काठमाडौँ जेठ २७ गते । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि तराई मधेशमा जनता समाजवादी पार्टीको आलोचना हुन थालेको छ । नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि जसपा नेपाल महन्थ ठाकुर पक्षले आफूहरुको माग पुरा भयो भन्दै सरकारमा सहभागी भएको थियो तर सरकारमा गएको एक हप्ता नपुग्दै सर्वोच्च अदालतले सो अध्यादेश कार्यान्वयनमा नल्याउन आदेश जारी गरेको छ ।
जसपा नेपालका कार्यकारिणी सदस्य वृषेशचन्द्रलालले सर्वोच्च अदालतको आदेश त्रुटीपूर्ण छ, र अदालतमाथि प्रश्न खडा भएको बताउनुभयो । संविधानले जनतालाई अधिकार दिएको छ, र सर्वोच्च अदालते जनताको त्यो अधिकारलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ तर त्यसो नगरेको बताउँदै उहाँले अदालतले कानुन र संविधानलाई टेकेर निर्णय गर्नुपथ्र्यो त्यसमा चुकेको दावी गर्नुभयो ।
जसपा नेपालका नेता प्रदीप यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीले जानी जानी यो अध्यादेश ल्याएर जसपा नेपाललाई फँसाएको आरोप लगाउनुभयो । यो अध्यादेश कार्यान्वयनमा आउँदैन भने कुरा सबैलाई थाह थियो, पहिला पनि यस्तो भएको थियो तैपनि प्रधानमन्त्री अोलीले जसपामा विभाजन ल्याउन, जसपालाई कमजोर बनाउनका लागि जानी जानी यो अध्यादेश ल्याउनु भयो, उहाँले भन्नुभयो, ओलीले अध्यादेश ल्याएपछि जसपा नेपालका एउटा पक्ष सरकारमा गएको हो, अब सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिइसकेपछि नैतिकताको हिसाबले पनि सरकारबाट फर्किनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री अोलीले मधेशलाई भ्रमित गर्नुभएको र उहाँले कुनै पनि माग पुरा गर्नुहुन्न भन्नुहुँदै नेता यादवले जसपाका नेताहरु सरकारबाट फिर्ता भएर पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो ।
प्रदेश २ सरकारका मुख्यन्यायधिवक्ता दीपेन्द्र झाले आफू नेताहरुलाई भेटेर अध्यादेशबाट ल्याउनु हुँदैन, अदालतले यसलाई मान्दैन, बरु संसदमा नागरिकता विधेयक परिपक्क भइसकेको छ र एकदिन भएपनि संसद राखेर पास गरौँ, नभए कार्यवन्यन नहुने भनेपनि उहाँले आफ्नो कुरा नसुनेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, आखिर मैले जे भनेको थिए, त्यही भयो । नागरिकता अध्यादेशमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भयो । २० वर्षदेखि चलेको शृङ्खला नै यही हो । ठूलो उपलब्धि दावी गरेपनि नागरिकता विहिन जनताले पाउने भनेको शुन्य नै हो ।’
विघटित संसदमा रहेको नागरिकता अध्यादेश संसद पुर्नस्थापनापछि सर्वसम्मतले पास गरि नागरिकता समस्या समाधान हुने विश्वास गर्न सकिने भन्नुहुँदै उहाँले कानूनी र राजनीतिक लडाइ जारी राख्नु सुझाव दिनुभयो ।
जसपाका अर्का नेता कृष्णा सिंहले पनि पार्टीलाई धोका भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्छ तर आदेश आपत्तिजनक हो, सरकारले अध्यादेश ल्याएर नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्यो तर अदालतले त्यसलाई रोक्ने आदेश दियो ।’
नागकिरताको विवादमा लामो समयदेखि यस्तै भइरहेको छ, आदलतबाट जुन निर्णय आएको छ, त्यसको बारेमा पार्टीले पनि बोल्नुपर्ने बताउँदै उहाँले पार्टीले यसको बारेमा ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
समाजिक अभियनता रामसुफल पासवानले प्रधानमन्त्री अोलीले जसपालाई मात्र होइन, सिगैं मधेशी जनतालाई धोका दिएको प्रतिकृया दिनुभयो । नागरिकता विषयमा अध्यादेश ल्याउँदा नै आफूले यो धोका हो भन्दा धेरैले आफ्नो आलोचना गरेको बताउँदै उहाँले सरकारी जसपालाई नैतिकता देखाउने बेला आएको बताउनुभयो ।
जुन नागरिकताको अध्यादेश देखाएर उहाँहरु सरकारमा जानुभयो त्यो कार्यान्वयन नहुने भयो, अब उहाँहरुले नैतिकता देखाउनुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो, नागरिकता, सविधान संशोधनलगायतका माग पुरा भयो भन्दै सरकारमा जानु भएको हो तर आज एउटा माग फेल भयो यसको जवाफ सरकारी जसपाले दिनुपर्छ ।’
नागरिकता संशोधन सम्बन्धी अध्यादेशमा सर्वोच्चले गरेको आदेशमा के छ (दस्तावेज)
तपाईको प्रतिक्रिया