जेनजीहरुले यसरी अप्ठ्यारोमा पारे राजनीतिक दललाई

सरकार र जेनजी आन्दोलनकारी बिच मंसिर २४ गते १० बुँदे सम्झौता भएको छ । त्यो सम्झौतामा अरु समान्य कुरा भएपनि राजनीतिक दललाई अप्ठ्यारोमा परेको छ । दलहरुको बिचमा हुने सत्ता गठबन्धन, चुनाव गठबन्धनमा पनि रोक लगाएको छ । दलहरुले गठबन्धन गरेर आलोपालो प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुने गरेकाले लामो समयदेखि देशमा केही दल र केही नेताको मात्र हालीमुहाली रहेको हुनाले गठबन्धन बनाउनमा रोक लगाएको छ । त्यति मात्रै होइन, अब दुई कार्यकाल भन्दा बढी दलको अध्यक्ष वा सभापतिमा रहन पाउनेछैन । साथै चुनावको मतपत्रमा नोभोटको व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गर्दाकै बखत उम्मेदवारले आफ्नो सम्पत्ति विवरण समेत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । राजनीतिक दलका सम्पत्ति तथा आर्थिक स्रोतको विवरण अनिवार्य रूपमा मागेर त्यसमाथि छानबिन गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी दोषीउपर कारबाही गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने विषय समेत सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ ।

राजनीतिक दलभित्र अनिवार्य रूपमा प्राथमिक प्रतिस्पर्धा (प्राइमरी इलेक्सन) गरी छनोट भएको व्यक्ति मात्र निर्वाचनका लागि उम्मेदवार हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने सम्भाmैतामा उल्लेख छ । उम्मेदवार छनौट गर्दा शीर्ष नेताहरुले आफन्त र आफ्नोलाई राख्ने गरेको कारण जेनजीले यसमा विशेष कडाइ गरेको छ । त्यस्तै, निर्वाचन आयोगद्वारा तयार गरिने मतपत्रमा दल÷उम्मेदवारको क्रमांक गोलाप्रथाबाट निर्धारण गरिने भएको छ । हाल कानुनमा अघिल्लो निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ प्राप्त मतका आधारमा दलहरूको चुनाव चिन्ह प्राथमिकताका आधारमा राख्न सकिने सम्झौता भएको छ ।

राजनीतिक दलहरूमा अध्यक्ष वा सभापति अधिकतम दुई कार्यकालका लागि मात्र हुनसक्ने प्रबन्ध गर्ने विषय पनि सम्झौता भएको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र हुने अस्वस्थ गठबन्धन नियन्त्रणका लागि कानुनी प्रबन्ध गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ । आगामी निर्वाचन (फागुन २१) मा ’पहिलो हुने निर्वाचित हुने’ निर्वाचन प्रणालीमा समेत उम्मेदवार चयन गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको पालना गर्न संवैधानिक तथा कानुनी प्रबन्ध गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधानमा गर्नुपर्ने सुधारबारे सुझाव पेस गर्न सुझाव आयोग गठन गर्न सहमति भएको छ । यस्तो आयोगले संविधान कार्यान्वयनका १० वर्षको सिंहावलोकन गरी कार्यान्वयनका उपलब्धि र कमी–कमजोरी पहिचान गर्ने तथा कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि ठोस सुझाव दिने भनिएको छ । त्यस्तै, जनसंख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचन प्रणालीमा आवश्यक सुधार गर्न सिफारिस गर्ने कार्यादेश समेत आयोगलाई हुने भएको छ ।

आयोगलाई राष्ट्रप्रमुख, तीनै तहको सरकारका कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रिपरिषदका सदस्यको पदावधि दुई पूर्ण कार्यकालसम्म सीमित गर्ने विषय समेत सुझाव दिने अधिकार हुने भनिएको छ । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिका लागि उम्मेदवार हुन न्यूनतम उमेर २१ वर्ष राख्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । हाल प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन २५ वर्ष उमेर पूरा हुनुपर्छ ।