मधेशसँग निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा विभेद भयो, विद्रोह समयमै जरूरी छ: डा. सिके राउत

काठमाडौँ, जेठ २६ गते । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले सरकार र निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा मधेशमाथि गम्भीर विभेद गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट साझा गर्दै अध्यक्ष राउतले तराई–मधेशको ११–१२ लाख जनसंख्या भएको क्षेत्र र पहाडको ५ हजार मात्र जनसंख्या भएको क्षेत्रलाई समान रूपमा एक/एक सीट बाँडफाँड गरिनु घोर अन्याय भएको बताउनुभएको हो ।

“पहाडको ५ हजार जनसंख्यामा एउटा सीट दिने तर तराई-मधेशको ११–१२ लाख जनसंख्यामा पनि एउटा सिट दिनु मधेशीमाथि अन्याय हो,” डा. राउतले लेख्नुभएको छ, “यसरी हेर्दा तराई–मधेशको २५० भोट बराबर पहाडको एउटै भोट हुन आउँछ । आखिर विद्रोह किन जरूरी छ ?”

निर्वाचन आयोगको सोचमाथि प्रश्न

अध्यक्ष राउतले निर्वाचनका मामिलामा बढी जानकार र संवेदनशील हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगले नै यस्तो विभेदकारी संविधान संशोधनको सुझाव दिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ । हरेक जिल्लालाई एक निर्वाचन क्षेत्र मान्ने सोचलाई उहाँले ‘षड्यन्त्र र निकृष्ट सोच’ को संज्ञा दिनुभएको छ ।

विभेदको उदाहरण दिँदै उहाँले २०७८ सालको जनगणनाको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ:

• मनाङको जनसंख्या: ५,६५८ (१ सीट)

• मुस्ताङको जनसंख्या: १४,४५२ (१ सीट)

• महोत्तरी/रौतहट लगायत मधेशका जिल्लाहरू: (जहाँ सेवा प्रवाहको अवस्था दयनीय छ)

अर्कातर्फ, तराई-मधेशका जिल्लाहरूको जनसंख्या तुलना गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ:

• मोरङ: ११ लाख ४८ हजार

• धनुषा: ८ लाख ६७ हजार

• रुपन्देही: ११ लाख २१ हजार

• कैलाली: ९ लाख ४ हजार

“व्यवस्थापिकाको सीट सेवा प्रवाहका लागि होइन”

डा. राउतले व्यवस्थापिका (संसद) को सीट सेवा-प्रवाहका लागि नभएर समानुपातिक राजनैतिक अधिकारका लागि भएको प्रष्ट पार्नुभएको छ । “दुर्गम छ भने सेवा–प्रवाहका लागि दर्जनाौँ इलाका कार्यालय राखे हुन्छ,” उहाँले भन्नुभएको छ, “हुन त मनाङ र मुस्ताङ अचेल धेरै सुगम भइसके, बरु वास्तविक दुर्गम भनेको महोत्तरी, रौतहट र मधेशका गाउँहरू हुन् ।”

सरकारले उत्तर-दक्षिण मार्गमा निर्वाचन क्षेत्र काटेर मधेशी र थारू समुदायलाई चुनाव जित्नै नसक्ने गरी ‘जेरीमेन्डरिङ’ (निर्वाचन क्षेत्रको गलत हेरफेर) गरेको आरोप समेत उहाँले लगाउनुभएको छ ।

झण्डै दुई-तिहाइ बहुमत भएको वर्तमान सरकार गैरजिम्मेवार बन्दै गएकाले समयमै विद्रोह गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै डा. राउतले जनमत पार्टीका तर्फबाट मुख्य दुईवटा माग अघि सार्नुभएको छ: १. जनसंख्या र भाषिक–सांस्कृतिक निकटताका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरियोस् । २. ‘एक व्यक्ति, एक मत’ को सिद्धान्त अनुसार सबैको मतको भार बराबर होस् ।