बजेटमा उत्पीडित क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिइएको गुनासो

काठमाडौँ, भदौ २ गते । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा धारणा राख्ने सांसदहरुले सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा दुर्गम तथा उत्पीडित क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिइएकोमा गुनासो गर्नुभयो ।

विनियोजन विधेयक, २०७२ को विभिन्न शीर्षकमाथि जारी छलफलअन्तर्गत आज १० वटा मन्त्रालय र चारवटा अन्य निकाय गरी १४ संस्थाका विविध विषयमा बोल्नेक्रममा सांसदहरूले कर्णाली, हिमाली तथा दुगर्म क्षेत्रका विकास निर्माणका कामलाई कम प्राथमिकतामा राखेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला, शान्ति तथा पुनर्निर्माण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, कृषि विकास, गृह, सहरी तथा गरिबी निवारण, विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण र रक्षा मन्त्रालयका निम्ति विनियोजित रकम र निर्धारित योजना तथा कार्यक्रमबारे उहाँहरूले आफ्ना अभिव्यक्ति दिँदै बजेट कसका लागि विनियोजन गरिएको हो भन्ने थाहा पाउन नसकिएकोमा रोष प्रकट गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँहरुले बजेट यर्थाथताको नजिक नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सरकारले अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भको रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई कुनै पनि ध्यान नदिइएको, विकास निर्माणलाई दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि नबढाइएकोमा सांसदहरुले सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । जिल्ला परिषद्ले पारित गरेको योजना नराख्ने, सांसदले भनेको विषयमा कुनै पनि ध्यान नदिने, सांसदहरुबीच नै विभेद गर्ने प्रवृत्तिले बजेट दीर्घकालीन सोचबाट नआएको उहाँहरुको भनाइ थियो ।

यसरी धारणा राख्नेहरुमा नरबहादुर थापा मगर, अन्जना चौधरी, पशुपति चौलागाई, पाँचकर्ण राई, कमलाकुमारी घिमिरे, शम्भुलाल श्रेष्ठ, बलविरप्रसाद चौधरी, लीला मगर, बसुन्धरा रोकाया, मञ्जुकुमारी चौधरी, सन्कुन्तला राजभण्डारी कार्की, मोहनसिंह राठौर, मोहन बाँनिया, रञ्जुकुमारी झा हुनुहुन्थ्यो । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक यही भदौ ३ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।