भूमि विधेयक विखण्डनको संकेत

–रामकुमार शर्मा
मधेसी÷थारु ,आदिवासी÷जनजाती र अल्पसंख्यक समुदायहरुको हित बिरुद्ध बिगतमा नश्लिए शासक बर्गले बन्दुकको बलमा तराई÷मधेसका जनताले गरेका ऐतिहासिक जनबिद्रोह र जनआन्दोलन माथि दनम गरि रगतको खोला बगाएर २०७२ मा जारि गरेको अधुरो अपुरो संबिधान ताजै छ । नश्लिए शासक वर्गले विगतमा जनआन्दोलन माथि दमन गरेर जारि गरेको जनबिरोधी संबिधानलाई सहमतीको आधारमा संशोधन गरेर आफुले विगतमा गरेका अपराधलाई सच्चाएर देशलाई राष्ट्रिय एकताको सुत्रमा बाध्नुको सट्टा पुनः प्रतिनिधिसभामा भूमि बिधेयक ल्याएर मधेसी÷थारुको जीवन र अस्तित्वको एकमात्र आधार जमिन र जंगल खोस्ने कानुन बनाएर नयाकक महाभारतको घोषणा गर्देछ ।

पहिलो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र दोस्रो ठुलो पार्टीले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने अन्तराष्ट्रिय प्रचलन र हाम्रै संविधानको मुल मर्म र भावनाको खिलाफ लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै प्रहार गरेर कही नभएको जात्रा हाडी गाउँमा भने जस्तै संविधानको संशोधन, सुशासन, समृद्धी र भ्रष्टाचारको निवारणको आवरणमा गठन भएको सरकार चारैतर्फ असफल भएपछि आफ्नो अयोग्यतालाई ढाकछोप गर्न फेरि भूमि विधेयकको नाममा देशलाई मधेसी÷पहाडी बिच विभाजन गरि द्वन्दको उद्योग खोल्ने असफल प्रयास गरेका छन् ।

सबै बिपक्षीहरुमाथि आलोपलो हुने÷नहुने मुद्दा लगाएर आतङ्कको वतावरण सृजना गरि आफु जति नै लोकप्रिय हुने नाटक गरे पनि ओली सरकारले एउटा कुराको हेक्का राख्नुपर्छ यो २१ औं शताब्दीको युग हो । विज्ञान र प्रबिधिको युग हो । उनका अयोग्यता र कुशासनले सृजना गरेको गरिबी, बेरोगारी र भ्रष्टाचारले विश्व रेकर्ड नै बनाएको कुरा आम नेपाली नागरिकले बुझिसकेको छ । तसर्थ सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको को नाममा तराई÷मधेसको जंगल कटानी÷फडानी गरि बसेका, कमअसल खालका वन क्षेत्र, नदीनाला किनारका जग्गाहरू, खाली÷पर्ति, ऐलानी जग्गाहरु, राष्ट्रिय निकुन्ज नजिक सीमावर्ती क्षेत्रका जग्गाहरु, राजमार्ग छेउछाउको बहुमुल्य हजारौ बिघा जग्गहरु १२ लाख भन्दा बढी व्यक्ति आफ्ना आसेपासे, कार्यकार्ताहरु वितरण गर्ने प्रपञ्च हो ।

त्यस्तै जग्गा दलाल, बिचौलिया र भूमाफियाहरुको स्वार्थ पूर्ती गर्न तथा हदबन्दी छुट गरि उद्योग र कृषी व्यवसायको लागि दिएको बहुमुल्य हजारौं बिघा जमिन बिक्रि वितरणका लागि तथा संसदमा छलफल नगरि दुइतिहाईको आडमा षड्यन्त्र गरि आफैले बनाएको भूमि सम्बन्धि कानुनलाई थप मान्यता दिलाउने प्रयास भइरहेको छ । यसमा अलोकप्रियता ढाकछोप गर्न जमिन बाड्ने नाममा मधेसी÷पहाडी लडाउने र राष्ट्रवादी हुने नौटंकीको मञ्चन गरिरहेको छ ।

यो विधेयक पारित भयो भने तराई÷मधेसमा रहेको सिमित वन क्षेत्र पनि विनास हुनेछ । मधेशको वन र प्राकृतिक स्रोतमाथि मुलवासी मधेसी÷थारुको होइन, नव आगन्तुकहरुले कब्जा जमाउने छ । वन बिनाशको कारण खानेपानीको हाहाकार हुनेछ । मधेस मरुभूमिकरण भएर खेतीपाती समाप्त हुनेछ । मधेसका वास्तविक गरिब मजदुर, दलितहरु जमिनबाट बेदखल हुनेछ । मधेसमै मधेसीहरु अल्पसंख्यक भएर राजनीतिकरुपमा अत्यन्त कमजोर हुनेछ र अल्पमतमा पर्नेछन् ।

यो विधेयक स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकारको खिलाफ पनि छ । यसले मधेशमा ठुलो पर्यावरणीय समस्या आउने छ । तसर्थ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले नवऔपनिवेशिक नस्लिय शासन व्यवस्था कायम गर्नका लागि ल्याएको भूमि विधेयकको विरुद्ध निर्णायक सघर्षको दिशामा अगाडी बढौ । देशको राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउने मधेसी÷पहाडी लडाउने भिडाउने र नक्कली राष्ट्रवादको आवरणमा आफ्नो अलोकप्रियता ढाकछोप गरि महभारतको सुरुवातमार्फत जनविरोधी, अधिनायकवादी र फाँसीवादी शासन गर्ने नस्लिय शासन र सोचको विरुद्ध सम्पूर्ण पहिचान पक्षधर शक्तिहरु, समाजवादी र प्रगतिशिल देशभक्तहरु बिच एकता गरौं ।
(लेखक रामकुमार शर्मा जसपा नेपालको महासचिव हुनुहुन्छ)