प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी मधेशवादी दलका मन्त्रीहरु फिर्ता हुने नहुने विषयमा फेरि विवाद चुलिएको छ । अशोक राइ नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा) दुवै दलले आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाइसके पनि मन्त्रीहरु हालसम्म पदमै रहनु भएको छ । पार्टी अध्यक्षद्वय राइ र ठाकुरले सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्रमार्फत आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाइएको जानकारी गराइसक्नु भएको छ । पार्टीमा पनि उहाँहरुले निर्णय गरिसक्नु भएको छ । सभापति धिमिरेलाई जानकारी गराउनुको साथै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत आधिकारिक पत्र बुझाइसक्नु भएको छ । तर, ती पत्रलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले बेवास्ता गरेको आरोप दुवै दलले लगाएका छन् । ‘एक वर्षको कार्यकाल सकियो’
जसपा र लोसपाले आफ्ना मन्त्रीलाई सुरुवातमै एक वर्षका लागि मात्र सरकारमा पठाउने सहमति गरेका थिए । तर, त्यस अवधि सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि मन्त्रीहरुले पद नछाडेको दुवै दलका नेताहरुको गुनासो छ । पार्टीबाट पटक पटक उहाँहरुलाई सरकार छाड्नका लागि ताकेता गरिएका छन् तर उहाँहरु सरकार छाड्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्न । लोसपाबाट श्रम मन्त्री शरतसिंह भण्डारी सरकारमा सहभागी हुनु भएको छ भने जसपाबाट खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव र महिला मन्त्री नवलकिशोर साह रहनुभएको छ । मन्त्रीहरुको तर्क
खानेपानी मन्त्री यादवले आफूहरु सरकार छाड्न तयार रहेको तर प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छाशक्ति नदेखिएकाले अल्झन बनेको बताउनुभयो । उहाँको भनाइमा, “हामी सरकार छाड्न तयार छौं, तर प्रधानमन्त्री ओलीले नै रोक्नुभएको छ । उहाँले हामीलाई राखिरहन खोजेपछि हामी के गर्ने ?” उपप्रधानमन्त्री भण्डारीले पनि समान तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले तत्काल मन्त्री हेरफेर नगर्ने र छिट्टै अन्य दलका पनि मन्त्री फेरबदल गर्ने तयारी भइरहेकोले आफू पदमा निरन्तर रहनुपरेको बताउनुभयो । राजनीतिक संकेत
विश्लेषकहरुले यसलाई ओलीको सत्ता समीकरण व्यवस्थापनसँग जोडेर हेरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मधेशवादी दलका मन्त्रीहरुलाई अझै राखिराख्नुको कारण सरकारमा सन्तुलन कायम राख्ने प्रयास हुन सक्ने टिप्पणी गरिएको छ । जसपा र लोसपाको नेतृत्वले फिर्ता बोलाए पनि मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीको संरक्षणमा रहिरहनु दुवै दलभित्र असन्तुष्टि र अविश्वास बढाउने देखिन्छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया