राज्य शक्तिको सिधा पहुँच भन्दा टाढा छन् मधेशी दलहरु

राज्यका सबै अंगमा मधेशी लगायत अन्य सिमान्ंतकृत समुदायलाई समावेशी समानुपातिक सहभागिता, मुलुक संघीय प्रणालीमा जाने, मधेश प्रदेश सुनिश्चित गर्ने, नेपाली सेनामा मधेशीको समावेशी र सामूहिक प्रवेश लगायतका माग सहितको सम्झौता भयो ।

–रणधीर चौधरी,—

म्ांसिर–४ मा हुन गइरहेको संघिय र प्रादेशिक निर्वाचनमा दलहरु होमिसकेका छन् । संघियता आएपश्चात हुन गइरहेको दोस्रो आम निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले आफ्नो भविष्य अजमाउन बिभिन्न गठबन्धनमा आबद्ध भएका छन् । नेपाली काँगे्रस र एमालेले दुईवटा प्रमुख गठबन्धको नेतृत्व गरिरहेको देखिन्छ । यसपालीको निर्वाचन कतिपय नेता र दलहरुको भविष्य समेत निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।
प्रदेश चलाउने क्षमता भएका केही दलहरु देश हाँक्ने हैसियत बनाउने भ्रममा रहेको समेत देखिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा राजनीतिक रुपले बञ्चितिकरणमा पर्दै आएको मधेशलाई आधारभूमी मानेर बिभिन्न बिद्रोहको जगमा तयार भएका मधेश केन्द्रित (व्यवहारमा) दलहरुको चुनावी लाचारिपना देख्न लायक छ । यो आलेखमा पहिलो मधेश बिद्रोहदेखि संविधान निर्माणको यात्रा तय गरिसक्दा आएका वर्तमान अवस्थामा उक्त दलहरुको राजनीतिक वर्तमान र भविष्य कस्तो छ भनि चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

थालनी काल
माओवादीलाई शान्ति प्रक्रिया ल्याएको बेला नेपालमा अन्तरिम संविधान बनाइएको थियो । संविधानमा संघियताबारे उल्लेख नगरेको कारण संविधान जलाए पश्चात उपेन्द्र यादवसहित झण्डै दुई दर्जन मधेशीहरुको गिरफ्तारीले मधेशलाई आक्रोशित गरेको थियो । माघ ५ मा लहानमा रमेश महतोको हत्या हुनुले मधेस आन्दोलनलाई जनजनमा फैलायो । ३९ जना आन्दोलनकारीको सहादतको कारण तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले दुईदुई पटक सम्बोधन गर्न बाध्य भए र आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्ने भनि २२ बुँदे सम्झौता समेत गर्नुभयो ।

नेपाली काँगे्रसबाट बिद्रोह गरी निस्केका महन्थ ठाकुर केही नेताहरुले तराई मधेश लोकतान्त्रीक पार्टी गठन गरि दोस्रो मधेश आन्दोलन थाले, २०६४ फाल्गुन तिर । फाल्गुन १६ गते बालुवाटारमा आठ ुँदे सम्झौता भयो ।

राज्यका सबै अंगमा मधेशी लगायत अन्य सिमान्ंतकृत समुदायलाई समावेशी समानुपातिक सहभागिता, मुलुक संघीय प्रणालीमा जाने, मधेश प्रदेश सुनिश्चित गर्ने, नेपाली सेनामा मधेशीको समावेशी र सामूहिक प्रवेश लगायतका माग सहितको सम्झौता भयो । मधेशको मुद्दाको सबालमा मधेश केन्द्रित दललाइ सडकबाट राज्य सत्तालाई घुँडा टेकाउने ल्याकतमा पुर्याइ दिएका राजनीतिकरुपले थोरबहुत सचेत मधेशी जनताले पछिल्लो डेढ दशकमा यी दलहरुको मनोबल बढाए र समय समयमा दण्डित पनि गरे ।

२०६४ देखि २०७९ सम्मको यात्रा तय गर्दा महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादवको पार्टीमा फुटको लामो सृङ्खला नै चल्यो । यसलाई आमनागरिकले ‘नयाँ–सामान्य’) ढंगले लिन थालेका थिए ।

पछिल्लो समय केपी ओलीले २०७७ बैशाखमा ल्याएको राजनीतिदल सम्बन्धी अध्यादेशको बेला उपेन्द्र यादवको समाजवादी पार्टी पनि विभाजनको संघारमा पुगेको थियो । मध्यरातमा तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसँग एकिकरण गरी समाजवादी पार्टी जोगिएको थियो । मधेश केन्द्रित दलप्रति विश्वास राख्ने आम जनता उत्साहित भए ।

तर मधेशको मुद्दा एउटै रहेको आलाप गाउने यी दुबै दलको एकिकरण एउटा ‘ठूलो भ्रम’ को रुपमा स्थापित भयो । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त झण्डै दुई वर्ष पहिला नै एउटा राष्ट्रिय टेलिभिजनमा भनेका थिए, ‘मलाई माक्र्सवाद, समाजवादहरु थहा छ । यो मधेशवाद के हो ?’ के अहिले पनि फेरी मधेशवादको गीत गाउन उनको नैतिकताले आज्ञा देला त ?

यसले प्रष्ट देखाउँछ की कुनैबेला काठमाण्डौको राजनीतिमा दखल दिनसक्ने दलहरु अहिले असाध्यै कमजोर बनेका छन् । मधेशलाई अलग देश बनाउने हल्ला मच्याएर मधेस केन्द्रित राजनीतिमा आएका सिके राउन केही वर्षमै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सम्झौता गरेर मुलधारको राजनीतिमा आएर जनमत पार्टी गठन गरेका छन् ।

हाल उनी राजनीतिक दिशाको खोजमा संघर्षरत छन् । २०६४ तिर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मधेशवादी दलहरुको अवस्था राम्रै थियो । तर ती दलहरुको संगठनात्मक अवस्था कतिसम्म फितलो थियो भने, अभिषेकप्रताप शाह, ह्रदयश त्रिपाठी, बृजेश गुप्ताहरुले मधेश केन्द्रित दल त्याग्दा ती जिल्ला र क्षेत्रहरुमा यी दलहरुको वास्तविक आधार उदांगिंयो ।

मधेशको मुद्दा एउटै रहेको आलाप गाउने यी दुबै दलको एकिकरण एउटा ‘ठूलो भ्रम’ को रुपमा स्थापित भयो । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त झण्डै दुई वर्ष पहिला नै एउटा राष्ट्रिय टेलिभिजनमा भनेका थिए, ‘मलाई माक्र्सवाद, समाजवादहरु थहा छ ।

२०७४ मा नेकपा एमालेको चुनाव चिन्हबाट सांसद बनेका त्रिपाठी अहिले जनता प्रगतिशिल नामक दल हाँक्न सुरु गरेका छन् । पछिल्लो संविधान सभाको निर्वाचनमा उपेन्द्र यादव मोरंगबाट चुनाव जितेका थिए र अर्को चुनाव सुन्सरीबाट । पछि यस्तो अवस्था आयो की उनले २०७४ को निर्वाचन सप्तरीबाट लड्नुपर्यो । यसले उनको दलको हैसियत प्रदेश १ तिर कस्तो छ भनि प्रष्ट छ ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भइरहँदा राजपा र समाजवादी पार्टीहरु संविधानसभाबाट बाहिर थिए । तेस्रो मधेश आन्दोलन चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो । राज्यले मधेशमा अत्याधिक बलको प्रयोग गरि संविधान जारी गरे । त्यसपश्चात उपेन्द्र यादवले संविधान ‘पुनरलेखन’ र महन्थ ठाकुरले ‘संशोधन’ को विषयलाई माग र मुद्दाको रुपमा उठाए । निर्वाचनमा भाग लिन्न भनि मधेशमा काँगे्रस–एमालेलाई सक्दो जति बिरोध गरे । तर नाटकिय ढंगले प्राप्त उपल्ब्धीको संरक्षण गर्ने नाममा ढिलोगरी निर्वाचनमा उत्साहका साथ सहभागी भए ।

कोभिड महामारी, लिपुलेक, एमसीसी–एसपीपी र संसद विघटनकै मुद्दामा पाँच वर्ष बित्यो । यी चार मुद्दाका साथै नागरिकताको विषय पनि मधेशमा चुनावी एजेण्डाको रुपमा रह्ने निश्चित छ ।

अहिलेको अवस्थामा मधेसको साझा एजेण्डा नागरिकता विषयमा पनि मधेस केन्द्रित दलले रणनीतिक फाइदा लिन सक्ने अवस्था छैन् । यसबारे चर्चा गर्दा, मंसिर ४ को चुनावमा २०७४ सालको निर्वाचन पश्चात देशमा नेपाल कम्यिुनिस्ट पार्टीको सरकार गठन भयो । जसमा प्रचण्डका सहयात्री उपेन्द्र यादव पनि दुई बुँदे सम्झौता गरेर सत्ताका सहायोगी भएका थिए । उपेन्द्र यादव सरकारमा रहँदासम्म नेकपा सरकारले नागरिकता विधेयक बारे ओठ खोलेनन् ।

तर तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद बिघटन गरेपछि उनको सरकार नै संकटमा परेको थियो । त्यसपछि त्यसलाई जोगाउनका लागि सहयात्री पात्रका रुपमा महन्थ ठाकुरलाई सदुपयोग गरेका थिए । महन्थ ठाकुरलाई सत्तामा प्रयोग गर्नका लाग तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकता विधेयक सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि तत्कालै त्यसको प्रमाणिकरण गरिन् । अहिले गठबन्धन सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयकमा शितल निवासको ‘राजनीतिक तृष्णा’ ले देशकै राजनीतिमा गर्माहट ल्याइदिएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका काण्डहरु देखिएका छन् । मधेशी जनताले मधेश केन्द्रित दलको नेतृत्वमा ‘मधेशको नमुना’ सरकारको कुशासनयुक्त नमुना सरकारको अनुभव लिन पायो ।

नागरिकतामा कसरी राजनीति हुँदो रहेछ भन्ने कुरा माथिका दुई तथ्यले प्रस्तुत गर्न खोजेको छ । यसमा पनि मधेश केन्द्रित दलहरु चुके । उपेन्द्र यादव सरकारमा मन्त्री रहे तर नागरिकता बारे केही बोलेनन् । अर्का, केपी ओलीले चालेको असंबैधानिक कदमको साथ दिए । र मधेसीहरुको नागरिकता समस्या समाधान गर्न मैले अध्यादेश ल्याएको थिए भनेर ऐमालेले मधेसमा भजाउने काम गरे । नागरिकतामा राष्ट्रवाद घुसाएर हिमाल पहाडका सोझा जनतालाई बेच्ने काम गरे ।

यता नेपाली काँगे्रसले नागरिकता विधेयकमा लिएको ऐतिहासिक अग्रसरताले मधेशमा नाफा खोज्नु स्वभाविक नै हुने भयो । तर जसपा र लोसपा जति कराए पनि पछिल्लो पाँच वर्षमा यिनीहरुको ‘संसदीय प्रस्तुती’ को मापन मधेशमा भएको हुनुपर्छ । नागरिकता पिडीतको संख्या मधेशमा बढी छ । तर पाँच वर्षमा नागरिकताको विषय समाधानका लागि कतिपटक सडक संघर्ष गरे, त्यसको पनि लेखाजोखा नागरिकता पिडितहरुले गरिरहेका छन् ।

अपना शासन
२०७४ को संसदीय र प्रादेशिक निर्वाचन पश्चात सातमध्ये केबल एक प्रदेशमा मधेश केन्द्रित दलहरुको संयुक्त सरकार बन्यो । संघीयता आयो भन्ने मधेशले ‘अपना शासन, अपना प्रशासन’ भनि डंका पिटेका थिए मधेश केन्द्रित दलहरु । संघियता आयो पनि । संघियताको कुशल संचालक बनी सुशासनयुक्त सेवा प्रदान गरी जनतालाई संघियताको अनुभूती गराउनुको सट्टा पुराना दलहरु भन्दा फरक प्रस्तुती दिन सकेनन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयमै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका काण्डहरु देखिएका छन् । मधेशी जनताले मधेश केन्द्रित दलको नेतृत्वमा ‘मधेशको नमुना’ सरकारको कुशासनयुक्त नमुना सरकारको अनुभव लिन पायो ।

त्यसैगरि, माओवादी बिद्रोह पश्चात देशभरी वर्गिय मुक्तिका सपनाहरु देखाइएको थियो । मधेश आन्दोलनले तराई–मधेशमा पनि दबिएर रहेका वर्गहरुमा राजनीति प्रति चासो मात्र बढाएनन्, हरेक समाजमा राजनीतिक संरक्षक खोज्नेहरुको संख्या पनि बढायो । मधेशका मुद्दाहरुबारे खुलेर वकालत गर्ने नागरिक समूहले पनि आकार लियो । त्यसैगरि, एउटा सामान्य मनोविज्ञान अहिले मधेशमा खुब हावी छ । त्यो हो, राजनीतिक शक्तिमा पहुँचको । मधेश आन्दोलनको कारण पछिल्लो पटक मधेश केन्द्रित दललाई मत दिने सामान्य जनताले सोँच्न थालेका छन् की हामीले मधेशवादी दललाई मत दिने, तर यिनीहरु राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्नका लागि उही काँगे्रस र एमालेको शरण पर्नुपर्ने, काठमाण्डौमा । अर्थात राज्य शक्तिको सिधा पहुँच भन्दा धेरै टाँढा छन् यी दलहरु ।

त्यही भएर सिधै शासकसँग किन सम्बन्ध न बनाउने । अहिले लोसपा र जसपाबाट केन्द्रिय कार्यसमिति सदस्यहरु देखि लिएर सामान्य कार्यकर्ताहरु दलबदल गरी काँगे्रस, एमाले जस्ता ठूला भनाउँदा दलमा हाम फालिसकेका छन् । लोसपाबाट जाने नेताहरु पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको कमी र परिवारवाद हावी भएको आरोप लगाइ रहेका छन् भन्ने जसपामा जातिवाद र अध्यक्षको एकल निर्णय लिने प्रवृतीप्रति असन्तुष्टी देखाउँदै टाप कसी रहेका छन् । यो दलबदल अन्य पार्टीहरुमा देखिएता पनि आधारभूमी मधेस प्रदेश रहेको लोसपा र जसपा बीच उच्चतम बिन्दुमा पुगेको देखिन्छन् ।

एउटा सामान्य मनोविज्ञान अहिले मधेशमा खुब हावी छ । त्यो हो, राजनीतिक शक्तिमा पहुँचको । मधेश आन्दोलनको कारण पछिल्लो पटक मधेश केन्द्रित दललाई मत दिने सामान्य जनताले सोँच्न थालेका छन्

अब के हुन्छ ?
लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको वर्तमान हेरेर उक्त दलले भविष्यमा ग्रहण गर्ने हैसियत र औचित्यता मापन गर्ने एउटा तन्त्र हो निर्वाचन । मंसिर ४ मा हुने भनिएको आम निर्वाचनका सन्दर्भमा आठ जिल्लाको मधेश प्रदेशभित्र आफ्नो अस्तित्व जोगाउनको लागि सत्ता गठबनधन र एमालेसँग संसदीय र प्रादेशिक क्षेत्रमा हिस्सेदारी मागी रहेका छन् त्यो मधेशवादी दलको निरिहितालाई प्रकट गर्दछ । अहिले काँग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबनध्नमा लोसपा छिरी सकेको छ भने एमालेसँग जसपाले घाँटी जोडि सकेको छ ।

अधिकारको लागि लड्ने पार्टीहरुको लागि निर्वाचन परिणाम नै सबैथोक नहुने भएपनि मधेश केन्द्रित दलहरु अधिकारवादी पार्टी हुन भन्ने विषय नै बहसयोग्य भएको छ ।

मधेशका जिल्लहरुमा केन्द्रित भई काम गर्नुपर्ने अवस्था अध्ययनको अभावमा, मधेश प्रदेश हाँकेर प्रादेशिक सरकारको महत्व स्थापित गर्नुको साटो काठमाण्डौमा काँगे्रस–एमालेको सत्ता बजारमा भविष्य अजमाउनुलाई सानसौकत बुझ्ने मधेशवादी दलहरुको आफ्नै पहिचान संकटमा परेको छ । अहिलेको बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेशमा मधेशवादी दलहरुको उपादेयतामा पनि परिवर्तन ल्याएको छ । मंसिर चार पश्चात वर्तमान मधेश केन्द्रित राजनीतिको “च्याप्टर क्लोज” हुने सम्भावना बढेको छ ।

राजनीतिक मुद्दाको महत्वको जिवन्तता फगत निर्वाचन परिणामले मापन गर्न नसकिएला । यद्धपी, राजनीतिक दल र मुद्दा बोक्ने पात्रको मापन गर्न निर्वाचन परिणामको महत्वलाई आत्माशात गर्नैपर्छ । र त्यसको लागि अहिले साक्षी किनारामा बसेर चुनाबवी कर्मकाण्ड सकिनु पर्छ ।

Twitter: @randhirJNK

(लेखक रणधीर चौधरी मधेशको समाजिक, राजनीतिकलगायतको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुहुन्छ)