प्रवासीले मतदान गर्ने किचलो

नेपालमा हाल विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउने विषय पुनः चर्चामा आएको छ । प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले पदमा बहाल भएससँगै यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो । गृहमन्त्री ओमप्रकाश आर्यालले पनि जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूसँग आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिलाउने आश्वासन दिनु भएको थियो ।
सरकारका तर्फबाट नीति अनुसन्धान केन्द्रलाई आवश्यक कानुनी तयारी र सम्भाव्यताको अध्ययन गर्न लगाइएको छ । केन्द्रले दिएको सुझाव सकारात्मक रहेको छ । विदेशबाट मतदान गर्न सम्भव छ भनेको छ । यो आफैमा सकारात्मक कुरा हो । तर यी सबै प्रयासका बीचमा पनि वास्तविकता भने धेरै फरक छ । यसपालि पनि प्रवासी नेपाली मतदान संभावनाभन्दा प्रतिवद्धतामै सीमित हुने संकेतहरू देखिएका छन् । २०७८ को जनगणनाअनुसार २१ लाख ९० हजारभन्दा बढी नेपाली विदेशमा छन्, तर उनीहरूको बसोबास एकै ठाउँमा छैनन् । विशेषगरी खाडी मुलुकहरूमा धेरै नेपाली कार्यरत छन्, तर उनीहरूको ठूलो हिस्सा श्रम क्षेत्रमा संलग्न भएकाले शिक्षा, प्रविधि र सूचनामा पहुँच सीमित छ ।
यसले मतसहभागिताको आधारभूत पूर्वशर्त सही सूचना, सहज पहुँच र मतदान गरिने अवस्थालाई नै कमजोर बनाइदिन्छ । श्रमिक वर्गका लागि मतदानमा सहभागी हुन पाउने वा नपाउने कुरा नेपाली कानुनले होइन, उनीहरू कार्यरत मुलुकको श्रम व्यवस्थाले निर्धारण गर्छ । यदि मतदान दिन विदा नपाइने हो भने मताधिकार कागजमै सीमित हुने निश्चित छ । मतदान गराउने विधि खोज्दा पनि चुनौती कम छैन । विदेशका दूतावास वा नियोगमा मतदान केन्द्र राख्ने हो भने भौगोलिक बिखण्डनका कारण धेरै नेपालीसम्म पुग्नै सकिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । हुलाकमार्फत मतदान गराउने विकल्प ढिलाइ, सुरक्षा र सत्यापनको समस्याले भरिएको छ । अनलाइन मतदान सम्भावनाका हिसाबले सबैभन्दा आधुनिक र आकर्षक उपाय भए पनि प्रविधि प्रयोगमा सीप नभएका खाडीका लाखौँ नेपालीका लागि यो विधि व्यवहारमै पुग्दैन । स्मार्टफोन हातमा भए पनि मतदान जस्तो संवेदनशील प्रक्रियामा प्राविधिक दक्षता अनिवार्य हुन्छ, जुन अहिले प्रवासी नेपालीको ठूलो हिस्सामा उपलब्ध छैन ।
यतिमात्र होइन, नेपालको इच्छाले मात्र विदेशमा मतदान गराउन सकिँदैन । प्रत्येक देशको कानुन फरक फरक हुन्छन् । कतिपय देशमा चुनाव पनि हुँदैन । त्यहाँ नेपालले चुनाव गराउन मिल्छ कि मिल्दैन यो पनि सोचनीय विषय हो । त्यस्तै, कतिपय देशमा विदेशी नागरिकलाई राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन निषेध गरिएका हुन्छन्, कतिले अनुमति दिन जटिल प्रक्रिया माग्छन् । यसले कानुनी तथा कूटनीतिक तहमा अतिरिक्त तयारी र सहमति आवश्यक पार्छ । जसका लागि समय, स्रोत र निरन्तर समन्वय चाहिन्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वको उत्साह र घोषणामा कुनै कमी छैन । तर घोषणाभन्दा व्यवहारिकता ठूलो हुन्छ । निर्वाचनजस्तो संवेदनशील प्रक्रियालाई ‘हडबडीका प्रयोग’ मा बदल्नु खतरनाक पनि हुन सक्छ । प्रवासी नेपालीको मताधिकार नदिने बहाना बन्न नदिई, तर उनीहरूलाई मताधिकार दिने नाममा असमान पहुँच सिर्जना पनि नगराई, दुवै पक्ष सावधानीपूर्वक हेरिनुपर्छ । अन्ततः प्रवासी नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरा विवादको होइन, सहमतिको विषय हो । तर सहमति मात्रै पर्याप्त हुँदैन; त्यसपछि कानुनी स्पष्टता, प्राविधिक तयारी, कूटनीतिक समन्वय र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने संरचना चाहिन्छ । यीमध्ये कुनै पनि पक्षमा ठोस प्रगति नभएकाले आगामी निर्वाचनमै प्रवासी नेपालीको सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ भन्ने आशा कमजोर छ । विगतका वर्षहरूमा जस्तै, यो मुद्दा फेरि एकपटक प्रतिवद्धतामा सीमित भई व्यवहारिक कार्यान्वयनबाट टाढिन सक्छ ।
यथार्थ यही हो । मताधिकार दिनुपर्ने हो, तर व्यापक अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्र । हतारमा उठाइने कदमले अधिकार विस्तार होइन, नयाँ असमानता र अविश्वास जन्माउने जोखिम पनि हुनसक्छ । विदेशमा रहेका नेपालीको सहभागिता सम्भव छ, तर यसका लागि व्यापक समय, योजना र संरचना निर्माण अपरिहार्य छ । अहिलेको अवस्थामा त्यो पूर्वाधार तयार हुन अझै बाँकी देखिन्छ ।