प्रधानमन्त्री ओलीको ढोङ्गी सहानुभूती

–सन्तोष मेहता
अहिले मधेशको धरती आँसु बगाइरहेको छ । यो मात्र सुक्खाको समस्या होइन, राज्यले दशकौंदेखि पोषण गरेको उपेक्षा, शोषण र गलत नीतिको मूर्तरूप हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५०० डिप बोर्डिङ जडान गर्ने घोषणाले केही अस्थायी राहत दिन सक्छ, तर यसले मधेशको प्यास मेटाउन सक्दैन । डिप बोर्डिङ भूगर्भीय जलस्तरलाई नै खस्काउनेछ, जसले दीर्घकालमा अझै भयावह सुक्खा ल्याउनेछ । यो केवल “ढोंगी सहानुभूति’’ हो, जुन मधेशबासीको पीडालाई राजनीतिक पूँजी बनाउने प्रयास मात्र हो ।

अहिले मधेशमा सुख्खा उत्कर्षमा छ । खानेपानी जस्तो आधारभूत आवश्यकता पूर्तीमै संकट सुरु भएको छ । नेपालको अनाज भण्डारमा जुन स्तरको उत्पादन हाहाकार देखा परेको छ, यसले मधेश प्रदेश सरकार अनि संघीय सरकारलाई बल्ल ध्यानाकर्षण गराएको छ । औपचारिक कार्यक्रमहरूका बिच त्यहाँको सुक्खा लगायत विपत् अवलोकन गरेका छन् । महोत्तरीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न मधेश झर्नु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मधेश भ्रमणलाई पुरै सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा केन्द्रीत गर्नुभयो जब कि उहाँ पुल उद्घाटन गर्नका लागि उहाँ मधेश झर्नुभएको थियो । तर मधेशमा चलिरहेको सुख्खामा आफूलाई केन्द्रीत गर्दै उहाँले मधेशमा तत्कालीन समस्या समाधान गर्न ५०० डिप बोर्डिङ जडान गर्ने घोषणा गर्नुभयो ।

घोाषणा सकारात्मक रहेपनि त्यसमाथि कसैले विश्वास गर्न सकेनन् । पहिलो कुरा डिप बोर्डिङ निकै खर्चिलो र जडान गर्न समय लाग्ने खालको हो । यो धान रोपाइँमा यो काम लाग्नेछैन । अर्कोतिर जडानको निम्ति तोकिएको प्रावधान अत्यन्तै झन्झटिलो छ, जुन किसानलाई कार्यान्वयन गर्नमा झन्झट हुनेछ । ४० बिघा जमिनको लालपुर्जा, नागरिकता किसानले जम्मा गर्नुपर्ने, अनेक सिफारिसको, समिति आदी बनाउने जस्ता झमेलाले किसानले तत्काल राहत पाउन नसक्ने आशंका बढेर गएको छ । सुरुमा त किसानको मर्कालाई तत्कालै कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारे प्रधानमन्त्री ओलीले सोच्नुपर्ने थियो, आपत्कालीन योजना ल्याउनु पथ्र्यो । बिजुली आपूर्ति देखि बिउ, खाद्यान्न र कृषि उपकरण किसान आफै ल्याए भन्सार निःशुल्क उपलब्ध गराइनुको साथै यस्ता उपकरण सरकार आफैले निशुल्क उपलब्ध गराउन सक्नु पथ्र्यो । डिप बोर्डिगंले नै तत्काल उत्पन्न सबै समस्याको समाधान दिन सक्तैन । यसको साइड इफेक्ट पनि हेर्नुपर्ने थियो ।

तराई–मधेशको उपजाऊ भूमि अहिले “मरुभूमि’’ बन्न थालेको छ । यहाँका किसानहरू आफ्ना सुख्खा पोखरी, धाजा फाटेका खेतहरू हेरेर निराश हुँदैछन् । सुख्खाले मात्र होइन, राज्यको व्यवस्थित उपेक्षाले यस क्षेत्रलाई संकटको कगारमा पुर्याएको छ । यो समस्या अचानक उत्पन्न भएको होइन, बरु दशकौंदेखिको गलत नीति र राजनीतिक असंवेदनशीलताको परिणाम हो । तराई–मधेशको धरती अब पानी नभएको मात्र होइन, अन्नहिन, भविष्यहिन र आशाहिन बन्दै गइरहेको छ । हरेक वर्ष सुख्खाग्रस क्षेत्रका किसानहरूको हालत दयनीय छ । सुख्खाले खेतबारी उजाड बनाइसकेको छ । पिउने पानीको अभावले मानिसहरू चरम दुखः झेलिरहेका छन् । यो प्राकृतिक आपदा राज्यले लिँदै आएको दीर्घकालीन उपेक्षारशोषणको परिणाम हो । पश्चिमा औपनिवेशिक मोडललेविकास गर्दा जल–जङ्गल–जमिनको अति दोहन गर्न सिकाउछ, प्रकृतिको बिनास गर्न सिकाउछ, निर्धारित वा लक्षित बिकास मात्रैमा केन्द्रित गर्न सिकाउछ ।

राज्यको दोहनात्मक नीति
मधेशको सुक्खा अचानक आएको होइन । यो दशकौंदेखि चुरे खनन, वन विनाश, अनियन्त्रित निर्माण, र सिंचाइ व्यवस्थापनको अभावको परिणाम हो । नेपाल सरकारको २०२२ को प्रतिवेदन अनुसार, मधेशका ७० प्रतिशत भन्दा बढी चुरे पहाडहरू अवैज्ञानिक रूपमा खनन गरिएका छन्, जसले गर्दा भूगर्भीय जलको पुनभरन नै अवरुद्ध भएको छ । चुरेभूमी नष्ट भएपछि नदी, कुवाँ, तालतलैया सुख्न थाले । यो राज्यले नै सिर्जना गरेको संकट हो ।

यसबारे राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले जारी गरेको वक्तव्यलाई साउन १२ गतेको ‘द हिमालायन टाइम्स’ अंग्रेजी अखबारले सम्पादकीय नै बनायो । कुनै पार्टीको प्रेस बिज्ञप्ति बारे मुख्य धारको पत्रिकाले सम्पादकीय नै बनाएको सामान्य अवश्य पनि होइन । पार्टीले उठाएको मुख्य बिषय “यो सुक्खा राज्यद्वारा सृजित एवं औपनिवेसिक बिकासको मोडेलको परिणाम हो’’ भनेको छ । सुख्खाग्रस्त घोषित मधेशी जिल्लाहरूले केवल तराई भूभाग होइन, सिंगै नेपाललाई प्रभावित गरेका छन् । जथाभावी वन फँडानी, बाटो निर्माणका कारण धेरै ठाउँ भूक्षय भयो । जलवायु सिर्जित समस्याहरू उत्पन्न भए । यस्ता प्रश्नलाई अनावश्यक बहस भनेर नीति निर्माण तहकै व्यक्ति, अनि राजनीतिक वर्गले अनदेखा गर्दै आयो । अझ विकास र समृद्धि यात्राका तगारा भनेर अथ्र्याउन समेत खोजियो । चुरे संरक्षणको सवालमा राज्य यसलाई विकास बिरोधी भनेर सिधै अथ्र्यायो । यहि हो विकासको औपनिवेसिक मोडेल ।

विश्वभरिको जलवायु संकटसँग यो जति सम्बन्धित छ, विगतमा चुरेको अनियन्त्रित दोहन, अनि स्वयं मधेशको बाली बिरुवा, पोखरी संरक्षण, जलचर थलचरको जीवन बारे गरेको लापरबाही एकमुष्ट रूपमा आएको छ । वर्षैपिच्छे सरकारले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा ल्याउने प्रकृति दोहनका कार्यक्रमलाई अब निर्मम भएर रोक लगाउनै पर्छ । विकास आयोजनाहरू ल्याउँदा भरपर्दो वातावरणीय अध्ययन जरूरी छ । दीर्घकालीन रुपमा सुक्खाग्रस्तबाट मधेशलाई बचाउन चुरेदेखि लिएर चुरेमा पानीको रिजर्वहरु बनाउने, तालतलैया बनाउने, पोखरी बनाउने जसबाट रिचार्ज सिस्टममा जमिनको सतहबाट पानी तल नजाने कुराका लागि अनुकूल वातावरणतर्फ फर्काउने कामको योजना बनाइ हाल्नु पर्छ ।

विश्व बैंकको अध्ययनले देखाए अनुसार, मधेशको ६० प्रतिशत सिंचाइ नहरहरू अव्यवस्थित छन् । यसै बखत पुराना पोखरी र तालहरू मर्मत नभएकाले वर्षाको पानी सञ्चय हुन सकेन । यदि चीनको बेइजिङ वा भारतको राजस्थानले ५००–६०० मिलिमिटर वर्षा मात्र पाएर पनि जल व्यवस्थापन गर्न सक्छ भने मधेशमा १५००–२००० मिलिमिटर वर्षा पर्दा पनि पानीको अभाव किन ? उत्तर सरल छः राज्यको लापरवाही । चुरेबाट आएको पानी स्वाभाविक रूपमा तलतिर सर्छ, यदि त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर संकलन गरियो भने मधेशमा सिंचाइ र खानेपानीको दीर्घकालीन समाधान सम्भव छ ।

जलवायु परिवर्तनको असर
मौसम विज्ञहरूको अनुमान अनुसार, पछिल्ला १० वर्षमा मधेशमा वर्षा २० प्रतिशतले घटेको छ । मानिसले बादल फाड्न सक्दैनन्, तर राज्यले चुरे संरक्षण, वर्षाजल संग्रहण, र सिंचाइ व्यवस्था मजबूत गरेर यसको असर कम गर्न सक्थ्यो । अनिश्चित मौसमले बाली नष्ट गरिरहेको छ, किसानहरू आफ्नो भविष्य अन्धकारमा देख्दैछन् । जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रहार पनि मधेशले भोग्दै आएको छ । २०७४ देखि अहिलेसम्म मधेशका लागि आएको बजेटको ३० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । योजनाहरू कागजमा मात्र सीमित छन्, किसानहरूलाई वास्तविक राहत पुगेको छैन । जनसंख्याको अनुपातमा बजेट बिनियोजन पनि भएको छैन मधेशलाई “भोट बैंक“ मात्र मान्ने पुरानो मानसिकतामा परिवर्तन भएको छैन ।

धनुषा, सिराहा, सप्तरी जस्ता जिल्लाहरूमा ७० प्रतिशत ट्युबवेल सुकेका छन् । महिलाहरू दिनको ५–६ घण्टा पानीको खोजीमा बिताउँछन् । किसानहरूको खेत सुकेको छ, बाली नष्ट भएको छ, र उनीहरूको भविष्य अन्धकारमा छ । एनएसबीएसको सर्वेक्षण अनुसार, प्रतिवर्ष ३ लाख मधेशी युवा रोजगारीको खोजीमा भारत र खाडी देश पलायन हुँदैछन् । गाउँहरूमा बूढा र महिला मात्र बाँकी छन् ।

यदि यस्तै भयो भने, मधेशको सामाजिक संरचना नै ढल्नेछ ।

किसानलाई मल पाउनै महाभारत थियो । जेनतेन अन्न उब्जाउन सकस पर्दै थियो । अब उनीहरूको रोजीरोटीमै प्रहार भएको छ । अनि स्वदेशको उब्जाउ अनाज खाने सबै भेगका नेपालीको चाहनामा पनि संकट सुरु भएको छ । मधेशबाट सुरु भएको यो सुक्खा संकट अन्य भेगतिर सर्दो छ । मधेशको सुक्खा केवल “प्राकृतिक आपदा’’ होइन, यो राज्यले सिर्जना गरेको मानवनिर्मित त्रासदी हो । चुरे खनन रोक्ने, सिंचाइ पुनर्जीवन गर्ने, भू–जल दोहन मात्र नगरी, वर्षाजल संचय गर्ने प्रणाली विकास र किसानहरूलाई तत्काल राहत दिने नीति अब जरुरी छ ।

यदि अहिले पनि ठोस कदम चालिएन भने मधेशको माटो बाँझो हुनेछ । यो केवल मधेशको समस्या होइन, यो नेपालको राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षाको संकट हो । यसले सम्पूर्ण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्नेछ । मधेशवासीको आक्रोश बढ्दैछ, र यदि राज्यले यसलाई अनसुना गर्यो भने यो अझै ठूलो सामाजिक अशान्तिमा परिणत हुनेछ । मधेशले पानी माग्दै छ, तर राज्यले ढोंगी सहानुभूति मात्र दिँदैछ । अब समय आइसक्यो; यो प्यास मेट्ने वास्तविक प्रयास गर्ने ।
(लेखक सन्तोष मेहता राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका नेता हुनुहुन्छ)