आग्रह पूर्वाग्रहले भरिपूर्ण छ यो बजेट

–उपेन्द्र यादव
आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को लागि सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । उक्त बजेटमा केही महत्वाकांक्षी र केही सकारात्मक विषयहरु पनि समेटिएका छन् । तर बजेटको सिद्धान्त, बजेट निर्माण गर्ने आधार भनेको जनसंख्याको अनुपात र मानव विकासको सूचकांकलाई आधार मानेर दुनियाँमा बजेट निर्माण गर्ने गरिन्छ । जहाँ धेरै गरिबी छ, कम विकास भएको छ, जहाँ भौतिक पूर्वाधारको विकास भएको छैन र जनसंख्या अधिक छ, त्यहाँ अधिक बजेट दिने दुनियाँको चलन रहेको छ र दिनु पनि पर्दछ ।

तर नेपालमा यो बजेटमा मात्र होइन पहिलाको बजेटहरुमा पनि जहाँ जनसंख्याको चाप अत्यधिक छ, जनसंख्या, गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य समस्या, खानेपानीको, पिउने पानीको समस्या अधिक छ, त्यो ठाउँमा न्यून बजेट दिएको छ । कर्णालीमा होस् या सुदूरपश्चिममा होस्, या मधेसमा होस् सबैतिर उस्तै छ । तराई मधेसमा झन्डै झन्डै ६० प्रतिशत जनसँख्या पुग्न लागिसकेको छ, त्यहाँ नाम मात्रको बजेट दिएको छ । जहाँ जनसंख्या नै छैन, त्यहाँ बजेट फलाफल छ । यो भनेको समुदायका आधारमा, बसोबासका आधारमा, अनुहारका आधारमा गरिएको एउटा विभेद हो ।

गरिबका लागि होइन बजेट
यो बजेटले गरिब, विपन्न वर्ग, असहाय, दलित, आदिवासी, पिछडा वर्ग, थारु, अल्पसंख्यक समुदाय, उत्पीडित जातजातिको ठुलो संख्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । तिनलाई कसरी उठाउने त माथि ? ती समुदायलाई स्रोतमा पहुँच कसरी बढाउने ? त्यहाँ ती समुदायलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा कसरी पहुँच बढाउने ? उत्पादन कार्यमा कसरी अगाडि बढाउने ? यो बजेटमा कुनै अतोपतो नै छैन । त्यो सँगसँगै नेपालमा लगभग २४ प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरु गरिबी रेखामुनि छन् । तिनको लागि यो बजेट ल्याइएको होइन । तिनलाई कहिँ पनि सम्बोधन गर्ने कुनै प्रावधान नै छैन बजेटमा । यो बजेटले खासगरी बिचौलिया, माफिया, दलाल, तस्करहरुलाई फाइदा पुग्ने खालको छ ।

संघीयता विरोधी
त्यस्तै, यो बजेटले संघीयतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो तर त्यस्तो देखिएको छैन । संघीयताको मर्मलाई निमोठिएको छ यो बजेटले । सातै वटा प्रदेशको जति बजेट छन्, त्यो भन्दा बढी बजेट संघका एउटा मन्त्रालयको छ । यानि संघको एउटा मन्त्रालय बराबरको बजेट पनि सात वटा प्रदेशलाई दिइएको छैन । पहिला प्रदेशहरुलाई दिँदै आएको बजेट पनि कटौती गर्दै गएको छ । सामान्यकरणतर्फको बजेट घटाउँदै लगेको छ । सशर्त तर्फको बजेट अलिअलि राखेको छ ।

यसले के देखाउँछ भने सरकारले संघीयता नचाहेको या संघीयतामा प्रदेशहरुलाई बलियो बनाउन नचाहेको हो । हुन त २०७६ सालमा प्रहरी समायोजन ऐन पारित भयो । कानुन बन्यो तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन नगर्नुको अर्थ के हो ? प्रदेशलाई प्रहरी दिन चाहँदैन, कर्मचारी दिन चाहँदैन, स्रोत दिन चाहँदैन । प्रदेशलाई जनशक्ति दिन चाहँदैन । प्राकृतिक स्रोत माथिको अधिकार पनि दिन चाहेको देखिदैन । र केन्द्रबाट दिदै आएको बजेट पनि घटाउँदै लगेको छ । त्यसको अर्थ स्पष्ट छ, यसपालिको बजेट संघीयतालाई बलियो बनाउने, प्रदेशहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र आर्थिक रुपले बलियो बनाउने र विकासको गतिलाई अगाडि बढाउने खालको छैन ।

हुन त स्थानीय तहमा पनि त्यही हाल छ । स्थानीय तहमा जहिले पनि प्रशासकीय अधिकृतको समस्या आउने, प्रदेशमा कर्मचारीको समस्या आउने, आर्थिक अधिकार नहुने, दिएका अधिकारहरु पनि सरकारले खोस्दै गएको छ । जस्तो वन प्रदेशलाई दियो, तिनलाई खोसेर फेरि संघमा ल्याउने, भूमि सम्बन्धित कानुन जुन प्रदेश सरकारले ल्याउनुपथ्र्यो, अहिले संघले ल्याएको छ । र प्रदेशलाई दिएको अधिकार पनि खोस्दै जाने र बजेट घटाउँदै जाने जुन कार्य सरकारले गर्दैछ, त्यो संघीय गणतन्त्र विरोधी छ र बजेटले पनि त्यही कुरा देखाउँछ भन्ने कुरामा पुष्टि गरेको छ ।

तीन तहमा छैन तालमेल
त्यसकारणले यो बजेटको माध्यमबाट वित्तीय हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । बजेटको अनुपातमा चाहिँ समानिकरण अनुदान बढ्नुपर्नेमा घटाउँदै लगेको छ । संघीय सरकारले ठुला–ठुला परियोजनाहरु सञ्चालन गर्ने हो । राष्ट्रिय स्तरका परियोजना संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने हो । प्रादेशिक स्तरका परियोजनाहरु प्रदेश सरकारले गर्ने हो र स्थानीय तहका परियोजनाहरु स्थानीय तह या स्थानीय सरकारले गर्ने हो । तर बडो बिडम्बना छ, संघ सरकारको बजेटमा साना साना पालिकाले गर्ने, वडाले गर्ने योजना पनि राखेको छ ।

अब वडाले गर्ने काम पनि संघ सरकारले गर्ने, पालिकाले गर्ने काम पनि संघ सरकारले गर्ने, प्रदेशले गर्ने काम पनि संघ सरकारले नै गर्ने हो भने ती पालिका र प्रदेशले के काम गर्ने ? कतिपय परियोजनाहरुमा दोहोरिएका छन् । पालिका वडाले पनि त्यहीँ बजेट हालेको छ, पालिकाले पनि त्यहीँ हालेको छ, प्रदेशले पनि त्यहीँ हालेको छ, संघ सरकारले पनि त्यहीँ राखेको छ । तर विकासको अत्तोपत्तो हुँदैन । यस्तो हचुवाको भरमा बजेट ल्याइएको छ ।

निजामती सेवा, विद्यालय, शिक्षालगायत आवश्यक कानुनहरु पनि बनेका छैनन् अहिलेसम्म । प्रदेशमा र स्थानीय तहमा भूमि प्राप्तिको समस्याका कारण प्रदेश र पालिकाले बनाउनुपर्ने भवन, कार्यालय, आधारभूत संरचनाहरु पनि बनाउन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेका भवनहरु पनि हस्तान्तरण भएको छैन ।

आयातमुखी मुलुक
अहिलेको बजेट सिंहदरबार केन्द्रित छ । त्यस्तै, बजेट, पञ्चवर्षीय योजना, सरकारको नीति कार्यक्रम बिच तालमेल छैन । नीति कार्यक्रम एकातर्फ छ भने बजेट अर्कोतर्फ छ । कतिपय तथ्याङ्कहरु पनि फरक फरक आएका छन् । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार यो चालु आर्थिक वर्षको दश महिनाको व्यापार घाटा मात्रै १२ खर्ब ५६ अर्ब २८ करोड रहेको छ । देश आयातमुखी भएको छ । नेपालले झन्डै झन्डै ८७ प्रतिशत आवश्यक चाहिने सामानहरु बाहिरी मुलुकबाट आयात गर्छ । १३ प्रतिशत मात्रै निर्यात गर्छ । त्यो पनि घट्दो क्रममा छ । यो जुन विशाल व्यापार घाटा छ, असन्तुलन छ, त्यसलाई सन्तुलन गरेर व्यापार घाटा कम गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनेतर्फ सोचै नभएको अवस्था छ । यस्तो सोचले दरिद्र मुलुक नेपाल झन् दरिद्र नै हुन्छ । जनता झन् उत्पीडित नै रहने अवस्था रहेको छ ।

शीर्ष नेताको जिल्लामा बजेट
अर्कोतर्फ जिल्ला बजेट जुन वितरण गरिएको छ, त्यहाँ सन्तुलन छैन । जुन जिल्लामा प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु छन्, सत्तारुढ दलका बलिया नेताहरु छन्, जम्मै बजेट त्यहाँ खन्याइएको छ । जुन जिल्लामा आवश्यकता छ, त्यहाँ बजेटै छैन । झन् मधेशका जिल्लाहरुमा त अत्यधिक उपेक्षा गरिएको छ ।

यो बजेट हेर्दाखेरि संघीयताको राजनीति, वित्तीय संघीयता र प्रशासनिक संघीयता नीतिको प्रति ठुलो घात गरेको छ । यसले संघीय गणतन्त्रलाई बजेटले संस्थागत गर्ने गरी सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्था छ । र राजस्वको बाँडफाँड गर्ने, बजेट न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने तर यसका लागि बनाइएको वित्तीय आयोग पनि निष्प्रभावी भएको छ । त्यसलाई भ्रम बनाइएको छ । र बजेटले संघलाई बलियो बनाउने, सबै संघमा केन्द्रित छ र प्रदेशको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको छ । पालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको छ ।

पारदर्शी छैन योजना वितरण
योजना वितरण न पारदर्शी छ, न न्यायोचित छ । सत्तामा रहेका नेताहरुले खल्तीबाट निकाल्दै बजेट बाँडफाँड गर्दै योजनाहरु लगेको देखिन्छ । यसरी यो बजेटले राष्ट्रिय समस्याहरुलाई हल गर्न सक्दैन । यसपाली बजेटले तराई मधेसको विकास गर्ने हो, कृषिको विकास गर्ने हो भने देशमा गरिबी बेरोजगारी अन्त्य हुन्छ । हिमाल, पहाड या तराई होस् त्यहाँ शिक्षामा लगानी, कृषिमा लगानी, स्वास्थ्य सेवामा लगानी अत्यन्त न्युन छ ।

उत्पीडित समुदाय, पछाडि परेका समुदायको कुरा गर्ने हो भने त्यसका लागि बजेटमा खासै केही राखिएको छैन । यो बजेटमा जुन योजना तथा कार्यक्रमहरु छन् ती निकै असमावेशी छ । थारु, मधेसी, मुस्लिम, दलित, आदिवासी बसोबास गर्नेहरुको क्षेत्रमा विकास बजेटहरु समावेश गरिएको छैन । ती उपेक्षित समुदायहरुलाई यो बजेटले पनि उपेक्षा नै गरेको छ । यो बजेटले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल भावना, मर्म र सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्न सकेको छैन ।
कुनै कुनै मन्त्रालयले त मागेको भन्दा बढी बजेट पाएको छ ।

बजेटको माग एउटा थियो तर थपेर बढी पाएको अवस्था छ । सहरी विकास मन्त्रालयले मागेको भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको एउटा उदाहरण छ । पहिलाको पञ्चायतकालमा रहेको पाँच विकास क्षेत्र र जिल्ला पञ्चायतलाई जति अधिकार दिएको थियो, जति स्वायत्तता उनीहरुले उपयोग गरेका थिए, पाँच विकास क्षेत्रलाई विकास निर्माणको लागि जति ध्यान दिएको थियो, अहिलेको सरकारले प्रदेशहरुलाई त्यति पनि अधिकार दिएको छैन, त्यति पनि विकासको अवसर तथा स्वायत्तता दिएको छैन ।

त्यसकारणले संघीयताको नाममा प्रदेशहरुलाई, स्थानीय तहलाई र गरिब जनतालाई सबलीकरण गर्दै लैजानुपर्दथ्यो । सबलीकरणको सट्टा त यहाँ गरिब जनताहरुलाई, किसानहरुलाई, श्रमिकहरुलाई, पछाडि परेका समुदायहरुलाई त दुर्बलीकरण गर्ने कार्य गरिएको देखिन्छ । यसले अझ दुर्बल बनाएर गइरहेको छ ।

बजेटमा सामाजिक न्यायलाई यसरी कमजोर पारिएको छ कि सामाजिक सुरक्षाको हकमा वृद्ध भत्ताको उमेर ७० वर्ष बनाइएको छ । जबकी दलित, उत्पीडित वर्गका मानिसहरु, गरिबहरु, सुकुम्बासी, भूमिहीन समुदायका मानिसहरुको सरदर आयु नै ५२ देखि ५४ वर्षको आसपास हुन्छ । अनि ७० वर्ष कसका लागि कायम गरिएको छ, प्रश्न उठेको छ । यो सामाजिक न्याय तथा समाजिक सुरक्षा भएन । ७० वर्ष बढाउनु पनि गलत हो ।

जुन लक्षित वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको आवश्यकता छ, ती वर्गहरु यसबाट बन्चित हुने निश्चित छ । यसबाट सम्भ्रान्त वर्ग, सुकिला मुकिला, सम्पन्न र धनीहरुले मात्र लाभ लिने देखिन्छ । किनभने उनीहरुसँग पैसा हुन्छ, स्वास्थ्य उपचार गराएका हुन्छन्, खानपिन राम्रो हुन्छ, त्यसले गर्दा उनीहरुको आयु बढी हुन्छ । उनीहरु ७० वर्षभन्दा बढी बाँच्छन् । तर गरिब, दलित, विपन्न वर्गका आयु कम छ किनभने उसको राम्रो खानपिन छैन, स्वस्थ्यको ग्यारेन्टी छैन, जीवनको ग्यारेन्टी छैन । त्यसैले यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा वृद्धा भत्ताले उनीहरुलाई लाभान्वित हुन धेरै गाह्रो छ । जुन वर्गलाई ल्याउनुपर्ने हो, त्यसका लागि ल्याएको छैन ।

बजेटमा छैन निष्पक्षता र समानता
समानता, निष्पक्षता र न्यायमा आधारित बजेट देखिएन । यो बजेट गरिब जनताप्रति, उत्पीडित जातजाति र समुदायहरुप्रति खासगरी दलित, आदिवासी, मधेसी, थारु, मुस्लिम महिला अल्पसंख्यक समुदायहरु जुन देशको ठुलो संख्यामा छन्, तिनीहरुप्रति उत्तरदायी भएको देखिँदैन । बजेमा राखिएको कार्यक्रम तथा योजनाहरु समावेशी छैन । निगरानी अनुगमन पनि छैन । अब सूचकांक र तथ्यांकको आधारमा भएका अनुगमनहरु अबजरभेसन मात्रै हुन् ।
ती अबजरभेसनमा दौडिएका छन् बजेटहरु ।

अहिलेको बजेटको विशेषता हेर्ने हो भने ६० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट चालुतर्फ छन् भने पुँजीगततर्फ २० प्रतिशत मात्र छन । पुँजीगत २० प्रतिशत बजेटले देशको उद्योग धन्दाको विकास, कृषिको विकास, शिक्षाको विकास अनि बन्द भएका कलकारखाना अनि जलस्रोतको विकास गर्न सक्दैनन् । अनि केका लागि बजेट ल्याएको हो त भनि प्रश्न उठेको छ ? कसरी नेपाल यो दरिद्र मुलुकबाट कम विकसित मुलुकबाट, अल्पविकसितबाट उक्लिएर विकासशील हुँदै विकसित र समृद्ध मुलुक नेपाल कसरी बन्छ त्यसतर्फ यो बजेटले सोचेको छैन ।

अहिलेको बजेट रेमिटेन्समा आधारित बजेट हो । विदेशमा रहेका नेपाली युवा युवतीले कमाएर पठाएको पैसामाथि आधारित बजेट हो यो । तर उनीहरुको सुरक्षा, तालिम र अधिकार, हक हितका विषयमा कतै कुनै योजना छैन । जबकि उहाँहरुले पठाएको रेमिटेन्स नै देशको अर्थतन्त्रलाई धानेको छ ।

वास्तवमा भन्ने हो भने यो बजेट पूर्वाग्रही छ । र जसले सत्तामा, सत्ताधारी दलहरुले आआफूमा बाँडेर आफ्नो अनुकूल बनाएको बजेट जस्तो छ । यो बजेटले न्याय दिन सकेन । निष्पक्षताको बजेट भएन । यो बजेट आग्रह पूर्वाग्रहले पूर्ण रहेको छ । यो बजेट यसो हेर्दाखेरि गरिबका लागि, पिछडिएका वर्ग र गरिबका हितमा देखिँदैन । यो बजेटले देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सक्दैन ।
(जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)