जनताले जे परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए, सरकार त्यसको उल्टो दिशामा गइरहेको छ

–डा.सिके राउत
–अध्यक्ष, जनमत पार्टी
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले १०० दिन पुरा गरेको छ । २०८२ चैत १३ गते सरकार गठन भएको १०० दिनपछि असार २० गते सरकारले आफ्नो कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्दै यो अवधीमा सरकारले सुशासन ल्याउनमा सफल भएको दावी गरेको छ । सरकारको कामप्रति जनता सन्तुष्ट छ भनि दावी गरिएको छ । तर त्यो दावीको विपरित सरकारको आलेचनाको लिस्ट पनि लामो छ । प्रशंसा गर्नेभन्दा पनि आलोचनाको विषय धेरै रहेको टिप्पणीहरु भइरहेका छन् । यति छोटो समयमा सरकारको आलोचना किन भइरहेको छ, सरकार कहाँ चुक्यो, सरकारले के गर्नु पथ्र्योलगायतका विषयमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउतसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंशः

बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि तपाईले सो सरकारको निकै प्रशंसा र समर्थन गर्नुभयो । तपाईले यसरी प्रशंसा र समर्थन गर्नुको कारण के हो साच्चै सरकारले प्रशंसनीय काम गरेको हो त ?
–हामीले वर्तमान सरकारप्रति कुनै विशेष पूर्वाग्रह वा धारणा राख्नुभन्दा पनि उहाँहरूको काम र गतिविधिलाई नै मूल्याङ्कन गर्ने हो । अहिले १०० दिन पूरा गरेपछि रास्वपा नेतृत्वको सरकारको काम हेर्दा उहाँहरूले केही गर्न खोजेको जस्तो त देखिन्छ, तर कतिपय त्रुटिहरू भएका छन् । सरकार संवैधानिक मूल्य–मान्यता अनुसार नचलेको रूपमा हामीले हेरिरहेका छौँ । त्यसैले हामीले विगतमा पनि सचेत गराएका थियौँ र अहिले पनि गराइरहेका छौँ, ताकि सरकारले सकेसम्म राम्रो काम गरोस् । यत्रो ठुलो जनमत हासिल गरेर बनेको सरकारबाट राम्रो कामको अपेक्षा हुनु स्वाभाविकै हो ।

तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का शीर्ष नेता अर्थात पार्टीका मास्टरमाइन्ड स्वर्णिम वाग्लेले पार्टीको महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई तपाईले राम्रोसँग हेर्नुभयो होला, अब प्रदेश संरचना खारेज गर्ने र स्थानीय तहलाई दलविहीन बनाउने लाइनमा रास्वपा जाँदै छ यसमा तपाईको धारणा के हो ?
–प्रदेश संरचना खारेजको विषयमा हाम्रो पूर्ण असहमति छ । तर हाम्रो असहमति रहँदैमा उहाँहरूले आफ्नो पार्टीको दस्तावेजमा त्यस्तो कुरा राख्नै नपाउने भन्ने त हुँदैन । हामीले यसको विरोध पनि ग¥यौँ । भोट माग्ने बेलामा सङ्घीयतालाई बलियो बनाउँछौँ भन्ने र सोही आधारमा झन्डै दुई तिहाइ जनमत हासिल गरेको छ । मधेशका २१ जिल्लाका ७८ सिटमध्ये ७४ सिट त उहाँहरूले नै ल्याउनुभएको छ । यसरी सङ्घीयता मजबुत बनाउने वाचा गरेर जनमत हासिल गर्ने अनि अहिले आएर सङ्घीयता र प्रदेश सभा खारेज गर्छौँ भन्नु राजनीतिक बेइमानी हो । यसैमा हाम्रो विरोध हो । तर मलाई के लाग्छ भने यो कुनै एउटा पार्टीले चाहँदैमा तुरुन्तै भइहाल्ने कुरा होइन, त्यसैले आत्तिहाल्नु पर्दैन । यो संविधान संशोधनको विषय हो र संविधान संशोधन बिना यो सम्भव छैन । हामी आश्वस्त छौँ, त्यतिबेलासम्म उहाँहरू सच्चिनुहुनेछ र सुधार गर्नुहुनेछ ।

सरकारले १०० दिन पार त गर्यो तर सो अवधीमा आलोचना पनि त्यतिकै भयो तर तपाईको यसमा हालसम्म कुनै धारणा आएको छ, कुनै आलोचना गर्नुभएको छैन किन ?
–होइन, मैले पनि आलोचना गरेको छु । नगरेको बिल्कुलै होइन । मेरा अन्तर्वार्ताहरूमा मैले खुलेरै आलोचना गरेको छु । तर यसको अर्थ सरकारले केही गर्नै नखोजेको भन्ने पनि होइन । हामी चाहन्छौँ, सरकारले सकेसम्म राम्रो गरोस्, संविधानवादको दायरामा चलोस् र त्रुटिहरू नगरोस् । यत्रो ठुलो जनमत पाएको सरकारलाई १०० दिनमै असफल भयो भनिहाल्नु अहिले नै उचित हुँदैन । जस्तै, उहाँहरूले १०० दिनका कामहरूको जुन सूची सार्वजनिक गर्नुभयो, त्यो आफैँमा सकारात्मक प्रयास हो । कमसेकम हामीलाई यहाँबाट मूल्याङ्कन गर्नुहोस् भनेर एउटा मापदण्ड त दिनुभयो । त्यसमा भोलि उहाँहरूले ३०–४० वटा भन्दा बढी बुँदा पूरा गर्न सक्नुभएन होला, त्यो छुट्टै कुरा हो । तर एउटा बेन्चमार्क तय गर्नु सकारात्मक कुरा हो र यसलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ । यद्यपि, धेरै ठाउँमा कमीकमजोरी छन् र हाम्रा असहमतिहरू पनि यथावत छन् । तैपनि हामी सरकारले राम्रो गरोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छौँ ।

हाम्रा दुई–चार वटा सिट घट्नु–बढ्नु भन्दा पनि, कुनै दलले स्पष्ट बहुमत वा दुई तिहाइ नै ल्याएको छ भने उसले के–के गर्न सक्छ, गरेर देखाओस् भन्नका लागि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ ।

तर सरकारको विषयमा बहस गर्ने हो भने जनतालाई महँगी र करको मार, सुकुम्बासीको बिचल्ली, प्रेसप्रति अनुदार नीति, गृहमन्त्रीमाथि उठेका प्रश्न सीमाबारे प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको विषयहरूमा तपाईँको खासै कुरा आएको छैन किन ?
–होइन, हामी बिल्कुलै चुपचाप छैनौँ । तपाईँले उल्लेख गर्नुभएका लगभग हरेक विषयमा हामीले आवाज उठाएका छौँ । यदि बुँदागत रूपमा लेख्ने हो भने यो सरकारका त्रुटिहरूको सूची मेरो पनि १००–२०० वटा पुग्छ । तैपनि हाम्रो सोच सकारात्मक के हो भने १०० दिनको अवधि मात्रै पूर्ण मूल्याङ्कनका लागि पर्याप्त हुँदैन । उहाँहरूले कोसिश गरिरहनुभएको छ, तर त्यस क्रममा त्रुटिहरू पक्कै भएका छन् । कतिपय ठाउँमा संविधान विपरीतका कदमहरू पनि चालिएका छन् । त्यसैले हामीले उहाँहरूलाई सच्याएर अगाडि बढ्न भनिरहेका छौँ ।
तपाईँले उठाउनुभएका विषयहरू हाम्रा पनि सरोकारका विषय हुन् । हामीले रचनात्मक आलोचना गरिरहेकै छौँ । जनताका आधारभूत आवश्यकता गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था हेर्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँगै बजारभाउ आकासिएको छ, जसले गर्दा जनतालाई जीवन धान्न गाह्रो भएको छ । बासको कुरा गर्दा, हजारौँ सुकुम्बासीहरूलाई घरबारविहीन बनाइयो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर बढाइयो । अहिले गरिबहरूलाई उपचार गराउन धेरै कठिन छ; स्वास्थ्य बिमा अस्पतालहरूले स्वीकार नगर्दा स्थिति झन् जटिल बनेको छ । रोजगारीकै कुरा गर्ने हो भने, चिया उद्योगहरू बन्द हुँदा हजारौँले रोजगारी गुमाएका छन् । लगानीकर्ताहरू उत्साहित छैनन् । सामाजिक सुरक्षाको अवस्था पनि दयनीय छ ।
सबभन्दा ठुलो कुरा, यो सरकार सैद्धान्तिक रूपमै कहाँ चुक्दै छ भने यसले सामाजिक न्यायलाई बुझ्न खोजेकै छैन । संविधानले विभिन्न क्लस्टरहरू तोकेर सीमान्तकृत वर्गका लागि विशेष व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा सरकार सामाजिक न्यायको सवालमा नराम्ररी चुकेको छ । सरकारले दलित समुदायसँग माफी माग्नुपर्छ जस्तो सामान्य विषयलाई पनि अहिलेसम्म सम्बोधन गरिएको छैन । पार्टीगत रूपमा माफी मागे पनि सरकारका तर्फबाट त्यो हुन सकेको छैन । खास गरी अर्थमन्त्रीजीले ल्याएका नीतिहरू सकारात्मक देखिँदैनन् ।

जनतामा चरम निराशाको हुनुको कारण के हुनसक्छ तपार्यको विचारमा ?
–हो जनतामा एकदमै निराशा छाएको छ, म त्यही भन्दै छु । अहिले नेपाली समाजले खोजेको ‘युनिभर्सल हेल्थ केयर’ तर्फ जानु पर्नेमा सरकार उल्टो दिशातिर गइरहेको छ । हामी एकातिर मितव्ययिताको कुरा गर्छौँ, अर्कोतिर गाडीका लागि झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइन्छ, जसमा तीन अर्ब त नयाँ गाडी खरिदका लागि मात्र छ । यसबारे हामी अवगत छौँ । जुन कुराहरूको उहाँहरू विगतमा कडा विरोध गर्नुहुन्थ्यो, १०० दिनमै उहाँहरू आफैँ त्यही कुरा दोहो¥याइरहनुभएको छ । पहिले ‘सबै मन्त्री र सांसदहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ’ भन्नुहन्थ्यो तर अहिले मन्त्री, सांसदहरूले सम्पत्ति विवरणको रिपोर्ट नै बुझाउनु नपर्ने जस्तो स्थिति बनाउनु भएको छ । सरकारमा आउनुअघि ‘गाडीहरूको लस्कर हुने छैन’ भन्नुहुन्थ्यो, अहिले ट्राफिक प्रहरीले बाटो बन्द गराएर उहाँहरू लस्करसहित हिँड्नुहुन्छ । स्वकीय सचिव नराख्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो, अहिले आफ्नै मन्त्रिपरिषद्मा २१० जनासम्म नियुक्ति गर्दै छन् ।
जनताले जे परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए, त्यसमा उल्टो धमाधम नातावादका आधारमा मान्छे नियुक्त गरिँदै छ । पारदर्शिताको कुरा गर्थे, तर एनसेलको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन, अन्य प्रतिवेदनहरू पनि सार्वजनिक गर्न मानिरहेका छैनन् । यस्ता कयौँ विरोधाभासहरू छन्, त्यसैले हामी यी कुराहरूमा सुधार गरेर सरकार अगाडि बढोस् भन्न चाहन्छौँ ।

यस्ता क्रियाकलापले सरकारप्रतिको आशा र भरोसा बिस्तारै टुट्दै गएको हो ?
–आशा भरोसा टुटेको हो । तर जनताले अब त्यसका लागि निरन्तर खबरदारी गरिरहनुपर्छ । यत्रो ठुलो जनमत प्राप्त हुँदा अलिकति अहङ्कार आउनु स्वाभाविकै हो र त्यो देखिएको पनि छ । जनताले सजगतापूर्वक खबरदारी गरेनन् भने चुक्ने ठाउँहरू धेरै हुन्छन् । राजनीतिक रूपमा चुकेका विषयहरू अरू पनि धेरै छन्, तर मैले केही मुख्य कुरामा मात्र बढी जोड दिन चाहेको हुँ । सबैभन्दा पहिले, सरकारले कानुनको शासन लागू गर्नुपर्छ, कानुनद्वारा शासन होइन । संविधान र यसका मूल्य–मान्यता मानेर चल्नुपर्छ र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । जसलाई मन लाग्यो उसलाई जथाभाबी पक्राउ गर्ने, पत्रकार र युट्युबरहरूलाई समात्ने, सेनाको विरुद्ध बोल्यो भन्दैमा पक्राउ गर्ने र व्यक्तिगत प्रतिशोधका लागि राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गर्ने कार्य लोकतन्त्रमा हुनु हुँदैन ।
दोस्रो कुरा, जनताको सार्वभौमसत्ता र जनसम्प्रभुताको कदर हुनुपर्छ । यसमा ठुलो चुक भएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्प्रति जुन उपेक्षा र अवहेलनाको दृष्टिकोण राख्नुभएको छ, त्यो सबैभन्दा खतरनाक छ । कार्यपालिका र विशेष गरी प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जबाफदेही हुनैपर्छ । संसद्ले जबाफ मागेको ठाउँमा स्पष्टीकरण दिनुपर्छ र संसद्को मर्यादा कायम राख्नुपर्छ ।

पहिले ‘सबै मन्त्री र सांसदहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ’ भन्नुहन्थ्यो तर अहिले मन्त्री, सांसदहरूले सम्पत्ति विवरणको रिपोर्ट नै बुझाउनु नपर्ने जस्तो स्थिति बनाउनु भएको छ ।

फागुन २१ को निर्वाचन परिणामपछि तपाईँहरू रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नुभएको छ, यस्तो अवस्था कसरी सृजना भयो ?
–अप्ठ्यारो त पक्कै छ । तर यस्ता राजनीतिक परिवर्तन र उतारचढाव भइरहन्छन् । हामीले यस माहोललाई असामान्य रूपमा लिएका छैनौँ । हाम्रा दुई–चार वटा सिट घट्नु–बढ्नु भन्दा पनि, कुनै दलले स्पष्ट बहुमत वा दुई तिहाइ नै ल्याएको छ भने उसले के–के गर्न सक्छ, गरेर देखाओस् भन्नका लागि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । जहिले पनि ‘हङ पार्लियामेन्ट’ हुँदा ‘बहुमत आएन र काम गर्न सकिएन’ भन्ने जुन बहाना हुन्थ्यो, त्यो यसपालि अन्त्य भएको छ । यही संविधान र व्यवस्थाभित्र रहेर पनि एउटै पार्टीले बहुमत वा दुई तिहाइ ल्याउन सक्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ । अब सरकारले जे–जे गर्ने हो, संविधानको दायराभित्र रहेर गरेर देखाओस् । हामीले सिट ल्याउन सकेनौँ भन्ने चिन्ता भन्दा पनि देशको लागि केही राम्रो होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।

अन्त्यमा, प्रधानमन्त्रीले मधशकै एउटा आँगनमा उभिएर ‘अब काठमाडौँ घुम्न वा पशुपति दर्शन गर्न मात्र जाने हो, तपाईँहरूका सबै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमै आउँछन्’ भनी आश्वासन दिनुभएको थियो । त्यो कार्यान्वय हुने अपेक्षा कतिको गनुृभएको छ ?
–पक्कै पनि, हामीले धेरै ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानपछि मात्र सङ्घीयता हासिल गरेका हौँ । यो एक दशकको मात्र होइन, धेरै लामो सङ्घर्षको परिणाम हो । २००८ सालतिरै तराई कांग्रेसले स्वायत्तताको कुरा उठाइसकेको थियो । दशकौँको सङ्घर्ष र आन्दोलनपछि आएको सङ्घीयताले देशलाई ठुलो द्वन्द्वबाट मुक्त गरेको छ, उत्पीडित वर्गलाई पहिचान, समानता र गौरवको अनुभूति गराएको छ । ‘यो देश मेरो पनि हो’ भन्ने आभास दिलाएको छ । वर्तमान सरकारले यो ऐतिहासिक पक्षलाई अलिकति नजरअन्दाज गरिरहेको जस्तो देखिन्छ । तर, मलाई प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति अझै पनि विश्वास छ । किनभने उहाँले माघ ५ को सभामा सबैका सामु कडा र स्पष्ट शब्दमा प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो, सङ्घीयतालाई बलगर (बलियो) बनाउने र अधिकारका लागि काठमाडौँ धाउनु नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने । मलाई विश्वास छ, उहाँ आफ्नो त्यो वाचा पूरा गर्ने तर्फ लाग्नुहुनेछ ।