रासायनिक मल नियन्त्रण आदेश संशोधन

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले रासायनिक मलको उत्पादन, आयात र बिक्री–वितरणलाई थप व्यवस्थित बनाउन ‘रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश २०५५’ लाई दोस्रो पटक संशोधन गरेको छ । ‘आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन २०१७’ को अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको यो व्यवस्थाले किसानहरूलाई गुणस्तरीय मलको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

संशोधित आदेशअनुसार अब यो नियन्त्रण प्रणाली पूर्णरूपमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमातहत रहनेछ । यसअघि ‘कृषि मन्त्रालय’ मात्र उल्लेख गरिएकोमा संशोधनमार्फत नाम र कार्यक्षेत्र स्पष्ट पारिएको हो । मलसम्बन्धी नीतिगत निर्णय लिन मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा ‘रासायनिक मल सल्लाहकार समिति’ पुनर्गठन गरिएको छ । समितिमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव, नापतौल विभाग, राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि समावेश गरिएका छन् । यस समितिले मल आपूर्ति, मूल्य निर्धारण र गुणस्तर नियन्त्रणमा सरकारलाई सुझाव दिनेछ ।

अब मन्त्रालयले आफ्ना आधिकारिक प्रयोगशालाहरूलाई मलको परिमाण र गुणस्तर सर्वेक्षण गर्ने ‘सर्भेयर’ का रूपमा तोक्न सक्नेछ । यसले गुणस्तर परीक्षणमा सरकारी नियन्त्रण अझ प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ । सरकारले मलमा हुनुपर्ने पोषक तत्वको सहन सीमा तोकेको छ । मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरको मल पाइएमा नष्ट गरिनेछ वा विशेष अवस्थामा मात्र बिक्री अनुमति दिइनेछ । तर, त्यस्तो मलको बोरामा रातो अक्षरमा ‘नन–स्ट्यान्डर्ड’ लेख्न र ठूलो क्रस चिह्न अंकित गर्न अनिवार्य गरिएको छ । यस व्यवस्थाले किसानलाई कम गुणस्तरको मल झुक्काएर बेच्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बजारमा मलको अवैध कारोबार रोक्न कृषि विषयमा स्नातक वा रसायनशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका दक्ष निरीक्षकहरू परिचालन गरिनेछ । निरीक्षकहरूलाई जुनसुकै समयमा गोदाममा प्रवेश गरी नमुना संकलन गर्ने र कागजात जफत गर्ने अधिकार दिइएको छ । तर, बदनियत वा लापरबाही गरी वास्तविक तथ्य लुकाएको ठहरिएमा निरीक्षकलाई पनि ऐनबमोजिम सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ ।

नेपालमा बिक्री हुने प्रत्येक ५० किलो मलको बोरामा उत्पादकको नाम, ट्रेडमार्क, पोषक तत्वको प्रतिशत र उत्पादन वर्ष अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्नेछ । बोरामा ‘युज नो हुक’ चेतावनी पनि राख्नुपर्नेछ । उत्पादक वा आयातकर्ताले मन्त्रालयमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने र प्रत्येक तीन वर्षमा प्रमाणपत्र नवीकरण गर्नुपर्नेछ । ३५ दिन अगावै नवीकरण नगरेमा दर्ता स्वतः खारेज हुनेछ ।

मल आयातकर्ता र विक्रेताले बिक्री गरेको मलको परिमाण, किसिम र मूल्यको अद्यावधिक अभिलेख राख्नुपर्नेछ । मन्त्रालयले मागेको बेला विवरण नबुझाएमा वा गलत विवरण दिएमा भविष्यमा प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न रोक लगाइनेछ ।