उपेन्द्रलाई सिंहदरवारमा ‘नोइन्ट्री’

पटक पटक यो देशको उपप्रधान तथा मन्त्री भइसक्नु भएका जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका लागि सिंहदरवार निषेध गरिएको कुरा सुन्दा धेरैलाई विश्वास नलाग्न सक्छ तर कुरा सत्य हो । मंसिर १० मधेशमा आन्दोलनको घोषणा गर्नुभएका जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्ना मागको बारेमा प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई जानकारी गराउन पटक पटक समय माग गरेपनि उहाँले समय पाउनु भएन । तर त्यही जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउत, लोकतान्त्रित्रक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर यहाँसम्म कि राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिंग्देलले समेत प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरिसक्नुभयो । जनमत पार्टीका नेताहरुले त १२ बुँदे माग राखेर ज्ञापनपत्र नै बुझाउनुभयो । प्रधानमन्त्री कार्कीले विभिन्न दलका नेता, विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई दिनका दिन भेटिरहनु भएको छ तर जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग भेट्न नमान्नुलाई सो पार्टीका नेताहरुले गम्भीर रुपमा लिनुभएको छ ।

तर जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले सिंहदरवार नै इन्ट्री गर्न दिनुभएन । जसपा नेपालका महासचिव रामकुमार शर्माले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीज्युले हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष तथा नेताहरुलाई किन भेट्न चाहनु भएको छैन त्यो कुरा मलाई थाह भएन, हामी र हाम्रो अध्यक्षज्युले प्रधानमन्त्री कार्कीज्युसँग भेट्न पटकपटक प्रयास गर्नुभयो । तर उहाँले भेट्न नै चाहनु भएन ।’ जसपा नेपालले सरकारको विरोध पनि गरेको छैन, सुरुदेखि सहयोग नै गरेको छ, चुनावका लागि वतावरण बनाउने काम जसपा नेपालले पनि गरेको छ, कही कतैबाट प्रधानमन्त्री कार्की तथा उहाँ नेतृत्वको सरकारलाई असहयोग भएको छैन तैपनि किन भेट्न चाहनु भएन त्यसको जवाफ उहाँले नै दिनुपर्ने महासचिव शर्माले बताउनुभयो ।

यसले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई नै घाटा हुने बताउदै महासचिव शर्माले जसपा नेपालले यसलाई गम्भीर रुपमा लिएको बताउनुभयो । जसपा नेपालका नेताहरु मंसिर १० गते २८ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउन सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय जानुभएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालय जानुभन्दा पहिला नै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई जानकारी उहाँहरुले गराउनुभएको थियो । सचिवालयको सदस्यले पनि आउनुस् हामी भेटाउने प्रयास गर्छौ भनिएको थियो । उहाँहरु गएपछि सचिवालयले प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भेटाउने प्रयास पनि गर्नुभएका थियो । तर, प्रधानमन्त्री कार्कीले भेट्न नमानेपछि सचिवालयमा नै ज्ञापनपत्र बुझाएर उहाँहरु फर्किनुभयो । जसपा नेपालले पुस १७ गतेसम्मका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । सरकार चुनावप्रति गम्भीर नरहेको आरोप जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लगाउनुभएको छ । २०८४ को चुनाव २०८२ मा गराउनकै लागि जेनजी आन्दोलन भएको थिएन भन्दै जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

जुनकुरा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई मन परेको छैन । २८ बुँदे मागमध्ये कतिपय माग सरकार विरोधी मात्र होइन, देश विखण्डनसँग सम्बन्धित रहेको प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयको बुझाइ रहेको छ । जसपा नेपालले संविधान पुनर्लेखनको माग गरेको छ । त्यति मात्र होइन जसपा नेपालले संघीय प्रणालीको सिद्धान्तका आधारमा प्रदेशहरूलाई स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनाइनुको साथै प्रदेशलाई प्रदेशमा स्वशासन र संघमा साझेदारी प्रणालिको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । संविधानको धारा ५६ को उपधारा ५ बमोजिम जातीय, भाषिक तथा साँस्कृतिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र तथा विशेष क्षेत्रको निर्धारण गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग राखेको छ । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई झस्काएको छ ।

जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालिको व्यवस्था र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने संसदको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राख्नुको साथै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तथा राष्ट्रिय सभालाई प्रादेशिक जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी हुने गरी हाउस अफ नेशनलिटिज बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहलाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकार अन्तर्गत राखिनुको साथै स्थानीय तहको निर्वाचन गैर–दलिय आधारमा गरिनु पर्ने माग सो पार्टीले राखेको छ । जेन जी (युवा पुस्ता) ले आन्दोलनको समयमा उठाएका न्यायोचित माग र मुद्दाहरूलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्दछ । जेन जी विद्रोहलाई दवाउन सरकारले गरेको दमनका कारण, भए गरेका हिंसा, हत्या, आगजनी विध्वंश जस्ता क्रियाकलापहरूको छानवीन गरी कसूर ठहरेकालाई कानून बमोजिम कारवाही गरिनुपर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र पारदर्शीताको प्रत्याभूति गराइनुपर्दछ । सरकारमा रहेर विगतमा भए गरेका सम्पूर्ण भ्रष्टाचारहरु, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विभिन्न काण्डहरूउपर छानवीन गरी भ्रष्टाचारीहरूलाई कानूनबमोजिम कारवाही गरिनुपर्दछ जस्ता माग अघि सारेको कारण प्रधानमन्त्री कार्की झस्किएको जसपा नेपालका नेताहरुको बुझाई रहेको छ ।