जेनजी आन्दोलनपछि मधेश कहाँ छ ?

–सुरेशकुमार यादव
नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहासमा जेनजी आन्दोलन एउटा महत्वपूर्ण मोडका रूपमा देखा परेको छ । यो आन्दोलन केवल सत्ता परिवर्तन वा सरकार गठनसम्म सीमित छैन । यसले राज्यको चरित्र, समावेशिता, प्रतिनिधित्व र विगतका आन्दोलनहरूको निरन्तरता बारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । विशेषगरी मधेश र मधेशी समुदायको भूमिका बारे जेनजी आन्दोलनले के दियो, के लिन बाँकी छ र मधेशले यस आन्दोलनलाई किन अपनत्व गर्न हिच्किचाइरहेको छ भन्ने प्रश्न अहिले सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा छन् । जेनजी आन्दोलन भएदेखि नै विभिन्न अशंका उपशंका हुन थाल्यो ।

मधेशको योगदान
जेनजी आन्दोलनमा ७६ जनाको ज्यान गएको तथ्य आफैंमा पीडादायी छ । तीमध्ये सरकारले ४५ जनालाई सहिद घोषणा गरेको छ । यस सूचीमा तराई–मधेशका विभिन्न जिल्लाका १२ जना परेका छन् । ती १२ जनामध्ये सिरहाका विजय चौधरी, पर्साका असहाब आलम ठकुराइ, सुनसरीका मोहन सरदार, झापाका दिनेश राजवंशी गरी चार जना मधेशी समुदायका छन् । बाँकेका सुलभराज श्रेष्ठ, मोरङका श्रीयम चौलागाँइ, बाँकेका आयुस थापा, कैलालीका गौरब जोशी, सुनसरीका अभिषेश श्रेष्ठ, सुनसरीका साजन राइ, सर्लाहीका देवकुमार सुवेदी, झापाका ज्ञानेन्द्र सेढाइ तराई मधेशका गैरमधेशी हुन् । गैरमधेशी भए पनि झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका तराईका बासिन्दा नै हुन् । यसले जेनजी आन्दोलनमा मधेशको भौगोलिक र सामाजिक सहभागितालाई स्पष्ट देखाउँछ ।

यसबाहेक मधेशबाट हजारभन्दा बढी घाइते भएका छन् । त्यसमध्ये धेरैले उपचार गराएर फर्कि सकेका छन् भने अझै केही उपचारमै छन् । अर्थात जेनजी आन्दोलनमा मधेशले बलिदानी दिएको कुरा यसले स्पष्ट देखिन्छ । तर यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ, कि मधेशको यो बलिदानीलाई राजनीतिक अपनत्वमा रूपान्तरण हुन सकेको छ त ? मधेशी समाजका बौद्धिक वर्गले यसको जवाफ खोजिरहेका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारमा मधेशीले आफ्नो अनुहार खोजिरहेको छ, आफ्नो पहिचान खोजिरहेको छ र आफ्नो समावेशीता खोजिरहेको छ । त्यो पायो कि पाएन भनि प्रश्न भइरहेको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारमा तराई–मधेशबाट तीन जना मन्त्री हुनुहुन्छ । औपचारिक रूपमा हेर्दा त यो सकारात्मक संकेत हो । तीमध्ये दुई जना मधेशी समुदायका र एक जना गैरमधेशी हुनु प्रतिनिधित्वको एउटा चित्र हो । विशेषगरी जेनजी आन्दोलनमा सुरुदेखि प्रत्यक्ष सहभागी रहनु भएका सिरहाको लहानका बब्लु गुप्ता युवा तथा खेलकुद मन्त्री बन्नुलाई निकै महत्वको रुपमा हेरिएको छ ।

जब “जेनजीबाट पनि मन्त्री पठाउनुपर्छ” भन्ने कुरा उठ्यो, त्यहाँ मधेशबाट बब्लु गुप्तालाई पठाइनु आफैंमा आन्दोलनभित्र मधेशलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता नगरिएको संकेत हो । जेनजी आन्दोलनले मधेशलाई सम्बोधन गरेको यसले पुष्टि हुन्छ । नत्र जेनजीबाट मन्त्री बन्नका लागि तछाडमछाड गरिरहेका थिए । मन्त्री बन्नकै लागि झैझगडा पनि भयो तर जेनजीबाट बब्लु गुप्ताको नाम जानु निकै महत्वपूर्ण कुरा हो । यसले जेनजी आन्दोलनकारीहरूले मधेशलाई राजनीतिक रूपमा पूर्ण अस्वीकार गरेका छैनन् भन्ने देखाउँछ । तर प्रतिनिधित्व केवल संख्याले होइन, अनुभूति र संरचनागत प्रभावले मापन हुन्छ । यहीँबाट मधेशको असन्तोष सुरु हुन्छ । यसरी मधेशको प्रतिनिधित्व तर पंचायतमा पनि हुन्थ्यो, बहुदलमा पनि भयो । गणतन्त्रमा अलिकति सँख्या बढ्यो त्यति हो तर सोच र बुझाई अहिले पनि त्यही नै हो ।

बब्लु गुप्ता मन्त्री बनेपछि मधेशमा केही कामहरु भएको देखाइएको छ । धनुषा–सिरहा जोड्ने हुलाकी सडकअन्तर्गतको कमला पुल दशकौँदेखि अलपत्र थियो । त्यसबारे आवाज उठेपछि जेनजी आन्दोलनका अगुवा सुदन गुरुङ, शिव यादव, पुरुषोत्तम यादवसहित भौतिक मन्त्री कुलमान घिसिङ र खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ता स्वयं अनुगमनमा पुग्नु भएको थियो । मन्त्री घिसिङले तत्काल मर्मतको प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो । प्रतिवद्धता अनुसार अहिले पुलको काम तीव्र रुपमा भइरुहेको छ । त्यसले स्थानीय जनतामा आश पलाएको छ । चाँडै नै मधेशका जनता त्यो पुलबाट ओहोर दोहोर गर्न पाउने अवस्था बन्दै गरेको समाचारहरु आइ रहेका छन् ।

मन्त्री गुप्ता स्वयं आफैले विभिन्न फोटो र भिडियो सार्वजनिक गर्दै चाँडो नै पुल निर्माण हुने भन्नुभएको छ । शिव यादवले पनि त्यहाँ भइरहेको कामहरुको चित्र सार्वजनिक गर्नुभएको छ । यसले के पुष्टि हुन्छ भने मधेशका जेनजी अगुवाहरु काम गरेर देखाउन खोजेका छन् । कमलाको पुल जेजनी नेताहरुको लागि, जेनजी सरकारका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ । मधेशी जनताको विश्वास जित्नका लागि भए पनि जेनजीहरुले त्यहाँको काम गराउछन् नै भनि जनतालाई पनि छनक मिलेको छ ।

त्यसैगरी ४७ वर्षदेखि अस्पतालको नाममा नआएको जग्गा रामकुमार शारदा–उमाप्रसाद मुरारका प्रादेशिक अस्पताल लहानको नाममा आएको छ । त्यो जेनजी आन्दोलनकै उपज हो । मधेश प्रदेशकै लागि ठूलो उपलब्धिको कुरा हो । ४७ वर्षसम्म विभिन्न व्यक्ति तथा सरकारले जग्गा हस्तान्तरण गर्न प्रयास गरेका थिए तर सम्भव भइरहेको थिएन । तर जेनजी सरकारको मन्त्री बब्लु गुप्ता जो लहानकै हुनुहुन्छ । उहाँको सक्रियता कारण यो सम्भव भएको हो । जेनजी सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल स्वयं पुस १० गते त्यहाँ पुगेर जग्गा हस्तान्तरण गर्नु जेनजी आन्दोलनको प्रभाव बिना सम्भव नहुने स्थानीयहरूको धारणा छ । यता, कृषि मन्त्री डा.मदन परियारले मधेशको कृषि अवस्था बुझ्न स्थलगत भ्रमण गर्नु, किसानसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नु पनि सकारात्मक कदम हो ।

मधेशलाई बैधानिकता
सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सरकार र जेनजी आन्दोलनकारीबीच मंसिर २४ गते भएको सम्झौतापत्र हो । यस सम्झौतामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्पष्ट स्वीकारोक्ति छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा, प्रस्तावनामा मधेश आन्दोलनलगायत विभिन्न कालखण्डका आन्दोलनहरूलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।

प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, नारीवादी आन्दोलन, आदिवासी आन्दोलन, दलित आन्दोलन, मुस्लिम आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, थरूहट आन्दोलन लगायत हरेक आन्दोलनबाट हासिल गरिएको प्रत्येक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, अभिव्यक्ति तथा सांगठनिक स्वतन्त्रता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानतामा आधारित समावेशी राज्य प्रणाली, सामाजिक र आर्थिक न्याय सुनिश्चित गर्दै नेपाली जनताले जारी गरेको नेपालको संविधानको सान्दर्भिकता र वैधतालाई आत्मसात गर्ने ।’

मधेशवादी दलहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको विषयलाई पनि जेनजी आन्दोलनकारीहरूले आफ्नो एजेन्डामा समेटेका छन् । उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठनमा सहमति हुनु मधेश आन्दोलनको ऐतिहासिक मागसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । मधेशवादी दलहरु पनि संविधान संशोधनका लागि आयोग बनाउनुपर्छ भनि सुरुदेखिको माग हो ।

यस्तै एउटा आयोग वा समिति बनाउनुपर्छ भनि जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव केपी ओली नेतृत्वको क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगेपछि त्यसलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्विकार गर्नुभएको थियो । त्यसले गर्दा उपेन्द्र यादव सरकरबाट समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट नै बाहिरिनु भएको थियो । मधेशवादी दल लगायत अन्य सिमान्तकृत समुदायले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको कुरा पनि जेजनी आन्दोलनकारी उठाएका छन् । उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठनका लागि सहमति नै गरिसकेको छ । यो संविधान संशोधनका लागि मधेशवादीदलहरु संविधान निर्माण भएदेखि नै आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।

नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त, प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यका आधारभूत मूल्य (मान्यता अक्षुण्ण राख्दै सुशासन कायम गर्ने, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत सामाजिक (आर्थिक रूपान्तरण तथा समतामूलक समृद्धि, दिगो शान्ति र दिगो विकासका वाचा पूरा गर्न तथा बदलिँदो परिप्रेक्ष्यमा नेपाली जनताको सामूहिक विवेक र आकांक्षालाई समेट्न गरिनुपर्ने संवैधानिक, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका विषयहरूमा संविधान संशोधन गर्ने भनिएको छ । त्यसका लागि आयोगले अध्ययन गर्ने भनिएको छ ।

मधेशको शंका
यस्तो औपचारिक स्वीकारोक्ति हुँदाहुँदै पनि किन मधेशले जेनजी आन्दोलनलाई शंकाको दृष्टिले हेरिरहेको छ ? मधेश आन्दोलनको इतिहास हेर्दा, मधेशी समुदायले बारम्बार प्रयोग मात्र भएको र परिणाममा धोका पाएको अनुभूति बोकेको छ । यही ऐतिहासिक अनुभवका कारण जेनजी आन्दोलनप्रति पनि पूर्ण भरोसा बन्न सकेको छैन । शिव यादव, पुरुषोत्तम यादव र बब्लु गुप्ता जेनजी आन्दोलनमा फ्रन्टलाइनमै खटिनु भएका अगुवा नेता हुनुहुन्छ । संयोगले उहाँ तीनै जना एउटा जिल्ला सिरहाका हुनुहुन्छ ।

तर मधेशका आम नागरिकले आन्दोलनलाई “हाम्रो आन्दोलन” भनेर अपनत्व लिएको देखिँदैन । मधेशमा जेनजी आन्दोलन र त्यसका अगुवाहरूलाई अझै शंकाको नजरले हेरिन्छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू सीके लाल, तुलानारायण साह, चन्द्रकिशोर र राकेश मिश्रलगायतले “जेनजी आन्दोलनपछि मधेशले के पायो ?” भन्ने प्रश्न उठाउनु केवल आलोचना मात्र होइन, मधेशी चेतनाको प्रतिनिधि प्रश्न हो । मधेशबाट मन्त्रीहरु त राजा महेन्द्र, विरेन्द्रको पालामा बनेको थियो । राणा शासनमा पनि मधेशीको खोजी हुन्थ्यो । तर मधेशलाई सम्मानजनक स्थान कहिले दिएन । बराबरको अधिकार कहिले दिएन । कमलामा एउटा पुल बनाई दिनु, लहानको अस्पताललाई जग्गा दिलाइ दिनु, मधेशमा गएर मधेशीसँग मिठो मिठो कुरा गर्दिनु त्यो मामुली कुरा हो ।
मुख्य कुरा सामनता हो । बराबरीको अधिकार हो । समानुपातिक समावेशी हो जो सम्भव नै छैन । जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्रीको खोजी भइरहेको थियो ।

सैनिक हेडक्वाटरमा बसेर प्रधानसेनापतिले व्यक्तिहरुलाई बोलाएर कुराकानी गर्नुभएको थियो । तर सैनिक हेडक्वाटर जानेमा कुनै मधेशी भएन । सैनिक हेडक्वाटर एक जना मधेशीलाई वा एक जना कुनै जनजातिलाई प्रधानमन्त्री बनाइ दिएको भए वा कुनै कार्यकारी पदमा पठाइ दिएको हो भए यो जेनजी आन्दोलनप्रति अपनत्व फिल हुन्थ्यो । मधेशसँग हेरक आन्दोलनले बेइमानी नै गरेको छ । बलिदानीमा बराबरको योगदान छ तर जब हिस्सेदारीको कुरा आउँछ अनि मधेशी, पहाडी, उच्च, निच, वर्गको कुरा हुन थाल्छन् । त्यस्तो अवस्थामा बिर्सेर पनि मधेशको नाम लिँदैनन् ।

अनिलकुमार सिंहलाई मन्त्री बनाइएको छ । त्यो मन्त्रालय लिएर उहाँ के नै गर्न सक्नुहुन्छ । बब्लुलाई खेलकुद मन्त्रालय दिएको छ । मधेशका लागि खासै त्यो महत्वको कुरा भएन । मन्त्रालय कुलमान घिसिङ, रामेश्वर खनाल र ओमप्रकाश आर्यालसँग छन् । दुई जना मधेशी मन्त्रीलाई ललिपप दिएर भुलाउने काम भएको टिप्पणी भइरहेको छ ।

प्रतीक र पहिचानको विवाद
बब्लु गुप्ता मन्त्रीको सपथमा ढाका टोपी लगाएको, फेसबुकमा “बब्लु गुप्ता नेपाल” लेखिएको जस्ता कुरामा सामाजिक सञ्जालमा आएका टिप्पणीहरू सतहमा साना देखिए पनि गहिरो पहिचान–राजनीतिक बहससँग जोडिएको विषय हो । मधेशमा अझै पनि राज्यको प्रतीक, पहिरन र भाषालाई पहाडी–केन्द्रित मानिने मनोविज्ञान छ । “मधेशबाट प्रधानमन्त्री किन बनाएन ?” भन्ने प्रश्न पनि यही मनोविज्ञानको उपज हो । यो प्रश्न तत्काल व्यावहारिक भन्दा भावनात्मक बढी छ, तर यसले मधेशी समुदायको दीर्घकालीन वञ्चित भाव झल्काउँछ ।

जेनजी आन्दोलनले मधेशको अस्तित्व अस्वीकार गरेको छैन । तथ्यांक, सहिद, घाइते, मन्त्री, सम्झौतापत्र र विकास हस्तक्षेपले यो स्पष्ट देखाउँछ । तर मधेशले अझै पूर्ण अपनत्व नलिनुको कारण संरचनागत ग्यारेन्टीको अभाव र विगतका अनुभव हुन् । अबको चुनौती प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्वबाट संरचनागत समावेशितातर्फ जानु हो । संविधान संशोधन आयोग केवल गठनमै सीमित नरही मधेशी माग सम्बोधन गर्ने निकाय बन्नुपर्छ । मधेशका सवाललाई मन्त्रीहरूको व्यक्तिगत सक्रियतामा मात्र होइन, राज्यको संस्थागत प्रतिबद्धतामा बदल्नुपर्छ ।

आउने दिनमा राज्य संरचनामा मधेशीको उपस्थिति कस्तो हुन्छ, मधेशले उठाउँदै आएको माग कति पूरा हुन्छ र मधेशी जनताले “हामी पनि नेपाली हौं” भन्ने अनुभूति पाउँछन् कि पाउँदैन । यी सबै प्रश्नको उत्तर जेनजी आन्दोलन र सरकारको आगामी व्यवहारले दिनेछ । जेनजी आन्दोलन मधेशका लागि अवसर पनि हो र परीक्षा पनि । यदि यो आन्दोलनले मधेशलाई इतिहासको पुनरावृत्त पात्र बनायो भने अविश्वास गहिरिनेछ । यदि यसले मधेशलाई सहयात्री बनायो भने नेपालकै समावेशी लोकतन्त्र बलियो बन्नेछ ।
(लेखक सुरेशकुमार यादव गोरखापत्रको सहसम्पादक हुनुहुन्छ)