नेपालका वामपन्थीहरू ‘नक्कलवाद’ मा फंसे

– दीपक ज्ञवाली, जलस्रोत विज्ञ 

पूर्व जलस्रोतमन्त्री, प्रखर जलस्रोत विज्ञ एवं विशिष्ट प्राज्ञिक व्यक्तित्व दीपक ज्ञवाली नेपाली बौद्धिक जगतका एक चिरपरिचित र बहुआयामिक नाम हुन् । विचार, दर्शन र समसामयिक राजनीतिका गहन विश्लेषक ज्ञवालीलाई अध्येता, प्राज्ञ वा विश्लेषक जुनै शब्दले चिनाउँदा पनि उहाँको उचाइ झल्किन्छ । उहाँको वैचारिक परिचय र जीवनयात्रा निकै अनौठो र चाखलाग्दो छ । कुनै समयको विश्वकै सबैभन्दा ठुलो साम्यवादी मुलुक सोभियत संघ (रुस) मा लामो समय अध्ययन गरे पनि उहाँ कम्युनिस्ट वा वामपन्थी विचारमा बहकिनु भएन । तर, विश्वका वामपन्थी आन्दोलन र उनीहरूका पथप्रदर्शक कार्ल माक्र्स लगायतका दार्शनिकहरूका सिद्धान्तलाई भने उहाँले अत्यन्तै गहिरो गरी मन्थन गर्नुभएको छ । राजनीतिक रूपमा उहाँ आफूलाई ‘राजावादी’ मान्दैनन्, तर देशको भू–राजनीति र वर्तमान भद्रगोललाई नियाल्दै नेपालमा ‘राजसंस्था’ को सान्दर्भिकता र आवश्यकतालाई भने बौद्धिक रूपमा औंल्याउने गर्छन् ।

वर्तमान नेपाली राजनीतिमा परम्परागत शक्तिहरूको स्खलन र नयाँ शक्तिको उदय भइरहेको पृष्ठभूमिमा नेपालको वामपन्थी आन्दोलन कहाँ, किन र कसरी चुक्यो ? सिद्धान्त र व्यवहारबिचको खाडलले यसलाई कसरी थला पार्यो ? हिजो वाम आन्दोलनले स्थापित गरेका समावेशिता र सामाजिक न्यायका उपलब्धिहरू अब कसरी अगाडि बढ्लान् ? लगायतका विषयमा दीपक ज्ञवालीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंशः

यो निर्वाचनपछि वामपन्थीले मात्र हारेको हो कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जितेर बाँकी सबैले हारेको अवस्था हो ? अहिले त नेपाली कांग्रेस र राप्रपालाई समेत वामपन्थीकै कित्तामा राखेर हेर्न थालिएको छ नि !

–यो निर्वाचनको परिणामलाई गहिरिएर हेर्ने हो भने हिजोका संगठित भनिएका परम्परागत वामपन्थी पार्टीका सक्रिय सदस्यहरूले नै आफ्नै पार्टीलाई भोट नहालेर ‘घन्टी’ (रास्वपा) लाई भोट दिएको प्रष्ट देखिन्छ । वामपन्थी पार्टीको त्यही भड्किएको मतका कारण नै यो परिणाम आएको हो । जहाँसम्म कांग्रेस र राप्रपाको कुरा छ, राजनीतिक ढुलमुलेपनका कारण आजको परिस्थितिमा कांग्रेसलाई पनि वामपन्थी नै भन्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ भने केपी ओलीको आशीर्वाद लिएर चुनाव जितेपछि राप्रपा पनि त्यही कित्तामा उभिन पुगेको आभास हुन्छ । त्यसैले, यो केवल कसैको जित र हार मात्र होइन, परम्परागत राजनीतिको असफलता र जनताको चरम निराशाको अभिव्यक्ति हो ।

नेपालका वामपन्थीहरू यो अवस्थामा कसरी आइपुगे, उनीहरू कहाँ चुके ?

–नेपालका पहिलो पुस्ताका वामपन्थी नेताहरू मनमोहन अधिकारी, निर्मल लामा, तुलसीलाल अमात्यहरू अत्यन्तै इमानदार थिए । उनीहरूमध्ये कोही सर्वहारा वर्गबाट आएका थिए भने कोही जमिनदार परिवारकै भए पनि विचार र निष्ठाप्रति प्रतिबद्ध थिए । तर, पछिल्लो पुस्ताका वामपन्थीहरू पूर्ण रूपमा ‘नक्कलवाद’ मा फसे । उनीहरू सर्वहारा होइनन्, बरु तल्लो मध्यम वर्गबाट आएका हुन्, जसमा उच्च वर्गप्रतिको ईष्र्या मात्रै थियो । विश्व प्रसिद्ध नेता हो ची मिन्ह जस्ता व्यक्तित्वहरू कति सादा जीवन जिउँथे ! तर, हाम्रा नेताहरू सत्तामा पुग्नेबित्तिकै महल र हेलिकप्टरमा रमाउन थाले । सिद्धान्तको नाम जपे पनि व्यवहारमा उनीहरू नक्कली साबित भए ।

उनीहरूले सत्तामा रहँदा कुन चाहिँ माक्र्सवादी वा समाजवादी सिद्धान्त लागु गरे त ?

–सुरूमा मनमोहन अधिकारीको पालामा ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ’ र वृद्धभत्ता जस्ता केही राम्रा र लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याइएका थिए । तर, त्यसपछि उनीहरूले कुनै ठोस सिद्धान्त लागु गरेनन् । उनीहरू पूर्ण रूपमा बजारवादमा फसे । नेपाल जस्तो गरिब देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुली जस्ता कुराहरू मानव अधिकारका आधारभूत विषय हुन्, यी पैसा हुनेले मात्र पाउने कुरा होइनन् । तर, हाम्रा वामपन्थीहरूले व्यापारी र साहुकारको पछि लागेर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको चरम व्यापारीकरण गरिदिए ।

त्यसोभए नेपालमा सशस्त्र र संसदीय दुवै थरीका वामपन्थीको सान्दर्भिकता सकिएको हो ? प्रचण्डजी त अझै पनि बेलाबेला जंगल फर्किने कुरा गर्नुहुन्छ नि !

–उहाँ जंगल फर्किने हो भने म स्वागतका लागि रातो कार्पेट ओछ्याइदिन तयार छु । उनीहरूले गरेको सशस्त्र युद्ध कस्तो थियो भन्ने कुरा भारतीय सेनाका पूर्वजरनेल अशोक मेहताले नै लेख्नुभएको छ, ‘१० वर्षको जनयुद्धमा ८ वर्ष त तिमीहरू दिल्लीमै बस्यौ ।’ उनीहरूले जनतालाई ठुला सपना बाँडे तर व्यवहारमा धोका दिए । यो बेइमानी बुझ्न नेपाली जनतालाई २० वर्ष लाग्यो । अब संसदीय र सशस्त्र दुवै बाटोबाट आएका वामपन्थीहरूको सान्दर्भिकता क्रमशः सकिँदै गएको छ ।

यदि वामपन्थी आन्दोलन सकियो भने समाजले के गुमाउँछ ?

–उनीहरू सकिँदा समाजमा दक्षिणपन्थी बजारवाद मात्र हाबी हुने खतरा हुन्छ । गरिबी व्याप्त भएको नेपाल जस्तो देशमा सामाजिक न्यायको आवाज उठाउने शक्ति सधैं चाहिन्छ । भारतको पश्चिम बंगाल र केरलामा कम्युनिस्टहरू भ्रष्ट भएपछि जसरी पत्तासाफ भए, नेपालमा पनि ठ्याक्कै त्यही भइरहेको छ । सामाजिक न्यायको मुद्दा उठाउने विश्वसनीय शक्ति भएन भने समाजमा झन् ठुलो अस्थिरता र विद्रोह आउन सक्छ ।

तपाईं सन् १९७० को दशकमा रुसको विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दै गर्दा विश्वभर वाम आन्दोलन बलियो थियो, आज किन संसारभर कमजोर भयो ?

–त्यस बेला बाहिरबाट बलियो देखिए पनि सोभियत संघ भित्रभित्रै मक्किसकेको थियो, जुन मैले नजिकबाट देखेँ । त्यहाँ भ्रष्टाचार र कालोबजारी व्यापक थियो । व्यवस्थाभित्र ‘नोमेनक्लातुरा’ भनिने एउटा नयाँ कम्युनिस्ट सम्भ्रान्त वर्ग जन्मिएको थियो । उनीहरूका लागि छुट्टै विशेष पसल र सुविधाहरू हुन्थे, तर साधारण जनताले भने सामान किन्न घण्टौँ लाइन बस्नुपथ्र्यो । प्रतिबन्धित किताबहरू केजीबीको हेडक्वाटर अगाडि नै कालोबजारीमा बिक्थे । सिद्धान्तप्रतिको यही बेइमानी र भ्रष्टीकरणले गर्दा नै अन्ततः त्यो व्यवस्था ढल्यो ।

के नेपालमा पनि दलहरूभित्र त्यस्तै नव–सामन्ती वर्ग जन्मिएको हो त ?

–बिल्कुल, नेपालमा पनि राज्य संयन्त्रको दोहन गर्ने एउटा नयाँ वर्ग जन्मिएको छ । पञ्चायतकालमा कुल राजस्वको जम्मा साढे ८ प्रतिशत मात्र प्रशासनिक खर्च हुन्थ्यो । अहिले ७० देखि ८० प्रतिशत रकम प्रशासनिक खर्च (तलब, भत्ता, गाडी आदि) मै सकिन्छ । विकास खर्च एकदमै न्यून छ । यिनीहरूले राज्यको ढुकुटी केवल आफ्ना कार्यकर्ता पाल्नका लागि दोहन गरिरहेका छन् ।

अर्थशास्त्री कार्ल पोलानीको सिद्धान्त अनुसार बजारले समाजलाई नियन्त्रण गर्ने कि समाजले बजारलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने सवालमा हाम्रा कम्युनिस्टहरू कहाँ चुके ?

–पुँजीवादले समाजलाई बजारको दास बनाउँछ । अमेरिकामा अर्बपतिहरूले राजनीतिज्ञहरू किन्छन्, तर चीनमा राज्यले अर्बपतिहरूलाई नियन्त्रणमा राख्छ । हाम्रा वामपन्थीहरूले बजारलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा आफैं ‘दलाल पुँजीवाद’ को चंगुलमा फसे । भएका उद्योग कलकारखाना कौडीको भाउमा बेचेर खाए र देशका उर्जावान् युवाहरूलाई विदेश पठाई रेमिट्यान्समा रमाउन थाले ।

कार्ल माक्र्सले भनेको ‘वर्ग’ को अस्तित्व र वर्गीय संघर्ष अहिलेको नेपाली समाजमा कस्तो देख्नुहुन्छ ?

–अहिले नेपालमा वास्तविक श्रमिक वर्ग वा किसान वर्ग भन्ने नै कहाँ छ र ? मजदुरका नेता भनिनेहरूले नै कारखाना बेचेर खाइसके । जग्गाहरू बाँझो छन्, गाउँमा किसान भेटिँदैनन् । हाम्रा बहुसंख्यक युवाहरू खाडी मुलुकमा गएर ‘श्रमदास’ बन्न बाध्य छन् । जब समाजमा वर्गको आधारभूत संरचना नै खलबलिइसक्यो भने वर्गीय संघर्षको नारा लगाउनु केवल राजनीतिक रूपमा नक्कली र सस्तो कुरा मात्र हो ।

केही समयअघि भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ लाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

यो आन्दोलन परम्परागत दल र वामपन्थी भनिनेहरूको चरम भ्रष्टता एवं असफलताबाट उब्जिएको निराशाको स्वाभाविक परिणाम हो । युवाहरूले देशमा आफ्नो कुनै भविष्य नदेखेपछि विकल्पको खोजीमा स्वतःस्फूर्त रूपमा सडकमा आएका हुन् ।

त्यसोभए रास्वपा लगायतका नयाँ दलहरूले देशमा केही परिवर्तन गर्लान् त ?

–अहिले नै यसै भन्न सकिँदैन, उनीहरूको कार्यशैली हेर्न बाँकी नै छ । तर, राजनीतिमा आएको छोटो समयमै जसरी पनि सत्ता र मन्त्री पदमा पुग्न दौडिने प्रवृत्ति उनीहरूमा पनि देखिइसकेको छ । उनीहरूसँग देश विकासको स्पष्ट नीति र सामाजिक न्यायको ठोस खाका के छ भन्ने कुरा अझै प्रष्ट छैन । यदि उनीहरूले पनि पुरानै दलहरूको जस्तो गल्ती र सत्तामोह दोहो¥याए भने सचेत जनताले उनीहरूलाई पनि चाँडै नै विकल्पका रूपमा अस्वीकार गर्नेछन् ।

वामपन्थीहरू बलियो हुँदा संविधान बन्यो, संघीयता र प्रदेशहरू बने । अब उनीहरू कमजोर हुँदा यी संरचनाहरूको भविष्य के होला ?

–वास्तवमा यो संविधान माओवादीको एजेन्डामा अरू दलहरू लत्रिएर बनेको हो । जहाँसम्म प्रदेशको कुरा छ, सातवटा प्रदेशले आजसम्म एउटा मात्रै भए पनि उदाहरणीय वा सम्झनलायक काम गरेको कतै देख्नुभएको छ ? भूकम्प जाँदा वा कोभिड महामारी जस्ता संकटका बेला प्रदेश सरकारहरूको उपस्थिति कतै देखिएन । यो त केवल आफ्ना कार्यकर्तालाई मन्त्री र सांसद बनाएर राज्यकोष दोहन गर्न खडा गरिएको ‘सेतो हात्ती’ मात्र साबित भयो । यसले देशलाई आर्थिक भार थप्ने बाहेक केही गरेको छैन ।

मानव अधिकार आयोग जस्ता संवैधानिक निकायहरूको भूमिकालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

–यस्ता संवैधानिक आयोगहरू प्रायः निष्प्रभावी र लाचार छन् । ठुला भ्रष्टाचार र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा यिनीहरूले कुनै ठोस कार्य गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक दलहरूले भागबन्डा गरेर आफ्ना खल्तीका मान्छे भर्ती गर्ने केन्द्र मात्र बनाएका छन् यसलाई । संक्रमणकालीन न्यायको काम वर्षौँ बित्दा पनि अझैसम्म टुंगिन नसक्नु यसकै उपज हो ।

अन्त्यमा, देशको यो अस्थिरताका बिच राजतन्त्र फर्किने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?

–म राजतन्त्रवादी होइन, प्रजातन्त्रवादी हुँ । तर, वर्तमान अवस्थालाई हेरेर म ‘राजसंस्थावादी’ चाहिँ पक्कै हुँ । फुटबल खेलमा खेलाडीहरू मात्र भएर पुग्दैन, खेललाई नियमसंगत चलाउन र नियन्त्रण गर्न एउटा तटस्थ ‘रेफ्री’को आवश्यकता पर्छ । राजनीतिक दलहरूबिच चरम विवाद वा राष्ट्रिय संकट उत्पन्न हुँदा दलभन्दा माथि उठेको, बेलायतको जस्तो एउटा गैर–राजनीतिक राष्ट्रप्रमुखको आवश्यकता नेपाललाई खड्किएको छ । राजा भागेर कतै गएका होइनन्, उनी यहीँ भित्रै छन् । अहिलेका दलहरूको भद्रगोल, नीतिहीनता र लुटतन्त्रले गर्दा देशमा राजसंस्थाको सान्दर्भिकता र आवश्यकता झन् बढेर गएको देखिन्छ ।