काठमाडौँ असार १३ गते । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदन पक्षको बहस आज सकिएको छ भने सोमबारबाट सरकारी पक्षको बहस शुरु हुने भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर…
Tag: #sarbochadalt
संवैधानिक इजलासमा बहसः संविधानले राष्ट्रपतिलाई छुट्टै अधिकार दिएको छैन’
काठमाडौँ असार ११ गते । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने तथा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी परेको रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा जारी बहस आजको लागि सकिएको छ । आइतबार रिट निवेदक…
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले भन्नुभयो, राष्ट्रपतिले जसरी भए पनि ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा टिकाइराख्न खोज्नुभयो,
काठमाडौँ असार १० गते । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा हिजोदेखि बहस सुरु भएको छ । आज पनि बहस…
संसद विघटन विरुद्धको रिटमा आजदेखि बहस सुरु
काठमाडौँ, असार ९ गते । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध शेरबहादुर देउवासहितका सांसदले दायर गरेको रिटमाथि आजदेखि बहस शुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा,…
२० जना मन्त्रीको पदमुक्त (अदालतको आदेशसहित)
काठमाडौँ असार ८ गते । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आली नेतृत्वमा रहेका नव नियुक्त २० जना मन्त्रीको पदमुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गर्नुभएको…
राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको १५ बुँदे जवाफ यस्तो छ (दस्तावेज)
काठमाडौँ असार ३ गते । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट सम्बन्धमा राष्ट्रपतिका कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत राष्ट्रपतिको कार्यालयको तर्फबाट निमित्त सचिव रुपनारायण भट्टराईले…
प्रभु साहले भन्नुभयो, अध्यादेशलाई रोक लगाउने न्यायधिशलाई महाअभियोग लगगाउनुपर्छ
काठमाडौँँ जेठ २८ गते । नेकपा एमालेका नेता प्रभु साहले नारिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई रोक लगाउन अन्तमरिम आदेश गर्नेहरु न्यायधिशमाथि महाअभियोग लगाउनु पर्ने बताउनु भएको छ । यो आदेशले नेपाली नागरिकलाई…
नागरिकतामा विषयमा अन्तरिम आदेशः जसपालाई सरकारबाट बाहिरिने दवाव
काठमाडौँ जेठ २७ गते । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि तराई मधेशमा जनता समाजवादी पार्टीको आलोचना हुन थालेको छ । नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश…