जनतालाई ढाँट्ने काम भयो भने संघीयता कार्यान्वयन हुँदैन

–डा.प्रकाशशरण महत, नेता, नेपाली काँग्रेस
नेपाली काँग्रेसमा सालिन र अनुशासित नेताको रुपमा परिचय बनाउनु भएका डा.प्रकाशरण महत नेपाली राजनीतिमा नेवि संघबाट आफ्नो पाइला बढाउनु भएको हो । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य डा प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्रालय, परराष्ट्रमन्त्रालयदेखि विभिन्न प्रभावशाली मन्त्रालय सम्हाली सक्नु भएको छ । अमेरिकाबाट अर्थशास्त्रमा पीएचडी गर्नुभएका नेता महतले नेपाली कांग्रेसको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले लिएको आर्थिक नीतिमा थेसिस गर्नुभएका महतले ‘नेपाली कांग्रेस एण्ड नेशन बिल्डिड’ नामको किताब पनि लेख्नु भएको छ । २०५८ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार तथा योजना आयोगका सदस्य समेत रहिसक्नु भएका नेता महत २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन र २०३७ सालको जनमत संग्रहमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो । २०६३ को अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद् सदस्य, २०७० को दोस्रो संविधानसभा सदस्यको रुपमा काम गरिसक्नु भएका ६३ वर्षीय नेता महतसँग सरकारले ल्याएको बजेट, सत्ता गठबन्धन तथा समसामयिक राजनीतिक विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंशः

तपाईँ अर्थ समितिको सदस्य हुनुहुन्छ, अर्थमन्त्री पनि रहीसक्नु भएको छ, आर्थिक क्षेत्रको बारेमा विश्लेषण पनि गर्नुहुन्छ, सरकारले ल्याएको अगामी आर्थिक वर्षको बजेटको बारेमा तपाईको बुझाई के छ ?
–सरकारले ल्याएको बजेटको बारेमा अहिले विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ । म यो देशको पूर्वअर्थमन्त्री पनि हो र अर्थशास्त्रको विद्यार्थी पनि हो । त्यही भएर यसमा मेरो पनि रुची र चासो रहेको छ । अरुहरुको पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा बजेटमा चासो रहनु स्वाभाविक पनि हो । दलहरुको बिचमा सहमति भएर संसदमा बजेटको बारेमा छलफल पनि सुरु भएको छ । यो बजेटमा केही समय बहस हुन्छ त्यसपछि यो पारित हुन्छ । साउनदेखि कार्यान्वयनमा नै ल्याउनुनर्पे हुन्छ । बाहिर विपक्षी तथा अन्य केही सरोकाराबालाहरुले बजेटमाथि टीका–टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

चित्त नबुझेको कुरामा टिप्पणी गर्नु स्वभाविक हो, वाक स्वतन्त्रतालाई सरकारले कदर गरेको छ । कुनै पनि विषयमा बोल्ने अधिकार सबैलाई छ । तर कतिपय व्यक्तिले नबुझेर टिप्पणी गरिरहेका छन् भने कतिपयले बुझेर पनि बुझ पचाइ पचाइ कुरा गरिरहेका छन् । हामीले कसैमाथि टिप्पणी गर्दा आफ्ना विगत पनि हेर्नुपर्छ । हाम्रो चालु आर्थिक वर्षको बजेट कुन अवस्थामा छ, त्यो पनि हेर्नुपर्छ । अहिले ल्याइएको बजेटमा केही समान्य त्रुटी भए पनि समग्रमा निजी क्षेत्रबाट यसको प्रशंसा नै भइरहेको छ । सत्ताधारी दलको हैसियतले भन्ने हो भने समग्रमा यो बजेट ठिक छ । कार्यान्वयमा आएपछि यसको प्रभाव देखिने छ ।
म अर्थ समितिको सदस्य पनि हुँ, त्यहाँ अहिले समितिमा अर्थसँग सम्बन्धित विभिन्न विधेयकमा काम भइरहेको छ । तत्काल बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)मा काम भइरहेको छ । त्यसभन्दा अगाडि भन्सार विधेयकलाई तयार गरेर संसद्बाट पारित गरियो । अर्थ समितिका सदस्यहरू सबै क्रियाशील छौँ । यो समितिले इमान्दारिताका साथ आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा पूरा गर्ने विश्वास लिएको छु ।

बजेटको विरोध कस्ता कस्ता व्यक्तिले गरिरहेका छन् ?
–संसदमा रहेका विपक्षी दलहरुले विरोध गरिरहेका छन् भने कतिपय आफूलाई विज्ञ भन्नेहरुले पनि विश्लेषणात्मक टिप्पणी गरिरहेका छन् । नागरिक समाजका अभियन्ता र बुद्धिजीवीहरूले बजेटमा गरिब, सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा ठोस नीति नआएको, वातावरणीय दृष्टिकोण कमजोर रहेको, युवालाई लक्षित स्वरोजगार योजना अस्पष्ट भएको भन्ने जस्ता विषय उठाउँदै विरोध जनाइरहेका छन् । कतिपय आर्थिक विशेषज्ञ र अर्थशास्त्रीहरूले बजेट अत्यधिक ऋणमुखी भएको, आम्दानीको यथार्थपरक अनुमान नभएको, खर्च संरचना असन्तुलित भएको भन्दै आलोचना गरिरहेको सुनिएको छ । सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार अनुसार राष्ट्रिय मिडियाका सम्पादकीय, विश्लेषण र स्तम्भहरूमा बजेट “उडन्ते सपनाको पुलिन्दा’’, “राजनीतिक प्रचारको साधन’’, “विकेन्द्रिकरणको उल्लंघन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । यस्ता थुप्रैखाले टिप्पणीहरु भइरहेका छन् । यसलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । टिप्पणीलाई कहिले पनि नकारात्मक रुपमा लिनु हुँदैन ।

तपाई यस्तो टिप्पणीलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ भन्नुभएको छ तर पछिल्लो समय राजनीतिक दलप्रति जनताको बुझाई सकारात्मक देखिएको छैन किन ?
–जनताको इच्छा, आकांक्षा अनन्त हुन्छ । चुनावको समय होस् या अन्य समय राजनीतिक दलका नेताहरुले अनेक आश्वासन बाँडेका हुन्छन् । अनेक सपना देखाएका हुन्छन् तर समय क्रमसँगै ती सपनाहरु पुरा नभएपछि ती राजनीतिक दल तथा नेताहरुप्रति जनताको वितृष्णा जाग्नु स्वभाविक हो । कतिपय आक्रोश जायज पनि छ भने कतिपय पूर्वाग्रही पनि छन् । अहिलेका सरकार वा विगतका सरकारले केही गरेका छैनन् त्यो पनि होइन । देशको अवस्था विगतमा कस्तो थियो र अहिले कस्तो भएको छ त्यसको पनि मूल्यांकन हुनुपर्छ ।

अहिलेका जनता जसरी आफ्ना कुरा राखि रहेका छन् त्यसरी राख्न पाइरहेका थिए कि थिएन त्यो कुरा पनि मनन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अर्को कुरा, हामीले के काम गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा पनि जनतालाई भन्न सक्नुपर्छ । तर जे गर्छौँ त्यो शतप्रतिशत पूरा गर्छौँ त्यो पनि भन्नुपर्छ । त्यो गर्दा कुनै पनि लोभलालच एकरत्ति पनि राख्दैनौँ भन्ने कुरालाई हामीले समग्र रूपमा स्ट्रोङ सम्प्रेषण गर्न सक्नुपर्छ । हामीले हाम्रा प्राथमिकता जनतासमक्ष प्रष्ट राख्नुपर्छ । त्यो प्राथमिकता स्रोतसाधनले भ्याएसम्म पूरा गर्छौँ भन्न सक्नुपर्छ । तर सबै ठाउँमा सबै कुरा बिनाप्राथमिकता हामी बोल्दैनौँ र खर्च पनि गर्दैनौँ भन्ने विषय जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । त्यसो गरियो भने हामी राजनीतिज्ञप्रति जनताको विश्वास पनि बढ्छ । जनतालाई कहिले पनि ढाँट्नु र छल्नु हुँदैन । यदि त्यस्तो भयो भने त्यसको प्रतिकृया नराम्रो देखिन्छ ।

राजनीतिक दलका नेताहरुले विभिन्न खालका आश्वासन मात्र बाँडे, काम गरेन, जहाँ काम भएको छ त्यहाँ भ्रष्टाचार पनि भएका छन् । देशमा लोतन्त्र आएपछि के के न हुन्छ भनि आन्दोलन गर्न लगायो तर अहिले हात लागी शुन्य भयो भन्दै जनता अहिलेका राजनीतिक दलमाथि प्रश्न उठाएका छन् यसमा तपाईको धारणा के रहेको छ ?
–मैल अघि पनि भनेको हुँ कि कतिपय अवस्थामा नेताहरुले आश्वासन बाँड्ने काम मात्र गरे, आश्वासन अनुसार काम गरेनन्, त्यसको आक्रोश जनतामा देखिएको छ । हामीले गर्न सकिने कामको आश्वासन मात्र दिनुपथ्र्यो तर कतिपय कुराहरुमा हामीबाट पनि त्रुटी भएको छ । हामी नेताहरुले जनताले जे सुन्न चाहन्छ त्यही भन्दिन्छौं तर पछि यसको साइडइफेक्ट के हुन्छ, कसैले सोचेका पनि हुँदैनन् । हामीसँग पर्याप्त स्रोतसाधन छैन वा स्रोतसाधनको लिमिटेसन छ । जनताको अपेक्षा पूरा नभएपछि स्वाभाविक रूपमा असन्तुष्टि बढ्छ । त्यसमाथि पनि अहिलेको सामाजिक सञ्जालको जमानामा झुटै कुरा किन नहोस् सानो समूहले प्रचार गर्दा पनि व्यापक हुन्छ । त्यही नै सत्य हो कि भन्ने भ्रम पार्न पनि सकिन्छ । त्यसकारण जनतामा एउटा बलियो सञ्चारको आवश्यकता छ ।

तपाईहरुले पनि गठबन्धन बनाउनुभयो, सात बुँदे सम्झौता गर्नुभयो, एक वर्ष हुन लाग्यो सत्ता सहकार्य गर्नुबाहेक अरु केही गर्न सक्निुभएको छैन, आक्रोशको त्यो पनि एउटा कारण हो नि, होइन ?
–काँग्रेस र एमाले बिच भएको सात बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा हामी प्रतिवद्ध छौं । ती बुँदामध्ये केही कामहरु अगाडि बढेका छन् भने केही काम बाँकी छन् । सरकारलाई नेतृत्व गर्ने दलले पनि यसमा विशेष चासो लिनुपर्ने हो त्यो देखिएको छैन । काँग्रेस पार्टीले पनि ती सम्झौताहरु कार्यान्वय गरौं भने पक्षमा रहेको छ । यसका लागी काँग्रेसले एमालेसँग बिच बिचमा छलफल पनि गरेको छ । सम्झौता अनुसार काम हुनुपर्छ भने पक्षमा हामी छौं र एमालेलाई पनि त्यही लाइनमा ल्याइरहेका छौं ।

एमाले र काँग्रेस बिच गठबन्धन हुुनुको मुख्य उद्देश्य संविधान संशोधन थियो तर त्यसमै कुनै काम भइरहेको छैन किन ?
–हो, सहमति भएको हो । त्यसको आवश्यकता पनि हो । त्यो सहमति गर्नमा काँग्रेस–एमालेको चाहनाले मात्र भएको होइन, अन्य साना दलहरु पनि संविधान संशोधनको कुरा पटक पटक उठाएको कारणले पनि त्यसमा विशेष जोड दिएको हो । तर त्यसमा ढिलाई भइरहेको छ । आवश्कताका आधारमा कुन कुन विषयमा संशोधन गर्ने पहिचान गर्नुपर्छ । तत्काल कमिटी बनाएर विपक्षी दलसँग पनि अन्तक्रिया गर्नुपर्छ । कमिटीले ल्याएको विषयमा कम्तीमा सबै राजनीतिक दलको सहमति जुटाउन कोसिस गर्नुपर्छ । यसमा ढिलाइ गर्नुहुन्न भन्ने काँग्रेसको पनि जोड रहेको छ । यसका लागी अन्तरिक रुपमा दलहरुको बिचमा संवाद भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीले नै अब संविधान संशोधन २०८७ पछि मात्र हुने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, तर त्यसमा काँग्रेसले केही प्रतिकृया देखाएनन् किन ?
–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीले यो कुरा कहिले भन्नुभयो के सन्दर्भमा भन्नुभयो त्यतातिर म जान चाहन्न । यदि त्यस्तो हो भने प्रधानमन्त्रीज्युले गठबन्धनको बैठकमा कुरा ल्याउनुपर्यो । त्यसमाथि छलफल गर्न लगाउनुपर्यो । गठबन्धनको बैठकमा यो कुराको चर्चा समेत भएको छैन भने त्यसलाई कसरी आधिकारिक मान्ने । यदि प्रधानमन्त्रीज्युले त्यस्तो बोल्नु भएको छ भने त्यो उहाँको व्यक्तिगत धारणा होला ।

संविधान संशोधनबारे तपाईँको धारणा के छ ?
–म त संविधान संशोधनको पक्षमा छु । संविधानमा कतिपय विषयमा अन्योल छ प्रष्ट छैन । त्यसमा धेरै ठाउँबाट प्रश्न आएका छन् । संविधानमा देखिएका विवादित विषयमा संशोधन गर्नुपर्छ भनि काँग्रेसले सुरुदेखि नै कुरा उठाउदै आएको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका विषयमा हामी संविधानमार्फत प्रस्ट हुनुपर्छ । देशलाइ धर्म निरपेक्षता पनि भनियो, राज्यको जिम्मेवारी सनातन धर्म, संस्कृति सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि भन्यौँ । त्यो आफैँमा बाँझिएको छ । त्यसलाई स्पष्ट गर्नुपर्छ ।

संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ ?
–संविधान कार्यान्वयकै चरणमा छ । संविधान कार्यान्वयका लागी विभिन्न ऐन, कानुन, नीति नियमहरु धमाधम निर्माण भइरहेको छ । सबै कानुन निर्माण भइसकेपछि मात्र संविधान कार्यान्वय फुलफेजमा जान्छ । अहिले संविधान कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौतीहरु छन् । संविधानमा कतिपय विरोधाभास कुरा छ । जस्तै, संघीयताको विषयमा अधिकारलाई लिएर अन्योल देखिन्छ । त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्ने देखिन्छ । संघीयताकै विषय अन्योलमा आयो भने धेरैतर्फबाट प्रश्न उठ्नसक्छ । संविधानमा धेरै अधिकारका कुराहरु छन् । त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइ दियो भने जनताले सहजता महसुस गर्नेछन् ।

संविधान कार्यान्वयनको चुनौतीलाई चिर्न के गर्नुपर्छ ?
–जनतासँग गरिएको वाचा अनुसार सरकारले ठिक ढंगले काम गर्नुपर्छ । यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु भनेर हुँदैन । जे गर्न सकिन्छ त्यो मात्र भन्ने र त्यो समयमा गरेर देखाइ दिनुपर्छ अनि मात्र जनताले विश्वास गर्न सक्छन् । सरकारले प्राथमिकताका आधारमा संविधान र जनतासँग जोडिएका विषयलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ ।

अहिले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठेको छ, संघीयता कार्यान्वयमा तपाईले के चुनौती देख्नुभएको छ ?
–संघीयताको विरुद्धमा अहिले केही संगठनले नारा लगाइ रहेका छन् । जसले यी नारा लगाइ रहेका छन् उनीहरु पहिलादेखि नै संघीयताको पक्षमा थिएनन् । देशमा संघीयता आउनु हुँदैन भन्ने समूहले नै अहिले संघीयताको विरुद्धमा नारा लगाइ रहेका छन् । त्यसको नाराले केही फरक पर्दैन तर सचेत रहने अवस्था अवश्य छ । त्यस्तै केही संवैधानिक त्रुटीका कारणले पनि संघीयता कार्यान्वयमाथि प्रश्न उठि रहेको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारमा कर्मचारीको सवाल अत्यन्त समस्या छ । प्रहरीसम्बन्धी अधिकारको पनि कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसकारण प्रहरी र निजामतीसम्बन्धी विधेयकलाई चाँडो टुङ्ग्याउनु पर्छ त्यसले धेरै समस्याको समाधान गर्नेछ । खासगरी प्रदेशलाई दिएको अधिकार सही ढङ्गबाट सदुपयोग भएको छैन । दिइएका अधिकार सुरक्षित र सदुपयोग भएको छैन । संरचना बनाउने अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ, तर संरचना बनाए पनि स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ ।