तोकेको मूल्यमा धान खरिद गर्दैनन् सरकार (फरकमत)

–भोला यादव
किसानहरूले उत्पादन गरेको चैते धान अहिले देशभरका थुप्रै जिल्लामा बिक्री नहुँदा घरमै थन्किएको छ । खेतमा गारो गरेर उत्पादन गरेको अन्न बिक्री नभएपछि किसानहरू निराश छन् । सरकारको तर्फबाट चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएको भए पनि त्यो मूल्यमा त के, त्योभन्दा निकै कम मूल्यमा समेत बिक्री हुन सकेको छैन । सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि चैते धान उत्पादन वृद्धि गरेर आगामी दुई वर्षभित्र देशलाई चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

तर व्यवहारमा किसानको घरमै थुप्रिएको धान कुहिने अवस्थामा पुगेको छ । यो विरोधाभासपूर्ण अवस्था अहिले विशेष गरी झापा, मोरङ, सुनसरी, सिरहा, सर्लाही, रूपन्देही, बाँके, बर्दियालगायतका जिल्लामा देखिएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ८ सय ६९ रुपैयाँ तोकेको छ । तर, यथार्थमा किसानहरूले प्रति किलो १५–१६ रुपैयाँको दरमा बेच्नसमेत नसकेको गुनासो गरेका छन् । त्यो मूल्य समर्थन मूल्यको झण्डै आधा मात्र हो। त्यसो त त्यो मूल्यमा पनि सहज बिक्री भइरहेको छैन ।

डेढ लाख मेट्रिक टन धान अलपत्र
कृषि मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभर करिब डेढ लाख मेट्रिकटन चैते धान बिक्रीका लागि राखिएको छ । तर कहाँ बेच्ने भने अन्योलमा किसानहरू छन् । बजारमा माग छैन, व्यापारीहरू मूल्य घटाएर मात्रै किन्न चाहन्छन्, सरकारी निकायले भने जिम्मेवारी लिन मानेको छैन । किसानको यस्तो समस्यालाई लिएर कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसँग छलफल गरेका छन् । उक्त छलफलमा दुवै मन्त्रालयका सचिव, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

छलफलमा भारतबाट भइरहेको चामल आयात, खाद्य कम्पनीको मौज्दात अवस्था, धान खरिद गर्ने क्षमता, बजेट अभाव, भण्डारण समस्या जस्ता विविध पक्ष उठान गरिएका थिए । तर छलफलबाट ठोस समाधान ननिस्किएको किसानहरू बताउँछन् ।

मन्त्रालयहरूले जिम्मेवारी एकापसमा सार्दै
धान खरिद गर्ने जिम्मेवारी उद्योग मन्त्रालयको भए पनि कृषि मन्त्रालयले त्यसतर्फ औंला ठड्याउँदै आफूमाथिको जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ । उद्योग मन्त्रालय भने बजेट अभाव देखाएर अर्थ मन्त्रालयतर्फ उन्मुख भएको छ । यसरी तीनवटा मन्त्रालयबीच दायित्व पन्छ्याउने प्रवृत्तिले किसानको समस्या समाधान हुने संकेत छैन । उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सम्पूर्ण चैते धान खरिद गर्न राज्यसँग आवश्यक बजेट छैन । सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत एक सीमित मात्रामा मात्रै धान खरिद गर्ने अवस्था छ । भण्डारण क्षमताको सीमितता र बजेटको अभाव पनि अर्को चुनौती हो ।

सरकारले चैते धान उत्पादनलाई बढावा दिँदै चामलमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेको केही महिना पनि बितेको छैन । तर त्यही घोषणाको घडीमा किसानले उत्पादन गरेको धान बजारमा बिक्री हुन नसक्दा आत्मनिर्भरताको नारामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । कृषि नीति र कार्यान्वयनबीचको ठूलो खाडलको प्रतिफल हो । अहिलेको परिस्थिति। एकातिर सरकार उत्पादन वृद्धि गर्ने रणनीतिमा छ, अर्कातिर किसान उत्पादन गरेर घाटामा पर्न बाध्य छन् । यस्तो अवस्था रहेसम्म उत्पादन वृद्धि गर्ने अभियान नै अर्थहीन हुन्छ ।

समाधान के?
विशेषज्ञहरूका अनुसार समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति दुवै चाहिन्छ । तत्कालका लागि सरकार स्वामित्वका खाद्य निकायहरूमार्फत किसानको धान खरिद गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । बजेट अभाव भए पूरक बजेटमार्फत स्रोत जुटाइनुपर्छ । दीर्घकालमा उत्पादनसँगै बजारीकरण, भण्डारण, मूल्य स्थायित्व र सरकारी खरीद प्रणालीको सुधार अपरिहार्य छ । स्थानीय सरकार र सहकारी संस्थाहरूलाई समेत खरिद प्रक्रियामा संलग्न गराएर सञ्जाल विस्तार गर्न सकिन्छ । किसानले उत्पादन गरेको धान घरमै कुहिने हो भने उत्पादन वृद्धि, आत्मनिर्भरता र खाद्य सुरक्षाका लक्ष्यहरू केवल कागजमै सीमित हुन्छन् । त्यसैले सरकारले यो संकटको गम्भीरता बुझेर तत्काल हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ ।