–भोलाप्रसाद यादव,
चुनाव आउन झण्डै दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा नेपाली राजनीतिक दलहरूबीच एकता, सहकार्य, चुनावी तालमेल, कार्यगत एकता, मोर्चाबन्दी र गठबन्धनका गतिविधि तीव्र बनेका छन् । बाहिरबाट हेर्दा यी सबै अभ्यास सकारात्मक, परिपक्व र लोकतान्त्रिक अभ्यासजस्तै देखिन्छन् । वास्तवमै लोकतन्त्रमा धेरै दलभन्दा विचार, एजेन्डा र उद्देश्य मिल्ने थोरै दल हुनु राम्रो नै हो । तर समस्या एकता स्वयंमा होइन, एकताको नाममा देखिएको राजनीतिक चरित्र, अवसरवाद र गैरजवाफदेही प्रवृत्तिमा हो ।
एकीकृत भएर फेरि विभाजन हुनु, विभाजन भएर फेरि एकीकृत हुनु, यो कुनै लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन । यो त राजनीतिलाई हाँसोको विषय बनाउने संस्कार हो । राजनीति भनेको राज्य र जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । तर आजको नेपाली राजनीतिले ती सबै कुरा मेटाउने प्रयास भइरहेको छ ।
कम्युनिष्ट एकता कि स्वार्थको जमघट ?
जनयुद्धको नेतृत्व गर्नुभएको कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले टुटफुटमा रहेका विभिन्न १७ वटा दललाई जोडेर नयाँ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बनाउनु भएको छ । सुन्दा यो सकारात्मक कुरा हो । यसलाई ‘कम्युनिष्ट एकता’ नाम दिइएको छ । तर प्रश्न उठ्छ, यो एकता के वास्तवमै विचार, सिद्धान्त र एजेन्डामा आधारित हो कि केवल चुनावी अंकगणित र व्यक्तिगत अस्तित्व जोगाउने स्वार्थमा सीमित छ ? आज एकीकृत भएका धेरै नेता–दल विगतमा कुनै न कुनै रूपमा एउटै राजनीतिक संगठनमा थिए । तर त्यही बेला कुन स्वार्थ नमिलेको कारण फुटे ? अहिले कुन स्वार्थ मिलेको कारण जुटे ? यसको कुनै तर्क, आत्मालोचना वा स्पष्टिकरण जनतासामु आएको छैन । वाम एकता वा कम्युनिष्ट एकताको नाममा भएको एकता तबसम्म एकता हुँदैन, जबसम्म विचार, सिद्धान्त, एजेन्डा र आपसी विश्वास मिल्दैन । यहाँ त तीमध्ये कुनै पनि आधार बलियो देखिँदैन ।
मधेशवादी राजनीतिबाट आउनु भएका महेन्द्रराय यादवलाई कम्युनिष्ट एकताको माला लगाइयो । कहिले एमालेमा, कहिले मधेशवादी दल खोलेर, पटक–पटक मन्त्री बन्नुभएका यादव कुन वैचारिक यात्राका कारण कम्युनिष्ट एकतामा पुग्नुभयो ? उहाँसँग कुन सिद्धान्त, कुन एजेन्डा वा कुन दीर्घकालीन राजनीतिक दृष्टि मिल्यो ? यसको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ ।
भिम रावललाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘दुधबाट झिँगा फ्यालेझैँ’ निकाल्दा उहाँ एक्लै एक कुनामा बस्नु परेको थियो । त्यही रावलसँग प्रचण्डले एकता गर्नुभयो । तर रावलको विचार के हो ? उहाँको अतिराष्ट्रवादी उग्रता, छिमेकीसँगको टकरावमुखी दृष्टिकोण कुन कम्युनिष्ट मूल्यसँग मेल खान्छ ? यसको जवाफ पनि छैन । वामदेव गौतम—आजको राजनीतिमा भूमिका सकिन लागेका, एमालेमा ठाउँ नपाएर यताउति भौतारिएका नेता हुनुहुन्छ । उहाँसँग पनि एकता गरियो । विगतमा सबै एकै ठाउँमा हुँदा कुन स्वार्थ नमिलेर छुट्टिए, आज फेरि कुन स्वार्थ मिलेर जुटे ? भोलि फेरि फुट्दैनन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ ? जनतासँग यसको कुनै सम्झौता छैन । जब मन लाग्यो फुट्यो, जब मन लाग्यो जुट्यो ।
मधेश केन्द्रीत दलमा झन् समस्या
यदि वाम राजनीतिमा अवसरवाद देखिएको छ भने मधेश केन्द्रीत दलहरूको स्थिति झन् विडम्बनापूर्ण छ । गत भदौमा आफ्नै श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट अलग हुनु भएका रेशम चौधरी पाँच महिना पुन एकताको प्रयास गर्नुभएको थियो । तर कुरा निमल्दा रञ्जिता श्रेष्ठ आफ्नो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लिएर प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपामा मिसिनु भयो ।
महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तत्कालीन राजपाबाट अलग हुनुभएका बृषेशचन्द्र लाल र हृदयेश त्रिपाठी पत्रकार सम्मेलन गरेर गम्भीर आरोप लगाउँदै छुट्टिनु भएको थियो । आज फेरि उहाँहरू महन्थ ठाकुरसँग मिल्ने सहमतिमा पुग्नुभएको छ । फुट्दा होहल्ला गरी जनतालाई जानकारी दिने तर एकता गर्दा चुपचाप गर्ने । यो कुन प्रकारको राजनीतिक जवाफदेहीता हो, बुझ् सकिरहेको छैन । सबैभन्दा आश्चर्यजनक घटना उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरको पुनर्मिलन हो । तीन वर्षअघि जसपा नेपाल फुट्दा एकअर्काको अनुहार हेर्न नसक्ने अवस्था हुनुहुन्थ्यो । एकअर्काको बाटो समेत नहिँड्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । तर आज दुवै जनाले एउटै बाटोमा आउनु भएको छ । एउटै बाटोमा सहकार्य गर्नुभएको छ ।
रेणु यादवले २०८१ वैशाखमा जसपा नेपालबाट अशोक राईसँगै अलग हुँदा इन्द्रेणीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उपेन्द्र यादवमाथि दर्जनौँ आरोप लगाउनु भएको थियो । दुई वर्ष पनि नपुग्दै एउटा कोठामा चुपचाप हस्ताक्षर गरेर पार्टी एकीकरणको घोषणा भयो । जसपा नेपालले बुझाएको समानुपातिक सूचीको महिलातर्फ उहाँको एक नम्बरमा राखिएको छ । के यसैको लागि एकता गरिएको थियो त ? यस्तो राजनीति देखेर ‘लाजलाई पनि लाज लाग्ने’ अवस्था सिर्जना भएको छ ।
विकल्पको डर र सत्ता जोगाउने एकता
आज बालेन शाह, रवि लामिछाने, कुलमान घिसिङजस्ता वैकल्पिक शक्तिका पात्रहरू एकै ठाउँमा आउनु भएको छ । उहाँहरु एक ठाउँमा आएपछि पुराना दल र नेताहरूको ‘हावा टाइट’ भएको देखिन्छ । आफूहरू राजनीतिबाट विस्थापित हुने डरले फुटेकाहरूसँग समेत हतारहतार एकताको प्रयास भइरहेको छ । यदि निस्वार्थ र सिद्धान्तगत एकता हुन्थ्यो भने विगतका गल्तीबारे स्पष्ट रोडम्याप आउनुपथ्र्यो । या त जनतासँग माफी माग्नुपथ्र्यो, “हामी फुट्दा गलत थियौँ, त्यो भुल थियो, अब दोहोर्याउँदैनौँ” भन्न सक्नुपथ्र्यो । तर यहाँ कोही पनि कसैप्रति उत्तरदायी छैन ।
अतः राजनीति सुध्रिन नसक्नुको मूल कारण व्यवस्था होइन, नेता स्वयंको चरित्र हो । आफ्नै स्वार्थका लागि जनतालाई पटक–पटक भ्रममा राख्ने अधिकार कसैलाई छैन । जनता अब अज्ञानी छैनन् । सामाजिक सञ्जाल, वैकल्पिक सूचना र अनुभवले उनीहरू सचेत भइसकेका छन् । अब ‘एकता–फुट–एकता’को चटकले राजनीति चल्दैन । यदि एकता गर्नैपर्छ भने त्यो सिद्धान्त, विचार, एजेन्डा र नैतिक प्रतिबद्धतामा आधारित हुनुपर्छ । नत्र, चुनावी अंकगणितका लागि गरिने यस्ता गठजोडहरूले लोकतन्त्र बलियो बनाउँदैनन्, बरु जनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णा अझ गहिरो बनाउँछन् । अब समय आएको छ, दल होइन, नेता सुध्रिनुपर्छ । नत्र इतिहासले जनताको नाममा राजनीति गर्ने यी पात्रहरूलाई कठोर रूपमा मूल्यांकन गर्नेछ ।
तपाईको प्रतिक्रिया