सरकारमा रहेर आन्दोलन गर्न पाइदैन

–सुनैनाकुमारी यादव
आन्दोलन भनेको जहिले पनि राज्य अर्थात सरकारको विरुद्धमा हुन्छ । र जो सरकारको अंग हुन्छन् वा सरकारमै सहभागी भएका हुन्छन् त्यसले कुनै पनि हालतमा आन्दोलन गर्न सक्दैनन् । यदि कसैले सरकारमा रहेर वा सरकारलाई समर्थन गरेर आन्दोलन गर्छु वा आन्दोलन गरिरहेको छु भन्छन् भने बुझ्नुपर्छ त्यसले जनतलाई ढाँटी रहेका छन् । सत्ताधारी दल कहिले पनि आन्दोलनकारी हुनसक्दैन ।

मधेश केन्द्रित दलहरुले मोर्चा बनाएका छन् । यद्यपी अध्यादेशको प्रकरणका कारण अहिले मौन छ । त्यसलाई दलहरुले आठ दलीय मोर्चा नाम दिएका छन् । त्यसमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल र जनता प्रगतिशिल पार्टी रहेका छन् । तर ती आठ दलमध्ये पाँच वटा दल त सत्ताधारी दल नै हुन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिएको छ । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल र रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संघ र प्रदेश दुवै सरकारमा सहभागी छन् । अशोक राइ नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी संघ सरकारमा मात्र सहभागी छ भने डा.सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई जसपा र लोसपा नेपालले विरोध गरेपनि सरकारको बारेमा केही बोलेका छैनन् । त्यो एक प्रकारको राजनीतिक बेइमानी हो ।

यी सत्ताधारी पाँच दल सम्मलित मोर्चाले सरकारको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नें तयारी गरिरहेको छ । यो जतिको हाँस्यास्पद कुरा अरु के हुनसक्छ । मोर्चाले कार्यविधि तथा अचारसहिंता बनाउने तयारीमा लागेको छ । मोर्चाको कार्यविधिमा पहिलो शर्त मोर्चामा रहेका सबै दल सरकारभन्दा बाहिर रहनुपर्छ भनि राख्नुपर्छ । नत्र सरकारमा पनि रहने र आन्दोलन पनि गर्ने त्यो सम्भव नै छैन । भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको विरुद्धमा जसपा नेपाल र लोसपा नेपाल एकसाथ उभिएका छन् भने अन्य दलहरु हालसम्म आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई जसपा र लोसपा नेपालले विरोध गरेपनि सरकारको बारेमा केही बोलेका छैनन् । त्यो एक प्रकारको राजनीतिक बेइमानी हो । सरकारमा रहने, समर्थन कायम राख्ने तर त्यही सरकारको विरुद्धमा उभिने कार्य शोभनीय हुँदैन ।

जसपा नेपाल सरकारलाई समर्थन दिएको छ तर त्यही सरकारको विरोध गरिरहेको छ अर्थात आफूले जुन सरकारलाई समर्थन गरेको छ त्यही सरकारको विरोध गर्नु भनेको आफूले आफैलाई विरोध गरे जस्तै हो । त्यस्तै लोसपा नेपाल संघ र प्रदेश दुवै सरकारमा सहभागी छ । तर सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई विज्ञप्ति निकालेर विरोध गरेको छ । जबकि लोसपा नेपालका मन्त्री शरतसिंह भण्डार िसदस्य रहेको मन्त्रिपरिषद्बाट नै त्यो अध्यादेश जारी भएको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुने बेला केही पनि नबोल्ने र अहिले पास नहुने अवस्था देखेपछि त्यसको विरोध गर्ने भनेको राजनीतिक बेइमानी हो । लोसपाका मन्त्रीलाई सरकारमा रहन कुनै अधिकार छैन । सरकारमा रहने र त्यही सरकारको आलोचना गर्ने कदापी राजनीतिक संस्कार होइन ।

आठ दलीय मोर्चाले पनि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ । त्यसो भए के जनमत पार्टीबाट मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नुभएका सतिश सिंह हातमा मसाल लिएर सडकमा आन्दोलन गर्न सक्नुहुन्छ ? जसपा नेपालबाट दुई जना मन्त्री बन्नुभएका प्रदीप यादव र नवलकिशोर साह झण्डाबाला गाडीबाट ओर्लेर माइतीघर मण्डलामा भाषण दिनसक्नु हुन्छ ? लोसपा नेपालबाट मन्त्री बन्नुभएका शरतसिंह भण्डारी सिंहदरवारको अगाडि उभिएर सरकारको विरुद्धमा नारा लगाउन सक्नुहुन्छ ? नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अरुण चौधरी जो संघीय सरकारमा राज्यमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ आन्दोलनका लागि सडकमा आउनसक्नु हुन्छ ? आउन सक्नु हुन्न । किनभने विगतमा पनि यी दल तथा दलका नेताहरुको हविगत जनताले हेरिसकेका छन् ।

ती मधेशवादी दलका नेताहरुले आफूहरु सरकार, सदन र सडक तीन वटै मोर्चाबाट सरकारसँग लडाई लड्ने भन्नुभएको थियो । अहिले पनि सरकारमा रहेका दलका नेताहरु त्यो कुरा भन्नुहुन्छ । जुन सम्भव नै छैन ।

बिगतमा पनि मधेशी मोर्चा हुँदा कुनै न कुनै दल सरकारमा हुन्थे भने कुनै दल बाहिर हुन्थे । त्यसका लागि मोर्चामा विवाद नै हुन्थ्यो । सरकार छाडेर मात्र आन्दोलनको कुरा गर्न पाइन्छ । सरकारमा पनि बस्ने र आन्दोलन पनि गर्ने दुईटै काम गर्न पाइदैन भनि बैठकमा बहसको विषय बन्थ्यो । तर त्यसको कुनै सुनुवाइ हुँदैन्थ्यो । जसको पार्टी सरकारमा हुन्थ्यो, त्यो पार्टी आन्दोलनमा जाँदैन्थ्यो । त्यसरी नजाँदा आन्दोलन सफल हुँदैन्थ्यो र विस्तारै विस्तारै आन्दोलन स्थगित हुन्थ्यो । मधेशवादी दलले पटक पटक आन्दोलन गरे पनि माग पुरा नहुनुको मुख्य कारण नै त्यही थियो ।

सरकारमा रहेर सरकार विरोधी मोर्चा बनाए पनि आन्दोलन कहिले सफल भएन । मोर्चामा रहेका दलहरु सरकारकै वरिपरी आफ्नो समय बिताउथे, त्यसैमा रमाउथे । सबभन्दा पहिले नेपाल सद्भावना पार्टीले २०६२ मा मधेश आन्दोलन सुरु गरेको थियो । नेपालगञ्जबाट सो आन्दोलन सुरु भएको थियो तर ह्रदयश त्रिपाठी त्यतिबेला सरकारमा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँ सरकारबाट न निस्केको कारण आन्दोलन त्यतिकै तुहियो । त्यसपछि मात्र उपेन्द यादवले मधेशी जनअधिकार फोरमबाट आन्दोलन गर्नुभएको थियो । अहिले पनि अवस्था लगभग उस्तै देखिएको छ । मोर्चामा रहेका पाँच वटा सरकारमा छन् । तर आन्दोलनको कुरा गरेपछि मोर्चा नै अगाडि नबढ्ने हो कि चिन्ता बढ्न थालेको छ । मोर्चामा रहेका दलहरु जो सरकारमा छन् ती दलहरुले सरकार छाड्ने पक्षमा देखिदैनन् । त्यही भएर मोर्चा गर्भमै तहिने सम्भावना पनि त्यतिकै देखिन्छ ।

२०६४ को संविधानसभाको चुनावपछि बनेको हरेक सरकारमा मधेशी मोर्चामा आवद्ध दलमध्ये कुनै न कुनै दल सहभागी हुन्थे । त्यतिबेला आन्दोलनका लागि पटक पटक प्रयास भइरह्यो तर मधेशी मोर्चाले कहिले आन्दोलन गर्न सकेन । संविधान निर्माणमा आफ्नो माग र मुद्दा समावेश गराउन दबाव दिनका लागि पटक पटक आन्दोलनको घोषणा गर्यो तर कहिले माथि उठ्न सकेनन् । कारण थियो सरकार । ती मधेशवादी दलका नेताहरुले आफूहरु सरकार, सदन र सडक तीन वटै मोर्चाबाट सरकारसँग लडाई लड्ने भन्नुभएको थियो । अहिले पनि सरकारमा रहेका दलका नेताहरु त्यो कुरा भन्नुहुन्छ । जुन सम्भव नै छैन । सरकारमा रहेर सरकारसँग कसरी लड्ने, आफैसँग आफै कसरी लड्ने ? मधेशवादी दलका नेताहरु जो मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँहरुले बेलाबेलामा सरकारलाई अर्थात प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न माग राखेर ज्ञापनपत्र पनि बुझाउनु हुन्थ्यो । माग पुरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिनुहुन्थ्यो । जो राजनीतिको मूल्य मान्यता विपरित कार्य हो । जनतालाई मुर्ख बनाउनुभन्दा अरु केही होइन ।

खास गरि पछिल्लो समय जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउतले सत्ताधारी पक्षधर भए पनि सरकारलाई खुइल्याउने काम गर्नुहुन्छ । केन्द्रमा सरकारलाई समर्थन दिनुभएको छ भने मधेश प्रदेश सरकारलाई नेतृत्व नै गर्नुभएको छ । तर सरकारको विरुद्धमा उहाँको गतिविधि तिब्र हुन्छ ।

एकदिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीले बालुवाटारमा बोलाएर खुब झार्नुभयो । सत्तामा बसेर विपक्षी जस्तो व्यवहार गर्ने, विपक्षी जस्तो गतिविधि गर्नुछ भने सरकारभन्दा बाहिर बस्नुस् नत्र सरकारलाई समर्थन हुने गरी गतिविधि गर्नुस् भनि प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको कुरा सोह्रै आना ठिक हो । सरकारको विरोध सरकारमा बसेर गर्न सकिदैन । सरकारको विरोध गर्ने काम विपक्षी दलको हो । जो सरकारमा हुँदैन । त्यसलाई मात्र सरकारको विरोध गर्ने अधिकार हुन्छ । अरु सत्ताधारी दलले सरकारको विरोध गर्न पाइदैन किनभने उ स्वयं पनि सरकार नै हो ।

सरकारमा बसेर सरकारको विरोध गर्नु, सरकारको विरुद्धमा मोर्चा बनाउनु नैतिकताले पनि दिँदैन । र, यो राजधर्म विपरित पनि हो । विश्वमा आन्दोलनबाट ठूला ठूला परिवर्तन भएका छन् । कुनै पनि आन्दोलन सरकारमा रहेर भएका छैनन् । सरकारबाट निस्केर गरेका आन्दोलन मात्र सफल भएका छन् । नेपालमै पनि माओवादीका जनयुद्धदेखि लिएर जनआन्दोलनहरु भए ती सबै सरकार बाहिर रहेरका दलहरुबाट मात्र सफल भएको हो । तर अहिले मधेशवादी दलहरु सरकारमै रहेर सरकार विरोधी मोर्चा बनाएर संघर्ष गर्ने तारतम्य मिलाइ रहेका छन् । त्यो कति सफल हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।