–डा.सुरेन्द्रकुमार झा
केन्द्रीय सदस्य, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल
संसद विघटन कि संसद पुर्नस्थापनाको विषयमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालमा दुईटा धारणा आइरहेका छन् । एउटा पक्षले कुनै पनि हालतमा संसद पुर्नस्थापना हुनैपर्छ त्यसका लागि जनसंघर्ष गर्नुपरे पछाडी हट्नु हुँदैन । अर्को पक्षले संसद पुर्नस्थापना मात्र समस्याको समाधान होइन, यसको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन छ । अदालतको के निर्णय आउँछ, त्यसको पनि प्रतिक्षा गर्नुपर्छ । अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुर्नस्थापना भएन भने चुनावमा जानुपर्छ । यही फरक धारणाका कारण जसपा नेपालमा तेस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा भइरहेको छैन । साँच्चै अहिलेको राजनीतिक संक्रमणको बारेमा जसपा नेपालमा विवाद छ त, जसपा नेपाल अब कसरी अगाडि बढ्छ, अगामी रणनीति के हुन्छसक्छ लगायतको विषयमा जसपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य एवं बौद्धिक नेता डा.सुरेन्द्रकुमार झासँग सहारा टाइम्सले गरेको छोटो कुराकानीः
प्रधानमन्त्री कपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरिसकेपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के रणनीति लिएर अगाडि बढ्दैछ ?
–हाम्रो पार्टी जसपा नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक भनेको छ । उहाँहरुले आफैले जारी गर्नुभएको संविाधानलाई अहिले कोमामा पुर्याउनु भएको छ । संविधान जारी भइसकेपछि लोकतन्त्र रक्षाका लागि, संविधान सर्वस्वीकार्यताका लागि प्रयासहरु भइरहेको थियो । पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार गठन भएको थियो । यसले देशमा केही नकेही प्रगति गर्छ भनि कुरामा जनताले विश्वास गरेको थियो । स्थायी सरकारका लागि जनताले जुन जनमत दिएको थियो, त्यसको अपमान भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीको कार्यशैली स्वेच्छाचारी ढंगले अगाडि बढी रहेको छ । दल (नेकपा) को समस्या, नेता–नेता बीचको टकरावका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा जसरी विघटन गर्नुभयो त्यो अलोकतान्त्रिक र गैरजिम्मेवार कदम हो । र जनताको जनमतको अपमान पनि हो । जसपा नेपालले यो स्वेच्छाचारीको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले चाल्नु भएको कदम सच्चिनु पर्छ भनि हाम्रो माग रहेको छ । हामीले त्यसको विरोधमा दोस्रो चरणको आन्दोलन सम्पन्न गरिसकेका छौं । अब तेस्रो चरणको आन्दोलनको तयारीमा छौं ।
संसद पुर्नंस्थापनाको पक्षमा जसपा नेपाल छ कि छैन ?
–संसद पुर्नस्थापनाको कुरा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ । र, जसपा नेपाल शक्ति पृथकीकरणमा विश्वास गर्ने पार्टी हो । जसपा नेपालले न्यायलयलाई उच्च सम्मान गर्दछ । सर्वोच्च अदालतमा विचारधिन मुद्दाको फैसला संविधानलाई टेकेर हुने कुरामा हामी विश्वस्त छौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीले संविधानको जुन धाराहरु प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो ती धाराहरुको व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो । अदालतले संविधानको समुचित व्याख्या गर्ने नै छ । सर्वोच्च अदालतले संविधानको मर्म अनुरुप एउटा निर्णय लिनेछ भनि जसपा नेपाल विश्वस्त छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई हामीले कुरेर बसेका छौं । अर्को कुरा, जुन नियमावलीलाई कुल्चेर हतार हतारमा संविधान निर्माण गर्यो त्यसको विरोध हामीले शुरुदेखि नै गर्दै आएका हौं र अहिले पनि हाम्रो त्यसैमा विरोध छ । हामीले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौं । खासगरि एमालेले जुन रुपमा संविधान निर्माणमा जोड दिएको थियो त्यही अनुसार त्रुटीपूर्ण संविधान निर्माण भएको हो । आजको अवस्था त्यसैको नतिजा हो । जसरी हतारमा संविधान निर्माण गरेर त्रुटीपूर्ण कार्य गरे, त्यो कुराको महसुस आज नेकपाका नेताहरुले पनि गरिरहनु भएको छ । त्यसैले संसद पुर्नस्थापना भन्दा पनि यो संविधानलाई सबैको संविधान कसरी बनाउने त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो ।
यदि सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनकै पक्षमा निर्णय गर्यो भने त्यसपछि जसपा नेपालको स्टेप के हुन्छ ?
–एउटा कुरा के छ भने सर्वोच्च अदालतको निर्णय मान्ने बाध्यता हाम्रो सामु छ । चाहे जे निर्णय आओस् । यदि अदालतको निर्णयलाई स्वीकार नगर्ने हो भने त्यसपछि के गर्ने हो त्यो कुरा पनि आउँछ, त्यसको पनि जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । निर्णय स्वीकार गर्न सकिएन भने न्यायलय कमजोर हुन्छ । विधिको शासन मान्ने हो भने सडकबाट सबै कुराको छिनोफानो हुँदैन । उता, निर्वाचन आयोग पनि चुनावको तयारीमा जुटि सकेको छ । विधिको शासन मान्ने लोकतान्त्रिक शक्ति जसपा नेपाल भएको हुनाले हामीसँग बाध्यता के हुन्छ भने त्यो फैसलालाई इन्कार गरेर, त्यसको विरोधमा जान सक्दैनौं । नेकपाको सरकार थियो र त्यही पार्टीका आन्तरिक समस्याले गर्दा तीन वर्षको अवधिमा यो सरकारले केही पनि गर्न सकेन । भ्रष्टाचारको चाँगमा यो प्रधानमन्त्री बस्नुभएको छ । चारपटक भन्दा बढी मन्त्रीपरिषद् पुर्नगठन गर्नुभयो । जनताको आधारभूत कुराको सम्बोधन गर्न सक्नु भएन । छिमेकी मुलुकसँग सम्बन्ध विगार्ने काम गर्नुभयो । कोरोनामा स्वास्थ्य तथा शारिरीक, आर्थिक समस्यालाई पनि राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सक्नु भएन । आज केही गरि संसद पुर्नस्थापना भयो भने सत्तामा जाने, सरकार बनाउने तिनै पार्टीहरु हुन् । उनीहरुको मनमौजी, स्वेच्छाचारिता पुनः दोहोरिन्छ । निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजन भएको वैधानिकता दिएको छैन । यस अवस्थामा सरकार बन्यो भने नेकपाकै सरकार बन्छ र पुनः पुरानै कुराहरु दोहिरिन्छ । त्यसैले नयाँ जनादेशका लागि चुनावमा नै जाँदा राम्रो हुने मेरो बुझाई छ । संसद पुर्नस्थापना भयो भने समस्या समाधान हुँदैन । समस्या जहाँको त्यही रहन्छन् । ढिलो चाँडो जनताको बीचमा जाँदा नै राम्रो । एउटा अन्तिम कुरा के हो भने जसपा नेपाल कुनै पार्टीको गोटी बन्नु हुँदैन ।
तपाईले भन्नुभयो, सर्वोच्च अदालतको जस्तो निर्णय आउँछ त्यसलाई स्वीकार गरेर जानुपर्छ, तर तपाईकै पार्टीका एकजना अध्यक्ष (उपेन्द्र यादव) लगायतका नेताहरुले सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुर्नस्थापना भएन भने जनआन्दोलन र जनसंघर्षबाट गराउँछौं भनि अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ पार्टीमा किन यस्तो फरक फरक धारणा ?
–हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो कुनै फरक धारणा छ जस्तो लाग्दैन । हाइकमाण्डले गर्ने निर्णय जब औपचारिक रुपमा सार्वजनिक हुन्छ अनि त्यो नै आधिकारीक निर्णय हुन्छ । पार्टीमा कुनै कसैको फरक धारण छैन । काम गर्ने क्रममा, आआफ्नो कुरा राख्दा भाषागत कुराहरुमा मतभिन्नता हुनसक्छ तर समग्र एजेण्डा तथा मुद्दामा कुनै फरक छैन । जसपा नेपालमा विभिन्न स्कूलिङबाट आएका नेताहरु हुनुहुन्छ । सम्बोधनको क्रममा भाषा र शब्द चयनमा फरक भएको होला त्यो बेग्लै कुरा हो तर समग्रतामा कुनै फरक छैन । हाम्रो जनता समाजवादी पार्टी नेपालको अवधारणा के हो भने मधेशी, आदिवासी जनजाती, मुस्लिम, शिल्पीलगायतको जुन संघर्ष रह्यो त्यसलाई प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार तथा पार्टीले कुनै मान्यता दिएन र त्यसलाई हामीले उठान गरिरहेका छौं । दीर्घकालिन रुपमा अन्ततः संविधान संशोधनका लागि नै अगाडि बढ्नुपर्छ । जुन अधिनायक शैलीमा संविधान निर्माण भयो त्यसलाई हामीले स्वीकार गरेनौं । र, अहिले त्यही संविधानलाई कोममा उहाँले पुर्याउनु भयो त्यो शैलीको विरोधमा छौ हामी । विगतमा हामी जनसंघर्षमा थियौं र अहिले पनि छौं । जनआन्दोलनमा हामी सहभागी थियौं, तीन तीन पटक मधेशमा आन्दोलन भयो । तर कुनै पनि आन्दोलनले मधेशको समस्या समाधान गर्न सकेन । त्यसैले अहिले पनि आन्दोलनको कुरा भइरहेको छ । आन्दोलन गर्नुपर्छ त्यसमा कुनै दुईमत छैन तर के सधै यस्तै, एकैखालको आन्दोलन गरेर मधेशको समस्या समाधान हुन्छ त, त्यो कुरा पनि मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले जुनखालको प्रतिगमन भएको छ, त्यसैमा टेकेर समस्याको समाधान हुँदैन । यसलाई पुर्नभाषित गरेर नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । पहिलो प्रतिगमन त्यो बेला भयो जुनबेला प्रथम संविधानसभा विघटन भयो, त्यो बेला नै शुरु भइसकेको थियो । दोस्रो प्रतिगमन, जुनबेला १९ बुँदे सम्झौता गरेर फास्ट ट्रयाकमा संविधान निर्माण भयो त्यहीबेला शुरु भइसकेको थियो । यदि सर्वोच्चको फैसला नमान्ने हो भने अर्को विकल्प के रोज्ने भने प्रश्न हाम्रो सामु छ । सकडबाटै नै सबै कुरा हुने हो भने यो व्यवस्थालाई नै चुनौति दिँदा पनि भइहाल्यो नि । यसले देशलाई अराजकतातिर लैजान्छ । फेरी ओली प्रवृतिको पुनरावृति हुन्छ । राजाको ‘कु’ र ओलीको ‘कु’ मा फरक छ । राजाले गरेको कु राजा भएर गर्नुभएको थियो । त्यो बेलाको अवस्था फरक थियो । अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोली जननिर्वाचित र गणतन्त्रका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । र यस अवस्था उहाँले जे कदम चाल्नु भयो त्यो एकदमै असंवैधानिक छ । ओली अहिले विना श्रीपेचको राजा बन्न खोज्नु भएको छ । जनताले त्यसको तिरस्कार गरेको छ । अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । संविधानको मर्म अनुसार चाँडै निर्णय गर्नुपर्छ । यदि संविधानको मर्म अनुसार निर्णय आएन भने चुनावमा जानुपर्छ र सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई सच्याउन दवाव दिनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदम सच्चिएन र यही अवस्थामा चुनाव भयो भने जसपा नेपाल चुनावमा भाग लिन्छ कि कदम सच्याउन माग गर्छ ?
–पहिलो कुरा संविधानलाई दीर्घजिवी र सर्वस्वीकार्य बनाउनु आवश्यक छ । यही संविधानलाई स्वीकार गर्ने हो भने संसद पुर्नस्थापना गरौं, नयाँ सरकार बनाऔं मन्त्री बनौं र मौज गरौं । यदि संविधानलाई संशोधन गर्नुछ, संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनुछ भने नयाँ जनादेशका लागि चुनावमा जानैपर्छ । संविधानको समस्या समाधानका लागि नयाँ ढंगबाट सोच्नैपर्छ । फ्रेस म्याण्डेटमा गयो भने समस्याको समाधान हुने देखिएको छ किनभने ढिलोचाँडो आखिर चुनावमा जानु नै पर्नेहुन्छ ।
त्यसो भए तपाईको विचारमा मध्यावधि चुनाव भयो भने अहिले देखिएको सबै समस्या समाधान हुन्छ ?
–प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानलाई जसरी कोमामा पुर्याउनु भएको छ । त्यसलाई पोलिया थोपा खुवाउने काम मध्यावधि चुनावले गर्नेछ । अहिलेको नेतृत्वले स्वच्छ, निष्पक्ष ढंगले निर्वाचन गराउन सक्नुपर्छ । त्यो भन्दा पहिले राजनीतिक द्धन्दको समाधन दीर्घकालिन ढंगले खोज्नुपर्छ । अहिलेको लागि लक्ष्मण बुटी के हुनसक्छ भने मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, शिल्पी, मुस्लिमले जुन कुरा उठान गरेका थिए त्यसलाई निरुपण गर्ने गरी संविधान संशोधनका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ र अहिलेका दलहरुको बीचमा साझा अवधारणा बनाउनुपर्छ ।
त्यसो भए जसपा नेपाल अब चुनावको तयारीमा लाग्छ ?
–संसदीय व्यवस्थामा चुनावबाट डराउनु हुँदैन । हाम्रो पार्टी मात्र होइन, जुनसुकै पार्टीले पनि अहिले गर्ने सबै क्रियाकलाप चुनावकै लागि हो, भन्नलाई मात्र आन्दोलन भनेको छ तर आन्तरिक रुपमा चुनावकै तयारीमा लागेका छन् । त्यसैले हामीले अहिले जे जस्तो क्रियाकलाप गर्छौ ती सबै निर्वाचन केन्द्रीत नै हुन्छ ।
जसपा नेपाल अब संसद पुर्नस्थापनाका लागि आन्दोलन गर्दैन ?
–मेरो विचारमा जसपा नेपाल संसद पुर्नस्थापनका लागि आन्दोलन गरिरहेको छैन । जसपा नेपालले के का लागि आन्दोलन गरिरहेको छ भने विधिको शासन हुनुपर्यो, संविधान संशोधन हुनुपर्यो, अधिनायकवादीको शैलीले एउटा दल विशेषको झगडाले जसरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो त्यो स्वेच्छारी कदम हो त्यो गर्नुहुँदैन्थ्यो भनि त्यसको विरोधमा आन्दोलन गरिरहका छौं । प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोध गरिरहेका छौं, उहाँको स्वेच्छाचारिताको विरोध गरिरहेका छौं । यसका लागि हामी जनताको बीचमा छौं । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन छ, त्यो मुद्दाको फैसलालाई हामी कुर्छौ । निर्णय आएपछि मात्र अगामी कदमको बारेमा हामी छलफल गर्छौ ।
अब तेस्रो चरणको आन्दोलन हुन्छ कि हुँदैन ?
–हामी अहिले पनि आन्दोलनमै छौं । दोस्रो चरणको आन्दोलन सकिएको छ । तेस्रो चरणको आन्दोलनका लागि छिट्टै हाइकमाण्डको बैठक बस्दैछ । त्यो बैठकबाट निर्णय आउनेछ । दुई चरणको आन्दोलन सम्पन्न भएको छ त्यसको समिक्षा हुन्छ । अगामी कदम कसरी चाल्ने, जनताको बीचमा कसरी जाने लगायतका विषयमा कार्यक्रम तथा कार्यदिशा तय हुन्छ । अब जसपा नेपाल फरक ढंगबाट अगाडि बढ्छ भने कुरामा म विश्वस्त छु ।
तपाईको प्रतिक्रिया