ठूला दलमा रहेका मधेशी नेताहरु कोटा तथा भुगोलमा सिमित हुन थालेका छन् । विस्तारै मधेशी नेताहरुलाई राजनीतिक दलहरुमा षड्यन्त्रपूर्वक कार्यकारी भूमिकबाट बाहिर राख्न थालेका छन् । हालै सम्पन्न काँग्रेसको महाधिवेशनले यो कुराको पुष्टि गरेको छ ।
त्यस्तै यसअघि भएको नेकपा एमालेको महाधिवेशन होस् या माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन होस् मधेसीलाई उसको कोटामा सिमित गरेको छ अथवा उसको भूगोलमा सिमित गरिदिएको छ । यद्यपी पुस १५ गतेसम्म भएको छलफलमा माओवादी केन्द्रले महिला, युवा, दलित, मुस्लिमको कोटा निर्धाण गरेपनि मधेशीको कोटा कति राख्ने निश्चित भएको थिएन । एमालेमा त एकजना सचिव रघुवीर महासेठबाहेक जतिजना मधेशी कार्यसमितिमा आएका छन् ती सबै आरक्षण कोटा वा भुगोलबाट आएका छन् ।
एमालेमा कमसे कम एकजना मधेशी पदाधिकारीमा छन् तर काँग्रेसमा त्यो पनि छैन । यसअघि दुईजना उपसभापति र एकजना कोषाध्यक्ष रहेको काँग्रेसमा यसपटक मधेशी मुक्त पदाधिकारी बनेको छ । सहमहामन्त्री र केन्द्रीय सदस्यमा केही जितेका छन् ती सबै आरक्षण कोटाबाट वा भुगोलबाट जितेका छन् । यो मधेसीमा मात्र होइन, थारु, मुस्लिमलगायत अन्य पिछडिएका समुदायमा पनि भएका छन् ।
विमलेन्द्र निधि सभापतिमा उम्मेदरवारी दिनुभएको थियो तर साढे चारहजार भन्दा बढी मतदातामा उहाँले तीन सय पनि मत ल्याउन सक्नु भएन । सायद मधेशी भएर नै होला उहाँलाई पार्टीका मतदाताले पत्याएनन् । प्रदेश २ अर्थात मधेशमा मात्र आठसय भन्दा बढी मतदाता छन् । मधेशका मतदाताले समेत उहाँलाई पत्याएनन् यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि पार्टीमा कस्तो सिण्डिकेट रहेको छ ।
भन्नेले भन्छन्, विमलेन्द्र निधिले शेरबहादुर देउवाको गुटबाट विद्रोह गरेर आउनु भएको कारण उहाँको यस्तो हालत भएको हो । तर विजयकुमार गच्छदारले त देउवाकै प्यानलबाट उपसभापतिमा उम्मेदवारी दिनुभएको थियो । दुई मतले उहाँ पराजित हुनुभयो । अन्य मधेशी नेताहरु जोजो जितेका छन् ती सबै आरक्षण कोटाबाट मात्र जितेका छन् ।
एमालेमा पनि चुनाव भएको थियो । पदाधिकारीमा एकजना मात्र रघुवीर महासेठलाई मात्र पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा अोलीले सचिवमा राख्नु भएको थियो । तर लालबाबु पण्डित जस्ता नेतालाई खुल्ला केन्द्रीय सदस्यमा राख्नु भएको थियो । उहाँ सचिव माग गर्नुभएको थियो । सचिवमा नदिएपछि पण्डितले केन्द्रीय सदस्य अस्विकार गर्नुभयो । त्यस्तै, प्रभु साह पनि सचिवमा इच्छा देखाउनु भएको थियो तर उहाँ प्रदेश २ को कोटामा सिमित हुनुभयो । प्रदेश २ को भुगोलबाट उहाँ केन्द्रीय सदस्यमा निर्विरोध हुनुभयो ।
मधेशी नेताहरु पनि खुल्ला पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिन चाहदैनन् । एमालेक र काँग्रेसको खुल्ला केन्द्रीय सदस्यमा कुनै पनि मधेशीले उम्मेदवारी दिन आँट गरेका थिएनन् । पार्टी भित्रका खस आर्यहरुले यस्तो भय पैदा गरेका हुन्छन् कि मधेशीहरु लाग्छन् कि खुल्लामा चुनाव जित्न सकिदैन ।
त्यहाँ फलानो बाबु हुनुहुन्छ, त्यहाँ फलानो जी हुनुहुन्छ, त्यहाँ फलानो सर हुनुहुन्छ अनि म कसरी जित्न सक्छु भनि एक प्रकारको भय उत्पन्न भएको हुन्छ । र, त्यो भयका कारण उम्मेदवारी नै दिँदैन । उम्मेदवारी दिएपनि आरक्षण कोटा चयन गर्छन् । पार्टीभित्र कुनै मधेशी, थारु, मुस्लिम, महिलाको अनुहार देख्ने वित्तिकै तपाई त मधेशी कोटामा हैं, तपाई त थारु कोटामा हैं, तपाई त मुस्लिममा आइ हाल्नु हुन्छ नि है भनेर त्यही एउटा मनोविज्ञान दवाव दिइसकेका हुन्छन् ।
त्यसैले पहिलो कुरा पदाधिरी वा पार्टीको अन्य पदमा आउनका लागि मधेशीहरुले आफै पनि बल गर्नुपर्छ । हारजित पछिको कुरा हो तर उम्मेदवारी दिनुपर्छ । जसरी यसपाली विमलेन्द्र निधिले आँट गर्नुभयो । त्यस्तै आँट अरु मधेशीले पनि गर्नुपर्छ । हारजित आफ्नो ठाउँमा हो । उम्मेदवारी दिन थालेपछि सबैलाई लाग्न सक्छ अब मधेशी, थारु, मुस्लिमलाई आरक्षणा होइन, खुल्ला चहिन्छ । र बाटो आफै बन्दै जान्छ । नत्र सधै आरक्षणमा एउटा केन्द्रीय सदस्य वा सहमहामन्त्री, वा उपाध्यक्ष भएर नै राजनीतिक गर्नु छ भने केही भन्नु छैन । खस आर्य, बाहुनहरुको सिण्डिकेट तोड्न आफै अगाडि बढ्नुपर्छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया