सानैमा बिहे, सानैमा विछोड

नेपाली समाज यतिबेला एउटा गम्भीर सामाजिक रूपान्तरणको मोडमा छ । तर, यो रूपान्तरण सकारात्मक दिशातिर भन्दा बढी पारिवारिक अस्थिरतातर्फ केन्द्रित देखिनु चिन्ताको विषय बनेको छ । कुनै समय विरलै सुनिने ‘सम्बन्धविच्छेद’ (डिभोर्स) का घटना अहिले सामान्य बन्दै गएका छन् । विशेष गरी काँचो उमेरमा गरिने विवाह र त्यसले निम्त्याएको वैवाहिक कलहले समाजको जग मानिने पारिवारिक संरचनालाई नै कमजोर बनाइरहेको छ ।

बाँके जिल्ला अदालतको पछिल्लो चार वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने सम्बन्धविच्छेदका मुद्दाहरूको चाङ लाग्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० देखि हालसम्मका मुद्दाहरूको प्रवृत्तिले के देखाउँछ भने समाजमा सम्बन्ध जोड्न जति हतारो छ, त्योभन्दा बढी हतारो सम्बन्ध तोड्नमा देखिन्छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार २२.७ प्रतिशत केटी र करिब १० प्रतिशत केटाको विवाह २० वर्ष नपुग्दै हुने गरेको छ । विडम्बना त के छ भने, २० वर्ष नपुग्दै सम्बन्धविच्छेद गर्नेहरूको सँख्या पनि वार्षिक रूपमा बढ्दो छ । यो तथ्याङ्कले हाम्रो ‘बालविवाह विरुद्धको अभियान’ र कानुनको प्रभावकारितामाथि कडा व्यग्य गरिरहेको छ ।

सम्बन्धविच्छेदका पछाडि मुख्यतया तीनवटा कारणहरू सतहमा देखिएका छन् । पहिलो, ‘डिजिटल युग’ को प्रभाव र काँचो उमेरको प्रेम । प्लस–टु पढ्दै गर्दा आवेगमा आएर गरिने प्रेम विवाहमा परिपक्वताको अभाव देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालको भड्किलो प्रभावले गर्दा युवापुस्ताले विवाहलाई एउटा सामान्य सम्झौताका रूपमा मात्र बुझ्न थालेका छन् । आमाबाबुलाई ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरेर वा दबाबमा पारेर गरिने यस्ता ‘काँचो विवाह’ हरू जिम्मेवारीको भारी थपिएपछि निकै छोटो समयमै सम्बन्धविच्छेदको सँघारमा पुग्ने गरेका छन् ।

दोस्रो महत्वपूर्ण कारण वैदेशिक रोजगारी बनेको छ । परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार्न श्रीमान् परदेशिने र श्रीमती घरमा विलासी जीवनको मोहमा फस्ने प्रवृत्तिले धेरै घरहरू उजाडिएका छन् । विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्सले जीवनशैली त फेरिएको छ, तर त्यससँगै भित्रिएको सांस्कृतिक विचलन र परपुरुषसँगको सम्बन्धले कैयौँको सिन्दूर पुछिएको छ भने कैयौँ बालबालिकाहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ । पैसाले सुविधा त दियो, तर पारिवारिक सामिप्यता र विश्वासलाई भने निलिदियो ।

तेस्रो कारण विपन्नता र चेतनाको अभाव हो । गरिब परिवारमा छोरीलाई बोझ ठान्ने र सानैमा विवाह गरिदिने चलन अझै हट्न सकेको छैन । २० वर्ष नपुग्दै आमा बन्नुपर्ने बाध्यताले मातृमृत्युदर न्यूनीकरणको राष्ट्रिय लक्ष्यलाई मात्र चुनौती दिएको छैन, यसले हिंसा र कानुनी जटिलताको चाङ पनि थपेको छ । सम्बन्धविच्छेद केवल दुई व्यक्तिको अलग हुनु मात्र होइन, यो एउटा सामाजिक संकट पनि हो । यसले निम्त्याउने पारिवारिक कलह, बालबालिकामा पर्ने मनोवैज्ञानिक असर र अदालती झमेलाले समाजलाई अनुत्पादक बनाउँछ । अब केवल कानुन बनाएर वा अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेर मात्र यसको समाधान हुँदैन ।

बालविवाह रोक्न स्थानीय तहदेखि नै प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्छ । विद्यालय तहदेखि नै किशोर–किशोरीलाई विवाहको कानुनी उमेर र यसको गाम्भीर्यता बारे सिकाउनु जरुरी छ । साथै, वैदेशिक रोजगारीले निम्त्याएको सामाजिक मूल्यको ह्रासलाई कम गर्न पारिवारिक परामर्श र रेमिट्यान्सको सही सदुपयोग बारे जनचेतना फैलाउन ढिला भइसकेको छ । सम्बन्ध जोड्न जति सजिलो छ, त्यसलाई निभाउन उत्तिकै त्याग र परिपक्वता चाहिन्छ भन्ने कुरा नयाँ पुस्तालाई बुझाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । अन्यथा, हाम्रा अदालतहरूमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दाको चाङ कहिल्यै घट्ने छैन ।