मलको चोरी रोक्न सरकारले निकाल्यो यस्तो उपाय

अनुदानको मल वितरणमा देखिँदै आएको कालोबजारी, बढी मूल्य असुली तथा अनधिकृत व्यक्ति वा संस्थामार्फत हुने बिक्रीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले उपाय निकालेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अनुदानमा मलमा हुने अनियमितता रोक्न अनुदानको मल वितरण सूचना प्रणाली (रियल–टाइम फर्टिलाइजर म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम) लागु गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार किसानलाई अनुदानमा वितरण गरिने रासायनिक मलको खरिद, आयात, ढुवानी तथा बिक्री–वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन यो प्रणालीमार्फत मलको आयातदेखि किसानसम्म पुग्ने सम्पूर्ण विवरण रियल टाइममा अद्यावधिक रूपमा अनलाइन हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रणाली लागु भएपछि अनुदानको मल वितरणमा देखिँदै आएको कालोबजारी, बढी मूल्य असुली तथा अनधिकृत व्यक्ति वा संस्थामार्फत हुने बिक्रीलाई नियन्त्रण गर्न सकिने मन्त्रालयको विश्वास छ ।

सरकारले ल्याएको अनुदानको मल किसानले पाउदैन । सहकारी तथा अन्य बिक्रेताले त्यसलाई कालोबजारी गरेको पाइएको छ । खेती गर्ने किसानबाहेक अन्य उद्योगी तथा व्यपारीले खरिद गरेको पाइएको छ । साबुन कारखाना, कुखुराको दाना बनाउने उद्योगी, प्लाइउडको बनाउने उद्योगमा अनुदानको मल जाने गरेको गुनासो कृषि मन्त्रालयसम्म पुगेको छ । सहकारी तथा बिक्रि केन्द्रले किसानका लागि आएको मल लुकाएर बढी मूल्यमा उद्योगीको हातबाट बेच्ने गरेको गुनासो किसानहरुको छ । त्यस्तै अन्य स्थानीय पसलमा पनि अनुदानको मल कालोबजारीमा पाइरहेका हुन्छन् । सहकारी तथा आधिकारिक बिक्रि केन्द्रहरुमा मलको हाहाकार देखाएर अन्य पसलहरुमा त्यही अनुदानको मल अक्तिरिक्त रकम तिरेर खरिद गर्न किसान बाध्य भएका हुन्छन् ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार मल बिक्रेता सहकारी वा फर्मले प्राप्त गरेको कोटा, मौज्दात (स्टक) को अवस्था तथा कुन किसानलाई कति परिमाणमा मल बिक्री गरियो भन्ने विवरण प्रत्येक पटक प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ । विवरण अद्यावधिक नगर्ने बिक्रेतामाथि आवश्यक कारबाही हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै किसानहरूले पनि आफू बसेको स्थानीय तह छनोट गरी अनुदानमा उपलब्ध मलको स्टक, वितरण अवस्था र बिक्रेता सम्बन्धी जानकारी अनलाइनमार्फत हेर्न सक्नेछन् । यसले मल वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउने र किसानलाई समयमै सही जानकारी प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

मन्त्रालयले सबै मल बिक्रेता सहकारी तथा फर्मलाई मलको स्टक र बिक्री विवरण नियमित रूपमा प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न आग्रह गरेको छ भने किसानहरूलाई पनि यो प्रणाली प्रयोग गरी मल वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ । उक्त प्रणाली http://fms.moald.gov.np तथा मन्त्रालयको वेबसाइट www.moald.gov.np को “हाम्रो सेवाहरू” खण्डमार्फत प्रयोग गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।