निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक मोर्चाको निर्णायक परीक्षा

–किशोर गुरु
नेपालको राजनीतिक परिदृश्य २०८२ फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसँगै एक निर्णायक मोडमा उभिएको छ । २०७९ पछिको यो पहिलो निर्वाचनलाई परम्परागत राजनीतिक शक्तिको ध्रुवीकरण र त्यसको प्रतिरोधमा उदाएको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चानामक नयाँ गठबन्धनको रणनीतिक टकरावका रूपमा हेरिएको छ । यो निर्वाचनले नेपाली राजनीतिको भावी संरचना, संघीयताको दिगोपना र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको भविष्य निर्धारण गर्ने सामथ्र्य राख्दछ ।
संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको गठन आकस्मिक नभई ठूला दलहरूबाट उत्पन्न भएको साझा राजनीतिक खतराको प्रतिक्रिया स्वरुप गठन भएको हो । कांग्रेस र एमाले दुई ठूला शक्तिको रूपमा मिलेर “दुई दलीय संरचना’’ स्थापना गर्ने दिशामा अघि बढिरहेका छन् । उनीहरूले गरेका गतिविधि र अघि सारेका केही राजनितिक प्रस्तावहरूले मधेसकेन्द्रित र पहिचानवादी दलहरूका लागि सामूहिक प्रतिरोधको आवश्यकता महसुस गरायो । ठूला दलहरुबाट उत्पन्न साझा खतराहरूलेगर्दासमावेशी लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई कमजोर पार्ने प्रयासहरूले सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व संकुचित हुने भय बढाएको छ ।
संसदमा प्रवेशका लागि आवश्यक मत प्रतिशतको सीमा बढाउँदा साना र क्षेत्रीय दलहरूलाई राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन असम्भवप्राय हुने स्थिति आयो । सिधै मधेसकेन्द्रित र पहिचानवादी दलहरूको अस्तित्वमाथिको खतरा बनेर आयो । यी ठूला पार्टी मिलेर प्रदेशहरूको अधिकार कटौती गर्ने र संघीय प्रणालीलाई कमजोर पार्ने गरी विधेयकहरू ल्याउन खोज्नु मधेस आन्दोलनको मूल एजेन्डामाथि नै प्रश्न खडा गर्यों । यी प्रस्तावहरूले गर्दा, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल (रामुपा), जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) र जनता प्रगतिशील पार्टी (जप्रपा) एकै छातामुनि संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चानामक गठबन्धनमा एकीकृत हुन बाध्य भएको मेरो बुझाईछ ।
मोर्चाभित्रका नेताहरूले सामूहिक रूपमा पहिचान र अधिकारको मुद्दा एकै दलले होइन, सामूहिक मोर्चाले मात्र जित्न सक्छ भनि स्वीकार्नु पर्छ । उनीहरूले एकतालाई केवल चुनावी तालमेलका रूपमा नभई, मधेश आन्दोलन र पहिचानवादी राजनीतिलाई संस्थागत गर्ने अन्तिम अवसरको रूपमा लिनुपर्छ । मोर्चाले तीन मुख्य संरचना एकल चुनाव चिह्न, सिटतालमेल र दल एकतालाई खुला राखेर चुनावी होमवर्क अघि बढाएको देखिन्छ । मोर्चाका नेताहरूमध्ये राजेन्द्र महतो, रेशमलाल चौधरी र मोर्चा बाहिर रहनु भएका अशोक कुमार राई एउटै जाँतो (चकिया) चिह्नबाट चुनाव लड्ने घोषणा गरेकोले, यसले बलियो एकताको संकेत पनिदिएको छ । यद्यपी, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, हृदेश त्रिपाठी, डा.सीके राउत र वृषेशचन्द्र लालजस्ता नेताहरू भने तत्काल पूर्ण एकताभन्दा सिट तालमेलमा लचिलो देखिनुले आन्तरिक जटिलता यथावत् रहेको पनि बुझ्न सकिन्छ ।
मोर्चाको सफलता वा असफलता यसले अपनाउने चुनावी रणनीतिमा निर्भर गर्दछ । एकल चुनाव चिन्ह यदि सबै सात दलले आफ्नो दलीय अस्तित्वलाई निर्वाचनका लागि स्थगन गरी एउटै चुनावचिह्नबाट चुनाव लडे भने यो सबैभन्दा प्रभावकारी हुने देखिन्छ । यसले तराई–मधेस क्षेत्रमा हुने मत खण्डीकरणलाई पूर्णतया अन्त्य गर्नेछ । यसअघिका निर्वाचनहरूमा मधेसकेन्द्रित दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धाले गर्दा काँग्रेस, एमाले र माओवादीका उम्मेदवारहरूले फाइदा उठाउँदै आएका थिए । एकल चिह्नले त्यो फाइदालाई उल्ट्याउँदै धेरै क्षेत्रमा काँग्रेस, एमाले र माओवादीको प्रभाव कमजोर पार्नेछ र सीधा प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्नेछ ।
यस रणनीतिले मोर्चाले २२ देखि ३३ सिट जित्ने उच्च सम्भावना रहन्छ । मधेस प्रदेशका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १८ देखि २४ सिट मोर्चाको पोल्टामा जान सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त तराई–मधेस र पहाडका केही पहिचानकेन्द्रित क्षेत्रहरूमा पनि ४ देखि ९ सिट जित्ने सम्भावना हुन्छ । यो सफल भएमा मोर्चा संसदमातेस्रो ठूलो शक्तिबन्नेछ। यसले सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका खेल्ने मात्र होइन, संविधान संशोधन, संघीयताको सुदृढीकरण र समानुपातिकताको रक्षाका लागि बलियो दबाब समूहको रूपमा काम गर्नेछ।
यदि दलहरू आफ्नो चिह्न छाड्न तयार भएनन्, तर सिट बाँडफाँडमा तालमेल गरे भने आंशिक मत खण्डीकरणमात्र रोक्छ। मुख्य नेताहरूको व्यक्तिगत क्षेत्र सुरक्षित हुने सम्भावना भए पनि, दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूका बीचमा तालमेल भए पनि मत हस्तान्तरण पूर्ण नहुन सक्छ । सिट तालमेलमा मोर्चाले मात्र १२ देखि २० सिट जित्न सक्छ । तालमेल गरेर ठूलो क्षति मात्र रोक्न सकिन्छ, तर एकल चिह्नको जस्तो व्यापक विजय प्राप्त गर्न सक्दैन । यसको दीर्घकालीन प्रभाव भने न्यून रहनेछ । यसले मोर्चालाई तत्कालको चुनावी फाइदा दिए पनि, दलहरू बीचको एकताको अभावले राजनीतिक स्थायित्व र सामूहिक सौदाबाजी क्षमतामा भन्ने कमी आउनेछ ।
यदि जसपा, लोसपा, रामुपा, जप्रपा, तमलोपा र उन्मुक्ति जस्ता दलहरू निर्वाचनअघि नै एकै पार्टीमा गाभिए भने यो सबैभन्दा दूरगामी र क्रान्तिकारी कदम हुनेछ । यसले मधेस र देशको राजनीतिमा दोस्रो मधेसी लहर जस्तै प्रभाव सिर्जना गर्न सक्छ । नयाँ ऊर्जा र जनविश्वासका साथ मतदातामा जाने यो सबैभन्दा बलियो विकल्प हुनेछ । एकीकृत पार्टी संघीयता र समानुपातिकताको मुख्य रक्षक बन्नेछ । यसले नेपालको राजनीतिमा वर्षौंदेखि स्थापित त्रिपक्षीय (कांग्रेस, एमाले, माओवादी) शक्ति सन्तुलनलाई चुनौती दिँदै चौथो वा तेस्रो स्थायी शक्तिका रूपमा स्थापित हुनेछ । यद्यपि यो सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण कार्य हो । विगतका फुटहरू, शीर्ष नेताहरूको नेतृत्व विवाद, अहंकार र अविश्वासले गर्दा पूर्ण दल एकता तत्काल सम्भव देखिँदैन ।
२०८२ को निर्वाचनमा मतदाताहरूको सोच र झुकावमा गहिरो परिवर्तन आएको छ । जसले मोर्चाको सम्भावनालाई बल दिएको छ । मधेस र पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको माग पूरा नहुनुले ठूला दलहरूप्रति मधेसका मतदाताहरूमा व्यापक असन्तुष्टि छ । प्रदेश सरकारहरूको प्रभावकारी कार्यसम्पादनमा केन्द्रले अवरोध पुर्याउनु र स्थानीय मुद्दामा केन्द्रित दलको कमी महसुस हुनुले स्थानीय मतदाताहरूले अब आफ्नो पहिचानसँग जोडिएको शक्तिलाई खोजिरहेका छन् । ठूला दलहरूबीचको अस्थिर सत्तागठबन्धन र पुरानो राजनीतिक शैलीप्रति नयाँ पुस्तामा व्यापक निराशा छ । जेनजी पुस्ताका युवा मतदाताहरू अब नेता वा दलको परम्परागत प्रभावभन्दा बढी मुद्दा केन्द्रित हुन् थालेका छन । उनीहरू पहिचानमा आधारित राजनीति, भ्रष्टाचार मुक्त समाज र संघीयताको रक्षा तिर बढी आकर्षित भएका छन् । मोर्चाको सामूहिक मुद्दा र पहिचानवादी एजेन्डाले सामाजिक सञ्जालमा युवा वर्गबिच व्यापक चर्चा पाएको छ । मधेसी, थारु, दलित, मुस्लिम, जनजाती र अन्य पहिचान पक्षधर समुदायका युवाहरूका लागि मोर्चा एउटा आशाको केन्द्र बनेको छ ।
मोर्चाको सफलताले नेपालको भावी राजनीतिक समीकरणलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ । यदि मोर्चाले एकल चुनाव चिह्नको मोडेललाई सफल बनाउन सक्यो भने यो निर्वाचन मधेस राजनीति पुनर्जीवनको ऐतिहासिक वर्ष बन्नेछ । तर यसको असफलताले भने मधेसको राजनीतिलाई २० वर्षपछि सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुर्याउनेछ र ठूला दलहरूको दुई दलीय संरचनाको प्रयासलाई बलियो बनाउनेछ । मोर्चाले पहिचान, संघीयता र समानुपातिकतालाई सामूहिक रूपमा उठाउँदा यसले व्यापक जनमत तान्न सक्छ । दुईदल प्रणाली विरुद्ध वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाउनुले तटस्थ र परिवर्तन चाहने मतदाताहरूलाई आकर्षित गर्नेछ । यसले केवल मधेशलाई मात्र होइन थारु, आदिवासी जनजाति र अन्य पहिचानवादी आन्दोलनहरूलाई पनि एउटै मञ्च प्रदान गर्ने थलोको निर्माण गर्नेछ ।
सीके राउत र परम्परागत नेताहरू उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो बिचको व्यक्तिगतअहंर अविश्वासले सिट बाँडफाँडमा जटिलता उत्पन्न गराउन सक्छ । निर्वाचनपछि मोर्चाले तत्कालै ठूला दलहरूको सत्तागठबन्धनमा सामेल हुने पुरानो शैली दोहोर्यारएमा यसको वैकल्पिक शक्तिको रुपमा उदाउने र मधेश तथा देशलाई निकास दिने कुरामा पुनः चुक्ने छ । सबै दलको संगठनात्मक संरचना र चुनावी प्रभाव फरक–फरक हुनुले साझा रणनीति कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्छ । यदि मोर्चा सफल भएमा, संविधान संशोधन पुनः राष्ट्रिय एजेन्डा बन्नेछ । प्रदेश सरकारहरूलाई बलियो बनाउने र समानुपातिकतालाई सुरक्षित गर्ने बाटोहरु खुल्नेछ ।
संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको उदय नेपालको समावेशी लोकतन्त्रका लागि एक आशाको किरण बनेको छ । २०८२ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचन मधेश र पहिचानवादी राजनीति गर्नेहरुको लागि आफ्नो शक्तिलाई पुनः स्थापित गर्ने ऐतिहासिक अवसर हो । मोर्चाको भविष्य अन्ततःएकता, नेतृत्वको परिपक्वतारसामूहिक प्रतिबद्धतामा टिकेको छ । यदि नेतृत्वले विगतको अहम्लाई छाडेर एकल चुनाव चिह्नमा एकताबद्ध हुने निर्णय गर्छ भने २०८२ को निर्वाचन नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मधेस शक्तिको पुनरुत्थानको वर्षको रूपमा दर्ज हुनेछ । अन्यथा, ठूला दलहरूको एकाधिकारले नेपालको विविधतापूर्ण लोकतन्त्रको जग कमजोर हुने खतरा रही रहन्छ ।