एक–दुईवटा पार्टीबाहेक संघीयताप्रति कसैको इमानदारी देखिएन

–उपेन्द्र यादव
–अध्यक्ष, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल

प्रदेश सभा खारेज गर्ने र संघीयता पुनसंरचना गर्ने चर्चा नेपालमा सुरु भएको छ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनबाट यो विषय पारित गराएको छ । दुई तिहाइ सरकारको नेतृत्व गरेको रास्वपाले यस्तो प्रस्ताव पास गराउनुलाई सबैले गम्भीर रुपमा लिएका छन् । सरकार संविधान संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको छ, यस अवस्थामा संघीयता विरोधी गतिविधि सरकारको नेतृत्व गरेको दलबाट नै हुनुले झन गम्भीर बनाएको छ । यसको विरोध चौतर्फी भइरहेको छ । खास गरि मधेश केन्द्रीत दलहरुले यसको व्यापक विरोध गरिरहेका छन् । प्रस्तुत छ, संघीयताको आवश्यकता र यसको कार्यान्वयलगायतको विषयमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग सहारा टाइम्सले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश

नेपालमा अहिले संघीयतामाथि विभिन्न टिका टिप्पणी सुरु भएको छ, सत्ताधारी दलले नै यसलाई पुनसंरचना गर्नुपर्छ भनेको छ, तपाईको विचारमा नेपालीलाई संघीयता किन चाहिन्छ ?
–नेपाल अहिलेको एकीकृत र आधुनिक राज्य हुनुअघि कस्तो थियो, त्यो बुझ्न जरुरी छ । इतिहासको कालखण्डलाई हेर्ने हो भने सन् १७७६ देखि १८४६ सम्म एउटा वंशानुगत पारिवारिक राजतन्त्रको निरंकुश शासन थियो । त्यहाँ नेपाली विविधतालाई समेटिएको थिएन र जनजाति, मधेसी, थारु वा महिला कोही पनि राज्यको मूल प्रवाहमा थिएनन् । त्यसपछि १८४६ देखि १९५० सम्मको १०४ वर्षे राणा शासन अर्को पारिवारिक निरंकुशताका रूपमा आयो, जहाँ नेपाली विविधतालाई टाउको उठाउन नै दिइएन र नागरिक स्वतन्त्रता शून्य प्रायः रह्यो । सन् १९५१ देखि पञ्चायतको अन्त्यसम्मको अवधि पनि एक प्रकारको कुलीनतन्त्र जस्तै थियो, जहाँ राजा र केही सामन्त वर्गको हातमा मात्र शासन केन्द्रित थियो । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि नागरिक स्वतन्त्रता र दलगत अभ्यास त सुरु भयो, तर गणतन्त्र आउनु अगाडिसम्मको संसद्को संरचना हेर्ने हो भने करिब–करिब एउटै जाति र वर्गका कुलीनहरूको मात्रै शासन रह्यो । नेपालको २५० वर्षको इतिहास यसरी नै एकात्मक रूपमा चल्यो ।

अनि यो संरचनामा परिवर्तन कसरी सम्भव भयो त ?
–जब नेपालमा सशस्त्र विद्रोह अर्थात् जनयुद्ध भयो र त्यसपछि ऐतिहासिक मधेस जनविद्रोह भयो, यसले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जान बाध्य पा¥यो । पहिलो संविधानसभामा मधेसी, जनजाति र दलितहरू मिल्दा झन्डै दुई–तिहाइ बहुमत पुगेको थियो । यसले इतिहासमै पहिलो पटक विभिन्न जातजाति, भाषा, संस्कृति र महिलाहरूलाई राज्यको नीति निर्माण तहमा उल्लेख्य रूपमा प्रतिनिधित्व गराउने ढोका खोल्यो । सरकारी सेवा, शासन, प्रशासन र राजकीय संरचना समावेशी बन्न थाल्यो । त्यसैले एकात्मक शासन प्रणालीभन्दा संघीय प्रणाली बढी समावेशी र लोकतान्त्रिक हो भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा हुनु पर्दैन ।

पहिलो संविधानसभामा त्यति ठूलो समावेशी पक्षधरको बहुमत हुँदाहुँदै पनि त्यसबेला संविधान किन बन्न सकेन ?
–यसको एउटै मात्र कारण थियो, त्यसको प्रतिनिधित्व समावेशी हुनु । त्यही समावेशी चरित्र मन नपराउनेहरूले षड्यन्त्र गरेर त्यो संविधानसभालाई महाभारतको चक्रव्युहमा अभिमन्युलाई जस्तै चारैतिरबाट आक्रमण गरेर सिध्याए । पछि दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान पारित त गरियो, तर प्रमुख दलहरू त्यहाँ चुके । संविधानसभामा ३६० भन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । हामी सडकमा गोली खाइरहेका थियौँ, तर संविधानसभामा संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल नै नगरी किताबै पास गरियो, जुन प्रक्रिया निकै त्रुटिपूर्ण थियो ।

अहिलेको सात प्रदेशको संरचनालाई तपाईं किन त्रुटिपूर्ण भन्नुहुन्छ ?
–अन्तरिम संविधानमा स्पष्ट लेखिएको थियो कि उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोगको सिफारिस अनुसार राज्य पुनर्संरचना गरिनेछ । त्यो आयोगले आफ्नो रिपोर्ट बुझायो, तर नेपालको शासक कुलीन वर्गलाई त्यो स्वीकार्य भएन । त्यसैले आयोगको प्रतिवेदनमाथि संविधानसभामा छलफल नै गराइएन र आफ्नो सजिलोका लागि सात प्रदेशको संरचना बनाइयो । यदि राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको भए संघीयताको स्वरूप बेग्लै हुन्थ्यो । मुलुक १० प्लस १ प्रदेशको अवधारणामा अगाडि बढ्थ्यो र यसले अहिलेको भन्दा धेरै बढी पहिचान र समावेशितालाई समेट्न सक्थ्यो ।

सत्तारुढ दलका नेताहरुले नै संघीयता खर्चिलो भयो, प्रदेशहरू आवश्यक छैनन्, प्रदेशलाई खारेज गर्नुपर्छ भनि बहसमा ल्याएका छन्, साँच्चै संघीयता महँगो भएको हो त ?
–यो पूर्णतः एउटा झूटो र नियोजित प्रचार हो । संघीयता विरोधीहरुले सुनियोजित रुपमा ल्याएको यो एउटा फण्डा हो । विगतको जिल्ला पञ्चायतको बजेट र अहिलेको ७ प्रदेशको बजेट तुलना गरेर हेर्दा विगतकै बढी देखिन्छ । क्षेत्राधिकार पनि अहिलेको प्रदेशको भन्दा जिल्ला पञ्चायतको कम थिएन । राज्यको कुल बजेटको जम्मा २ प्रतिशत जति बजेट प्रदेशलाई छुट्याएको छैन । त्यसलाई नै खर्चिलो भयो भनिरहेका छन् जुन सरासर गलत कुरा हो । वास्तवमा संघीयता दुई तहको अर्थात् केन्द्र र प्रदेशको मात्र हुनुपर्छ । हामीले प्रणाली सुधार गर्ने हो भने स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहत राख्नुपर्छ र यो बीचको अनावश्यक जिल्लाको तहलाई खारेज गर्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई गैर दलीय बनाएर प्रदेश अन्तर्गत राख्यो भने मात्र असलीमा संघीयताको अभ्यास हुन्छ ।

प्रदेश सभा र प्रदेश संरचना बिनाको संघीयता सम्भव छ छैन त ?
–यो त भयो मान्छे बनाइ दिने र टाउको नै नदिने । प्रदेश सभा तथा प्रदेश संरचना बिना संघीयताको कल्पना गर्न सकिदैन । जसरी मानवको लागि अक्सिन आवश्यक हुन्छ, त्यसरी नै संघीयताका लागि प्रदेश चाहिन्छ । संघीयता भनेको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका जस्ता तीनवटै अङ्गको अभ्यास प्रदेश र संघ दुवैबाट हुने प्रणाली हो । फेडरलिज्म भनेको सेयर रुल र सेल्फ रुल अर्थात् स्वायत्तता हो । संघमा संसद् चाहिने तर प्रदेशमा सभा नचाहिने भन्ने हुँदैन । प्रदेश सभा भएन भने त त्यो पञ्चायतकालको अञ्चल जस्तो प्रशासनिक एकाइ मात्र हुन्छ, जुन गैर–संघीय चरित्र हो । भारत जस्तो अर्ध–संघीय देशमा त प्रदेशहरू शक्तिशाली छन्, नेपाल त झन् संविधानमै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेखिएको मुलुक हो ।

त्यसोभए संघीयता कार्यान्वयनमा कहाँ बाधा देख्नु भएको छ त ?
–नेपालमा एक–दुईवटा पार्टीबाहेक संघीयताप्रति कसैको इमानदारी देखिएन । प्रचण्डजी, केपी ओलीहरुले संघीयता ल्याउनमा आफ्नो हस्ताक्षर रहेको भन्ने गर्नुहुन्छ तर उहाँहरु नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति इमान्दार छैनन् । सत्तामा पुगेपछि उहाँहरू संघीयता र धर्मनिरपेक्षता त बाहिरका शक्तिले बोकाइदिएको हो भन्न बाँकी राख्नु हुन्न । कांग्रेसको रवैया पनि उस्तै छ । संघ र प्रदेशबीचका कानुनहरू बनाउन केन्द्रले नै हस्तक्षेप गरेको छ । उसको हस्तक्षेपका कारण कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । प्रदेशको हातखुट्टा बाँधिदिने, अनि काम गरेन भनेर दोष जति प्रदेशलाई थुपार्ने काम भइरहेको छ । यस्तो असहयोगका बाबजुद पनि कोरोनाकालमा प्रदेश र स्थानीय तहले गरेको काम प्रशंसनीय थियो । जनतालाई प्रदेश चाहिएको छ, प्रदेश कति आवश्यक छ भने जनताले महसुस गरिसकेका छन् तर ठुला दलका कार्यकर्ताहरु अनावश्यक हल्ला गरेर संघीयतालाई बदनाम गराउने काम गरिरहेका छन् ।

अस्ति मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीमा देशका सबै शीर्ष कम्युनिस्ट नेताहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो तर कसैले संघीयता शब्दसम्म उच्चारण गर्नुभएन । संघीयतामाथि चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका बेला देशका प्रमुख नेताहरू यसबारे बोल्न डराउनु वा नचाहनु गम्भीर विषय हो । संघीयताले पुरानो शक्ति–संरचना तोडिदियो भन्ने मनोविज्ञानबाट पुराना नेताहरू माथि उठ्न नसक्दा यो समस्या आएको हो ।

तपाईंले जहिले पनि पहिचानमा आधारित संघीयताको कुरा उठाइ रहनु भएको छ, प्रदेशको संरचना वा नामाकरण पनि पहिचानको आधारमा हुनुपर्छ भनि रहनु भएको छ, यसको कारण के हो ?
नेपाल आफैँमा सामाजिक रूपमा संघीय संरचना हो । हाम्रो मुलुकको विविधता, इतिहास र संस्कृतिलाई आत्मसात् गर्नैपर्छ । मधेस भनेको ८ जिल्ला मात्रै होइन, यो त नेपालको औपचारिक इतिहासभन्दा हजारौँ वर्ष पुरानो इतिहास र संस्कृति भएको ऐतिहासिक भूगोल हो । त्यसैगरी किरात र खस–खसानको इतिहास पनि नेपालको आधुनिक इतिहासभन्दा निकै पुरानो छ । काठमाडौँको आफ्नै ऐतिहासिक पहिचान छ । यी इतिहासहरूलाई मेटेर फेरि एकात्मक र नियन्त्रित राज्यतर्फ फर्किन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । यदि संघीयताले विविधतालाई समेट्न सकेन भने मुलुक जातीय द्वन्द्वमा फस्न सक्छ र त्यसको परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा संसारले देखिसकेको छ ।
कुनै समयको महाशक्ति सोभियत संघमा रूसी महान भन्ने सोच हाबी भयो र अरू जातीय–भाषिक समुदायलाई समेट्न नसक्दा त्यो टुक्रिएर कमजोर बन्यो । जातीय असन्तुलन र पहिचानको अस्वीकारका कारण आज संसारको नक्साबाट युगोस्लाभिया र चेकोस्लोभाकिया जस्ता देशहरू हराए । इरान र अफगानिस्तानले पनि आन्तरिक गल्ती र बाह्य भू–राजनीतिक चलखेलको परिणाम आजसम्म भोगिरहेका छन् । नेपालजस्तो दुई ठूला शक्ति राष्ट्रको बीचमा रहेको भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील देश जातीय द्वन्द्वमा फस्यो भने जोगिन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले संघीयतालाई बलियो बनाउनुको विकल्प छैन ।

नेपालको आधुनिकीकरण र विकासका लागि हामीले बाहिरी देशबाट के सिक्न सक्छौँ ?
–चिनियाँ नेता देङ सियाओपिङले आधुनिकीकरण सुरु गर्नुअघि सिंगापुरका नेता ली क्वान युलाई भेटेर चीनलाई सिंगापुरजस्तै कसरी बनाउने भनी सोधेका थिए । त्यतिबेला ली क्वान युले तीनवटा मुख्य कुरा सुझाएका थिए, जसमा पहिलो भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता राख्दै कर्मचारीलाई राम्रो तलब दिने, दोस्रो विकासमा व्यापक जनसहभागिता सुनिश्चित गर्ने र तेस्रो फरक पहिचान भएका जातीय समुदायहरूबीचको विभेद अन्त्य गरेर सबैलाई साथमा लिएर हिँड्ने रहेका थिए । चीनले यही कुरा लागू गरेर प्रगति ग¥यो । अब नेपालमा हामीले पनि जनसहभागिता र समावेशितालाई बलियो बनाउने कि केही सीमित अभिजात समूहको भ्रममा पर्ने भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, सामाजिक सञ्जालमा रूमल्लिएको नयाँ पुस्तालाई तपाईं के भन्न चाहनुहुन्छ ?
–मेरो विशेष आग्रह नयाँ पुस्तासँग छ कि तपाईंहरू सुन्नुस्, अध्ययन गर्नुस् र विश्लेषण गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुस् । आज टिकटकजस्ता माध्यमहरू प्रयोग गरेर संघीयता र व्यवस्थाविरुद्ध नियोजित भ्रम फैलाइँदैछ । “नेता पाल्ने संघीयता चाहिँदैन’’ भन्दै सुरु गरिएको यो नकारात्मक भाष्य भोलि संसद् र सरकार हुँदै “यो देश नै चल्दैन, अरूलाई जिम्मा लगाउनुपर्छ’’ भन्ने खतरनाक ठाउँमा पुग्न सक्छ । कतिपय घटनामा कर्ता हामी देखिए पनि त्यसको निर्देशक र पटकथाकार पर्दा पछाडि कोही अर्कै हुन सक्छ । त्यसैले भीडको पछि मात्र नलागौँ । नकारात्मक सोचलाई छोडेर तथ्यका आधारमा बहस गरौँ र देशको सार्वभौमिकता, विधिको शासन, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितालाई यथावत राखेर अगाडि बढौँ ।