चुनावभन्दा संविधान संशोधन अपरिहार्य

–उपेन्द्र यादव
बहिष्करणमा पारिएका समुदायहरू जो हजारौ वर्षदेखि बहिष्कारमा परेका छन् उनीहरुलाई न्याय दिलाउनका लागि संविधान संशोधन वा पुनर्लेखन गराउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । त्यही दिशामा सबैले सोच्नुपर्ने देखिएको छ । सरकार चुनाव गराउनका लागि प्रकृया थालेको छ । लोकतन्त्रका लागि चुनाव जति आवश्यक छ त्यो भन्दा आवश्यकता लोकतन्त्रलाई ठिक ढंगबाट सञ्चालन गर्ने विधि र प्रकृया हो । चुनावले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ, त्यसलाई अध्यावधिक गर्छ तर त्यसलाई सञ्चालन गर्नका लागि संविधान नै चाहिन्छ । नेपालको वर्तमान संविधान अधुरो र अधुरो भएको कारण लोकतन्त्रको अनुभूति जनताले ठिक ढंगले अनुभूति गर्न पाएको छैन ।

मधेसी समुदाय, आदिवासी जनजाति, दलित अनि पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, थारु, मुस्लिम लगायतका विभिन्न समुदायहरू रहेका छन्, जो हजारौं वर्षदेखि नेपालमा विभेदमा परेका छन् । तिनीमाथि उपेक्षा, असमानता, शोषण र उत्पीडन गरिएका छन्, पारिएका छन् तिनलाई न्याय दिलाउनका लागि संविधान संशोधन आवश्यक छ ।

देशमा संघीय प्रणाली छ तर संघीयता छैन । देशमा प्रदेशहरू छन् तर त्यसलाई अधिकार दिएको छैन । प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउनुपर्छ । महिला र दलितहरू प्रत्यक्ष रूपले चुनाव जित्न सक्ने अवस्था नभएको हुँदा छुट्टै आरक्षित उनीहरूका लागि छुट्टै आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गनुपर्छ । र अर्को, लोकतन्त्रको मूल आधार भनेको जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको भागेदारी हो । तर नेपालमा जनसंख्यालाई उपेक्षा गरी जता जे मन लाग्यो त्यही गरिएको अवस्था छ । त्यसका लागि जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनका लागि निर्वाचन क्षेत्रको पुनः निर्धारण गर्नुपर्छ, समावेशी लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने कुरा र प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका विषयहरू एउटा परिवर्तनका मुद्दाको रूपमा उठेका छन् । यी मुद्दाहरूलाई अहिलेको सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

संविधान संशोधन
यी मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ । नेपालको वर्तमान संविधान संशोधन बिना कुनै पनि मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकिदैन । २०७२ मा हतार हतारमा संविधान बनाएपछि देशका उत्पीडित समुदाय अधिकारको प्रत्याभूति पूर्ण रुपमा गर्न पाएको छैन । बरु प्राप्त अधिकारलाई पनि कटौती गरेको छ ।

कतिपय मुद्दालाई सम्बोधन गर्नका लागि संविधानका कतिपय विषयहरू संशोधन या पुनर्लेखन नगरिकन हुँदै हुँदैन । आन्दोलनमा जेनजी युवाले दिएको बलिदान केवल २०८४ मा हुने चुनाव २०८२ मा गराउनका लागि होइन । एउटा व्यक्ति प्रधानमन्त्री थिए त्यसलाई हटाएर त्यसको सट्टामा अर्को प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि जेनजी आन्दोलन भएको होइन । जेनजीको आन्दोलन परिवर्तनको लागि भएको थियो । र त्यो परिवर्तनका, ती मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न वर्तमान संविधानलाई नै पुनर्लेखन गर्नुपर्छ । संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्छ अनि मात्रै जेजनी आन्दोलनको उद्देश्य प्राप्त हुन्छ । जेनजी आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्नेहरुको सपना पुरा हुन्छ ।

चुनाव आवश्यक
लोकतन्त्रमा चुनाव अपरिहार्य छ, अनिवार्य पनि हुन्छ । चुनावबिना लोकतन्त्रको कल्पना गर्न सकिदैन । चुनाव नगराएमा प्राप्त उपलब्धीको सम्बोधन हुनै सक्दैन । चुनावले के होला र भनि धेरैको मन प्रश्न उब्जिन सक्छ । अहिलेको जुन संसद विघटन भएको छ, ती संसदको ठाउँमा निर्वाचित नयाँ संसद आउँछ । संसदीय व्यवस्था पल्टाउन खोज्नेहरू त्यही संसदीय व्यवस्थालाई फेरि मान्न बाध्य हुन्छन् र लोकतन्त्र एउटा गतिमा जान्छ । जनप्रतिनिधिले निर्वाचन गर्न पाउँछ र संसद र सरकार बन्छ ।

लोकतन्त्रमा आवधिक रूपले निर्वाचन भइरहने प्रक्रिया हो । तोकिएको समयमा चुनाव भइरह्यो भने लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । चुनाव भएन वा हुन दिएन भने परिवर्तनका मुद्दाहरू हराएर जान्छन्, युवाको बलिदान खेर जान्छ । तर चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भनि सबैतिर आशंका भइरहेको छ । कसैले पनि भित्रि मनदेखि चुनाव होला भनि कसैले भनिरहेको छैन त्यसको कारण शान्ति र सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सकेको छैन ।
मुलुकमा अपराधीकरण बढ्दै गएको छ । जनताले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति नै गर्न पाएका छैनन् । जनता आतङ्कित छन् । त्यस अवस्थामा चुनाव गराउने प्रकृया अगाडि बढेको छ । निष्पक्ष, भयरहित, स्वतन्त्र चुनाव गराउन सरकार जबसम्म सक्षम हुँदैन तबसम्म चुनावको महत्व हुँदैन । भयको वतावरणमा चुनाव गराउनुको कुनै अर्थ रहँदैन ।

जनतले शान्तिपूर्ण र भइरहित वतावरणमा मतदान गर्न पाउनुपर्छ र त्यसको वतावरण गराउने काम सरकारको हो । त्यसका लागि सरकारले पहिला निष्पक्ष चुनाव हुने विषयको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ ।

शान्ति सुरक्षा र अमनचयनको प्रत्याभूति र निष्पक्ष स्वतन्त्र निर्वाचन र भयमुक्त वातावरणमा दलहरूले, उम्मेदवारहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु अहिलेको सरकारको लागि अति जरुरी छ । अनि मात्रै निर्वाचनको वातावरण बन्दछ । अहिलेसम्म निर्वाचनको वातावरण नै सरकारले बनाउन सकेका छैनन् । त्यसकारणले यी विषयहरूमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ ।

तर मुख्य कुरा भनेको संविधान संशोधन वा पुनर्लेखन हो । संविधान संशोधन, पुनर्लेखन नै अहिलेको आवश्यकता हो । जुन क्रान्तिकारी परिवर्तन भएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नका लागि भएका ऐन, कानुन तथा नियमहरुलाई क्रियाशिल गराउनु जरुरी छ । प्राप्त उपलब्धीलाई कार्यान्वयनमा महत्व दियो भने मात्र आन्दोलनको सार्थकता पुष्टि हुन्छ । देश र जनताले राहत पाउँछ । एउटा नयाँ नेतृत्व, नयाँ व्यवस्था, व्यवस्था भित्रको सुधारको अनुभूति जनताले गर्न पाउँछन् ।

त्यसकारणले यदि परिवर्तनलाई अगाडि बढाउने र सुन्दर भविष्यको लागि संविधानको पुनर्लेखन र संशोधन जरुरी छ । यो वर्तमान संविधानले परिवर्तनका मुद्दालाई धान्न सक्दैन, अटाउन पनि सक्दैन । संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र, गणतन्त्र, मौलिक हक, सामाजिक न्याय, समानताका अधिकारहरू, जातीय, वर्गीय, लैंगिक विभेद र असमानताको अन्त्य र साँच्चिकै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आजको आवश्यकता हो । र जे प्राप्त भएका छन्, तिनलाई संरक्षण गर्दै यो दिशातर्फ अगाडि बढ्नु पर्दछ । देशको अर्थतन्त्र धराशायी हुँदै गएको छ ।

अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा संविधान संशोधन अथवा पुनर्लेखनको विषयवस्तु कसरी सम्भव होला भन्ने सन्दर्भमा अब यसको दुइटा उपाय छन् । पहिलो कुरा, सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटन सम्बन्धि मुद्दा विचाराधीन छ । सर्वोच्चबाट संसदको पुनःस्थापना हुने एउटा बाटो हुन्छ । दोस्रो बाटो भनेको राजनीतिक समझदारीबाट हो । नेपालमा त्यसको अभ्यास पनि भएको छ । २०४७ सालको संविधानको सट्टा, त्यो संविधानलाई हटाएर, खारेज गरेर २०६३ सालको अन्तरिम संविधान कसरी जारी भयो ? त्यो त उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमतिका आधारमा भएको हो नि । जसरी ४७ को संविधान खारेज भएर २०६३ को संविधान बन्यो, त्यही २०६३ को संविधानलाई हठातमा असंवैधानिक तरिकाले संशोधन गरेर अनि चुनावी सरकार, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सम्माननीय खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा त्यो बेला सरकार बनेको थियो ।

राजनीतिक समझदारीबाट पनि क्रान्तिकारी मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने र अगाडि बढ्ने काम पटक पटक भएको हो । ती सम्झदारीलाई संविधान र कानुनमा रुपान्तरित गरेर त्यसलाई विधिसम्म कार्यान्वयनमा ल्याएको हुन्छ । त्यसका लागि चुनावबाट आउने संसद नै पर्खिराख्नु पर्दैन । यो क्रान्तिकारी पिरियडमा, विशेष परिस्थितिमा राजनीतिक समझदारी नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो ।
(जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)