश प्रदेशमा फोरम, राजपा र फोरम लोकतान्त्रिकले सो स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । फोरमले प्रमुख १०, उपप्रमुखमा ५, अध्यक्ष १६, उपाध्यक्ष २० ,वडा अध्यक्ष १९८, वडा सदस्यहरु एक हजार ५७ पदमा चुनाव जितेको थियो । राजपाले प्रमुख १४, उपप्रमुखमा १७, अध्यक्ष ११, उपाध्यक्ष १३ ,वडा अध्यक्ष १९४ ,वडा सदस्यहरु एक हजार १११ पदमा जितका जितेको थिया । फोरम लोकतान्त्रिकले प्रमुख १, उपप्रमुख १, अध्यक्ष २, उपाध्यक्ष २, वडा अध्यक्ष ३२, वडा सदस्यहरु १६६ पदमा चुनाव जितेको थियो ।

बागमती प्रदेशमा फोरम लोकतान्त्रिकले दुई जना वडाअध्यक्ष र पाँच जना वडा सदस्यहरु जिताएको थियो । त्यसबाहेक अरु पदमा जिताउन सकेन । अन्य मधेश दलहरुको सायद चुनावमा भाग पनि लिएका थिएनन् । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा पनि कुनै पनि मधेशवादी दलले एक सीट पनि हासिल गर्न सकेनन् ।

मधेशको बहुल्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा फोरमले प्रमुखमा एक सीट पनि जित्न सकेका थिएनन् । सो प्रदेशमा फोरमले उपप्रमुखमा १, अध्यक्षमा ६, उपाध्यक्षमा ४, वडा अध्यक्षमा ४३, वडा सदस्यमा २४४ पदमा जितेको थियो । त्यहाँ फोरम लोकतान्त्रिकलाई अध्यक्ष २, वडा अध्यक्ष १९, वडा सदस्यहरु ९७ सीत मात्र हात पार्न सफल भएको थियो ।

कर्णाली प्रदेशमा मधेशवादी दलहरुमध्ये फोरम लोकतान्त्रिकले मात्र आफ्नो खाता खोल्न सफल एको थियो । सो प्रदेशमा फोरम लोकतान्त्रिकले एक जना वडा सदस्य मात्र जितेको थियो । सुदुरपश्चिम प्रदेशमा पनि फोरम लोकतान्त्रिकले मात्र केही सीटमा चुनाव जितेको थियो । अध्यक्ष र उपाध्यक्षा १–१ जना, उपाध्यक्षमा १ जना, वडा अध्यक्षमा १५ जना, वडा सदस्य पदमा ८५ जना जितेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा
२०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा फोरम नेपाल र राजपा नेपालले मधेश प्रदेशाम चुनावी मोर्चा बनाएका थिए । तर अन्य प्रदेशमा मोर्चा बन्न सकेको थिएन । सबैले छुट्टा छुट्टै उम्मेदवार उठाएका थिए । प्रतिनिधि सभाको चुनावमा राजपाले प्रत्यक्षतर्फ ११ जना र समानुपातिकतर्फ ६ जना गरी जम्मा १७ सीट हासिल गरेको थियो । सम्पूर्ण मतको ४.९४ प्रतिशत सो दलले हासिल गरेको थियो । फोरम नेपालले १६ सीट हासिल गरेको थियो । प्रत्यक्षतर्फ १० जना र समानुपतीक तर्फ ६ जना प्राप्त हुँदा फोरमले ४.९२ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो ।

२०७४ को निर्वाचनमा प्रदेशसभातर्फ कोशी प्रदेशमा फोरम नेपालले प्रत्यक्षमा १ र समानुपातिकमा २ जना गरी ३ सिट हात पारेको थियो । मधेश प्रदेशमा मधेशवादी दलको बिचमा मोर्चा थियो । राजपाले प्रत्यक्षमा १५ सिट र समानुपातिक तर्फको १० सिट गरी २५ सीट प्राप्त गरेको थियो । फोरम नेपाल प्रत्यक्ष तर्फ २० समानुपातिक तर्फ ९ सिट गरी २९ सिट हासिल गरेको थियो ।

फोरम नेपालले मधेश प्रदेशमा पाँच वर्षसम्म सरकार चलाएका थियो । मधेश प्रदेशमा फोरम नेपाल सबभन्दा ठूलो पार्टी थियो । २०७४ निर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेशसभातर्फ फोरम नेपालले प्रत्यक्षमा ३ र समानुपातिकमा २ सिटा गरी चार सीट हासिल गरेको थियो । त्यस्तै राजपाले समानुपितकमा १ सिट मात्र प्राप्त गरेको थियो ।

सुदुरपश्चिम प्रदेशको प्रदेशसभामा राजपाले प्रत्यक्ष र समानुपितकमा गरी जम्मा दुई सिट मात्र प्राप्त गरेको थियो । मधेश आन्दोलनको पहिचान र मधेशी शहीद परिवारको सम्मान प्रथम मधेश सरकारले दिएको थियो । साथै मधेश सरकारले सरकार सञ्चालन गरेर स्थायीत्व दिने प्रयास पनि गरेको थियो । स्थायीत्व विना मुलुकको समृद्धि र विकास सम्भव छैन । अर्कोतिर मधेश सरकारले पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण गरेको थियो । साथै जनकपुरलाई राजधानी घोषणा गरेको थियो ।

महत्वपूर्ण ऐन कानूनहरुको निर्माण
मधेश प्रदेश सरकारले संविधानको अनुसूची ६ मा समावेश भएका २१ वटा अधिकारहरुमध्ये ५८ वटा विधेयक तयार गरी ऐन बनाउन सफल भएको थियो । संघीयता कार्यान्वयन गर्न र प्रदेशलाई शक्तिशाली बनाउन प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, प्रदेश नीति आयोग ऐन, जनलोकपाल ऐन, लोकसेवा आयोग ऐन, बालिका संरक्षण ऐनजस्ता शक्तिशाली ऐन बनाउन सफल भएको थियो ।

मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जनकपुरधाम, धनुषा, मधेश विश्वविद्यालय, मधेश कृषी विश्वविद्यालय, प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, मधेश प्रदेश लोकसेवा आयोग, नीति तथा योजना आयोग, मधेश शहीद प्रतिष्ठान, मधेशको भाषा, कला, साहित्य, संस्कृतीलाई विकास गर्न मधेश प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान गरिएको छ । मधेश प्रदेशको आर्थिक राजधानीको रुपमा रहेको वीरगंजमा उद्योगी‐व्यवसायीहरुलाई संस्था दर्ता गर्नका लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यले ऐनमा नै व्यवस्था गरी उद्योग विभागको स्थापना गरिएको छ ।

महिलालाई समान हैसियत प्रदान गर्न प्रदेशमा निर्मित ऐन कानून प्रदेश निजामती सेवा ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐन लगायतका ऐनहरुमा महिलालाई सबै कलस्टरमा ५० प्रतिशत आरक्षण्का प्रदान गरिएको छ भने बेटी पढाउ र बेटी बचाउ अभियान अन्तर्गत बेटी जन्मने बितिकै तीन लाखको छोरी मुक्ति शिक्षा बिमा मधेश प्रदेश भरिका आठ कक्षामा सामुदायिक विद्यालयहरुमा अध्ययनरत सम्पूर्ण छात्राहरुलाई साइकल वितरण कार्यकम, कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत निम्न आय तथा गरिबीका रेखामुनी रहेका परिवारका मेधावी छात्राहरुलाई प्रत्येक जिल्लामा एक हजारसम्म ल्यापटप बजेट समेतको व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको वितरण गर्ने, लोकसेवाको निशुल्क कक्षा संचालन, सामुदायिक विद्यालयहरुमा छात्राहरुको लागि छुटै शौचालय निर्माण जस्ता लोकप्रिय तथा सामाजिक न्यायमा आधारित कार्यकम संचालनमा ल्याएको थियो ।

प्रोजेक्ट बैंक निर्माण
मधेश प्रदेश सरकारले कृषि, सिचाई, पर्यटन, सडक, पूर्वाधार लगायतका विषयमा प्रोजेक्ट बैंक निर्माण गरेको छ । जसमा ५८ वटा योजना छनोट गरी ३० वटा सार्वजनिक‐निजी साझेदारीबाट र २८ वटा सार्वजनिक स्तरबाट गर्ने गरी राखिएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको जनकपुर भ्रमणलाई भव्यताका साथ सम्पन्न गरी ऐतिहासिक बनाईएको थियो ।

करिब चार लाख जनताको उपस्थितिमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको जनकपुर भ्रमणको क्रममा भएको विशाल नागरिक अभिनन्दनसहितको कार्यकमले मधेश प्रदेशको मान र सम्मान उच्च बनाएको थियो । उक्त कार्यक्रमले जनकपुरलाई विशाल भारतमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै प्रसिद्धि दिलाएको थियो । यसकै परिणाम स्वरुप जनकपुर लगायतका ठाँउहरुमा धार्मिक पर्यटकहरुको आगमनमा वृद्धि भएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणमा प्रदेश सरकारले देखाएको अतिथि सत्कार, मेहनत र जनताको विशाल उपस्थितिले प्रशंसा बटुल्न सफल भएको थियो । यसका साथै प्रदेशमा रहेको जानकी मन्दिर, गढीमाई, छिनमस्ता भागवती, रौजा मजारजस्ता महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलहरुको सौन्दर्यकरण तथा स्तरोन्नतीबाट पर्यटकहरुमा आकर्षण बढेको छ ।

अन्य मधेश प्रदेशवाहेकका अन्य ६ प्रदेशमा कुनै पनि मुख्य मन्त्री ५ वर्षको कार्यकाल पुरा गरेन । तर नेपालका प्रदेशहरुमा मधेश प्रदेशमा एक प्रकारले भन्नै पर्दा स्थायी सरकार जस्तै देखिएको छ । मधेशमा उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव, शरदसिंह भण्डारी, हृदेश त्रिपाठी, अनिल कुमार झा, राजकिशार यादव, रिजवान अन्सारी, रेशम चौधरी र डा. सी.के. राउतहरुले २०८४ को आम निर्वाचन अघि नै विचार मिल्नेहरुको पार्टी एकता वा त्यो सम्भव नभएमा चुनावी मोर्चा भए पनि बनाउन जरुरी देखिन्छ ।

नत्र एक्ला‐एक्लै निर्वाचनमा जाने हो भने जमानत पनि बचाउन सकिने अवस्था छैन । नेपालमा लोकतान्त्रिक र वामपन्थी मोर्चा बन्ने अवस्था पनि विद्यमान छँदैछ । वामपन्थी मोर्चा बन्यो भने उसको बलियो जनआधार र माहौल बन्ने अवस्था छ । जो चीनको इसारामा बन्ने र चल्नेछ । अर्कोतिर काँग्रेस र एमालेको निर्वाचनसम्म सहकार्य र मोर्चा बन्यो भने पनि मधेशवादी दलहरुको लागि ठूलो चुनौति हुने देखिन्छ ।

मधेसी नेता र पार्टी पतनका कारण
पहिलो संविधानसभामा मधेसीहरुको वृहत एकताबाट प्राप्त उल्लेखीय ९४ सिटले राज्यसत्तालाई ठूलो चुनौतिको रुपमा लिएको थियो । राज्यसत्ताप्रति मधेशको बढ्दो घृणाले भोली सत्ता कब्जा गर्ने कारण न बनोस् भन्ने कुरामा राज्यसत्ता सचेत थियो । जसको कारण तत्कालीन मुख्य तीन दलहरु माओवादी, काँग्रेस र एमालेको सहमतिमा गिरिजाबाबु नेतृत्वको सरकारले मधेश आन्दोलनसँग भद्र सहमति गरेको थियो ।

यसैक्रममा मधेशीको एकतालाई कसरी तोड्ने र माइक्रो मेनेजमेन्टबाट कसरी मधेशी शक्तिलाई थाहै नदिइ प्रलोभनका खेलहरु भए भन्ने कथाहरु कम्ता रोचक छैनन् । यो एकदमै अनौठो पनि छ । यही रणनीति अन्तरर्गत मधेशी पार्टीहरुमा विभाजन र टुटफुटका शिकार बने । मधेशको मसिहा मै हुँ भन्ने अहंकार र घमण्ड उपेन्द्र यादवमा पलायो । उनी लोकतान्त्रिक पद्धतीलाई मिच्दै निगाह र तजविजीमा चल्न थाले । यस्तो अंहकार उपेन्द्रवाहेकका अरु मधेशी नेताहरुमा पनि छँदै थियो । लोभ र अहंकारका कारण मधेशी पार्टीहरुको पतनको क्रम रोकिएन । अझै विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ ।

अहिले मधेसी पार्टीहरु न त संस्थागत हुन सके । नत मधेसी जनताको अधिकार नै सुनिश्चि हुन पुग्यो । मधेशी दलहरुले नेपालका प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरुको रणनीति पनि बुझ्न सकेनन् । जसको कारण आज मधेशी पार्टी र मधेशको शक्तिलाई कसैले विश्वास र भरोस गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ । मधेशमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओबादीको वर्चस्व कायम गराउने मधेशी नेता नै हुन् । मधेशी नेताहरु आफ्नै स्वभावले बर्बाद भए भने राज्यसत्ताले भने मधेशी एकता तोडेर भविष्य सुनिश्चित गरेको छ । काँग्रेस र एमालेको मोर्चा आगामी निर्वाचनसम्म जाने हो भने अझ मधेशवादी दलहरुको अस्तित्व संकटमा पर्ने देखिन्छ ।

पहिचान र संघीयतावादी शक्तिहरुको एकता र मोर्चागत सहकार्य अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । किनकी मधेसी शहीदको सपना पूरा गर्न पनि यो आवश्यकता देखिन्छ । मधेसी पार्टीहरु पतन भएसँगै सर्वाच्चका पूर्ब न्यायाधिश गिरिश चन्द्रलालको नेतृत्बमा बनेको छानवीन आयोगको रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गरिएन । आन्दोलनकारिमाथि झुटामुद्दा यथावत छन् ।

कम्तिमा मोरङ्ग, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही ,रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु र बाङ्केसम्मको जनतालाई २०८४ को मिसनमा मधेशी शक्तिको दशा र दिसाको बारेमा बहसमा ल्याउन जरुरी भइसकेको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री माहाराज योगी आतित्यनाथ, भारतका बिदेश मन्त्री एस.जय शंकरको आग्रहलाई समेत मधेशी नेताहरु उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र डा. सी.के राउतले मनन गरी पार्टी एकतामा लाग्न ढिलो भइसकेको छ ।

नत्र त २०८४ को निर्विाचनमा पनि मधेशी जनताको दबावलाई वास्ता नगर्ने हो जनताले नै मधसी नेताहरुलाई कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी दण्ड दिने छन् ।

एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०८४ को मिसन भन्दा अगावै एमाले पार्टीलाई संसदमा ठूलो पार्टीको बनाउने कसरतमा छन् । अध्यादेश लाने र साना पार्टी फुुटाउने आफ्नोमा मिलाउने बिपक्षी दलको दबावले रोकियो साथै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको शहर केन्द्रित आन्दोलनबाट प्रधानमन्त्रीको अध्यादेश ल्याउने अभियान रोकियो । मिसन २०८४ को लागि नेपाली काँग्रेस र एमाले आआफनो एक जुुट भएर लागेको छ । काँगे्रस र एमाले एक्ला एक्लै भिड्ने तर मधेशी नेता राजेन्द्र महतो (स्वर्गिय गजेन्द्रनारायण सिंहको अनुुयायी) को नेतृत्बमा निर्वाचन आयोगमा राष्ट्रि मुुक्ति दल दर्ता गरेको छ यसले मधेसीहरु फुटने क्रम जारि नै रहेको सन्देश गएको छ ।