प्रहरीले विद्यार्थीको मोबाइल पानीमा डुबाएर नष्ट गरेको विरुद्धमा प्रदर्शन, सिडियोलाई ज्ञापनपत्र

सिरहा जेठ २५ गते । सिरहा जिल्लाका विभिन्न परीक्षा केन्द्रहरूमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) र प्लस टु (+2) का परीक्षार्थीहरूबाट जफत गरिएका मोबाइल फोनहरू प्रशासनको उपस्थितिमा पानीमा डुबाएर नष्ट गरिएको घटनाप्रति संयुक्त विद्यार्थी संगठनले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल निकट विद्यार्थी संगठनका नेता चिरन्जिवी यादवका अनुसार विभिन्न विद्यार्थी संगठन तथा विद्यार्थी समुदायको तर्फबाट सोमबार सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) मार्फत नेपाल सरकार समक्ष एक विस्तृत ज्ञापनपत्र पेस गर्दै उक्त कार्यको कडा विरोध गरिएको हो ।

ज्ञापनपत्रमा अनुशासन सिकाउने बहानामा विद्यार्थीहरूको संवैधानिक अधिकार, मानवीय गरिमा र निजी सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप गरिएको भन्दै यो कार्य कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यका लागि शोभनीय नभएको उल्लेख छ ।

कानुन  उल्लंघन

संयुक्त विद्यार्थी संगठनले नेपालको संविधान २०७२ को धारा २५ लाई उद्धृत गर्दै प्रत्येक नागरिकको सम्पत्तिको हक सुनिश्चित भएको र कानुनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरी कसैको पनि निजी सम्पत्ति जफत, नियन्त्रण वा नष्ट गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको विद्यार्थी नेता यादवले बताउनुभयो । प्रचलित शिक्षा ऐन, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको नियम तथा परीक्षा सञ्चालन कार्यविधिले परीक्षामा अनियमितता गर्ने विद्यार्थीको परीक्षा रद्द गर्ने वा निष्कासन गर्ने अधिकार दिए पनि कसैको निजी सम्पत्ति नै नष्ट गर्ने अधिकार कतै प्रदान नगरेको ज्ञापनपत्रमा प्रस्ट पारिएको छ ।

“हामी परीक्षामा हुने चोरी वा अनियमितताको पक्षमा कतिपि we छैनौँ, हामी त विधि, कानुन, न्याय र जवाफदेहिताको पक्षमा छौँ,” ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “यदि विद्यार्थीले गल्ती गरेका थिए भने उनीहरूमाथि कानुनअनुसार शैक्षिक वा कानुनी कारबाही गरिनुपरर्थ्यो, तर कानुनले नै नदिएको अधिकार प्रयोग गरी निजी सम्पत्ति नष्ट गर्नु आफैँमा गम्भीर र गैरकानुनी विषय हो ।”

प्रशासनिक संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न

विद्यार्थी संगठनहरूले प्रशासनको कमजोरी लुकाउन विद्यार्थीमाथि मात्र कठोरता देखाइएको आरोप लगाउँदै विभिन्न प्रश्नहरू उठाएका छन्:

• मोबाइल फोन निषेधित वस्तु भए पनि परीक्षा केन्द्रभित्र कसरी पुग्यो र प्रवेशद्वारमा किन सुरक्षा जाँच गरिएन ?

• परीक्षा केन्द्रमा खटिएका केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक तथा सुरक्षाकर्मीहरूको जिम्मेवारी किन निर्धारण गरिएन ?

• विद्यार्थीको मोबाइल नष्ट गर्ने अधिकार सम्बन्धित निकायलाई कुन कानुनले दियो ?

विद्यार्थीका मागहरू

घटनाको विरोध गर्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले सिरहा प्रशासनमार्फत सरकार समक्ष सात बुँदे माग अघि सारेका छन्: १. मोबाइल फोन नष्ट गरिएको घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र तथा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरियोस् ।

२. विद्यार्थीहरूको निजी सम्पत्ति नष्ट गर्ने गैरकानुनी निर्णय र कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा निकायमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही होस् ।

३. पीडित विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई मोबाइल फोनको बजार मूल्यअनुसार उचित क्षतिपूर्ति तत्काल उपलब्ध गराइयोस् ।

४. परीक्षा केन्द्रभित्र मोबाइल प्रवेश हुन दिन जिम्मेवार रहेका केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक, सुरक्षाकर्मी तथा सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारीहरूको भूमिकामाथि छानबिन गरी कारबाही गरियोस् ।

५. आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने प्रशासनिक संयन्त्रमाथि पनि समान रूपमा कानुनी जवाफदेहिता कायम गरियोस् ।

६. विद्यार्थी तथा अभिभावकको संवैधानिक अधिकार, सम्पत्ति अधिकार र मानवीय गरिमाको सम्मान हुने वातावरण सुनिश्चित गरियोस् ।

आन्दोलनको चेतावनी

राज्यको शक्ति नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्नका लागि हो, अधिकार हनन गर्नका लागि होइन भन्दै विद्यार्थी नेताहरूले यो आवाज केही मोबाइलको मूल्यसँग मात्र नजोडिएर कानुनी शासन र भविष्यका लाखौँ विद्यार्थीहरूको सम्मानका लागि भएको बताएका छन् ।

यस विषयमा तत्काल निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति नदिएमा सम्पूर्ण विद्यार्थी संगठन, अभिभावक र नागरिक समाजको साथमा देशव्यापी रूपमा शान्तिपूर्ण तर सशक्त आन्दोलन, धर्ना, विरोध प्रदर्शन, रिले अनशन, र आवश्यक कानुनी लडाइँका सम्पूर्ण उपायहरू अवलम्बन गर्न बाध्य हुने चेतावनी ज्ञापनपत्रमार्फत दिइएको छ ।

उक्त ज्ञापनपत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, मधेश प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायतका सरोकारवाला निकायहरूमा पठाइएको छ ।