महिला हिंसा गर्नेलाई राजनीतिक संरक्षण

–जीवछ यादव ‘उदासी’,-
पहिचान र अधिकारको लागि २०६३ सालमा भएको मधेश विद्रोहले मधेश नेपालको अभिन्न अङग हो र यसको समृद्धि विकास नभएसम्म नेपालको विकास संभव नरहेको सन्देश विश्वभरि नै गयो र आज आफ्नो पहिचान स्थापित समेत गरिसकेको छ । मधेश आन्दोलनले संघीयताको सुनिश्चितता त गरयो तर सोचे अनुसारको विकास र सामाजिक निकास नहुँदा अहिले पनि मधेशका जनताहरु विभेदमा रहेको आवाजहरु उठिरहेको छ ।

मधेशमा सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको लागि लैङिगक विभेदको अन्त्य हुन आवश्यक छ । तर, विभेदका खाल्डाहरु पुरिनु पर्नेमा झन् फराकिलो भइरहेको छ । पञ्चायत, राणा शासनमा त सामन्तीहरुको वर्चश्व रह्यो नै अहिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थमा पनि पुँजीवादीहरु फेरिएको रुपमा शासन सत्तामा आसिन हुँदा मधेशमा न्याय हुन सकिरहेको छैन । महिला पुरुषको बीचमा बढ्दो दूरीले हिंसाको घट्नाहरुमा कमि आएको छैन । हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई राजनीति र कानूनी सहयोग पाइरहेकोले हिंसा पीडित महिलाहरुको लागि व्यवस्था फेरिए पनि उहि सामन्ती अवस्था रहेको अनुभूति भइरहेको छ ।

मधेशमा दाइजोप्रथा दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । दाइजोको कारण चेलीबेटीको विवाह गर्न कि त वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बाध्यता छ कि त साहु महाजनबाट ऋण लिएर दाइजोको जोहो गर्नु परिरहेको छ । यो सत्य सबैले स्वीकार्छ र सबैले भोग्छ पनि तर यसको निदान कसरी होला यसबारे निर्णायक सोच बनाउँदैन र साझा दृष्टिकोणको साथ कार्यक्रम आउँदैन । हरेक राजनीति दलको भातृ संगठनको रुपमा महिला संगठनहरु छन् तर ति संगठनहरु के गरीरहेका छन् ? कहाँ लुकेको छ ? किन महिला हिंसाको जननी रहेको दाइजोप्रथा हटाउन सक्रिय हुँदैन ।

यो चिन्ता र चासोको विषय बनिरहेको छ । यो कोणबाट प्रश्न उठ्नुपनि स्वभाविकै हो । मधेस प्रदेशमा अहिले जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीको साझा सरकारले दाइजो हटाउन केही कार्यक्रम ल्याएको छैन । बरु मन्त्री सांसद उच्च होहदाको प्रहरी प्रशासन लाखौ रुपियाँ दाइजो लिइने विवाहमा शानले भोज खाएर आउनुहुन्छ । क्या मज्जाले राजश्वी ठाँटवाँटमा विवाह गर्नुभयो भनेर धन्यवाद दिएर हौस्याउने कार्य गर्नुहुन्छ छ ।

मधेश सरकारले मुख्यमन्त्री ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउँ’ कार्यक्रम ल्याउँदा अब दाइजो हटाउनतर्फ सरकारको ध्यान गयो भने चर्चा सुरु भएको थियो । तर त्यो कार्यक्रम साइकल वितरण कमिशन र भ्रष्टाचारीमा सिमित रह्यो । कुराको पुष्टि अख्तियारले अनुसन्धान गरेर गरेको छ । त्यस विषयमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलि रहेको छ ।

मधेस प्रदेशमा अहिले जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीको साझा सरकारले दाइजो हटाउन केही कार्यक्रम ल्याएको छैन । 

मधेशका अगुवा नेताहरुले आफ्नै घरपरिवारबाट राजश्वी ठाटबाटमा तढकभडकको साथ हुने विवाहलाई रोक्न सक्नु भएको छैन । दलका भातृ संगठनको रुपमा रहेको महिला संगठनहरुले रोक्न कुनै प्रयत्न पनि गर्नु भएको छैन । यो त यथार्त नै हो ।

अहिले महिला हिंसाको कुरा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले उठाइ रहेका छन् । राजनीतिक दलका महिला संगठनहरु केवल पार्टीमा लागेर ठूला नेताहरुको अघिपछि गरेर चुनावमा उम्मेदबार हुने, चुनाव जितेपछि मन्त्री हुने, मेयर उपमेयर सांसद प्रदेशसभा सदस्य र समानुपातिकमा स्थान सुरक्षित गर्न बाहेक माहिला मुक्तिको लागि महिला हिंसा अन्त्यको लागि कार्य गरेको देखिदैन ।

दाइजोप्रथा हटाउन आदर्शका कुराहरु गरेर चुनावी भाषणमा ताली खान नेता वा नेतृत्वहरुले केवल बोलेर हुँदैन । यसको लागि हरेक दलमा रहेका महिलाहरु दाइजोप्रथा, सामाजिक विकृतिको रुपमा रहेको बोक्सीप्रथा लगायतका सवालमा एकमत हुन र साझा धारणा बनाएर परम्परा शैलीमा हुने विवाहको संस्कृतिलाई परिमार्जन गर्न जोड दिन आवश्यक छ । विवाह कानुन र विवाह अचार संहिता ल्याउन पनि त्यतिकै जरुरी छ । आउने संघ र प्रदेशको चुनावमा हरेक दललाई आफ्नो घोषणापत्रमा दाइजोप्रथा हटाउने कानुन ल्याउने प्रतिवद्धता गराउन पनि सक्रियता देखाउनुपर्छ ।

मधेश प्रदेशको १३६ वटै पालिकाहरुको प्रत्येक वडामा जनसंख्याको आधारलाई ध्यानमा राखेर विवाह मन्दिर बनाउनपर्छ । विवाह दिउँसै दुई घण्टामा सकिने गरी प्रहरीको उपस्थितिमा सांस्कृतिक परम्परा अनुसार गरेर विवाह दर्ता पनि दिइ हाल्नुपर्छ । जन्ती बरातीको संख्या २५ नबढ्ने गरी हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । विवाहको मिति तोकिएपछि प्रहरीलाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्छ र प्रहरीले दाइजो लिएको दिएको सम्बन्धमा अनुसन्धान र छानविन समेत गर्ने समय दिइनुपर्छ । दाइजो लिएको दिइएको ठहरेमा कानुन अनुसारको सजाय समेत तोक्नुपर्छ ।

विवाहको कार्डमा वरबधुको जन्ममिति अनिवार्य हुनुपर्छ । केही वर्ष मनत्रै महिला नेतृहरु यस विषयमा सक्रियता र तदुरुक्ता देखाउनुभयो भने महिला हिंसा अन्तय हुने र दाइजोप्रथा हट्ने निश्चित छ ।

नेपाली काँग्रेसकी नेतृ चित्रलेखा यादव, जनता समाजवादी पार्टीका नेतृ रेणु देवी यादव, नेकपा एमालेकी जुली महासेठ, लोसपाका चन्दा चौधरी नेकपा माओवादी केन्द्रकी बोधमाया यादव, नेकपा एकिकृत समाजवादीका सरला यादव लगायतकाहरुले पार्टीमा रहेको पद र कद अनुसार महिला हिंसाको अन्त्य गर्न लाग्नुपर्छ ।

आउने चुनावमा महिलामाथि भइरहेको तमाम हिंसाको जरो रहेको दाइजोप्रथा हटाउने विषय प्रमुखताका साथ उठ्नुपर्छ । हिंसामुक्त मधेश प्रेदश बनाउनलाई । हिंसाको तस्बिर समाजमा हुञ्जेलसम्म न त सामाजिक न्याय स्थापना हुन्छ न त समृद्धि र विकासको रथ अघि बड्छ । तसर्थ मधेश अरुले बनाइ दिने होइन, हामी आफैले बनाउने हो । यसको लागि केबल साझा धारण साझा दृष्टिकोण र यमानदार प्रयासको आवश्यक छ ।
(लेखक जिवछ यादव गोरखापत्रका पत्रकार हुनुहुन्छ)