–विजयकुमार यादव
मधेशको राजनीति फेरि एक पटक द्वन्द्व र अविश्वासको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चासँग असहमति जनाउँदै मोर्चाबाट अलग हुने निर्णय गरेपछि मधेशी राजनीति मात्र होइन, समग्र संघीय राजनीतिमा पनि नयाँ बहस सुरु भएको छ । यो बहस केवल रुपन्देही–३ को उपनिर्वाचनसम्म सीमित छैन; यसले मधेशी दलहरूको आपसी सम्बन्ध, एकताको सम्भावना र लोकतान्त्रिक संस्कृतिबारे गहिरो प्रश्न खडा गरेको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा मधेशी जनता र वञ्चित समुदायहरूको साझा चाहना र दबाबको परिणामस्वरूप बनेको थियो । विगतमा पटक–पटक देखिएको मधेशी दलहरूको विभाजन, आपसी अविश्वास र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण मधेशको मुद्दा राष्ट्रिय स्तरमा कमजोर हुँदै गएको थियो । यही यथार्थबाट सिक्दै विभिन्न दलहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याउने प्रयत्न स्वरूप मोर्चा बनेको हो । रुपन्देही–३ को उपनिर्वाचनलाई परीक्षणका रूपमा लिँदै मोर्चाले साझा उम्मेदवार उठाउने निर्णय गरेको थियो । यसलाई मधेशी जनताले सकारात्मक रूपमा लिएका थिए, किनकि यसले बिखण्डित राजनीतिक शक्तिलाई एकताबद्ध गर्ने सम्भावना देखाएको थियो । तर, यही निर्णयमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले असहमति जनाउँदै मोर्चा छाड्नु मधेशी जनताको अपेक्षामाथि धक्का लागेको रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा असहमति हुनु स्वाभाविक हो । कुनै पनि गठबन्धन वा मोर्चाभित्र विविध मत आउनु र तिनलाई बहसमार्फत समाधान गर्नु लोकतन्त्रको आत्मा हो । तर सिके राउतले अपनाएको शैली लोकतान्त्रिक संस्कारसँग मेल खाएको देखिँदैन । असहमति जनाउने विकल्पहरू प्रशस्त थिए—नोट अफ डिसेन्ट लेख्न सकिन्थ्यो, भित्रै बसेर बहस गर्न सकिन्थ्यो, वा आफ्ना सर्तहरू राखेर संवादलाई अघि बढाउन सकिन्थ्यो । तर, मोर्चाबाट अलग हुने निर्णय जनतालाई अपमानित गर्ने खालको भएको टिप्पणी भइरहेका छन् । विशेषज्ञहरू भन्छन्—“बहुमतको निर्णयलाई स्वीकार नगरी व्यक्तिगत वा पार्टीगत स्वार्थका कारण गठबन्धन छाड्नु मधेशी राजनीतिलाई थप दुर्बल बनाउने काम हो ।”
सिके राउतले असहमति जनाउने प्रमुख कारण जसपा नेपालप्रति रहेको पूर्वाग्रह पनि हो भन्ने आरोप खुलेर लागेका छन् । मोर्चाले साझा उम्मेदवारका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई जिम्मा दिएपछि सिके राउत असन्तुष्ट बनेका छन् । टिप्पणी छ—यदि जनमत पार्टीलाई नै उम्मेदवार बनाइएको भए राउतलाई कुनै आपत्ति हुने थिएन । यसले देखाउँछ, उनको असहमति मधेशी एकताको दीर्घकालीन दृष्टिकोणभन्दा तत्कालीन पार्टीगत स्वार्थसँग बढी जोडिएको छ । यसरी हेर्दा सिके राउतको असहमति केवल ‘नीति–प्रश्न’ नभई ‘व्यक्तिगत असन्तुष्टि’ को परिणामजस्तो देखिन्छ । जसपा नेपालसँगको प्रतिस्पर्धात्मक मानसिकता, रेशम चौधरीसँगको मनमुटाव र मोर्चाभित्रको आन्तरिक शक्ति–समीकरण नै यसको आधार हो भन्ने विश्लेषण भइरहेका छन् ।
मधेशी राजनीति हालैसम्म सिके राउत र रेशम चौधरीबीचको सम्भावित एकतालाई लिएर चर्चामा थियो । तर, त्यो एकता कहिल्यै सम्भव भएन । चौधरीले खुलेरै सिके राउतकै कारण पार्टी एकता नबनेको बताएका छन् । चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतको एउटा फर्जी चिठीका आधारमा प्रहरीले पक्राउ गर्दा पनि राउतको हात रहेको आशंका उनले व्यक्त गरेका छन् । यस्ता आरोप–प्रत्यारोपले दुई नेताबीच गहिरो अविश्वास रहेको देखाउँछ । चौधरी–राउत सम्बन्धमा सुधार नभएसम्म मधेशी दलहरूको ठूलो एकताको सपना अधुरै रहनेछ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । रुपन्देही–३ को उपनिर्वाचनलाई लिएर मोर्चाभित्र देखिएको विवाद पनि यही अविश्वासको अभिव्यक्ति हो ।
सिके राउतले मोर्चा छाड्नु केवल तत्कालीन निर्वाचन रणनीतिसम्म सीमित प्रभाव राख्ने कुरा होइन । यसले मधेशी राजनीतिमा दीर्घकालीन असर पार्नेछ । पहिलो, यसले मधेशी दलहरूबीच पुनः विभाजन र कमजोर एकताको संदेश दिन्छ, जसको फाइदा राष्ट्रिय स्तरका ठूला दलहरूले उठाउने सम्भावना रहन्छ । दोस्रो, यसले मधेशी जनताको बीचमा ‘हामीलाई नेताहरूले फेरि निराश पारे’ भन्ने भावनालाई गहिरो बनाउँछ । लामो समयदेखि विभाजित नेतृत्वका कारण मधेशी मुद्दा कमजोर भएको अनुभूति गर्ने जनतामा निराशा थपिनु स्वाभाविक छ । तेस्रो, यसले सिके राउतकै राजनीतिक छविमा नकारात्मक असर पार्छ । आफूलाई मधेशी जनताको आवाजका रूपमा प्रस्तुत गर्ने नेताले जब साझा एकताको प्रक्रियाबाट अलग हुने निर्णय गर्छन्, तब उनको विश्वसनीयता घट्छ ।
यो घटनाले लोकतान्त्रिक संस्कृतिको पनि परीक्षा लिएको छ । लोकतन्त्रमा असहमति जनाउनु मात्र होइन, असहमतिलाई व्यवस्थापन गर्ने तरिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सिके राउतले मोर्चा भित्रै बस्दै आफ्ना विचार राखेका भए, बहुमतले नबुझेका मुद्दाहरूमा निरन्तर बहस गरेका भए, उनको छवि अझ सकारात्मक बन्न सक्थ्यो । तर अलग हुने निर्णयले उनी अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिको आरोपबाट बच्न सकेनन् । लोकतन्त्रमा बहुमतको निर्णयलाई स्वीकार गर्दै अल्पमतले पनि आफ्नो आवाज निरन्तर राखिराख्नु नै दीर्घकालीन रूपमा फलदायी हुन्छ ।
तर सिके राउतले जुन बाटो रोजे, त्यसले अल्पकालीन असन्तुष्टिलाई त शान्त पार्ला तर दीर्घकालीन राजनीतिक क्षतिबाट भने जोगाउन सक्दैन ।
अन्ततः सिके राउतले संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाबाट अलग हुने निर्णयले मधेशी राजनीति पुनः द्वन्द्व र विखण्डनतर्फ धकेलेको छ । जनताको दबाब र अपेक्षामा बनेको मोर्चालाई छाड्नु लोकतान्त्रिक संस्कारविपरीत मात्र होइन, मधेशी जनताको अपमान पनि हो भन्ने आलोचना भइरहेको छ । मधेशी दलहरूको साझा एकता कमजोर हुँदा त्यसको फाइदा सधैं ठूला दलहरूले उठाउँदै आएका छन् । यो पटक पनि त्यही सम्भावना बलियो छ ।
यस्तो परिस्थितिमा सिके राउतलाई दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा सोच्नुपर्ने थियो । तर तत्कालीन असन्तुष्टि, जसपा नेपालप्रतिको पूर्वाग्रह र रेशम चौधरीसँगको व्यक्तिगत अविश्वासले उनलाई मोर्चाबाट अलग हुन प्रेरित गरेको देखिन्छ । मधेशी राजनीति अझै पनि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र आन्तरिक अविश्वासको दलदलमै फसिरहेको छ । जबसम्म नेताहरूले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनताको साझा चाहनालाई प्राथमिकता दिन सक्दैनन्, तबसम्म मधेशी मुद्दा अपूर्ण र अधुरै रहिरहने निश्चित छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया