–उमेशकुमार यादव
विश्व राजनीतिले आज एउटा महत्त्वपूर्ण मोडको संकेत गरिरहेको छ । जहाँ फासिस्ट प्रवृत्तिहरू पुनः उदाउँदै छन्, तर लोकतान्त्रिक संस्कृतिको परिपक्वता परीक्षणमा छ । अमेरिकामा भर्खरै निर्वाचित न्यूयोर्क शहरका मेयर जोहरान ममदानीले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई खुलेर ‘फासिष्ट’ भनेका थिए । निर्वाचित भएपछि ट्रम्पसँगको पहिलो भेटमै पत्रकारले यही विषय उठाउँदा ममदानीले आफ्नो मत फिर्ता लिएनन्, बरु सार्वजनिक रूपमा पुनः पुष्टि गरे कि “मेरो दृष्टिमा ट्रम्प फासिस्ट नै हुन् ।” आश्चर्य यो कि अमेरिकी राष्ट्रपति जस्तो शक्तिशाली व्यक्ति पनि यस आलोचनालाई सहजतापूर्वक स्वीकार्न विवश देखिन्थे ।
यसबाट लोकतन्त्रको मूल ध्वनि स्वतन्त्रता, सहिष्णुता र परिपक्वताको गहिरो शिक्षा पाइन्छ । यसले पनि देखाउँछ कि हामी जुन ‘साम्राज्यवाद’लाई वर्षौंदेखि आलोचना गर्दै आएका छौँ, त्यही व्यवस्थाले आलोचनाको अधिकारलाई कुनै बेडापारोमा नबाँधेर लोकतान्त्रिक अनुशासन कायम राखेको छ । सवाल उठ्छ के हामी यसबाट केही सिक्न सक्छौँ ? यही सन्दर्भ नेपालमा झन् चर्को रूपमा उपस्थित हुन्छ । अमेरिकामा बाराक ओबामा जस्ता गोरा इतर उम्मेदवार राष्ट्रपति बन्न सक्छन् । तर नेपालमा मधेसी, थारू, दलित, जनजाति जस्ता समुदायका व्यक्तिहरूलाई प्रधानमन्त्री त परै जाओस्, ठूलो भनिने दलहरूले शीर्ष नेतृत्वमा सम्भावित विकल्पको रूपमा समेत सोच्न सक्दैनन् ।
विडम्बना त त्यसबेला झन् गहिरो हुन्छ जब यी दलहरूकै नेतृत्वले ‘समावेशी लोकतन्त्र’, ‘समानुपातिक प्रतिनिधित्व’ र ‘मार्जिनलाई मेनस्ट्रीममा ल्याउने’ नारा वर्षौंदेखि घन्काइरहेका हुन्छन् । तर कहिले नेतृत्वले यो प्रश्नमा आत्मसमीक्षा गरे किन बहिष्कृत वर्गबाट कुनै व्यक्तिलाई शीर्ष तहमा पु¥याउन सकेनौँ ? किन नेतृत्व विकासको संरचना नै २०–३० वर्षदेखि ज्यूँका त्यूँ छ ? किन प्रदेशदेखि जिल्ला–महानगरसम्म उही अनुहारहरूको अनन्तकालीन पुनरावृत्तिले राजनीतिक स्पेस थुनिएको छ ? यसमा गम्भीर बहस नै गरिँदैन ।
पार्टीभित्र आलोचना उठ्यो भने त्यसको प्रतिफल पदावनति, अपमान, प्रहार र करियर–हत्या नै हुन्छ । नेपालमा त पार्टीभित्र फरक मत राख्नेलाई ‘भिम रावल बन्ने हो ?’ भनेर धम्क्याउने संस्कृति विकास भइसकेको छ । आलोचना गर्नेलाई ‘अनुशासनहीन’, ‘दलविरोधी’, ‘षड्यन्त्रकारी’ जस्ता तमसुक टाँसिदिने चलनले आन्तरिक लोकतन्त्रको दयनीय स्थितिलाई उजागर गर्छ । यो प्रवृत्ति केवल एक–दुई पार्टीमा सीमित छैन; प्रायः सबै कथित समाजवादी, समाज–परिवर्तनकारी र अगुवा भनिने दलहरूमै समान रूपले मौलाएको छ ।
नेतृत्व संरचना स्थिर नै रह्यो, उत्तराधिकारी जन्माइएन, नयाँ पुस्ता र नयाँ समुदायलाई प्रवेश नै दिइएन । सप्तरी जस्ता जिल्लामा मात्र होइन, देशभरका राजनीतिक नियुक्ति, पार्टी नेतृत्व, मोर्चा–संगठनका प्रमुखहरूका नामहरू हेर्दा नै समावेशी नेतृत्व निर्माण किन असम्भव बन्यो भन्ने बुझे हुन्छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा फरक मत राख्नेहरूलाई थिचेर, दमन गरेर वा हटाएर राख्ने प्रवृत्तिले गहिरा घाउहरू बनाएको छ । दरभङ्गा प्लेनका किसान आन्दोलनका अग्रज नेता गुजाइ यादवको जीवन यसको उदाहरण हो । बिरामी अवस्थामा उनी पार्टीसामु आर्थिक सहयोगको अपेक्षासहित पुगेका थिए । तर तत्कालीन महासचिव केसरजंग रायमाझीको निर्देशन थियो । फरक मत फिर्ता लिनूस्, तब मात्र उपचार सहयोग सम्भव हुनेछ। उनले मत फिर्ता लिएनन्, र चिकित्सा अभावमै ज्यान गुमाए। एउटा क्रान्तिकारी दलमा मतभिन्नताकै कारण कसैको जीवन नै बिनास हुनु राजनीतिक संस्कृतिको निर्ममता हो ।
यस्तै, मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको सर्लाही सम्मेलनमा जयहकृष्ण गोइतलाई एक शब्द नसोधी अध्यक्षबाट हटाइयो। त्यो अपमान उनले पचाउन सकेनन् । परिणामस्वरूप, उनी पार्टी नै छाडेर पृथक राष्ट्रियतामूलक आन्दोलनतिर उन्मुख भए । यसले केवल एक व्यक्तिको राजनीतिक यात्रामै प्रभाव पा¥यो भने होइन, तराई–मधेसको आन्दोलनको दिशा र स्वरूपमै दीर्घकालीन विभाजन र तनाव सृजना गरिदियो । यी घटनाहरूले एउटा मूल सत्य के सिकाउँछन् भने आन्तरिक लोकतन्त्र नबनाएको दल बाहिर पनि लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । आन्तरिक असहमतिलाई समस्या ठान्ने संगठनले जनताका अधिकारलाई के कसरी सुरक्षित गर्न सक्छ ?
यही सन्दर्भमा नेपालको कथित क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरू कसैलाई क्रान्तिकारी भनियो, कसैलाई संशोधनवादी । दुवैको नेतृत्व सूचि हेर्दा पनि भिन्नता देखिँदैन । पोलिटब्युरो, स्थायी समिति, जनवर्गीय संगठनहरू सबैमा स्थायी संरचना, उही वर्ग, उही जातीय पृष्ठभूमि र उही पुराना अनुहारहरूको दबदबा देखिन्छ । पार्टीहरू सरकारमा गएपछि राजनीतिक नियुक्तिमा समावेशीता झनै कमजोर देखिन्छ । यसले स्पष्ट पार्दछ कि विचारधारा चाहे जुनसुकै होस् माक्र्सवादी, माओवादी, समाजवादी वा संसदीय शक्ति संरचनामा परिवर्तन नहुँदा व्यवहार सबैका उस्तै हुन्छन्।
संसदीय प्रणालीभित्र लुकिरहने फासिस्ट प्रवृत्ति आजको विश्वको यथार्थ हो । अब फासिस्टहरू खुला रूपमा प्रणाली नखोल्ने, तर उही प्रणालीलाई नियन्त्रण गरेर दमन गर्ने रणनीतिमा उत्रिएका छन् । नेपालमा पनि यो प्रवृत्ति छरपस्ट रूपमा सक्रिय छ । कुनै कानून मन लागे अनुसार लागू हुन्छ । आन्दोलनमा बल प्रयोग नियमित छ । भिन्नमतलाई ‘राज्यविरोधी’ बनाइन्छ, र पार्टीभित्र अनुशासनका नाममा विचार दमन गरिन्छ । जनयुद्धले ल्याएको २०६२÷६३ को परिवर्तन, संघीयता र पहिचानका उपलब्धिलाई यसै शैलीले क्रमशः कमजोर बनाइँदै लगिएको छ ।
यद्यपि, पछिल्लो समयमा प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियान पार्टीले अध्यक्ष मण्डलको प्रयोग गर्दै नेतृत्व समावेशीतातिर सकारात्मक कदम चालेको देखिन्छ । यस कदमले एकल व्यक्ति केन्द्रित नेतृत्व संरचना भत्काउने सम्भावना बोकेको छ । तर मात्र संरचनाको परिवर्तनले क्रान्ति सम्भव हुँदैन । सबैभन्दा मूल प्रश्न विचारधारा हो, मार्गदर्शक सिद्धान्त के हो ? माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद किन परित्याग गरियो ? के यो विचारधारा असान्दर्भिक भयो, वा यसलाई प्रयोग गर्ने नेतृत्वको वर्गीय÷नैतिक चरित्र नै दोषी थियो ? माओवादी इतिहासले नै प्रस्ट पारिदिएको छ कि सिद्धान्तभन्दा ठूलो समस्या सिद्धान्त बोकेको नेतृत्व वर्गको नैतिकता र सत्ता–लालसा थियो ।
यी सबै बहसबीच अब नेपाली क्रान्तिकारी विचारधारालाई पुनर्उत्थान गर्ने हो भने, विचारधारालाई नारा, मूर्ति वा डण्डा होइन, गतिशील वैज्ञानिक पद्धतिका रूपमा बुझिनुपर्छ । नेतृत्व, संरचना र राज्यसत्ताको पुनर्संरचना नै आजको क्रान्तिको पहिलो र अनिवार्य पूर्वशर्त हो । क्रान्तिको सार बन्दुक होइन, शक्ति संरचनाको रूपान्तरण हो; पहिचान, आर्थिक समानता, भूमि न्याय, श्रमिक अधिकार, महिलाको प्रतिनिधित्व र दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र आजको वर्गसंघर्षको नयाँ आयाम हो ।
अन्ततः नेपाली राजनीतिको रूपान्तरण सम्भव छ भने त्यो विचारधारा, संरचना र नेतृत्वको नयाँ संयोजनले मात्र सम्भव हुन्छ । अमेरिकी लोकतन्त्रले आलोचना स्वीकार्ने परिपक्वता देखाएको छ; तर नेपालका दलहरू अझै आलोचनालाई अपराध मानेर बन्दी बनाउने संस्कृतिमा अडिएका छन् । यही कारण नयाँ पुस्ताको हातमा, नयाँ संरचनामा, नयाँ वैचारिक स्पष्टतामा आधारित राजनीतिक रूपान्तरण आज अपरिहार्य बनेको छ । यसरी मात्र समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र सुसंस्कृत राजनीतिको आधार सिर्जना गर्न सकिन्छ । (लेखक उमेशकुमार यादव माओवादी केन्द्रका नेता हुनुहुन्छ)
तपाईको प्रतिक्रिया