मधेशमा सुख्खा र अनिकालमा चुनौति

–श्रीमन नारायण
“तराई सुख्खा–नेपाल भोका’’ भन्ने नेपालको दशकौं पुरानो कथन एक्काइसौ शताब्दीमा पनि चरितार्थ भईरहेको छ । “अन्नको भण्डार” तराई–मधेशको यस्तो दुरावस्था किन भयो ? यसबारे गहन चिन्तन–मनन तथा तत्पश्चात ठोस प्रभावकारी एवं दुरदर्शी नीतिको निर्माण र त्यसको वास्तविक कार्यान्वयन आवश्यक छ । गत असोजको पहिलो सातामा भएको भिषण वर्षाले देशव्यापी रुपमा निम्तयाएको अप्रत्याशित बाढी, पहिरोबाट उत्पन्न महाविनाशले देशका तीन वटै तहका सरकारहरुको अहिलेसम्मको तयारीलाई नङयाई दिएको छ ।

यस पटक बैशाख, जेठ, असार र साउन महिनाको पहिलो सातासम्म पानी नपर्दा काकाकुल नेपाली जनता आफूलाई मिरिह ठानीरहे । प्रचण्ड गर्मीका कारण दैनिक जीवनयापन गर्न समेत कठिन भईसकेको थियो । प्रदेश सरकार केवल घोषणा र कागजी निर्णय गरेर नै आफ्नो कर्तव्य इतिश्री भएको ठान्ने काम ग¥यो भने तराई–मधेशमा सामान्य वर्षा हुन थालेपछि संघीय सरकारले सुख्खा राहतको घोषणा ग¥यो । नेपालमा राहतको घोषणा पनि कि त गफमै सिमित हुन्छ अथवा कनिका जस्तो छर्ने गरिन्छ ।

सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ, तसर्थ कतिपय कर्मचारीहरु त कागजमै राहत सामग्रीको वितरण गरिहाल्छन् । चुनावको बेलामा आप्mनो अमूल्य मतको महत्व नबुझने अशिक्षित मतदाता र पढेलेखेका शिक्षित र सचेत तर लापरवाह मतदाता पनि एउटै पंक्तिमा उभिएका हुन्छन् ।

तराई–मधेशमा यस वर्ष अत्यधिक गर्मी देखियो । किसानहरु चाहेर पनि खेती गर्न सकेनन् । नामका लागि धेरै सिंचाई परियोजनाहरु कार्यान्वयनमा छन् तर खेतमा पानी पुगेका छैनन् । पर्सा, बारा र रौतहटका दक्षिण भेगमा किसानलाई सिंचाई सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले गण्डकी सिंचाई आयोजना खुलेका छन् तर त्यस नहरमा पानी नै हुँदैन । सिंचाई आयोजनाको कार्यालय बन्द भएको छैन । इन्जिनियर र अन्य प्राविधिकहरु अहिले पनि कार्यालयमा आउँछन् बस्छन र अफिसको समय सकेपछि घर फर्किन्छन् तर नहरमा पानी ल्याउने आवश्यक पहल गरेको पाईएनन् । बागमती सिंचाई आयोजना आंशिक रुपमा सिचाई सुविधा गराईरहेको छ ।

गण्डक नहरको डिलमा ७०–८० किलोमिटरमा दुवैतिर रुखहरु रोपिएका थिए । पञ्चायती कालमा यसको हेरचाह पनि गरिन्थ्यो तर देशमा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना भएपछि नहरका रुखहरु काटिने क्रम सुरु भयो । सुरु सुरुमा राती र पछि दिनमा पनि फडानी हुन थाल्यो । नहरलाई यसबारे सूचना दिन खौज्दा यो वन अन्तर्गत आउँछ भन्ने जवाफ आउँथ्यो, वनलाई आग्रह गर्दा यो सिंचाईको विषय हो भन्ने जवाफ आउँथ्यो । सिडियोलाई गुनासो गर्दा यो सिंचाई र वनको विषय हो भन्ने जवाफ फर्काउथे । अहिले बिरान छ । नहरको वाटोमा चर्को घाममा रुख छहारीमा सितलताको अनुभीति गर्ने अवस्था रहेन ।

२०३६ सालमा जनमत संग्रहमा पञ्चायतलाई जिताउन जङ्गल फडानीलाई छुट दिईयो । प्रत्येक जिल्लामा होईन, गाउँ घरमा वन तस्करहरु मौलाउन थाले । कालान्तर त्यही वन तस्करमध्ये कोही गा.वि.स.अध्यक्ष कोही जि.वि.स.सदस्य तथा कोही सभापति र उपसभापति भए । अहिले पनि वन तस्कर पृष्ठभूमिका कतिपय अनुहारलाई पालिका प्रमुख, प्रादेशिक सांसद र संघीय संसदमा पनि हेर्न सकिन्छ । वन तस्करहरु जननेता भएपछि काठको तीकरी रोकिने अवस्था नै रहेन । व्यापक वन फडानी, निजी वृक्षारोपणमा आएको अत्यधिक कमी तर निजी प्रयोगका लागि रुख काट्ने काम तीव्र भएका कारण पर्यावरणीय असन्तुलन भएको छ । पर्यावरणीय असन्तुलनका कारण पनि तराई–मधेशमा चर्को गर्मीको अवस्था उत्पन्न भएको सम्भावनालाई खारेज गर्न सकिदैन ।

चुरे संरक्षणको नाममा देशमा धेरै संघ–संस्थाहरु सक्रिय छन् । राष्ट्रपतिको नामले पनि चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागु गरिएको छ तर यसको व्यापक प्रभाव देखिएको छैन । चुरे संरक्षण सम्बन्धी नीतिको निर्माण गर्दा नदीको मध्यवर्ती र दक्षिणी तटका बासिन्दाको सहभागिता हुनु आवश्यक छ । चुरे विनाशबाट सर्वाधिक पिडित हुनेहरु तल्लो तहका जनता हुन्छन् । दुर्भाग्यमा अहिलेसम्म यसमा दक्षिणी भेगका जनताको सहभागितालाई सुनिश्चित पारिउको छैन । चुरे क्षेत्रमा र त्यो भन्दा अलि तल्लो क्षेत्रमा नदीहरुमा अत्यधिक रुपमा हुने गरेको बालुवा–गिट्टीको उत्खन्न र तस्करीले जलको सतहलाई विगतको भन्दा थप सतह मुनि (तल) पु¥याई दिएको छ ।

हामी वाल्यकालमा बाग्मती नदीको रेतमा, जावो ६ इन्चसम्म वालुवा खन्दा स्वच्छ, निर्मल, सफा पानी पाउँथ्यो र तीर्खा मेटाउन पानी खाने गर्दथ्यो । अचेल र २ फीट मुनी खन्दा पनि पानी पाउन गाह्रो भइसकेको छ । अवैध रुपमा हुने गरेको बालुवा गिट्टीको उत्खनन र तस्करीका कारण जलको सतह थप मुनितिर जानुले पनि तराई–मधेशमा चर्को गर्मीको अवस्था देखिएको हो । पहिला बैशाखको पहिलो सातादेखि नै नदीहरुमा बाढीको पानी आउने गर्दथ्यो । अचेल त्यस्तो अवस्था रहेन । जब प्रकृतिको स्वभाविक जीवनचक्रलाई उल्टो दिशामा घुमाउने गरिन्छ । अनि त्यसको प्रतिकुल प्रभाव पनि हुन्छ ।

तराई–मधेसमा सुख्खा उत्पन्न हुनुको एउटा प्रमुख कारण यो पनि हो । भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयी भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, ‘‘जनताले दुई थरिका आपदा संकटको सामना गर्नुपर्छ एउटा आसमानी र अर्को सुलतानी ।’’ आसमानीको अर्थ प्राकृतिक आपदा भूकम्प, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, महामारी आदि, सुलतानी भन्नाले शासकको कमी कमजोरी अदुरदर्शिता, भेद्भाव र लापरवाहीबाट उत्पन्न समस्या । हामी नेपालीहरु दुवै थरिका समस्यावाट पिडित छौ । आसमानी संकटलाई पनि राम्रा शासकहरुले अन्त्य गर्न सक्दछ तर दुर्भाग्य नेपालमा यस्तो सम्भव देखिदैन ।
चर्को गर्मीका कारण तराई–मधेशका हयाण्ड–पाइपहरुबाट पानी आईरहेको थिएन । जीर्णोधारको अभावमा उपेक्षित अवस्थामा रहेका इनारबाट पानी तान्ने कुरा पनि भएन ।

सार्वजनिक पोखरीहरु केवल माछापालनको उद्देश्यले अस्तित्वमा छन् । निश्चय पनि त्यसमा थरिथरिका औषधीहरु हालिन्छन्, होला । पोखरीको पानी पनि पिउने खालको रहेन । मधेश प्रदेश सरकारमा यति बढी कमिसनको खेल हुन्छ कि असल खालको सिचाई यन्त्रहरु उपभोक्तालाई वितरण गरिदैन । वितरण गरिए पनि त्यो टिकाउ हुँदैन । चाँडै तातिएर त्यो खराब हुने अवस्था आउँछ । आगो निभाउने दमकलले पानी वितरण गर्नु भनेको हात्तीको मुखमा जीरा हाल्नु हो ।

तराई–मधेशका जनता शहरी क्षेत्रका जनता जस्तो पानीमा आप्mनो आवश्यकतालाई पुरा गर्न सक्दैनन् । दिनचर्या नै बढी पानी लाग्छ । स्नान, खाना पकाउनेर, भाडाकुडा र लत्ताकपडा धुनुमा धेरै पानीको खपत हुन्छ । पशुको हेरचाह र दाना पानीमा पनि पानीको खर्च बढी हुन्छ । १०–१५ लिटर पानीले एक परिवारका सदस्यलाई पानी पिउने समस्याको पनि अन्त्य हुँदैन । सुख्खाका कारण र नहरमा पानीको अभावका कारण खेतमा पानी पु¥याउन खोज्ने आधा दर्जन युवा किसान त केवल रौतहटमै ज्यान गुमाए ।

बारा–पर्सामा पनि यस्ता घटना भए । मधेश प्रदेशमा सर्वाधिक खेती बारा, रौतहट, पर्सातिर हुन्छन् तर सरकारी सेवा सुविधाबाट सर्वाधिक बञ्चित पनि यहींका किसान हुन्छन् । अहिले सामान्य रुपमा पानी पर्न थाले पनि यसले किसानलाई लाभ पु¥याउने अवस्था छैन । किसान, सिंचाई र सुख्खा समस्याको समाधानका लागि असार र साउन महिनामा होईन सरकारले वर्षभरि नै ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
(लेखक श्रीमन नारायण राजनीतिककर्मी हुनुहुन्छ)