जात र रंगरुप हेरेर राज्यले ममाथि गरेको विभेद

–रामेश्वरप्रसाद यादव
म कर्तव्यनिष्ठ प्रहरी कर्मचारीले सेवाप्रतिको कर्तव्यनिष्ठताको कारण आफूभन्दा केही बरिष्ठ कर्मचारीहरुको कालो कमाईमा धक्का पुगेपछि मविरुद्ध झुठा उजुरी दर्ता गर्न लगाएर सबैभन्दा ठूलो तालुकवाला सरकारी निकाय गृहमन्त्रालयले आरोपित भ्रष्टाचारमा मेरो संलग्नता नरहे पनि नेपाल प्रहरीले त्यो विषयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कारवाहीको लागि पठाएको र सो आयोगले दर्ता गरेको म विरुद्धको मुद्दामा विशेष अदालतले मलाई सफाई दिएको थियो ।

तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेरो विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले न्यायिक मनको प्रयोग नगरी मलाई कसुरदार ठहर गरेको र त्यसविरुद्ध पछि पुनरावलोकनको लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गर्दा पनि सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालसमेतको पूर्र्ण इजलासले २०८० फागुन ७ मा पुनरावलोकनको निस्सा दिन इन्कार गरेपछि मेरो न्याय पाउने बाटो अवरुद्ध भएको हुँदा म न्यायको लागि विभिन्न निकायको शरणमा पर्न बाध्य भएको छु ।

घटनाको संक्षिप्त विवरण
म जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीमा कार्यरत रहेको समयमा २०६८ चैत ८ गते विजय थापा, सतिश प्रधान र पप्पु कुंवर चढेको रातो रंगको कार बा.३.च. ७१२१० बाट लागू औषध बरामद भएको थियो । पक्राउ परेका तीन जना उपर लागु औषध मुद्दा दर्ता भए पनि बरामद भएको कार (दशी) उल्लेख गरिएको थिएन । लागु औषध नियन्त्रण ऐनअनुसार कार समेत जफत गर्नु पर्नेमा मुद्दा शाखाको प्रहरी नायव निरीक्षक एसआई भवानी धमलाले बरामद मुचुल्कामा कार उल्लेख नगरी रेग्मीको निर्देशनमा नियतबश छुटाएकोमा मैले विरोध गरेपछि कार्यालय प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्रनाथ रेग्मी मसँग क्रुद्ध हुनुभएको थियो ।

थुनामा रहेका सतिश प्रधानले हिरासत कक्षमा खाने खाजाको पैसा र वकीलको परामर्श शुल्क एवं सम्भावित जमानतको रकमको लागि खाना खुवाउने क्वार्टर मास्टर प्रहरी जवान ढकबहादुर गुरुङलाई एक लाख चेक दिएको र निजले सो चेकबाट पैसा झिक्नु भएको थियो । सो कुरा रेग्मीले थाहा पाए पछि, निजले मेरो निर्देशन अनुसार सतिश प्रधानसँग एक लाख लिएको लेख्न लगाई प्रतिवेदन बनाउनु भएको थियो ।

गृह मन्त्रालयले निर्दोष र विशेष अदालतको सफाई
प्रहरी नायव उपरीक्षक पदको व्यक्तिलाई नोकरीबाट हटाउने अधिकार गृह मन्त्रालयसँग हुने भएकोले प्रहरी प्रधान कार्यालयको अनुरोधमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयमा उक्त फाइल पठाइएकोमा गृह मन्त्रालयले छानबिन गर्दा आरोपित कसूरमा म संलग्न नरहेको भनी मलाई नोकरीबाट हटाउने सजाय गर्नु नपर्नेगरी प्रहरीको फाइल र प्रहरी प्रधान कार्यालयले पठाएको ९७ हजार ५०० रुपियाँ प्रहरी प्रधान कार्यालयमा नै फिर्ता पठायो । त्यसपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले मलाई दुःख दिने नियतले म उपर कारवाही अगाडी बढाउन प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष पेश ग¥यो ।

आयोगले प्रहरीबाट प्राप्त दशी ९७ हजार ५०० को श्रोत सतिश प्रधानलाई नबुझी म उपर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो । सतिश प्रधान विशेष अदालत आई बरामद ९७ हजार ५०० रुपियाँ आफूले खाना, कानून व्यवसायीको शुल्क र जमानत प्रयोजनको लागि प्रहरी जवान ढक बहादुर गुरुङलाई दिएको र उक्त पैसासँग मेरो कुनै सरोकार नरहेको बयान दिनुभएको थियो । विशेष अदालत, काठमाण्डौले मलाई मिति २०७१ फागुन २८ गते सफाई दियो ।

गर्न दिएन पुनरावलोकन
विशेष अदालतबाट मैले सफाई पाएको फैसला उपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालत पुनरावेदन गर्न गएको थियो । सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेञ्चको न्यायाधीश इश्वर खतिवडा र तिल प्रसाद श्रेष्ठको बेञ्चले ९७ हजार ५०० रुपियाँको भ्रष्टाचारी ठहर गरी चार महिना कैद र ९७ हजार ५०० रुपियाँ जरिवाना गर्ने फैसला २०७९ पुस ५ गते गरेको छ । मैले उक्त फैसला स्वीकार गरी चार महिना कैद काटी जरिवाना बुझाई सकेको छु ।

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट दोषी प्रमाणित भईसकेपछि मैले फैसला पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिए पनि त्यो निवेदन खारेज भयो । सर्वोच्च अदालत अन्तिम अदालत भएको हुँदा सो फैसला मान्न म बाध्य भए पनि मलाई दोषी ठहर गरी गरिएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको र राज्य संयन्त्रमा व्याप्त जातीय तथा रंगभेदविरुद्ध न्याय प्रदान गर्न नसकेको तथ्य मैले उजागर गर्न खोजेको हुँ । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रोबर्ट एच. ज्याक्सनले द्यचयधल खक ब्ििभल को मुद्दामा भनेको “ध्भ बचभ लयत ाष्लब िदभअबगकभ धभ बचभ ष्लाबििष्दभि, दगत धभ बचभ ष्लाबििष्दभि यलथि दभअबगकभ धभ बचभ ाष्लब िकुरा स्मरणीय छ । मलाई सतिश प्रधानबाट रकम लिएको आरोप लगाएको छ, तर त्यो रकम न त मेरो साथबाट बरामद भएको छ, न त साँठगाँठमा मेरो संलग्नता प्रमाणित हुने कुनै प्रमाण पेश गरिएको छ ।

हुँदै नभएको आरोप लगाई पैसा ढकबहादुर गुरुङलाई दिने व्यक्तिले मेरो कुनै संलग्नता छैन भनी अदालतमा बयान गर्दा पनि सहअभियुक्तको पोलको आधारमा मलाई दोषी सावित गरियो । सर्वोच्च अदालतको बरिष्ठ न्यायाधीश इश्वर खतिवडा समेतको इजालसले ने.का.प. २०७८, भाग ६३, अंक १, नि.नं. १०६३५ मा घुस रकम माग गरेको अडियो, भिडियो सहित बरामद रकमका प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिने फैसला गरेको छ र फैसलाको आधारमा घूस लिएको स्वीकार गर्ने सिडी आधिकारिक निकायबाट नखिचिएको हुँदा प्रमाणमा लिन नहुने ठहर गर्नुभएको थियो ।

तर मेरो मुद्दामा उहाँ समेतको इजलासले अदालतबाहिर गरेको भनिएको सहअभियुक्तको पोलको आधारमा मलाई दोषी सावित गरियो । योभन्दा ठूलो अन्याय के हुन सक्छ ? कसैको जिन्दगी नै बर्बाद गर्ने फैसलाको विरुद्धमा पुनरावलोकनको निस्सा नदिनु पनि अन्याय हो । मेरो मुद्दामा सैद्धान्तिकरुपमा एक तहको पुनरावेदनको अधिकारको पनि प्रत्याभूति गरिएन ।

प्रहरीमा मधेसी पाखा
म मधेसी समुदायको एकजना होनहार प्रहरी अधिकारी थिएँ र प्रहरी सेवाको उच्चतम पदमा जानसक्ने योग्यता राख्थें, तर सर्वोच्च अदालतको गलत फैसलाको म विरुद्ध भएको जातीय विभेद र रंगभेदी व्यवहारले वैधता पाएको छ र एउटा बदनाम व्यक्तिको रुपमा बाँच्न बाध्य भएको छु । नेपाल प्रहरीमा मधेशी समुदायको व्यक्तिलाई अहिलेसम्म व्यवसायिक प्रहरीलाई विशीष्ट श्रेणी तह सम्म बढुवा हुन दिइएको छैन ।

प्रहरी बरिष्ट उपरिक्षक सुशिल यादव कर्तव्यनिष्ठ प्रहरी कर्मचारी थिए । तर निजभन्दा जुनियर प्रहरी कर्मचारीले प्रहरी नायव महानिरिक्षक पदमा बढुवा गरिएको थियो । कर्तव्य निष्ठ र इमान्दार भए पनि जातिय भेदभावको कारण बढुवा हुन नसके पछि निज सुशिल यादवले आत्म हत्या गरेका थिए ।

प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक अनुराग द्विवेदीको व्याचमा रहेका प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक रबिन्द्र के.सी. सेवा निवृत्त हुनु एक महिना अगाडी सहमतिमा राजिनामा दिए पछि सो व्याचको प्रहरी नायब महानिरीक्षक जनक भट्टराईले बढुवा पाएको उदाहरण हाम्रो सामु छ तर अनुराग द्विवेदी मधेशी भएको कारण एसएसपी (प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक) पदमा नै सेवा निवृत्त हुनु परेको छ ।

मधेसीविरुद्ध जातीय, रंगभेद कायम
नेपालले समावेशीता र रंग भेदको जे जति सन्धि गरे पनि व्यवहारमा जाति विभेद कायम रहेको छ । मप्रति भएको अन्यायमा राज्यका विभिन्न निकायमा रहेका पदाधिकारीहरुको रंग तथा जाति विभेदको मानसिकता जिम्मेवार रहेको छ । यसरी मप्रति भएको व्यवहार नेपाल पक्ष भई संयुक्त राष्ट्र संघमा हस्ताक्षर भएको रंग भेद अपराधको दमन र सजायसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि, १९७३ र सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि, १९६५ विपरीत छ । म विरुद्ध भएको भेदभाव मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो । अन्याय विरुद्ध निरन्तर लड्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ ।

मैले न्याय त पाइन, तर मजस्तै अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरु नेपाल प्रहरी वा राज्यको कुनै पनि निकायमा यस्तो भेदभावको शिकार नहोस् भन्ने खवरदारी गर्नको लागि पनि मैले यो प्रयास गरेको छु । मैले आफ्नो भएको व्यहोरासहितको एउटा निवेदन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पनि केही हप्ताअघि दर्ता गरिसकेको छु । र त्यस्तै निवेदन राष्ट्र संघीय संयन्त्रमा पनि दिने तयारी गरिरहेको छु ।