चुनावमुखी लोकतान्त्रिक मोर्चा

–सुरेशकुमार यादव
संविधान संशोधनको एजेन्डालाई बलियो ढंगले अगाडि बढाउने उद्देश्यले गठन भएको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा आज आफ्नै प्रारम्भिक लक्ष्यबाट विचलित हुँदै गएको देखिन्छ । अहिले आन्दोलन र संघर्षका लक्ष्य छाडेर चुनावी तालमेल र सिट बाँडफाँटमा अडिएको देखिन्छ । २०८१ असारमा बनेको काँग्रेस–एमाले गठबन्धनले संविधान संशोधनको प्रसंगलाई चर्चामा ल्याएपछि मधेश केन्द्रित सात दलले संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा बनाएका थिए । तर आज त्यो मोर्चाको प्राथमिकता आन्दोलनभन्दा चुनावमुखी व्यवहारमा सिमित हुन पुगेको छ ।

काँग्रेस–एमालेबीच भएका प्रारम्भिक सहमतिहरूमा थ्रेसहोल्ड वृद्धि, समानुपातिक प्रणाली खारेजी, र दुईदलीय प्रणालीतर्फको संरचना जस्ता गम्भीर प्रस्ताव समावेश भएपछि मधेशका सात दल उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा नेपाल, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, वृषेशचन्द्र लाल नेतृत्वको तमलोपा, डा.सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, ह्रदयश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी र रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा गठन गर्नुभएको थियो । उहाँहरुको मूल उद्देश्य संविधानमा भएको संघीय संरचना, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, र समावेशी राजनीतिक उपलब्धीहरू सुरक्षित गर्ने तथा संशोधनका नाममा हुने अधिकार कटौतीविरुद्ध सामूहिक रुपमा प्रतिरोध निर्माण गर्ने थियो ।

यस उद्देश्यले मोर्चाले काठमाडौँदेखि विभिन्न प्रदेशमा शक्ति प्रदर्शन, जनसभा तथा जनजागरणका कार्यक्रमसमेत चलायो । तर आजको अवस्थाले देखाउँछ, मोर्चाको दिशा संघर्षभन्दा बढ्ता चुनावी व्यवस्थापनमा केन्द्रित बन्दै गएको छ । जुन उद्देश्यबाट गठन भएको थियो, त्यो उद्देश्यबाट बिचलित भइ आफू सांसद कसरी बन्ने, मन्त्री कसरी बन्ने आफू र आफ्नो पार्टीको सीट कसरी सुरक्षित गर्ने चिन्तित देखिन्छ । एउटै चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्ने वा पार्टी नै एकता गर्ने अथवा सीट बाँडफाँड गर्ने जस्ता विधिमा ती दलहरु बहस सुरु गरेका छन् । जसरी पनि चुनाव जित्ने र त्यसका लागि जेजे गर्नुपर्छ सबै कर्म गर्ने सोचमा दलहरु पुगि सकेका छन् ।

आफ्नो र दलको अस्तित्व संकटमा पर्ने देखेर दलहरु संगठित भएका छन् । अहिले मोर्चामा रहेका दलहरुको एक्लै चुनाव जित्ने हैसियत भएको भए यसरी मोर्चाबन्दी गर्ने, चुनाव गठबन्धनका लागि तयार नै हुँदैन्थे । थ्रेसहोल्ड पनि कटाउन सकिन्छ कि सकिदैन भनि चिन्ता हरेक दलमा देखिन्छ । थ्रेसहोल्ड कटाउने र राष्ट्रिय पार्टी कसरी बन्ने चिन्ताले ती दलहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएको हो । संगठित भएर अधिकार र पहिचानका लागि संयुक्त रुपमा संघर्ष गर्ने भन्नु एउटा बहाना मात्र हो ।

यदि त्यस्तो हो भने दलहरु चुनावको चिन्ता छाडेर सिधै संघर्षलाई अगाडि बढाउनु पथ्र्यो । जबसम्म अधिकार प्राप्त हुँदैन, जबसम्म संविधान पुनर्लेखन हुँदैन तबसम्म चुनावमा भाग नलिने घोषणा गरेर संयुक्त रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाएको भए अहिलेको चुनावी सरकार मधेशी दलका अगाडि घुँडा टेक्थ्यो । तर त्यस्तो गरेनन्, बरु सरकारले चुनावको घोषणा गर्ने बित्तिकै संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको बैठक बसेर सरकारको त्यो निर्णयलाई स्वागत गर्दै चुनावमा सहभागी हुने घोषणा मात्र गरेन, चुनावी गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा भाग लिने समेत घोषणा गर्यो ।

छुट्टाछुट्टै आन्दोलनमा दलहरु

यता मोर्चा बनाउने नै मधेश केन्द्रित दलहरू भने छुट्टाछुट्टै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । जसपा नेपालले २८ बुँदे मागसहित आन्दोलन थालेर प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाईसकेको छ । जनमत पार्टीले पनि आफ्ना १२ बुँदे माग सार्वजनिक गर्दै छुट्टै विरोध कार्यक्रम सुरु गरिसकेको छ । राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी पनि आन्दोलनतर्फ उन्मुख छ । यसैलाई भनिन्छ, दोहोरो चरित्र । एकातिर चुनावमा भाग लिने भनि विज्ञप्ति जारी गरेका छन् भने अर्कोतिर आन्दोलनको पनि घोषणा गरेका छन् । यसले सबैलाई कन्फ्युज बनाएको छ । आन्दोलन भयो भने चुनाव कसरी हुन्छ, चुनाव भयो भने आन्दोलन कसरी हुन्छ ? यो कुरा मधेशवादी दलका नेताहरु नबुझेको होइन । जसरी जसपा नेपालले २८ बुँदे र जनमत पार्टीले १२ बुँदे माग अगाडि सारेर आन्दोलन घोषणा गरेका छन्, यदि यसले आन्दोलनको रुप लियो र संघर्षको रुपमा अगाडि बढ्यो भने यी दलहरु चुनावमा भाग लिन्छन् कि आन्दोलनलाई अगाडि बढाउछन् बुझ्न गाह्रो भइरहेको छ ।

चुनाव शान्तिपूर्ण अवस्थामा हुन्छ । त्यही चुनावमा भाग लिने भनेका छन् र त्यही आन्दोलनको कार्यक्रम पनि घोषणा गरेका छन् । यही चरित्रका कारण मधेशको मुद्दा र एजेण्डा ओझेलमा परेका छन् । राज्यले मधेशवादी दलको आन्दोलन र मुद्दामाथि विश्वास नगर्नु, गम्भिर नहुनुको कारण यस्तै यस्तै चरित्रले गर्दा हो । मोर्चामा ‘दलहरूले एकल वा संयुक्त आन्दोलन गर्न पाउने छुट’ रहेको भन्दै जसपा नेपालका महासचिव रामकुमार शर्माले दलहरूको छुट्टाछुट्टै आन्दोलनलाई उचित ठहर गरेको धारणा र विचार विभिन्न सञ्चारमाध्यमको मार्फत व्यक्त गर्नुभएको छ । तर यसले मोर्चाको सामूहिक सन्देशलाई कमजोर बनाएको तथ्यलाई पनि नकार्न सकिंदैन । मोर्चाभित्रका सबै दल आन्दोलनको मनस्थितिमा नपुगेको तर्क महासचिव रामकुमार शर्माको रहेको छ । विस्तारै सबै दल आन्दोलनमा आउने विश्वास महासचिव रामकुमार शर्माको रहेको छ ।
नेतृत्वको प्रश्न

तर मोर्चाभित्रैबाट असन्तुष्टिका स्वर पनि खुलेका छन् । राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका महासचिव सन्तोष मेहताले सञ्चारमाध्यममा स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ कि मोर्चालाई छलेर दलहरूले मनलाग्दी आन्दोलन घोषणा गर्नु राम्रो अभ्यास होइन । मोर्चाको पनि आफ्नो आचारसंहिता छ, र त्यो आचारसंहिताभित्रै बसेर सामूहिक निर्णय लिनुपर्ने उहाँको तर्क छ । अर्थात जसपा नेपाल र जनमत पार्टीले छुट्टा छुट्टै गरेको आन्दोलनको घोषणाले मोर्चामा रहेका अन्य दल सन्तुष्ट नरहेको कुरा सन्तोष महेताको प्रतिकृयाबाट पुष्टि हुन्छ ।

दलहरूले समन्वय बिना घोषणा गरेका आन्दोलनले बाहिर सन्देश के हो भने त्यो आन्दोलन वा संघर्षका कार्यक्रम होइन, चुनावका लागि कार्यकर्तालाई अल्झाउने मेसो मात्र हो । जुन संघर्षलाई चुनावको मतमा कन्भर्ट गर्नेछ । सिधा तरिका र बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने यो आन्दोलन चुनाव केन्द्रीत आन्दोलन हो । आन्दोलन गरेर जनताको सेन्टिमेन्ट आफूतिर तान्ने र त्यसलाई चुनावमा प्रयोग गर्ने बाहेक अरु कुनै लक्ष्य छैन । अधिकार, पहिचान, मुद्दा, एजेण्डा सबै देखाउने दाँत मात्र हो ।

यसले मोर्चाको छवि केवल चुनावमुखी गठजोडका रूपमा निर्माण गराइरहेको छ, जुन गठनका समयमा गरिएको उच्च आदर्श विपरीत छ । जेनजी आन्दोलनपछि खासगरि मधेशवादी दलहरु यसरी डराएका छन् कि कसरी आफ्नो पार्टी जोगाउने, आफ्नो अस्तित्व जोगाउने जोगारमा छन् । त्यसमा कुरा गर्ने हो भने मोर्चाको बैठकमा दलहरुले राखेको प्रस्तावबाट पुष्टि हुन्छ । मोर्चाभित्र एउटै चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्नुपर्ने प्रस्ताव राजेन्द्र महतोले राख्नु भएको थियो भने महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले सीट बाँडफाँड मात्र गरौं प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । अन्य केही दलहरु एकताको कुरा पनि उठाएका थिए । राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जसपा बिच एउटै चुनावबाट चुनाव लड्ने सहमति पनि भयो ।

यसले मोर्चाभित्रै समानान्तर चुनावी संरचना निर्माण गरेको छ । जसले भविष्यमा मोर्चाभित्र प्रतिस्पर्धा, मताधिकारको विभाजन तथा नेतृत्व संघर्षका सम्भावना बढाउँछ । मोर्चा गठनको मुख्य उद्देश्य संविधान संशोधनको विरुद्ध दबाब, संघीय लोकतन्त्रको रक्षा र मधेशको राजनीतिक अधिकारको संस्थागत सुनिश्चितता गर्ने थियो । तर आज मोर्चाका गतिविधि हेर्दा तीन स्पष्ट दिशाहीनताहरू देखिन्छन् । संविधान संशोधनको मुद्दा ओझेलमा, चुनावी तालमेल र सिट बाँडफाँट मुख्य एजेण्डा, आन्दोलन विषयमा साझा निर्णय नभई व्यक्तिगत दलको प्रदर्शन रहेका छन् । फेरि मोर्चाकै नेताहरु भन्नुहुन्छ कि “सबै दल आन्दोलनको मनस्थितिमा पुगेपछि मोर्चाबाटै आन्दोलन हुन्छ ।”

तर अहिले मोर्चाभित्र आन्दोलनको दिशा दलअनुसार फरक र असमन्वित देखिन्छ । यसले मोर्चाको राजनीतिक विश्वसनीयता र सामूहिक उद्देश्य दुवैलाई कमजोर बनाइदिएको छ । यदि मोर्चाले आफ्नो मूल सिद्धान्त र उद्देश्यलाई पुनः सक्रिय रूपमा सम्हाल्दैन भने यो मोर्चा पनि नेपाली राजनीति इतिहासमा छोटो अवधिको चुनावी सहकार्य प्लेटफर्मका रूपमा मात्र सीमित हुने टिप्पणीहरु सुरु भएको छ । जसरी विगतमा मधेश आन्दोलनको क्रममा गठन भएको संयुक्र लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले सत्तामा समिति भयो र पछि समाप्त भयो । त्यसरी नै अहिलेको लोकतान्त्रिक मोर्चा चुनावमा सिमित भयो भने मेधशी मोर्चा जस्तै अस्तित्व समाप्त हुन्छ ।

तर यदि मोर्चाले आन्दोलन, संविधान र संघीयताका विषयलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएर समन्वित र अनुशासित ढंगले अगाडि बढाउन सक्यो भने मधेशका दलहरूको संयुक्त मोर्चा फेरि निर्णायक शक्ति बन्न सक्छ ।
(लेखक सुरेशकुमार यादव गोरखापत्रका पत्रकार हुनुहुन्छ)