पुरानो सत्ता ढलेपनि वैकल्पिक शक्तिले त्यो ठाउँ लिन सकेन

–केशव झा
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले नेपालको समकालीन राजनीतिलाई नयाँ मोडमा पु¥याइदिएको छ । यो आन्दोलन कुनै साधारण विरोध प्रदर्शन थिएन, बरु वर्षौंसम्म मौलाउँदै आएको असन्तोष, असमानता, भ्रष्टाचार, कुशासन र सत्ताको अहंकारविरुद्ध विस्फोट भएको एक पुस्तागत विद्रोह थियो । सामाजिक सञ्जालमाथि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयास त्यसको तत्कालीन ट्रिगर बन्यो, तर आन्दोलनको मूल जड राज्यको चरित्र, शासन प्रणालीको नैतिक पतन र वैचारिक शून्यतासँग गहिरोसँग गाँसिएको थियो । यही आन्दोलनलाई राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले औपनिवेशिक वैचारिक चिन्तन र सत्ता–संघर्षको पर्दाफासको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालको सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको विशेष बैठकले पास गरेको “राजनीतिक परिस्थिति एवं प्रस्ताव–२०८२” प्रतिवेदनले देशको वर्तमान अवस्थालाई केवल सत्ता वा शासनको संकटका रूपमा होइन, विचार, दिशा र विश्वासको गम्भीर संकटका रूपमा चित्रण गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार पुरानो सत्ता संरचना ढल्दै गएको छ, तर त्यसको ठाउँ लिन सक्ने नयाँ वैकल्पिक शक्ति जन्मिन सकिरहेको छैन । यही अवस्थालाई पार्टीले शक्ति शून्यताको संक्रमणकाल भनेको छ, जहाँ देश दिशाहीन बन्दै गएको छ र जनतामा निराशा गहिरिँदै गएको छ ।
जेनजी आन्दोलन पछिको अवस्थालाई हेर्दा अन्तरिम सरकारप्रति गहिरो असन्तोष प्रकट गरिएको छ । आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका युवा, घाइते भएका नागरिक र पीडित परिवारका न्यायका सवालहरू ओझेलमा परेका छन् भने सरकार प्रशासनिक व्यवस्थापन, सत्ता सन्तुलन र नियुक्तिमा व्यस्त देखिएको आरोप प्रतिवेदनले लगाएको छ । आन्दोलनपछिको राजनीतिक सहमतिले अन्तरिम संविधान निर्माणको सम्भावनालाई नै समाप्त गरिदिएको ठहर पार्टीको छ । प्रधानमन्त्रीको “यो संविधानभित्रै बसेर नै सबै काम गर्छु” भन्ने अभिव्यक्तिलाई प्रतिवेदनले जेनजी आन्दोलनको मर्ममाथिको इन्कारका रूपमा अथ्र्याएको छ । यसले स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि वर्तमान संरचनाभित्र बसेर आन्दोलनका मूल माग पूरा हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ ।
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीको दृष्टिमा जेनजी आन्दोलन केवल सत्ता परिवर्तनका लागि सीमित हुनुपर्ने थिएन । यो आन्दोलन औपनिवेशिक सोच, संरचना र मूल्य प्रणालीको आमूल परिवर्तनका लागि अवसर थियो । तर व्यवहारमा त्यो सम्भावना प्रयोग हुन सकेन । यही निराशापूर्ण यथार्थभित्र पार्टीले अहिलेको समयलाई “विकल्पको युगको सुरुवात” का रूपमा घोषणा गर्दै स्वदेशवादमा आधारित राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिलाई नेपालको पुनर्निर्माणको एकमात्र वैकल्पिक मार्गका रूपमा अघि सारेको छ । यसले प्रष्ट देखाउँछ कि पार्टी अब परम्परागत संसदीय सत्ता खेलको सीमाभन्दा बाहिर गएर संरचनागत रूपान्तरणको राजनीति गर्ने दिशामा उभिन खोजिरहेको छ ।
प्रतिवेदनले उठाएको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष न्याय र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित छ । आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी, लुटपाट, मृत्यु, घाइते र आर्थिक क्षतिको सत्यतथ्य छानविन नभएसम्म राज्यप्रति जनताको भरोसा पुनःस्थापित हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । ठूला घोटाला, कर छली र शक्ति दुरुपयोगमा संलग्नलाई कारबाही गर्न स्वतन्त्र, शक्तिशाली जन–लोकपालजस्तो संस्थाको आवश्यकता औंल्याइएको छ । यसले वर्तमान नियामक संस्थामाथि जनविश्वास खस्कँदै गएको सन्देश पनि दिन्छ ।
संविधानको विषयमा पार्टीको धारणा अझै गहिरो छ । बहुल संस्कृति, स्वशासन र समान अधिकार सुनिश्चित गर्न अहिलेको संविधान अपुरो भएको ठहर गर्दै पुनर्लेखनको सैद्धान्तिक सहमतिको माग गरिएको छ । यसले मधेश, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, श्रमिक र सीमान्तकृत समुदायका सवालहरू अझै पनि संरचनागत रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको यथार्थलाई उजागर गर्छ । साथै, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसहितको अन्तरिम घोषणामार्फत शासकीय संरचनामा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्तावले पार्टीको राजनीतिक आकांक्षा सामान्य सुधारभन्दा धेरै माथि रहेको संकेत गर्छ ।
आर्थिक सवालमा पार्टीको दृष्टिकोण अत्यन्त महत्वाकांक्षी छ । रोजगारी, उत्पादन र आत्मनिर्भरता नबढाई राजनीतिक परिवर्तनको कुनै अर्थ नहुने निष्कर्ष निकाल्दै कृषि, उद्योग, ऊर्जा र पर्यटनलाई मूल आधार बनाएर १० वर्षभित्र नेपालको जिडिपी ५०० अर्ब डलर पु¥याउने लक्ष्य अघि सारिएको छ । अहिलेको अर्थतन्त्रको आकार हेर्दा यो लक्ष्य अव्यवहारिक जस्तो लाग्न सक्छ, तर यसले पार्टीको सोच केवल सत्ता प्राप्तिमा सीमित नभई दीर्घकालीन आर्थिक पुनर्निर्माणमा केन्द्रित भएको देखाउँछ ।
सबैभन्दा फरक र गहिरो प्रस्ताव भनेको स्वदेशीय सभ्यता र सांस्कृतिक पुनरुत्थानसँग सम्बन्धित छ । राज्यको पुनर्निर्माण केवल कानुन र संरचनाबाट मात्र सम्भव नभई मौलिक ज्ञान, मूल्य र संस्कृतिबाट हुनुपर्ने धारणा प्रतिवेदनको वैचारिक मेरुदण्ड बनेको छ । राज्य र समुदायबीच टुट्दै गएको सम्बन्ध पुनःस्थापित गर्न, विदेशी मोडेलको नक्कलभन्दा बाहिर निस्केर स्वदेशी सोचमै आधारित विकासको बाटो खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । यिनै राजनीतिक र वैचारिक प्रस्तावका आधारमा राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले झापा–कञ्चनपुरसम्म फैलिने “मुक्ति पद यात्रा, हरेक पाइला विभेद विरुद्ध” अभियानको घोषणा गरेको छ । यसलाई केवल राजनीतिक यात्रा नभई जनसंवाद, संगठन निर्माण र सांस्कृतिक पुनर्जागरणको अभियानका रूपमा अघि बढाइने बताइएको छ ।
पार्टीको आह्वान स्पष्ट छ, विखण्डित आवाजलाई एकतावद्ध शक्तिमा रूपान्तरण गर्दै स्वदेशीय दर्शनमा आधारित साझा र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने । समग्रमा हेर्दा जेनजी आन्दोलनले देशका पुराना राजनीतिक संरचनामाथि गहिरो प्रश्न उठाइदिएको छ । तर आन्दोलनपछिको शक्ति शून्यता, अन्तरिम सरकारको दिशाहीनता र वैकल्पिक राजनीतिक मार्गको अस्पष्टताले देशलाई अझै अनिश्चितताको दुष्चक्रमा फसाइरहेको छ । यही खाली स्थानमा राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले स्वदेशवाद, संरचनागत परिवर्तन र मूल्य–पुनर्निर्माणको एजेण्डासहित वैकल्पिक शक्ति बन्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
यी प्रस्तावहरू क्रान्तिकारी छन्, तर तिनको कार्यान्वयन राजनीतिक इच्छाशक्ति, जनसमर्थन र संगठनात्मक क्षमता बिना सम्भव छैन । नेपाल आज सत्ताको होइन, दिशाको लडाइँमा उभिएको छ । जेनजी पुस्ताले खोलेको परिवर्तनको ढोका अब पुरानै संरचनातर्फ फर्किन्छ कि स्वदेशीय वैकल्पिक राजनीतिक मोडेलतर्फ अघि बढ्छ, यसको निर्णायक घडी सुरु भइसकेको छ ।
(लेखक केशव झा राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका महासचिव हुनुहुन्छ)