मधेश सरकारको कामकाजी भाषामा बलमिचाइ

• डा. सूर्यप्रसाद यादव,

हजारौं भाषा र तिनका भाषिका भएको दक्षिण एसिया विश्वकै अगुवा बहुभाषी क्षेत्र हो । दक्षिण एसियाको सानो हिमाली राज्यका रूपमा अवस्थित नेपाल पनि बहुभाषिकताको अवस्थाबाट वञ्चित छैन । यहाँ विद्यमान सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा जैविक विविधता अनुरूपकै भाषिक विविधता पनि छ ।

जसको विवरण नेपालको राष्‍ट्रिय जनगणना २००९/११ देखि मात्र भेटिन्छन् । जवकि नेपालमा जनगणनाको सुरूवात १९६८ (१९११ ई.) बाट भएको हो । नेपालको पछिल्लो राष्‍ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार देशभरिमा जम्मा १२४ वटा मातृभाषाहरू भेटिएका छन्, जसमध्ये मधेश प्रदेशमा मात्र ६० भन्दा बढी मातृभाषाहरू बोलिन्छन् । तालिका १ मा मधेश प्रदेशमा बोलिने मातृभाषाहरूको सङ्ख्या प्रस्तुत गरिएको छ  र यसअघि मधेश सरकारको कामकाजी भाषा समबन्धि प्रस्तावको सूचीमा परेका भाषाहरूको नाम तथा संख्या हाइलाइट गरिएको छ ।

तालिका १: मधेश प्रदेशमा बोलिने भाषाहरू

(स्रोत: राष्‍ट्रिय जनगणना २०७८)

तलिका १ अनुसार मधेश प्रदेशमा बोलिने मातृभाषाहरूको संख्या साठी भन्दा बढी रहेका छन् । ती भाषाहरू ६१ लाख १४ हजार ६०० मातृभाषीहरूले प्रयोग गरिरहेका छन् । जुन जनसङ्ख्या नेपालको कुल जनसङ्ख्याको २०.९६ प्रतिशत हो । यसरी हेर्दा मैथिली भाषा (२५५१९१७) मधेश प्रदेशको सबभन्दा बलियो र स्थापित भाषा हो । त्यस पछिका भाषाहरू क्रमश भोजपुरी (११४९९६२), बज्जिका (११२७२५५), थारू (२५४६८५), उर्दु (२४९६१४), मगही (२१५२३६), तामाङ (१००६६९) र मगर ढुट (४४३८५) हुन् । हिन्दी भाषा बोल्नेको जनसँख्या १४ हजार २३२  र अंग्रेजी भाषा बोल्नेको जनसँख्या ४५ रहेका छन् ।

सरकारी कामकाजको भाषा

मधेश प्रदेश सरकारले २०८१ माघ ९ गते प्रदेशसभामा दर्ता गरेको ‘सरकारी कामकाजको भाषा समबन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ अनुसार मधेशमा सरकारी कामकाजको भाषा मैथिली, भोजपुरी, बज्‍जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई शिक्षामन्त्रीमार्फत प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । तर इन्टेलेक्चुअल फाउण्डेशन नेपाल लगायत विभिन्न संघसंस्थाहरूको चर्को विरोध गरेपछि सरकार पछि हटन बाध्य भयो र त्यो प्रस्ताव फिर्ता भयो । मधेश सरकारको यो प्रस्ताव बिना मापदण्ड र राजनीतिक प्रेरित थियो भन्ने कुरामा कुनै संदेह थिएन र छैन पनि । तालिका २, ३ र ४ मा मधेश सरकारको सरकारी कामकाजको भाषाको सूचिमा परेका भाषाहरूको अवस्था विभिन्न दृष्‍टिकोणबाट प्रस्तुत गरिएको छ ।

तालिका २: मातृभाषा र दोस्रो भाषाको अवस्था

(स्रोत: राष्‍ट्रिय जनगणना २०७८)

तालिका २ अनुसार मैथिली राष्‍ट्रिय स्तरमा मातृभाषा (११.०५) र दोस्रो भाषा (०.९२ प्रतिशत) को रूपमा नेपाली पछिको पहिलो भाषा स्थापित हुन सफल भएको छ भने प्रदेश स्तरमा मातृभाषा (४१.७३ प्रतिशत) र दोस्रो भाषा (२.८२ प्रतिशत) को रूपमा पहिलो स्थानमा रहेको छ । त्यसैगरी भोजपुरी राष्‍ट्रिय स्तरमा मातृभाषा (६.२४ प्रतिशत) को रूपमा मैथिली पछिको भाषा भए पनि दोस्रो भाषा (०.४८ प्रतिशत) को रूपमा भने हिन्दी (०.७६ प्रतिशत) भन्दा पछाडी रहेको छ । तर प्रदेश स्तरमा भोजपुरी मातृभाषा (१८.८० प्रतिशत) र दोस्रो भाषा (१.७० प्रतिशत) को रूपमा मैथिली पछिको भाषा हो ।  त्यसपछिका भाषाहरू बज्‍जिका, हिन्दी र अंग्रेजी हुन् जसका विस्तृत जानकरी तालिका २ बाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

तालिका ३: जिल्लागत भाषाको अवस्था

(स्रोत: राष्‍ट्रिय जनगणना २०७८)

तालिका ३ मा हेर्ने हो भन्ने मैथिली सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरीमा ब्यापक रूपमा बोलिन्छ भने सर्लाहीदेखि क्रमशः वक्तामा कमि आएको देखिन्छ । तर समग्रमा हेर्दा मैथिली मधेश प्रदेशको सबै जिल्लामा लगभग सम्मानजनक रूपमा बोलिन्छ । भोजपुरीको अवस्था भने मैथिली भन्दा केही फरक छ । यो भाषाको प्रभाव मधेश प्रदेशको पर्सा, बारा र रौटहटमा ब्यापक रूपमा रहे पनि पूर्वी जिल्ला सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीमा त्यति रहेको देखिदैन । तर बज्जिकाको अवस्था भने मैथिली र भोजपुरी भन्दा अलि फरक छ । यो भाषाको प्रभाव मधेश प्रदेशको पूर्वी र पक्षिमी जिल्ला भन्दा पनि बिचका जिल्लामा बढी रहेको देखिन्छ । हिन्दीको भन्ने खासै त्यस्तो प्रभाव मधेश प्रदेशमा देखिदैन् । अंग्रेजी भन्ने नगन्य अवस्थामा रहेको छ । यसरी हेर्दा समग्रमा मैथिली सबभन्दा बलियो र सबल छ  र यस पछिका भाषा निसंदेह भोजपुरी हो ।

मैथिली भाषाको बाहुल्य रहेकाले मधेश प्रदेश सरकारको कामकाजको भाषा मैथिली भाषाको बनाए भने सर्वस्विकार्य हुने देखिन्छ । तराई मधेशमा राजनीति गर्ने दलहरुले पनि आफ्नो राजनीतिक मुद्दामा समावेशी समानुपातिक कुरा उठाउने गरेको देखिन्छ । त्यसैले जनसँख्याको हिसाबले पनि मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ । अन्य भाषा जस्तो भोजपुरी, बज्जिका, थारु लगायतका भाषाहरु स्थानीय तहमा प्रयोग ल्याउँदा हुन्छ । त्यहाँको सरकारी कामकाजको भाषा त्यो ठाउँमा बोलिने भाषालाई बनाउँदा हुन्छ । विद्यालयहरुमा मातृभाषाको रुपमा ती भाषाहरुलाई प्र्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । पाठ्यक्रममा नै त्यहाँको भाषालाई समावेश गर्दा हुन्छ ।

यो विषयमा जनमत पार्टीका नेता समेत रहनु भएका मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले पनि स्थानीय तहमा पनि सबै भाषाले अपनत्व पाउने गरी मान्यता दिनुपर्ने भन्नुभएको छ । मधेश प्रदेशमा भाषाको विवाद आउँदा मुख्यमन्त्री सिंहले बीबीसीसँग कुरा गर्दै भन्नुभएको छ, ‘स्थानीयको अपनत्व हुने गरी उनीहरूको भाषा, भेषलाई मान्यता दिने भन्ने सङ्घियताको मर्म हो । निर्णय लेख्दा नेपालीमा लेखिए पनि बोल्दा मैथिलीमा गर्न सकियो भने त्यो पनि अपनत्व भयो । भोजपुरी बहुल क्षेत्र हो भने त्यहाँ भोजपुरीमा नै कामकाज गर्दा सबैलाई हुन्छ ।’

अर्थात जुन भाषाको जहाँ बाहुल्यता छ त्यहाँ उसले अपनत्व महसुस गर्ने सरकारी कामकाजको रुपमा प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । जसरी देशको सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हो, र अरु भाषालाई प्रवद्र्धन गर्न प्रदेश तहमा, स्थानीय तहमा मान्यता दिँदै आएको छ । त्यसरी नै मधेश प्रदेशमा मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको बनाउनु पर्छ र अन्य भाषालाई त्यहीको स्थानीय स्तरमा व्यापक प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ ।

तालिका ४ : पूर्वज भाषाको स्थिति

(स्रोत: राष्‍ट्रिय जनगणना २०७८)

कुनै पनि भाषाको सही अवस्था हेर्न पूर्खौली भाषाको विषयमा बुझ्नु अति आवश्यक हुन्छ । तालिका ४ अनुसार मधेश प्रदेशको कामकाजी भाषाको सूचीमा परेका भाषाहरूको अवस्था हेर्दा मैथिली भाषाको अवस्ता राष्ट्रिय स्तरमा (१०.१५ प्रतिशत) र प्रदेश स्तरमा (३७.४५ प्रतिशत) दुबै ठाउँमा बलियो देखिन्छन् । भोजपुरी (६.०६ प्रतिशत) र बज्जिका (३.९३ प्रतिशत) राष्ट्रिय स्तरमा फरक देखिए पनि प्रदेश स्तरमा लगभग दुबै भाषा भोजपुरी (१८.६० प्रतिशत) र बज्जिका (१८.६० प्रतिशत) अवस्थामा रहेको देखिन्छन् । हिन्दीको अवस्था तुलनात्मक रूपमा राष्ट्रिय (०.३२ प्रतिशत) र प्रदेश (०.१६ प्रतिशत) दुबै ठाउँमा कमजोर देखिन्छ । अंग्रेजीको अवस्था भने राष्ट्रिय र प्रदेश दुबै ठाउँमा प्रतिशत शुन्य रहेको छ ।

अब के गर्ने ?

सामान्यतः सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण राजनीतिक प्रक्रियाबाट हुने भए पनि यो  नितान्त संवैधानिक विषय हो । यसको निर्धारण सम्बन्धित प्रदेशमा प्रयोग भइरहेको मातृभाषाहरू मध्येबाट संख्यात्मक रूपमा पहिलो स्थानको भाषालाई चयन गर्नुपर्छ । एक भन्दा बढी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु पर्दा त्यस पछिका भाषाहरूलाई क्रमशः राख्‍नु पर्ने हुन्छ । तर सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने नाममा बिना मापदण्ड जुनसुकै भाषालाई बनाउनु सर्वथा अनुचित हो । जुन रबैया भर्खर मधेश प्रदेशसभामा हेर्न पाइयो । जसको पुष्टि.गर्ने कुनै आधार छैन । कुनै पनि समुदाय तथा बर्गको उसका पहिचान भनेको भाषा हो ।

यदि कुनै समुदाय तथा वर्गलाई अन्त्य गर्नुछ भने त्यसको भाषालाई समाप्त गर्दिनु त्यो आफै समाप्त हुन्छ । मधेशमा विभिन्न भाषा भाषीका समुदाय छन् । सबैको आफ्नै पहिचान र अस्तित्व छन् । तर समग्र मधेशको एउटा पहिचान भनेको मैथिली भाषा नै हो । मैथिली भाषालाई सबैले मान्यता दिएका छन् । त्यसका आफ्नै साहित्य र इतिहास छ । तर कतिपय व्यक्तिहरुले बिना तथ्य, बिना मापदण्ड आआफ्ना भाषालाई घुसाउने काम गरेका छन् । सरकारले सबै भाषालाई सम्मान गर्नुपछ । सबैको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कुनै विशेष निकाय बनाउनुपर्छ भनि बनाउनु पर्यो ।

विभिन्न भाषाको उसको साहित्य, फिल्म, गीतलगायत उसको लोकगीत, लोककथा, गाथालाई जगेर्ना गर्न सरकार नीति नै बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । सबैले एउटा कुनै एक भाषालाई सरकारी कामकाजका लािग छनौट गर्नुपर्छ । त्यसको लागि सबभन्दा उपयुक्त भाषा मैथिली हुन्छ । नेपालको राष्‍ट्रिय जनगणना २०७८ लाई विश्‍लेषण गर्दा पनि मधेश प्रदेशमा प्रमुख रूपमा बोलिने मातृभाषाहरू मध्ये मैथिली हरेक दृष्‍टिकोणबाट सरकारी कामकाजको भाषाको लागि उपयुक्त छ ।

देशमा संविधान जारी भएको १० वर्ष हुन लागेको छ । दश वर्षमा प्रदेश सरकारको लागि कामकाजको भाषा चयन गर्न सकेको छैन । सबै प्रदेशमा विवाद नै देखिएको छ । नेपालमा १३१ वटा भाषा बोलिन्छन् । सबैलाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिन सकिदैन । सबभन्दा बढी बोलिने नेपाली भाषालाई मान्यता दिएको छ । त्यस्तै मधेश प्रदेशमा मात्र ६२ वटा भाषा बोलिन्छन् तर के सबैलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन उपयुक्त हुन्छ त ?  हुँदैन । त्यसैले प्रदेशहरुमा बेकारमा विवाद गरेको जस्तो देखिन्छन् । जुन प्रदेशमा सबभन्दा बढी कुन भाषा बोलिन्छन् । त्यसको साहित्य कस्तो छ, पहिचान कस्तो छ लगायतका विषय अध्ययन गरेर भाषा तोकि दिए हुन्छ । जति लम्ब्याइन्छ त्यति नै विवाद हुन्छ ।

भाषा आयोगका अध्यक्ष डा.गोपाल ठाकुरले सञ्चारकर्मीसँग भन्नुभएको छ, ‘संविधानले बहुसङ्ख्यकले बोल्ने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा राख्नु भनेपछि त्यो ख्याल गरेर निर्णय लिनुपर्छ । अहिले मधेशमा हिन्दी र अङ्ग्रेजीलाई राखिएको कारण पनि विवाद भएको हो । ती भाषा बोल्नेको जनसङ्ख्या एकदमै सानो छ । संविधानको मर्म विपरीत बढी जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषालाई छोड्दा ती समुदायलाई चोट पर्छ ।’

हालसम्म सात प्रदेशमध्ये बाग्मती प्रदेशले मात्रै सरकारी कामकाजको भाषा तोकेको छ । बाग्मती प्रदेशसभाले जारी गरेको सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धी ऐन २०८० मा तामाङ र नेपालभाषालाई सरकारी कामकारबाही र दस्तावेजमा प्रयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ । भाषा आयोगले कोशी प्रदेशमा मैथिली र याकथुङ र लिम्बु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा मगर ढुट र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेशमा  थारु, अवधि र भोजपुरी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा भाषा आयोगले सिफारिस गरेको छ । कर्णाली प्रदेशमा खस र मगर ढुट भाषालाई सिफारिस गरेको छ भने सुदुरपश्चिम प्रदेशमा डोटेली र थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा चयन गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । तर कसैले कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन । सबै ठाउँमा मधेश प्रदेश जस्तै विवाद देखिएको छ ।

(लेखक डा.सूर्यप्रसाद यादव इन्टेलेक्चुअल फाउण्डेशन नेपालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ)