नेपाल–भारत कृषि सहकार्य र मधेशको अवस्था

नेपाल र भारतबीचको संयुक्त कृषि कार्य समूहको नवौँ बैठक काठमाडौंमा पुस १४ गते सम्पन्न भएको छ । सो बैठकबाट भएका निर्णय र समझदारीहरुले प्रत्यक्ष प्रभाव सबैभन्दा बढी मधेशमै पर्ने देखिन्छ । किनभने नेपालको कृषि उत्पादन, आयात–निर्यात निर्भरता र सीमा नाकामार्फत हुने व्यापारको केन्द्र मधेश हो । त्यस अर्थमा यो बैठक औपचारिक छलफल मात्र हो कि मधेस–केन्द्रित कृषि रूपान्तरणको सुरुवात, यही प्रश्न अहिले महत्वपूर्ण बनेको छ ।

नेपाल–भारतबीचको करिब एक अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर बराबरको कृषि व्यापारको ठुलो हिस्सा मधेशका सीमा नाकामार्फत सञ्चालित छ । तर व्यापारको परिमाण ठुलो भए पनि मधेशका किसानको आय, उत्पादन लागत र बजार पहुँचमा उल्लेखनीय सुधार देखिँदैन । यसको मूल कारण नीतिगत असन्तुलन र सीमापार नियामक जटिलता हो, जसलाई बैठकका छलफलले अप्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ । मधेशको कृषि भारतसँग ऐतिहासिक रूपमा गाँसिएको छ, बिउ, मल, कृषि औजारदेखि बजारसम्म । बैठकमा रासायनिक मलको सहज आपूर्ति र वितरण प्रणाली सुधारको विषय उठ्नु मधेशका किसानका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण संकेत हो ।

हरेक वर्ष मल अभाव, कालोबजारी र ढिलाइको सबैभन्दा ठुलो मार मधेशले नै भोग्दै आएको छ । तर नीतिगत सहमति पश्चात् कार्यान्वयन कति छिटो र कति न्यायपूर्ण हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै यथावत् छ । भारतीय नियामक निकायले नेपाली कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको प्रयोगशाला परीक्षणलाई मान्यता दिनु मधेशका निर्यातमुखी किसानका लागि अवसर हो । तर सीमित वस्तु र सीमित प्रयोगशालामा आधारित यो मान्यता पर्याप्त छैन । तराईका तरकारी, फलफूल, दुग्धजन्य पदार्थ र माछा उत्पादनले भारतीय बजारमा सहज प्रवेश नपाउनु गैर–भन्सार अवरोधको संरचनागत समस्या हो, जसलाई समाधान नगरी बजार पहुँचको कुरामा मात्र सिमित हुनेछ ।

पशुपालन र दुग्ध क्षेत्रमा भारतबाट प्राप्त उन्नत जातका भैंसी र वीर्य उत्पादन सहयोग मधेशका लागि रणनीतिक महत्वको विषय हो । तर मधेशमा बढ्दो दुग्ध उत्पादन लागत, स्थानीय जातको उपेक्षा र साना किसानको पहुँचको प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । सहकार्यको नाममा बाह्य निर्भरता मात्र बढ्ने हो कि स्थानीय क्षमता विकास पनि हुन्छ, यसका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक देखिन्छ । सूचना प्रविधिमा आधारित कृषि र जलवायु अनुकूल खेतीको बहस मधेशका लागि अझै जटिल छ । एकातिर जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, डुबान, खडेरी र अनियमित वर्षाले मधेशको कृषि सबैभन्दा जोखिममा छ, अर्कोतिर प्रविधि पहुँच, कृषि बीमा र डिजिटल सेवामा साना किसानको पहुँच सीमित छ । नीति तहको सहकार्यले यी संरचनागत असमानता सम्बोधन नगरेसम्म आधुनिक कृषि प्रणाली मधेशका लागि टाढाको सपना नै रहनेछ ।

बैठकमा तीन महिनाभित्र द्विपक्षीय दुईवर्षे कार्ययोजना तयार गर्ने निर्णय महत्वपूर्ण भए पनि मधेसका सवाल समेटिन्छन् कि समेटिँदैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । राष्ट्रिय तहका योजना प्रायः पहाड–केन्द्रित दृष्टिकोणबाट बनाइन्छन्, जहाँ मधेशलाई कार्यान्वयन क्षेत्र मात्र मानिन्छ, नीति निर्माणको साझेदार होइन ।

खाद्य गुणस्तर, क्वारेन्टाइन र नियामक निकायबीच समन्वयको विषय मधेशका सीमा नाकामा दैनिक देखिने समस्या हो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण निकाय, भारतीय खाद्य सुरक्षा निकाय र वनस्पति संरक्षण निकायबीच नियमित संवादको सहमतिले सीमा अवरोध घटाउन सक्छ । तर यसका लागि स्थानीय नाका, किसान समूह र सहकारीलाई समेत प्रक्रियामा समावेश गर्नु नीतिगत रूपमा अपरिहार्य देखिन्छ ।

समग्रमा, संयुक्त कृषि कार्य समूहको बैठकले नेपाल–भारत कृषि सहकार्यलाई नयाँ ढाँचामा लैजाने संकेत देखाएको छ । तर मधेशको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसको वास्तविक सफलता त्यसै दिन मापन हुन्छ जुन दिन किसानले मल समयमै पाउँछन्, आफ्ना उत्पादन सीमा नाकामै रोकिन्नन् र बजार मूल्य निर्धारणमा उसको आवाज नीति तहसम्म पुग्छ । सहकार्यको सार कागजमा होइन, मधेशका खेत, खलिहान र सीमा नाकामा देखिनुपर्छ ।