५० वर्षअघि बनेको मुलुकी ऐनमा विवाह गर्न महिलाको उमेर १४ र पुरूषको उमेर १८ वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान आइसकेपछि उमेर हद संशोधन गर्दै विवाहका लागि महिला र पुरूष दुवैको उमेर २० वर्ष हुनुपर्ने प्रावधान राख्यो । हाल कार्यान्वयनमा रहेको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७० (१) (घ) मा २० वर्ष पूरा भएमा विवाह गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, उमेर नपुगी भएको विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ । २० वर्ष कायम गरेको व्यवस्था सात वर्ष नपुग्दै त्यसलाई पुनः संशोधन गरी १८ वर्षमा झार्ने चर्चा सुरु भयो । २०७९ देखि नै यसमा चर्चा सुरु भएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिअन्तर्गतको उपसमितिले मधेश प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा अध्ययन गरी त्यसको प्रतिवेदन मुल समितिले माघ ४ गते प्रतिवेदन बुझाइ सकेको छ । त्यो प्रतिवेदनले पनि महिला र पुरुषको वैवाहिक उमेर १८ वर्ष कायम गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । संघीय कानुनहरूको उत्तरविधायिकी परीक्षण गर्ने क्रममा विवाहको उमेर २० वर्ष कायम हुँदा समाजमा समस्या देखिएको निष्कर्ष निकालिएको उपसमितिका सदस्य रञ्जु झाले बताउनुभयो ।
उमेर नपुगेका केटा र केटीले विवाह गरे बालविवाह हुने र इगोको भावनाले बालविवाहमा जाहेरी नदिई बढी सजाय हुने कसुरहरू जबर्जस्ती करणी, अपहरण, शरीर बन्धकतर्फ मुद्दा दायर गर्ने गरिएको हुँदा १८ वर्ष विवाह गर्ने उमेर हद कायम गर्दा उचित हुने तर्क प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विवाहको समय ढिलो राख्दा समाजमा अनेक बिकृत र अपराधका घटनाहरु हुने गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यस्तै, उपसमितिले नागरिकता ऐनमा नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेर १६ वर्ष र मुलुकी देवानी संहितामा विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष रहेको भन्दै दुवै कानुनमा एकरूपता ल्याउन पनि सिफारिस गरेको छ ।
उपसमितिले गरेका अध्ययन अनुसार २० वर्षमा गर्ने विवाह र १८ वर्षमा गर्ने विवाह बिचको अन्तरमा आधार भनेको २० वर्षभन्दा कम उमेरमै भागेर विवाह गर्दा बालविवाह विरुद्धको मुद्दा गर्नुभन्दा अपहरण, शरिरीकबन्धक जस्ता मुद्दा गरेर समस्या उत्पन्न गर्ने गरेको भनिएको छ । कम उमेरमा प्रेम विवाह गर्ने र पारिवारिक रुपमा त्यसलाई स्विकार नगरेपछि विभिन्न समस्याहरु उत्पन्न हुने गरेको भनिएको छ । लिभिङ टुगेदरमा बस्ने पछि केही कुरा नमिल्दा केटा वा केटी पक्षले जवर्जस्ती करणी, शरिरबन्धकी जस्ता आरोप लगाएर मुद्दा मामिलाहरु हुने गरेको भनिएको छ ।
१८ वर्ष उमेर कायम गर्ने सुझाव आएपछि यसको चौतर्फी विरोध भइरहेका छन् । मधेश प्रदेशमा त जुलुस नै निकालेर यसको विरोध गर्यो । लुम्बनी प्रदेशमा पनि यसको विरोध भइरहेको छ । उपसमितिले गरेको तर्कहरुमा कुनै दम छैन । कानुनलाई कडाईका साथ प्रयोगमा नल्याएको कारण यी सब घटना हुने गरेको छ । विवाहको उमेर १८ वर्ष कायम गरेपछि पनि यी घटनाहरु हुँदैन, यस्ता मुद्दाहरु लगाइदैन भनि त्यसको ग्यारेन्टी के छ ? १८ वर्ष उमेर कायम गरेपछि १६–१७ वर्षको उमेरमा पनि मागी विवाह गर्न सक्छन्, प्रेम विवाह गर्न सक्छन् । त्यसमा अपहरण, जालशाजी, बन्धक बनाइएका लगायतको मुद्दा लगाउन सकिन्छ नि ।
त्यसैले यस्ता तर्कहरुले कसैलाई चित्त बुझाउन सकिदैन । मुख्य कुरा १८ वर्ष गर्दा युवा युवतीको जीवनमा के असर पर्छ, २० वर्ष गर्दा के फरक पर्छ भनि विश्लेषण र अध्ययन गर्नुपर्छ । १८ वर्षमा युवा युवतीले प्लस टु पनि पास गरेको हुँदैन । उसले आफ्नो जीवनलाई बुझेको हुँदैन । आफूले के गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने कुनै कुराको ज्ञान हुँदैन । २० वर्षमा विहे भयो भने प्लस टु पास गरेर ब्याचलरमा पढिरहेका हुन्छन् वा पास पनि गरिसकेका हुन्छन् । शैक्षिक हिसाबले एउटा तह पार गरेका हुन्छन् जसले आफ्नो खुट्टामा उभिने, केही गर्ने क्षमता बनाइ सकेका हुन्छन् । त्यसैले २० वर्ष उमेर नै ठिक हो । अहिले पढाइ लेखाइ सकाएपछि कुनै जागिर प्राप्त गरेर मात्र विवाह गर्ने चलन बढिरहेको छ ।
यिनै चलनका कारण बालविवाहको दर पनि घट्दै गइरहेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार सन् २०२० मा ६ हजार १४२ बालविवाह भएका थिए भने अर्को वर्ष २०२१ मा यो संख्या ४ हजार ६५६ मा झरे । सरकारी आँकडाअनुसार बालविवाह घट्दै गएको अवस्थामा विवाह गर्ने उमेर घटाउन खोज्नु अहिलेका युवा युवतीको हितमा छैन । युवा युवतीको भविष्यलाई पनि ख्याल गरी विवाहको उमेर २० वर्ष नै कायम गर्नुपर्छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया